महेश झगडे देशात मुलींचा जन्मदर घटत चालल्याने सरकारने गर्भलिंग निदान चाचणीवर बंदी घालणारे कायदे केले. तरीही आरोग्य खात्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे वा अन्य कारणांनी अवैध गर्भपात आजही थांबलेले नाहीत, हे भयंकर आहे. आरोग्य विभागाचे सचिव हे पद अत्यंत महत्त्वाचे असून तेच निष्क्रिय असतील, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री तसेच आरोग्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय बाजूकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.. ‘अवैध गर्भपातांची संख्या १४ वर’ हे ‘लोकसत्ता’मधील वृत्त (२० सप्टें.) आणि त्यादरम्यान इतर प्रसारमाध्यमांनी या घटनेची घेतलेली दखल यांचा विचार करता स्त्रीभ्रूणहत्या हा विषय राज्यात वर्षांनुवर्षे किती ढिसाळपणे हाताळला जातो, हे स्पष्ट झाले. सदर बाब नुसतीच चिंतेची नाही तर चीड आणणारी अशी झाली आहे. असे प्रकार आताच उघडकीस आले असे नव्हे, तर या प्रकरणांची जाहीर वाच्यता माध्यमांतून, सामाजिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वसाधारण सभांमधून, विधानमंडळात आणि देशाच्या संसदेतदेखील वारंवार होत असते. याबाबत महाराष्ट्रातील अलीकडील गंभीर प्रकरणे म्हणजे बीड जिल्ह्य़ातील डॉ. सुदाम मुंडे आणि सांगलीतील डॉ. खिद्रापुरे प्रकरण. ही प्रकरणे सर्वसामान्यांच्या स्मृतीमधून पुसट झालेली असली तरी अशी प्रकरणे सर्रासपणे होतच नसतील याची खात्री देता येत नाही. किंबहुना हे भयानक प्रकार दैनंदिन घडत असावेत. कारण अद्यापही, स्त्री अर्भक जन्मदर हा मुलांच्या जन्मदरापेक्षा निश्चितच कमी आहे. तथापि त्याकडे ज्या यंत्रणेने लक्ष देणे आवश्यक आहे त्या यंत्रणेचे दुर्लक्ष असावे किंवा त्यांचाही त्यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असावा, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. राज्यातील स्त्री अर्भक जन्माची आकडेवारी ही १००० मुलांच्या मागे फक्त ८९४ इतकी होती असे भयानक चित्र आहे, हे २०११च्या जनगणनेमध्ये स्पष्ट झाले होते. हे प्रमाण भारताच्या सरासरी ९१९ या प्रमाणापेक्षाही कमी असून महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यासाठी ते निश्चितच भूषणावह नाही. ही आकडेवारी हेच दर्शविते की, जितक्या प्रमाणात मुलींची संख्या कमी आहे तितक्या प्रमाणात मुलींचा खून जन्मापूर्वीच केला जातो. गरोदरपणाच्या सर्वसाधारणपणे १२ आठवडय़ांनंतर गर्भपात हा बेकायदा ठरतो, त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे यानंतर गर्भाचे लिंग निदान वैद्यकीय तपासणींमधून निष्पन्न होत असल्याने तद्नंतर गर्भपात करण्यास वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१ अन्वये (एमटीपी) बंदी घालण्यात आलेली आहे. स्त्रीलिंग निदान करून तद्नंतर स्त्रीभ्रूणहत्या होऊ नये म्हणून संसदेने अत्यंत प्रभावी असा ‘गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान यंत्र (गर्भिलग निवड प्रतिबंध) कायदा १९९४’ संमत केला आहे. स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी संसदेने जरी काटेकोर कायदे केले असले तरी स्त्रीलिंग निदान करून स्त्री अर्भकाचा गर्भपात करून स्त्रियांची लोकसंख्या समाजात कमी होणार असेल तर - आणि अशी परिस्थिती पुढे चालू राहिली तर सामाजिक असमतोल होऊन लोकसंख्या असमतोलाचा विद्रूप बॉम्ब फुटल्यावाचून राहणार नाही. त्यावर उपाय करण्याची वेळही तेव्हा निघून गेलेली असेल. मूळ मुद्दा हा आहे की, असे कायदे असताना या घटना दैनंदिन घडून स्त्री जन्मदर कमी का होतो? अर्थात याचे उत्तर फार कठीण नाही. या दोन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी ज्या प्रशासकीय यंत्रणेवर सोपवलेली आहे त्या यंत्रणेच्या अपयशमुळे हे प्रमाण घडत आहे यावर दुमत होण्याचे कारण नाही. ‘‘कायद्याच्या अंमलबजावणीबरोबर समाजमनदेखील बदलावयास हवे. तोपर्यंत त्यामध्ये सुधारणा होणार नाही,’’ अशी सबब सांगून प्रशासकीय जबाबदारी बेमालूमपणे झटकण्याचा प्रयत्न यंत्रणेकडून होतो. या कायद्याची राज्यभर अंमलबजावणी करण्याची वैयक्तिक जबाबदारी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आरोग्य विभागाच्या सचिवांची आहे. त्यामुळे या दोन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी करून स्त्रीभ्रूणहत्या रोखून स्त्री जन्मदर मुलांच्या जन्मदराइतका होत नसेल तर वैयक्तिकरीत्या सचिवांचे ते अपयश आहे. त्यांच्या अखत्यारीत राज्यात राज्य स्तरावर कुटुंब कल्याण आयुक्त, आरोग्य विभागाचे संचालक इथपासून ते सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये विशेष अधिकार असलेले ‘समुचित प्राधिकारी’ आणि जिल्हाधिकारी इत्यादींसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची शहरी आणि ग्रामीण भागात विस्तृतपणे यंत्रणा शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. अर्थात नुसतेच कायदे आणि यंत्रणा असून चालत नाही तर त्याचा परिणामपूर्वक वापर करून घेण्याची मानसिकता आणि क्षमता ही आरोग्य सचिवांची असावी लागते. जर स्त्री-पुरुष जन्मदरामध्ये तफावत असेल तर खेदाने म्हणावे लागेल की, आरोग्य सचिवांचे ते प्रशासकीय अपयश आहे. प्रत्येक समुचित प्राधिकाऱ्याच्या क्षमतेमध्ये या दोन्ही कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होते किंवा नाही आणि होत नसेल तर कुटुंब कल्याण आयुक्त यांच्यापासून समुचित प्राधिकारी यांच्यापर्यंत ज्यांनी कामचुकारपणा केला किंवा संसदेने केलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची पायमल्ली केली, त्या सर्वावर शिस्तभंगाची कारवाई होणे अभिप्रेत आहे. तशी कारवाई राज्यात कोठेही झाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे आरोग्य सचिव हे या विषयामध्ये निद्रितावस्थेमध्ये आहेत असेच म्हणावे लागेल. मग सांगली, बीड इत्यादींसारख्या घटना घडतच राहणार हे तितकेच सत्य आहे. जे समुचित प्राधिकारी स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून स्त्रीभ्रूणहत्येस कारणीभूत असणाऱ्यांवर कायद्याचा धाक राहावा म्हणून कार्यवाही करतात, त्यांना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असल्याचे दिसत आहे. त्यांना प्रशासकीय संरक्षण देण्याची जबाबदारी ही आरोग्य सचिव निभावत नसल्याचे विदारक वास्तव आहे. असे का होत असावे? अपवादात्मक असे किंवा संख्येने अल्प असलेले डॉक्टर स्त्रीभ्रूण लिंग निदान करून अवैध कमाई करतात ते काही कालावधीतच या अवैध मार्गामुळे सुदाम मुंडेसारखे शक्तिशाली होतात. अशा प्रवृत्ती मग प्रसारमाध्यमे, शासकीय आणि प्रशासकीय दबाव आणि अनाठायी न्यायालयीन प्रकरणात गुंतवून ठेवणे, मानसिक त्रास देणे, बदली करणे, इत्यादी क्ऌप्त्या लढवून चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नामोहरम करतात. अशा प्रवृत्तींपासून चांगल्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी ही आरोग्य विभागाच्या सचिवांची आहे. अन्यथा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास कोणीही पुढे येणार नाही. वास्तविक स्त्रीलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा आणि गर्भपात कायदा यांची सांगड घालूनच अशा प्रकरणांविरुद्ध उपाययोजना होऊ शकते. त्यामुळे या दोन्ही कायद्यांचा समन्वय राखला जावा म्हणून बहुतेक ठिकाणी एकाच समुचित प्राधिकारी यांच्याकडे अंमलबजावणी दिलेली असते. तथापि अवैध कृत्ये करणाऱ्या प्रवृत्तीच्या दबावाखाली दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे या दोन कायद्यांची स्वतंत्रपणे जबाबदारी सोपवून अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ न देण्याचेदेखील प्रकार सचिवांनी रोखले पाहिजेत. एकंदरीतच राज्य प्रशासकीय प्रमुख निद्राअवस्थेत अथवा प्रशासकीय विकलांगतेतून जोपर्यंत बाहेर पडत नाहीत तोपर्यंत सांगलीसारखे प्रकार थांबणे अशक्य आहे. केवळ एका अधिकाऱ्याच्या निष्क्रियतेमुळे जर अशी सामाजिक समस्या उग्र रूप धारण करीत असेल तर त्यावर तातडीने उपाययोजना मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांनी करणे आवश्यक आहे.
