विनय सहस्रबुद्धे देशरक्षणाचे कर्तव्य जर शासनाचे आहे तर रक्षणासाठीच्या कायदेशीर उपाययोजनेचे स्वातंत्र्यही सरकारला हवे. दीड-दोन दशकांपूर्वी स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन या दोन राष्ट्रीय उत्सवांच्या वेळी ‘आम्ही सारे एक!’ अशा शीर्षकाखाली राष्ट्रीय आणि सामाजिक ऐक्याचा संदेश देणारी एक ठरीव -ठशीव चाकोरीबद्ध जाहिरात हमखास झळकायची. तशाच जाहिराती होर्डिग्जवरही दिसत. या जाहिरातीत तीन चेहरे असायचे, त्रिमूर्तीसारखे! त्यातला एक डोक्यावर तुर्की टोपी आणि चेहरा दाढीने झाकलेला असा, दुसरा शेंडी आणि कपाळावर गंध असलेला आणि तिसरा डोक्यावर इंग्लिश हॅट आणि गळ्यात ठळकपणे दिसणाऱ्या क्रॉससह! हिंदू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांच्या ऐक्याचा संदेश देणारी इतकी बटबटीत आणि कल्पकताशून्य जाहिरात नंतर मी बघितली नाही. पण कल्पकताशून्यतेचा विषाद परवडला अशी ढोबळ, सरधोपट आणि त्यामुळेच घातक विचारपद्धती त्यातून डोकावत होती. तुर्की टोपी घालण्याची फॅशन मुस्लीम समुदायातून जवळपास संपुष्टात आल्यानंतर आणि हिंदू असण्याचा शेंडी आणि टिळा याच्याशी सरसकट संबंध लावणे चुकीचे आहे याची जाण असताना आणि क्रॉस आणि हॅट हा काही फक्त ख्रिश्चनांचाच पोशाख नसतो याची माहिती असूनसुद्धा हे घडते याचे कारण आपली झापडबंद विचारपद्धती. ऐक्य अभिव्यक्त करायचे तर त्यासाठी विविधता ठळकपणे दाखवायला हवी म्हणून इतकी बाळबोध आणि अवास्तव जाहिरात प्रकाशित करून राष्ट्रीय एकात्मता नव्हे तर दैनंदिन सार्वजनिक जीवनातून अनेकदा संदर्भशून्य झालेल्या भेदरेषाच ठळक होत होत्या! हे सर्व आठवण्याचे कारण आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीच्या प्रश्नावरून निर्माण केले गेलेले वातावरण. याविषयीच्या सार्वजनिक चर्चेत ज्याचा फारसा उल्लेख झाला नाही तो प्रादेशिक आणि भाषिक अस्मितेचा मुद्दा ‘एनआरसी’ची (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स) चर्चा करताना विचारात घ्यावाच लागतो. शिवाय, १९८५च्या आसाम करारातून आसाम संदर्भात केंद्र सरकारने दिलेले अभिवचन, पुढे ‘आयएमडीटी’ (म्हणजे ‘इल्लीगल मायग्रंट्स- डिटरमिनेशन बाय ट्रायब्यूनल्स’) सारख्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरविल्यानंतरही यूपीए सरकारने शोधलेल्या पळवाटा, बहुसंख्य सरकारी वने, काझिरंगासारखी अभयारण्ये अािण माझुलीसारखी ब्रह्मपुत्रेतील बेटे अशा ठिकाणी बांगलादेशींचा अवैध रहिवास आणि या सर्व परिस्थितीबद्दल असमिया समाजात खदखदणारा असंतोष हे मुद्दे ‘एनआरसी’च्या चर्चेत जवळपास आढळलेच नाहीत. १९७१ ते ९१ या तीन दशकांत आसामातील हिंदूंच्या लोकसंख्येत ४१ टक्के वाढ झाली तर मुसलमानांच्या संख्येत ७७ टक्के! १९९८ मध्ये आसामचे तत्कालीन राज्यपाल ले. जन. एस. के. सिन्हा यांनी केंद्र सरकारला बांगलादेशातून होणाऱ्याअवैध स्थलांतराबाबत एक दीर्घ अहवाल पाठविला होता. धुबडी, बरपेटा, ग्वालपाडा, हैलाकंडी या चार जिल्ह्य़ांतून मुस्लीम - बांगलादेशींची बहुसंख्या होत आहे हा मुद्दा त्यांनी ठळकपणे निदर्शनास आणला होता. २००१ च्या जनगणनेने ही भीती साधार ठरविली. बरपेटा, धुबडी, दरंगसारख्या जिल्ह्य़ांत स्थलांतरित मुसलमानांची संख्या ७० टक्क्यांवर गेल्याचे स्पष्ट झाले तर अन्य सात-आठ जिल्ह्य़ांत मुसलमानांचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर गेले. ‘हे असेच सुरू राहिले तर आसामात असमिया समाज अल्पसंख्य होण्याचा धोका आहे’ हे स्पष्ट करून राज्यपाल सिन्हा यांनी बांगलादेशी स्थलांतरितांचा प्रश्न हा प्रादेशिक नसून तो देशाच्या सुरक्षेशी जोडलेला राष्ट्रीय प्रश्न आहे हे वास्तवही समोर आणले. मधल्या काळात १९८५ च्या आसाम करारानंतर आसाम गण परिषदेला तब्बल दोन वेळा जनादेश मिळूनही बांगलादेशींचा प्रश्न काही सुटला नाही, कारण आयएमडीटी कायद्याने बांगलादेशींना हुडकणेही अवघड झाले आहे. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आणलेल्या या कायद्याच्या तरतुदींनुसार आपली एतद्देशीय (भारतीय) ओळख सिद्ध करण्याची जबाबदारी संशयितांवर नव्हे तर संशय घेणाऱ्यावर टाकली होती. सध्याचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनीच या विषयात न्यायालयीन संघर्ष केला आणि पुढे तरुण गोगोई सरकारच्या कडव्या विरोधाला डावलून सर्वोच्च न्यायालयाने हा उफराटा कायदा रद्द केला. बांगलादेशींचे लोंढेच्या लोंढे तागाच्या आणि चहाच्या लागवड क्षेत्रात रोजगाराच्या आशेने येऊ लागण्याचे आणि सरकारी वा वन जमिनी संपादन करून स्थायिक होण्याचे आर्थिक परिणामही होतेच. स्थलांतरितांचे बहुसंख्य आर्थिक व्यवहार अनौपचारिक असतात, त्यामुळे काळ्या बाजाराला सुगीचे दिवस आले. स्थलांतरितांनी जमिनी ताब्यात वा विकत घेण्याचा सपाटा लावल्याने अल्पभूधारकांची संख्या वाढली. त्यातूनच पुढे खेडी सोडून तरुण मुले शहरात नोकरीच्या शोधत येऊ लागली; परिणामी बेरोजगारांची संख्या वाढली. शिवाय जमिनींचे आकार लहान झाल्याने उत्पन्नवाढीसाठी खतांचा अमर्यादित वापर सुरू झाला आणि जमिनींच्या कसाला ओहोटी लागली. काझिरंगासारख्या विस्तीर्ण आणि गर्द वनराईच्या क्षेत्रात जंगली श्वापदांचे धोके पत्करूनही हजारो बांगलादेशी वास्तव्य करून होते. (सोनोवाल सरकारने अतिशय निग्रहाने कारवाई करून या अभयारण्याला आता अतिक्रमण-मुक्त केले आहे!) सारांशाने सांगायचे तर अवैध स्थलांतरितांमुळे आसामच्या आर्थिक विकासावरही अनेक विपरीत परिणाम झाले. असमिया लोक स्वभावत: मृदू आणि मवाळ; पण स्वत:च्या अस्तित्वाला, मुख्यत्वे भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेला धोका निर्माण झाल्यानंतर त्यांच्या विषादाने आणि वैफल्यानेही परिसीमा गाठली. १९७९ पासून सुरू झालेले ‘आसू’चे आंदोलन १९८५ च्या आसाम करारानंतर औपचारिकरीत्या संपले असले तरी समस्येचे समाधान झाले नव्हते. आंदोलन काळात ज्यांनी बलिदान केले त्यांची स्मृती जागविणाऱ्या ‘शहीद - वेदी’ जागोजाग संघर्षांच्या मुख्य विषयाचे स्मरण करून देण्यास पुरेशा होत्या. यातूनच पुढे ‘अल्फा’ आणि ‘सल्फा’ (म्हणजे युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम आणि सरेंडर्ड युनायटेड लिबरेशन फ्रंट) अस्तित्वात आल्या. १९७८ साली आंदोलन सुरू झाल्यापासून २०१८ पर्यंतच्या चार दशकांमध्ये बाकी खूप काही बदलले; पण बांगलादेशी स्थलांतरितांकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहण्याची प्रवृत्ती काही बदलली नाही. १९७८ च्या मंगलदई लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने स्थलांतरितांचा मुद्दा ऐरणीवर आला हे खरेच, पण तोपर्यंत या समस्येबाबत राज्यातली सरकारे गप्प का होती? १९८५ च्या आसाम करारात स्थलांतरितांबाबतची डिटेक्शन - डिलीशन - डिपोर्टेशन म्हणजे स्थलांतरितांना वा घुसखोरांना हुडकून काढणे, त्यांची नावे मतदार याद्यांमधून वगळणे आणि नंतर त्यांची परत पाठवणी करणे या उभयपक्षी मान्य मुद्दय़ांबाबत केंद्र सरकारने कोणतीही पावले का उचलली नाहीत? सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतरही घुसखोरांना अभयदान देणारा आयएमडीटी कायदा लगेच रद्द का केला गेला नाही? बांगलादेश आणि भारताची सरहद्द देखभालीसाठी आणि बंदोबस्तासाठीही अवघड आहे; पण तरीही त्यावर काटेरी तारांचे कुंपण घालण्याची प्रक्रिया गतिशीलतेने पुढे का नेली गेली नाही? या प्रदीर्घ प्रश्नपत्रिकेचे उत्तर म्हणजे घुसखोरीच्या समस्येच्या जिवंत राहण्यात निर्माण झालेले हितसंबंध! २००५ मध्ये आयएमडीटी कायद्याला रद्दबातल ठरविणाऱ्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवले की, ‘बेकायदा प्रवेश केलेल्या स्थलांतरितांना देशाबाहेर घालविण्यासाठीच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा सरकारकडे संपूर्ण अभाव आहे!’ पुढे २००९ मध्ये एका सार्वजनिक हित याचिकेमुळे ‘एनआरसी’चा प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आला आणि ऑगस्ट २०१४ पासून या विषयात कालबद्ध योजनेच्या आधारे ‘एनआरसी’च्या नवीनीकरणाचे काम सुरू झाले. ३० जुलैला या नोंदणी - दस्तावेजाचा ‘अंतरिम मसुदा’ प्रकाशित झाला आहे आणि आता त्यावरील आक्षेप आणि आक्षेपांच्या सुनावणीनंतर ‘अंतिम मसुदा’ तयार होईल. महत्त्वाचे म्हणजे हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. ‘एनआरसी’चीही कहाणी पूर्णत्वाला गेली नसतानाचा गहजब हा निखळ राजकीय आहे. विश्वास संपादन करण्यापेक्षा संदेह निर्माण करणे, भयभावना पसरविणे सोपे असते. अवैध स्थलांतरितांच्या पश्चिम बंगालमधील वास्तव्यात ममता बॅनर्जीच्या व्होट बँकेची गणिते आहेत आणि म्हणूनच त्या यादवी युद्धाची भाषा वापरून थयथयाट करीत आहेत. ‘एनआरसी’ प्रक्रिया पूर्णत्वाला गेल्यानंतर खरोखरच स्थलांतरितांची पाठवणी होईल का? हा प्रश्न आहेच. हे घडून येणे खूप अवघड आहे हेदेखील सर्वच जाणतात; पण महत्त्वाचे आहे ते कायद्याची धाक-शक्ती निर्माण करून सत्ताधाऱ्यांना अंमलबजावणीसाठी उद्युक्त करणे. स्थलांतरितांची नावे मतदार याद्यांतून वगळल्याने एक प्रखर संदेश जाणार आहे. आजही ज्यांचे हितसंबंध या समस्येत गुंतले आहेत त्यांना हा एक कठोर इशाराही आहेच. स्थलांतरित आणि घुसखोरांचा प्रश्न जसा दहशतवाद - प्रतिबंधाशी जोडलेला आहे तसा तो भारताच्या फाळणीशीही जोडलेला आहे. सत्तरच्या दशकातही पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी काश्मीरप्रमाणेच आसामही खरे तर पाकिस्तानात असायला हवा अशी प्रच्छन्न मांडणी केली होती. हे सर्व मनसुबे हाणून पाडण्याचा मार्ग ‘एनआरसी’तून जातो. देशरक्षणाचे कर्तव्य जर शासनाचे आहे तर रक्षणासाठीच्या कायदेशीर उपाययोजनांचे स्वातंत्र्यही सरकारला असायलाच हवे. भारतीय स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना, स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध होताना हे रक्षणाचे स्वातंत्र्यही मान्य करायलाच हवे! लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com
