शेती शेतीचे प्रश्न जुन्या दुखण्यागत बनले आहे. ना आजार सुटतो ना आजारी बदलतो, अशी अवस्था झाली आहे. राज्य सरकारने साठवण, वाहतूक यांसारख्या दीर्घकालीन क्षमतेच्या गुंतवणुकीवर भर द्यावा. शेतीमधील आदानाचे बाजार खुले करावे. समुदायी बाजारपेठ उभारणीला बळ द्यावे. तशा प्रयत्नांसाठी खर्च करावा. पण तसे होताना दिसत नाही. कर्जमुक्ती आणि बाजारात खरेदीची हातमिळवणी क्षमता नसताना हमीभाव जाहीर करणे ही सवंग धूळफेक बंद व्हावी. पण कुणीही हा निष्प्राण धोपटमार्ग सोडू धजत नाही तोवर हाच खेळ उद्या पुन्हा! पुन्हा उद्या हाच खेळ! राज्य सरकारने जमीन, शेती, आदाने, शेती उत्पादने या बाजारपेठांची घडी बदलणे निकडीचे आहे. मोठय़ा आणि मध्यम प्रकल्प सिंचन, पाणी वापर संस्थांबाबत धाडस आणि नवोन्मेष अभिप्रेत होते. या आघाडीवर बव्हंशी उदास सामसूम दिसते. हे विशेष चिंताजनक आहे. प्रादेशिक समतोलाच्या अनेक हाताळणीमध्येपण बहुतांशी तसेच चित्र आहे. राज्याचा समतोल विकास करण्याच्या उद्देशाने नेमण्यात आलेल्या केळकर समितीतील अनेक कल्पना निदान लवचीकपणे पत्करल्या तर मराठवाडा आणि कोकणाचा मागासपणसुद्धा अधिक सक्षमपणे हाताळता येईल. पण ही समस्या धोरणाच्या मुख्य झोतात आढळत नाही. निश्चलनीकरणाचा मूळ हेतू नकली चलनाचे प्रमाण व स्रोत झपाटय़ाने खाली आणण्याचा होता. नकली चलन आटोक्यात आणताना बरीच लपविलेली संपत्ती व उत्पन्न ‘जळाले’ अथवा ‘उघडकीस’ आले हा त्याचा परिणाम आहे; मुख्य उद्देश नाही, मोदी तसे म्हणत असले तरी! जीएसटी ही एक फार मोठी स्पृहणीय, पण फार वर्षे रखडलेली सुधारणा आहे. ती पूर्ण निर्दोष नाही. व्ही. पी. सिंग यांनी मूल्यवर्धित कराचे तत्त्व मर्यादित स्वरूपात १९८४ साली आणले. ते स्थिरावून आणि सुधारत सर्व अबकारी करात लागू व्हायला अठरा ते वीस वर्षे लागली. तेच तत्त्व राज्यांच्या विक्रीकरात अवतरायला आठ वर्षे लागली! ही आपल्या करसुधारणांची गती आणि गत राहिली आहे. त्या मानाने जीएसटी अधिक वेगाने सुधारेल अशी चिन्हे आहेत. जीएसटीमधील करांचे जे दर वेडेबागडे वाटतात त्याला केंद्रापेक्षा भिन्नभिन्न राज्य सरकारांचे महसूलप्रेम मुख्यत: कारणीभूत आहे. याबाबतीत सगळेच राजकीय पक्ष सामील आहेत हेही ध्यानात ठेवावे. या दोन सुधारणांखेरीज अनेक छोटय़ा-मोठय़ा कायदेशीर सुधारणा घडल्या आहेत. अनेक कालबाह्य़ कायदे रद्दबातल झाले आहेत. परंतु परकीय व्यापारातील प्रशासकीय जाच व खर्च, आयकर कायद्याची पुनर्माडणी यांसारख्या अधिक मोठय़ा सुधारणा फार गती घेताना दिसत नाहीत. रस्ते बांधणी, रेल्वे, वीज या क्षेत्रामधला सरकारी पुरवठा आणि विस्तार लक्षणीय वधारतो आहे; परंतु नौकानयन, बंदर उभारणीचा वेग फार मंद आहे. या क्षेत्राच्या आधारावरच चीनची वाढ झाली. भारतात त्याला प्रकल्प आखण्यापलीकडे लक्षणीय गती नाही, हे मोठे वैगुण्य अबाधित आहे. पंतप्रधान मोदींना केंद्रीय प्रशासनाचा अनुभव नव्हता. त्यांची सुधारणाविषयक धारणा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषयांनी घडलेली आहे. तशी सुधारणांची पकड केंद्राच्या विषयात घडविण्यातच बराच काळ गेला असे दिसते. रस्ते बांधणी, वीज, रेल्वे, अनुदानविषयक ‘आधारित’ पुनर्घडण यांसारख्यांचे परिणाम कालांतराने दिसतात व दिसतील. उदाहरणार्थ रस्ते जोडणीमुळे पुढील दशकात देशांतर्गत स्थलांतर अगदी निराळी कलाटणी घेईल. प्रदीप आपटे ( ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ)
