X

‘माय गव्ह’: सहभागातून स्वामित्व!

गेल्या चार वर्षांत सुमारे ६३ लाख नोंदणीकृत सदस्य आणि दर आठवडय़ाला सरासरी १० हजार सूचना वा अभिप्राय हे ‘माय गव्ह’चे यशच..

|| विनय सहस्रबुद्धे

गेल्या चार वर्षांत सुमारे ६३ लाख नोंदणीकृत सदस्य आणि दर आठवडय़ाला सरासरी १० हजार सूचना वा अभिप्राय हे ‘माय गव्ह’चे यशच..

२६ मे २०१४ रोजी सत्तेत आल्यानंतर लगेचच नरेंद्र मोदी सरकारने हातात घेतलेला महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम म्हणजे ‘स्वच्छ भारत’! या ‘स्वच्छ भारत’ कार्यक्रमाचे अतिशय साधे, सोपे पण तितकेच अर्थवाही आणि आकर्षक बोधचिन्ह ज्यांनी तयार केले, ते आहेत आपल्या कोल्हापूरचे तरुण, प्रतिभाशाली कलाकार आणि जाहिरात व्यावसायिक अनंत खासबागदार! सरकारी कामकाजाचा स्थायी भाव असलेली कोणतीही ‘टेंडर-शर्यत’ न जिंकताही खासबागदारांच्या प्रतिभेला राजमान्यता मिळाली ती ‘माय गव्ह’ या समाज-माध्यम मंचाच्या माध्यमातून.

परवाच्या २६ जुलैला ‘माय गव्ह’ या मंचाचा चौथा वाढदिवस साजरा झाला. सरकार स्थापनेनंतर अवघ्या दोनच महिन्यांत आकाराला आलेल्या या मंचाने आता आपला स्वत:चा असा एक अवकाश निर्माण केला आहे. सरकारी कार्यक्रम व योजनांच्या कार्यवाहीच्या विविध टप्प्यांवर लोकसहभागाच्या संधी आग्रहपूर्वक निर्माण करण्यावर पंतप्रधानांचा भर आहे. या आग्रहाला अनुसरूनच ऑगस्ट २०१४ मध्ये ‘स्वच्छ भारत’ कार्यक्रमासाठीचे बोधचिन्ह आणि बोधवाक्य हे दोन्ही लोक-स्रोतातून (क्राउड सोर्सिग) उपलब्ध व्हावेत, यासाठी ‘माय गव्ह’ मंचाच्या माध्यमातून खुले आवाहन केले गेले. १९ सप्टेंबर २०१४ ही प्रस्ताव वा सूचना पाठविण्याची अंतिम तिथी होती. त्या वेळी ‘माय गव्ह’ आपल्या नवजात अवस्थेत होता. तरीही बोधचिन्हासाठी सुमारे १५०० आणि बोधवाक्यासाठी ५०००हून अधिक प्रस्ताव आले. त्यातूनच महात्मा गांधींचा सुप्रसिद्ध चष्मा, त्याच्या दोन काचांना जोडणाऱ्या सेतूवर तिरंग्याचे रंग आणि चष्म्याच्या काचांवर ‘स्वच्छ’ आणि ‘भारत’ ही अक्षरे व खाली ‘एक कदम स्वच्छता की ओर’ हे बोधवाक्य असे एकूण समग्र बोधचिन्ह साकारले. यातल्या बोधचिन्हामागची प्रतिभा होती अनंत खासबागदारांची तर बोधवाक्याची जनक होती राजकोटची भाग्यश्री सेठ.

हे इतक्या तपशिलाने लिहिण्याचे कारण म्हणजे ‘माय गव्ह’मागच्या संकल्पनेची वैशिष्टय़पूर्णता. अब्राहम लिंकनने लोकशाहीची व्याख्या ‘लोकांसाठी, लोकांमार्फत व लोकांची स्वत:ची’ शासनव्यवस्था अशी केली असली, तरी वास्तवात मतदानाचे पवित्र कर्तव्य पार पाडल्यानंतर लोकांना लोकशाहीचे स्मरण होते, ते आपल्यावर अन्याय झाल्यानंतर वा अन्याय होतो आहे असे आणखी कोणीतरी सांगितल्यानंतरच. त्यामुळेच ‘लोकांमार्फत’ आणि ‘लोकांची’ हे पैलू सामान्यत: उपेक्षिलेच जातात. ‘माय गव्ह’सारखा मंच या समस्येवरचाच एक उतारा म्हणून गेल्या चार वर्षांत ठळकपणे पुढे आला आहे.

गेल्या चार वर्षांत सुमारे ६३ लाख लोकांनी ‘माय गव्ह’चे नोंदणीकृत सदस्यत्व घेतले आहे. खुली शासकता साकारण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलताना या मंचाने संबंधित सरकारी विभागांच्या सूचनेवरून अनेक मुद्दय़ांवर प्रकट आवाहन करून लोक-स्रोताचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर दिला. परिणामी ‘माय गव्ह’कडे दर आठवडय़ाला या ना त्या सरकारी योजनेसंदर्भात सरासरी १० हजार सूचना वा अभिप्राय संकलित होत असतात.

विविध राष्ट्रीय आणि सामाजिक सण-समारंभांचे संदर्भ जिवंत ठेवून विकासाच्या अनेक मुद्दय़ांबद्दल, अनेक सरकारी उपक्रम, योजना व कायद्यांबद्दलही सूचना पाठविण्यासंदर्भातली आर्जवी आवाहने आणि त्याला विशेषत: तरुणांकडून मिळणारा उत्साहपूर्ण प्रतिसाद हे ‘माय गव्ह’चे उल्लेखनीय पैलू आहेत. त्यामुळेच ‘पेज व्ह्य़ूज’ची संख्या आज तीस कोटींच्या पलीकडे गेलेली दिसते.

तरुणांना जोडण्याचा एक मार्ग म्हणजे प्रश्नमंजूषा स्पर्धा किंवा क्विझ! मृदा स्वास्थ्य परीक्षणासारख्या तांत्रिक विषयापासून योग दिवस, डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत-आफ्रिका संबंध अशा विविध ११ विषयांवर या पोर्टलने प्रश्नमंजूषा योजून हजारो युवकांना विचारप्रवृत्त केले, सहभागी करून घेतले.

विविध रुची-प्रवृत्तीच्या लोकांना सामावून घेण्यासाठी ‘माय गव्ह’ने सहभागितेचे अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवरील अभिप्राय, मते नोंदविण्यासाठी ओपन-फोरम, विविध सर्वेक्षणे, ब्लॉग्ज, सरकारी अधिकाऱ्यांशी थेट ‘ई-संपर्क’, छोटय़ा व्हिडीओ फिल्म्स, बोधचिन्हे, बोधवाक्ये, प्रेरक कविता आणि गाणी अशा अनेक माध्यमांतून लोकप्रतिभेला साद घालणारा आणि इच्छुकांना गृहपाठ देणारा ‘कार्य करे’ हा मंच, अशी अनेक वैशिष्टय़े माय गव्हच्या आकर्षकतेत भर घालीत आहेत.

आर्थिक समावेशीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे ‘जन-धन योजना’ हे नावही ‘माय गव्ह’ने लोक-स्रोतातून उपलब्ध केले. अर्थात, लोक-स्रोताचा उपयोग यापेक्षाही खूप व्यापक आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ या विषयाच्या २७९ उपविषयांवर ‘माय गव्ह’मध्ये चर्चा झाली आणि २६ लाखांहून अधिक सूचना संकलित झाल्या. अर्थसंकल्पावर अभ्यासपूर्ण आणि समीक्षात्मक स्वरूपाचे एक लाख अभिप्राय गोळा झाले. नेट न्यूट्रालिटीसारख्या किचकट, तांत्रिक विषयावरच्या चर्चेत सुमारे ७० लाख लोकांनी भाग घेतला.

सरकार आणि नागरिक, शासक आणि शासित यांच्यातील अंतर कमी करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या या मंचाने स्वत:ला सायबर-संबंधांपर्यंतच मर्यादित न ठेवता पुढेही मजल मारली आहे. विविध विषयांवर आलेल्या सूचना आणि अभिप्रायाचे तपशीलवार विश्लेषण करून गेल्या एप्रिलपासून संबंधित मंत्र्यांबरोबर चर्चा-विमर्शाचे कार्यक्रम योजण्यावरही या मंचाचा भर आहे. अशा कार्यक्रमात उल्लेखनीय आणि वैशिष्टय़पूर्ण सूचना करणाऱ्या २०-२५ तरुण अभिप्रायदात्यांना खास निमंत्रण देण्याची पद्धत आहे. धर्मेद्र प्रधान, हरदीपसिंग पुरी, डॉ. महेश शर्मा, नरेंद्रसिंह तोमर अशा अनेक मंत्र्यांबरोबर हे विमर्शाचे कार्यक्रम पार पडले आहेत. विविध ‘अ‍ॅप्स’ विकसित करण्यात सरकारला साहाय्य करणाऱ्या तरुण सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञांसह ऑगस्ट २०१६ मध्ये खुद्द पंतप्रधानांनीही आपल्या कार्यालयात त्यांना बोलावून चर्चा केली.

‘माय गव्ह’ हा लोकचर्चेचा खुला मंच म्हणजे शासन प्रक्रियेतील सहभागाच्या माध्यमातून सरकारबद्दलचा ‘स्वामित्वभाव’ आणखी व्यापक करण्याचा एक वैशिष्टय़पूर्ण प्रयत्न होय. या मंचावर काय होत नाही? अनेकविध कारणांनी चर्चेत असलेल्या ‘नीट’ परीक्षेचा विषय असो वा भाडे न वाढविता रेल्वेच्या उत्पन्नात भर कशी पडेल? असा विषय असो, ‘माय गव्ह’च्या सदस्यांनी सर्व विषयांवर मते मांडली आहेत, प्रसंगी टीकाही केली आहे. जीएसटीसारख्या विषयात अनेकांनी ‘सॅनिटरी नॅपकिन्स’ करमुक्त करण्याचा आग्रह इथेच धरला आणि इथे झालेल्या सूचनांच्या वर्षांवामुळेच हॉटेलातील स्वस्त भाडय़ाच्या (सवलतीतील) खोल्यांवरील महागडी जीएसटी आकारणी कमी झाली.

व्यापक लोकशाहीकरणासाठी हा मंच वापरला जाण्याचे आणखी एक ठोस उदाहरण म्हणजे ‘पीपल्स-पद्म’ किंवा पद्म-पुरस्कार निवडीची लोकाभिमुखता. गेल्या काही वर्षांत पद्म पुरस्कारांसाठी कधीही प्रसारमाध्यमांतून चर्चा न झालेल्या पण शांतपणे, प्रकाशझोतापासून दूर राहून आपले सेवाकार्य वा संशोधन करीत राहिलेल्या ‘अनाम’वीरांना निवडले गेले. या निवडीत ‘माय गव्ह’च्या सभासदांनीही काही भूमिका बजावली होती. काही उल्लेखनीय सूचनाकर्त्यांना २ एप्रिल २०१८ ला राष्ट्रपती भवनात झालेल्या पद्म पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे खास निमंत्रणही देण्यात आले होते.

सामान्य माणसाचे म्हणणेदेखील असे गांभीर्याने घेतले जाते. याचे उदाहरण म्हणजे २०१६ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी स्वीकारलेल्या काही उल्लेखनीय सूचना. राजकिरण सिंग भट्टी या चंडीगढच्या नागरिकाने रेल्वेने लोहमार्गाच्या बाजूच्या जमिनींवर व्यापक वृक्षारोपण करावे, अशी सूचना केली. रेल्वेमंत्र्यांनी ती स्वीकारून अशा जमिनींचे पट्टे लीजवर देण्यात येतील, अशी घोषणाही केली. जना बाशा शेख या हैदराबादच्या व्यक्तीने गँगमनना टूल-किटच्या स्वरूपात जे ओझे वाहून न्यावे लागते, त्यापासून त्यांची सुटका व्हायला हवी, अशी भूमिका मांडली आणि रेल्वेने त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे आम्ही हे करू, असे आश्वासनही दिले.

‘माय गव्ह’ मॉडेलच्या या यशापासून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्र, हरयाणा, म. प्रदेश व आसामनेही अशाच प्रकारची पोर्टल्स निर्माण केली आहेत. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, अरुणाचल, इ. राज्यांनी आपापल्या पोर्टल्सची तयारी केली असून काही दिवसांतच ती अस्तित्वात येतील.

‘माय गव्ह’चे पडसाद इतरत्रही उमटू लागले आहेत. ‘क्वोरा’ या प्रश्नोत्तरांच्या व्यासपीठावर ‘माय गव्ह’च्या संदर्भात अगदी सुरुवातीलाच झालेल्या चर्चेत आकाश फडतरे नावाच्या व्यक्तीने दिलेली प्रतिक्रिया बोलकी होती. त्यांनी म्हटले होते, ‘‘एनजीओ जॉइन करून परिवर्तनासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा अशी एक गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन (जी.ओ.) जॉइन करणे अधिक चांगले!’’

खुद्द पंतप्रधानांच्या स्वत:च्या संकल्पनेतून साकारलेले ‘माय गव्ह’चे विश्व उत्तरोत्तर विस्तारते आहे. सरकार हे ‘सरकार’ असते आणि पक्ष कोणताही असला, तरी सरकार सर्वच नागरिकांचे असते, ही सैद्धान्तिक भूमिका कोणीच अमान्य करीत नाही. पण सरकारबद्दलची आपुलकी रुजवून सरकारच्या कामांबद्दलचा एक स्वामित्वभाव व त्यातून जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे हे आव्हानच असते. ‘‘विकास हा सरकारी कार्यक्रम राहता कामा नये. ती लोकांची चळवळ व्हायला हवी,’’ असे पंतप्रधान मोदींचे आग्रही मत आहे. ‘माय गव्ह’ हे त्याच दिशेने घेऊन जाणारे गतिशील वाहन ठरते आहे.

vinays57@gmail.com