बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप, व्यापाऱ्यांना खुश करण्यासाठी स्थानिक संस्था कर (एल.बी.टी.) रद्द करणे, २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासियांना पक्की घरे याबरोबरच मुंबई, ठाण्यातील उत्तर भारतीयांना न्याय वागणूक देण्याची आश्वासने राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत. राष्ट्रवादीनेही काँग्रेसप्रमाणेच समाजातील सर्व घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील आणि माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले. जाहीरनाम्यातील आश्वासनांपैकी अनेक विषय हे राष्ट्रवादीकडील खात्यांचे होते. मग तेव्हा का निर्णय घेण्यात आले नाही यावर आघाडी सरकारमुळे मर्यादा आल्याचे तटकरे म्हणाले. टोलबाबत अवाक्षरही काढण्यात आलेले नाही. याकडे लक्ष वेधले असता टोलचे नवे धोरण आणू, असे आश्वासन तटकरे यांनी दिले. मुंबईतील उत्तर भारतीयांची लक्षणीय मते लक्षात घेऊनच राष्ट्रवादीने उत्तर भारतीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन इतर मागासवर्गीयांसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद औरंगाबाद, नाशिक आणि नागपूरमध्येही मोनोरेल सर्व महाविद्यालयांमध्ये मोफत वाय-फाय सेवा प्रत्येक शाळांमध्ये डिजिटल स्मार्ट क्लासरुम एस. टी. स्थानकावर २० रुपयांत सकस आहार सर्व प्रमुख शहरे विमान सेवेने जोडणार मागेल त्याला वीज मुंबई-नाशिक-नागपूर हायस्पिड रेल्वे दोन्ही मुंबई-पुणे मार्गांचे रुंदीकरण महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू करणे. मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षणाची कोटेकोरपणे अंमलबजावणी
