आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्याच्या भाजप सरकारच्या खेळीमुळे संतापलेल्या विरोधकांनीही शिष्टाचाराचे  ताळतंत्र सोडले. अभिभाषणासाठी येत असलेल्या राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची गाडी अडवून धरण्यात आली. त्यावेळी काँग्रेस आमदार आणि राज्यपालांच्या सुरक्षा रक्षकांची झटापट झाली. तसेच राज्यपालांनाही धक्काबुक्की झाली. या कृत्याचे पडसाद सभागृहात उमटताच काँग्रेसने दिलगिरी व्यक्त केली. परंतु, विरोधकांची कोंडी करण्याची आयती संधी साधत सरकारने काँग्रेसच्या पाच आमदारांचे निलंबन घडवून आणले.
 मतविभागणीची मागणी धुडकावत आवाजी मतदानाने सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. त्यामुळे संतापलेल्या काँग्रेसच्या आमदारांनी विधान भवनाच्या प्रवेशद्वारावर बसकण मारीत अभिभाषणासाठी आलेल्या राज्यपालांना घेराव घातला. या वेळी सुरक्षा रक्षक आणि आमदारांमध्ये झटापटही झाली होती.
धक्काबुक्की प्रकरणाचे पडसाद सभागृहात उमटले. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी काँग्रेसने राज्यपालाचा अवमान करून सदनाची प्रतिमा मलिन केल्याचे सांगत हा मुद्दा सदनात उपस्थित केला. मुख्य सुरक्षा अधिकारी यशवंत गाडेकर यांनी लेखी अहवाल दिला असून राज्यपालांना धक्काबुक्की होतानाचे पुरावेही सरकारकडे आहेत असे सांगत खडसे यांनी १२ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सदनाचा हा पहिलाच दिवस असून घडला प्रकार चुकीचा असल्यामुळे काँग्रेसने माफी मागून हा विषय संपवावा अशी सूचना राष्ट्रवादीचे आर. आर. पाटील, अजित पवार, शेकापचे गणपतराव देशमुख आदींनी केली.
मात्र त्यानंरही निलंबनाच्या मुद्दय़ावर सत्ताधारी अडून राहिले. अखेर राहुल बोंद्रे, अमर काळे, अब्दुल सत्तार, वीरेंद्र जगताप आणि जयकुमार गोरे या पाच आमदारांना दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश मेहता, महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, गिरीश बापट, अजित पवार, गणपतराव देशमुख आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांची समिती नेमण्यात आली आहे.