|| विनय सहस्रबुद्धे ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’च्या यशाचे गमक आहे संधी, सन्मान आणि सुरक्षेची समानता! याचेच प्रत्यंतर हैदराबादच्या प्रयोगातून आले.. ‘स्वच्छ भारत’ हा तसा खूप व्यापक आणि तितकाच महत्त्वाचा विषय आहे. याच्या परिघात कचरा व्यवस्थापनापासून हागणदारीमुक्त परिसर आणि गावांपर्यंत आणि वायुप्रदूषणापासून जलाशयांच्या स्वच्छतेपर्यंत सर्व विषय येतात. पण या चर्चेत एक महत्त्वाचा विषय बरेचदा सुटतो तो म्हणजे सफाई कामगार आणि त्यांची बिकट अवस्था! फार पूर्वी पाटीचे संडास शहरांमधूनही होते तेव्हा डोक्यावर मैला वाहून नेणारे स्त्री-पुरुषही नजरेस पडत. पण हळूहळू परिस्थिती बदलत गेली. १९४८ मध्ये महाराष्ट्र हरिजन सेवक संघाने या पद्धतीने डोक्यावर मैला वाहून नेण्याच्या प्रथेच्या विरोधात आवाज उठवला. पुढे या विषयात काही समित्या नेमल्या गेल्या आणि काही अहवालही आले. पण कायद्याने या प्रकारच्या पद्धतीवर र्निबध घातले गेले, ते १९९३ मध्ये! अलीकडच्या काळात डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम करावे लागणाऱ्यांची संख्या जरी पूर्वीपेक्षा कमी असली तरी मानवी विष्ठेच्या मैल्याच्या व्यवस्थापनातून मानवी हस्तक्षेप पूर्णत: हद्दपार झालेला नाही. आजही बहुसंख्य शहरांमधून जी संडासांच्या मैल्याच्या वाहतुकीची भूमिगत ड्रेनेज व्यवस्था आहे, तिची देखभाल आणि दुरुस्ती कंत्राटी व्यवस्थेचे घटक बनून करणारे सफाई कामगारच आहेत. यात मुख्यत: अतिउपेक्षित अशा वाल्मीकी, चुडा, रोखी, मेहतर, मलखाना, हलालखोर आणि भंगी या अनुसूचित जातींच्या लोकांचा समावेश होतो. १९९३ आणि २०१३च्या कठोर कायद्यांमुळे मैला वाहून नेण्यासाठी वा विष्ठा उचलण्यासाठी कोणालाही कामावर ठेवण्यास मज्जाव झाला खरा, पण त्यामुळे फक्त समस्येचे स्वरूप बदलले. ड्रेनेजच्या सफाईसाठी यांत्रिक उपकरणांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाला. शिवाय पूर्वी नगरपालिका स्वत:च सफाई कामगार नेमत, त्याऐवजी आता त्या कामाची कंत्राटे दिली जाऊ लागली. शिवाय या कामांसाठी माणसे नेमणे बेकायदा ठरले असले तरी माणसांची गरज टिकून होतीच. त्यामुळे ही समस्याच जणू भूमिगत झाली. हाताने मैला उचलावा वा डोक्यावरून तो वाहून न्यावा लागण्याची स्थिती सरसकट संपुष्टात आली नाही आणि तशी ती आणणेही सोपे राहिले नाही! आजमितीस बहुसंख्य शहरांतून सेप्टिक टँक भरून वाहू लागण्याचे वा कोणत्या ना कोणत्या बिघाडामुळे ड्रेनेज व्यवस्थेची पाइपलाइन तुंबण्याचे प्रकार विशेषत: पावसाळ्यात मोठय़ा प्रमाणावर होताना दिसतात. या व्यवस्थेची नीट देखभाल न होण्याची कारणे अनेक आहेत. पण कारणे काहीही असली तरी कोणा ना कोणा सफाई कर्मचाऱ्याला गटारात वा सेप्टिक टँकमध्ये उतरून स्वत:चे हात वापरूनच दुरुस्तीचे काम करावे लागते. ते करताना जीव धोक्यात घालावा लागतोच. गेल्या तीन वर्षांत देशात १३०० सफाई कामगारांना ड्रेनेज पाइपांमधील विषारी वायूंमुळे वा अन्य काही कारणांनी, पण प्रत्यक्ष काम करताना मृत्यू आला; हे जळजळीत वास्तव आहे. कंत्राटी पद्धतीने ड्रेनेज सफाईची कामे करावी लागणारे हे कर्मचारी सामान्यत: अनौपचारिक पद्धतीनेच काम करतात. त्यांना ना कायद्याचे संरक्षण ना किमान वेतन कायद्याचा लाभ. त्यांना आवश्यक असलेली सुरक्षा उपकरणे पुरेशा संख्येत नसणे वा त्यांच्या वापराच्या सक्तीची काटेकोर अंमलबजावणी न होणे हे सर्व ओघाने येतेच! ड्रेनेज व्यवस्थापनाची अवस्था पावसाळ्यात आणखी बिकट होते. कायद्यातील पळवाटांचा लाभ घेऊन कंत्राटी कामगारांच्या मदतीने तुंबलेली गटारे मोकळी करणे आणि प्रसंगी प्रत्यक्ष सेप्टिक टँकमध्ये कामगाराला उतरण्यास भाग पाडून मैलावहन प्रक्रिया विनाअडथळा पार पाडणे हे आजही सर्व शहरांमधून सुरूच आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर हैद्राबाद मेट्रोपोलिटन वॉटर सप्लाय आणि सिवरेज बोर्डाचे तरुण आणि उपक्रमशील व्यवस्थापकीय संचालक एम. दान किशोर यांनी एक अभिनव योजना आखली आणि एकाच दगडात समस्यांचे अनेक पक्षी टिपले. हैदराबाद बोर्डासमोर मैला वाहतूक आणि व्यवस्थापनाच्या संदर्भात अनेक आव्हाने होती. कंत्राटदार आणि त्यांच्या कामगारांचा बेभरोसा, जुन्या ड्रेनेज व्यवस्थेवर पडणाऱ्या अति-अतिरिक्त भारामुळे निर्माण होणाऱ्या देखभालीच्या प्रश्नांची वारंवारिता, मोठय़ा गल्ल्यांमधून ड्रेनेज सफाईसाठी पाठविण्याच्या मोठय़ा ट्रकवर लादलेल्या यंत्रांचा छोटय़ा गल्ल्यांमधला प्रवेश दुरापास्त होणे, मॅनहोलमध्ये कामगारांना उतरविण्यातील अगतिकता, ही त्यापैकी काही प्रमुख आव्हाने. या आव्हानांवर मात करण्याचे एक उपकरण हैदराबाद बोर्डाने आकाराला आणले, तिथून या एका अभिनव प्रकल्पाची सुरुवात झाली. या यंत्राचे नाव मिनी जेट्टिंग मशीन. छोटय़ा आकाराच्या हातगाडीसारख्या वाहनावर ही यंत्रे सहजपणे बसविता येतात आणि दाब निर्माण करून वेगवान कारंजासारखी फवारणी आणि त्याचबरोबर अडकलेली घाण सक्शन पद्धतीने दूर करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था. अशी ही यंत्रे विकसित झाल्यानंतर हैदराबाद बोर्डाने रीतीनुसार निविदा मागविल्या. या निविदा, यंत्र उपलब्ध करून देणे आणि कामगारांमार्फत ते चालविण्याची २४ तास सेवा देणे या दोन्हीसाठी संयुक्त होत्या. दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज किंवा ‘डिक्की’च्या हैदराबाद शाखेच्या कार्यकर्त्यांनी या निविदांना प्रतिसाद देण्याचा निर्णय घेतला आणि तयारी सुरू झाली. लहान गल्ल्या आणि घरगल्ल्या तसेच झोपडपट्टय़ांमधल्या अरुंद बोळींमधूनही जाऊ शकणाऱ्या या यंत्राच्या चाचण्या झाल्या, त्याच वेळी या यंत्रामुळे प्रत्यक्ष गटारात उतरण्याची नामुष्कीची वेळ सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत टाळता येईल याची खात्री झाली होती. त्यामुळे डिक्कीचे तरुण, उत्साही पदाधिकारी रविकुमार नार्रा यांनी टेंडर भरण्यासाठी सफाई कामगारांमधल्या ४० आणि अन्य २९ - अनुसूचित जातींमधील अशा एकूण ६९ स्वच्छोद्योजकांची जणू फौजच उभी केली. निविदा भरण्याच्या तांत्रिक बाबींचे प्रशिक्षणही दिले. निवड प्रक्रियेतून या ६९ जणांच्या निविदा मंजूरही झाल्या. नंतर यंत्र खरेदीसाठी भांडवल उभे करण्याचा प्रश्न केंद्र शासनाच्या ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ योजनेमुळे सुकर झाला. २६ लाखांच्या या यंत्रासाठी स्टेट बँकेने २० लाखांचे विनातारण, दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून दिले. उरलेले सहा लाख या उद्योजकांनी स्वत: उभे केले. या सर्व प्रक्रियेत तेलंगणा राज्य सरकारच्या टी-प्राइड या उद्योजकतेला चालना देणाऱ्या प्रकल्पाचीही मदत झाली. निविदा मंजूर झाल्यानंतर या ६९ उद्योजकांनी एकत्र येऊन ‘डिक्की’च्या मार्गदर्शनाखाली ‘अपना डोअरस्टेप सव्‍‌र्हिसेस’ या नावाची एक सेवापुरवठा कंपनी स्थापन केली. ही कंपनी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करते आणि यंत्र-मालक असलेल्या उद्योजकांना यंत्र प्रत्यक्षात चालविण्यासाठी मदतही करते. डिक्कीचे हैदराबाद स्थित बिनीचे शिलेदार ‘पद्मश्री’ रविकुमार नार्रा यांनी नवे छोटे पण प्रभावी यंत्र तयार करणयापासून ते यंत्र वापरण्याची संहिता बनविण्यापर्यंत अनेक जबाबदाऱ्या उचलल्या. शिवाय, ड्रेनेजच्या पाइपलाइन्स तुंबू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक देखभालीची नवी रचना लागू केली. या रचनेमुळे संपूर्ण भारतीय बनावटीचे हे मिनी जेट्टिंग मशीन वापरून ड्रेनेज पाइपलाइन आणि सेप्टिक टँक या दोन्ही ठिकाणी ड्रेनेजचा प्रवाह न अडकता चालू राहणे शक्य केले गेले. नव्या रचनेत ही यंत्रे महापालिकेच्या ताब्यात नसल्यामुळे त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची चिंता महापालिकेला करावी लागणे आता बंद झाले आहे. जून २०१७ मध्ये सुरू झालेले हे प्रयत्न, ही योजना आता बऱ्यापैकी रुजली असल्याने स्थिरावले आहेत. मुख्य म्हणजे गेल्या वर्षभरात ड्रेनेज ओव्हर-फ्लो आणि मैल्याचे पाणी तुंबण्याचे प्रकार खूपच कमी झाले आहेत. पूर्वी सफाई कामगार या नात्याने स्वत:च्या हातांनी ज्यांना मैला साफ करावा लागे अशा ६९ जणांना आता रुबाबदार गणवेश मिळाले आहेत. आणि ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नानुसार ‘नोकरी मागणारे’ याचक न राहता ‘नोकरी देणारे’ मालक बनले आहेत. या प्रकल्पाच्या यशाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मानवी हातांनी मैलाच्या हाताळणीची आवश्यकता आता इतिहासजमा झाली आहे. शिवाय खुद्द श्रमिकांमधूनच नवा उद्योजक आकाराला येत असल्याने एक प्रकारे श्रम-प्रतिष्ठेचे महत्त्वच अधोरेखित झाले आहे. हैदराबाद बोर्डाच्या या यशस्वी प्रयोगाची कीर्ती पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोचली. पंतप्रधानांनी स्वत: खूप रस घेतल्याने त्यांच्या कार्यालयात एक सादरीकरणही झाले. आता दिल्ली जल बोर्डाने अशीच योजना राबविण्याचा निर्णय केला असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. केंद्रीय नागरी व्यवहार मंत्रालयानेही या प्रकल्पाचे अनुकरण देशात सर्वत्र व्हावे यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘डिक्की’चे संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद कांबळे आणि त्यांची टीमही या प्रयोगाच्या प्रचार-प्रसारासाठी सक्रिय आहे. सरकारी योजना तशा चांगल्याच असतात आणि त्यामागची विचारसरणीही उदात्तच असते. पण त्या योजनांची फलनिष्पत्ती अपेक्षेनुसार व्हायची असेल तर त्यासाठी अमलात आणणाऱ्यांची राजकीय इच्छाशक्ती, अधिकाऱ्यांमध्ये पुरेशी प्रेरणा आणि ज्यांच्यासाठी योजना आहे त्यांची प्रतिसाद-क्षमता हे सर्वच घटक आवश्यक असतात. छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नित्य स्मरण, त्यांना अभिप्रेत असलेले परिवर्तन जमिनीवर उतरविल्याशिवाय सार्थक ठरत नाही. हैदराबादेत जे घडून आले त्याने सामाजिक न्यायाचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. संधींची समानता महत्त्वाचीच आहे. पण सन्मान आणि सुरक्षेच्या समानतेतूनच उपेक्षितांना आत्मसन्मानाने उभे राहता येऊ शकते. ‘स्टॅण्ड अप इंडियाचे’ हेच खरे उद्दिष्ट आहे! vinays57@gmail.com
