‘एन माडती री.., रोक्का तको री!’ म्हणजे- काय म्हणताय? पैसे घ्या की! फुलंब्री तालुक्यातल्या डोंगरगावच्या शेतकऱ्यांना एवढं कानडी चांगलंच कळत आहे. कारण या गावाचा व्यापार आता थेट म्हैसूरजवळच्या रामनगपर्यंत पोहोचला आहे. कानडी आणि मराठीचा एक ‘रेशीमबंध’ तयार झाला आहे. डोंगरगावच्या, मराठवाडय़ातल्या शेतकऱ्यांनी इतिहासातला जुना ‘सिल्क रूट’ नव्याने सुरू केला आहे. ही रेशीमवाट विकासाची आहे. परिस्थितीने खचून न जाता उभारी धरणाऱ्यांची आहे. नवं काही करणाऱ्यांची आहे.. वैशाली डकले या त्यातल्याच एक. त्यांची साडेतीन एकर शेती. त्यातच कापूस, कधी मका, तर कधी आद्रक (आलं) लावायचं. यंदा आद्रकचे भाव पडले. कापूसही म्हणावा तसा वधारला नाही. पण वैशाली डगमगल्या नाहीत. कारण त्यांची रेशीमशेती. या वर्षी रामनगरच्या बाजारपेठेत एक किलो रेशीम कोषाला ४५० ते ६१६ रुपये भाव होता. कोष विक्रीतून जून ते फेब्रुवारी या काळात वैशाली यांना एक लाख ८० हजार रुपये मिळाले. आणखी ८० ते ९० हजार रुपये मिळतील, असा त्यांचा अंदाज आहे. वैशाली या डोंगरगावातील अशा एकटय़ाच शेतकरी नाहीत. एक हजार १६४ मतदार असणाऱ्या डोंगरगावातील ९० शेतकऱ्यांनी तुतीची लागवड केली आहे. संपूर्ण राज्यात आठ हजार एकरांत तुतीची लागवड होते. त्यातलं निम्मं क्षेत्र मराठवाडय़ातलं आहे. दुष्काळी मराठवाडय़ाला रेशीम कोषविक्रीतून आधार मिळाला आहे. डोंगरगावातल्या शेतांतली तुतीच्या हिरव्यागार पानांची तुकतुकी शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात बहार आणते आहे. खरं तर रेशीमशेतीसाठी पूर्वीपासून अनेक प्रयोग सुरू होते. पूर्वी ‘एम-५’ नावाच्या तुतीच्या जातीची लागवड होत असे. एकेक पान तोडून रेशीम अळय़ांना त्यांचा खाऊ देणं हे तसं दिवसभराचं काम. पुढं नवीन जात आली. ‘व्ही-वन’ असं तिचं नाव. आता फांदी टाकली तरी रेशीम अळय़ा खात आहेत. त्यांची वाढ आता करंगळीएवढी होते. तुतीच्या पानावर रेशीम कोष तयार करणाऱ्या अळय़ा तीन वेळा कात टाकतात. या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना कस जपायचं याचं ज्ञान आता जवळपास डोंगरगावातील प्रत्येकाला आहे. केवळ डोंगरगावच नाही तर पैठण तालुक्यातली विहामांडवा, चिंचाळा, केकतजवळगाव, पाचोड, खंडाळा, टाकळी, कुतुबखेडा अशी गावंच्या गावं तुती लागवडीमध्ये उतरली आहेत. उसानं दगा दिलेले, दुष्काळाने मारलेल्या मोसंबीच्या बागांमुळे उद्ध्वस्त झालेले शेतकरी रेशीम उद्योगाकडे वळू लागले आहेत. आपला शेतकरी अडाणी, पारंपरिक शेती न सोडणारा, त्यांची नवी पिढी आळशी, अशी समाजमाध्यमांतून होणारी टीका किती मूर्खपणाची आहे हेच या शेतकऱ्यांनी यातून दाखवून दिलं आहे. खरं तर रेशीमशेती ही मराठवाडय़ाला नवी नाही. या मराठवाडय़ात ‘पैठणी’ का उगाच विकसित झाली? कोणतीही संस्कृती उगवते, फोफावते ती आजूबाजूच्या पर्यावरणातूनच. येथे तर सातवाहनांच्या काळापासून पैठणी विणकरांची मोठी संख्या आहे. पैठणमधील तारगल्ली, जरगल्ली ही नावं या व्यवसायातील समृद्धीच सांगत आहेत. पण पुढं कधी तरी रेशीमधाग्याचा हा व्यवसाय मागे पडला. ऊस, कापसाने तो संपवला. दिलीप हाके हे ही जुनी रेशीमशेती नव्याने रुजविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे एक अधिकारी. ते सांगत होते, ‘आम्ही सुरुवातीला एका शेतकऱ्याला तुती लागवडीसाठी तयार केलं. त्याला रेशीम अळय़ा दिल्या. त्याचं प्रशिक्षण दिलं. त्याचा अनुभव इतरांना सांगितला.. लोकांनी ते पाहिलं, त्यांना ते पटलं, भावलं आणि आता मराठवाडय़ातल्या चार हजार एकरांवर तुतीची लागवड होते आहे.’ अर्थात शेतकऱ्यांना लागवडीस प्रोत्साहित केलं तरी त्याच्या उत्पादनाच्या विक्रीचं काय? पैठण, फुलंब्री या तालुक्यांत आता शेतकऱ्यांचे रेशीमकट्टे विकसित झाले आहेत. कोणत्या बाजारात किती भाव, कोणत्या वेळी कोणती फवारणी, अळीच्या वाढीसाठी कोणती काळजी घ्यायची, हे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची यंत्रणा उभी राहिली आहे. अंडीपुंजांतून अळी तयार करण्याची प्रक्रिया करणारी केंद्रेही आता विकसित झाली आहेत. वैशाली डकले, बबन बाळपाटील डकले ही शेतकरी मंडळी राईएवढय़ा अंडय़ातून अळी काहीशी मोठी होईपर्यंत त्यांचा सांभाळ करतात. हे बालकीटक संगोपन केंद्रही शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून देत आहे. शंभर अंडीपुंजांतील अळी संगोपनाला एक हजार रुपये मिळतात. यासाठी हवेत किती आर्द्रता असावी, किती तापमान असावं याची माहिती गावातल्या शाळेतल्या मुलांनासुद्धा पाठ आहे. सारा गाव रेशीम उद्योगाशी जोडला जात आहे. आता एका कोषातून एक हजार मीटर रेशमी धागा मिळेल, असे अंडीपुंज तयार केले जातात. पूर्वी या अंडीकोषाचा रंग पिवळा होता. त्यात तांत्रिक व जैविक संशोधन करून कोषाचा रंग पांढरा असेल अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हे सारं काम सरकारी अधिकारी करीत आहेत. ठरावीक काळापर्यंत शेतकऱ्याला मदत करायची आणि त्यानंतर त्यांना या व्यवसायात पाय रोवून उभं केलं की अन्य ठिकाणी रेशीमशेतीचा प्रचार करायचा, असं त्यांच्या कामाचं स्वरूप आहे. एकंदर पारंपरिक शेतीला किमान एक जोडधंदा, असं सूत्र ठेवलं तरच शेतकरी वाचेल, अशी नवी मांडणी आता विकसित होऊ लागली आहे. ‘आत्मा’चे सहसंचालक सतीश शिरडकर सांगत होते, की पशुपालन, पोल्ट्री फार्म, शेळीपालन, रेशीमशेती, फळप्रक्रिया केंद्र असं काही तरी सुरू करावं, असा प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत रेशीमशेतीला पुन्हा चांगले दिवस येऊ लागलेत. मराठवाडय़ातून या वर्षी ६७२ मेट्रिक टन रेशीम कर्नाटकाच्या बाजारपेठेत गेले आहे. आता मराठवाडय़ातच रेशीम उद्योगाची बाजारपेठ उघडण्याच्या हालचालींना सुरुवात झाली आहे. जालन्यात असं केंद्र सुरू करण्याच्याही हालचाली सुरू आहेत. रेशीम कोषापासून धागा तयार करण्याचे एक केंद्र माजी मंत्री राजेश टोपे यांच्या प्रयत्नांतून सुरू होणार आहे. एका बाजूला हे सारं सुरू असताना विणकरांचा एक गट पैठणमध्ये उभारण्यात आला आहे. विधवा, परित्यक्ता महिलांनी पैठणीनिर्मितीसाठी एक कंपनी स्थापन केली आहे. त्यासाठी विणकर महिलांनी ४२ लाख रुपयांचं भागभांडवल गोळा केलं. सरकारनंही या कामासाठी साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद केली. येत्या काळात नक्कीच रेशीम कोष ते पैठणी असा व्यवसाय राज्यातच बहरेल. परभणी, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद या जिल्हय़ांमध्ये आता शेतकऱ्यांना नवीन उत्पन्नाचं साधन विकसित झालं आहे. टोमॅटो, कांदे, कापूस, सोयाबीन, आद्रक, लसूण या सर्वाचे भाव कोसळत असताना हा रेशीमबंध शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्टय़ा अधिक सक्षम करतो आहे. महाराष्ट्रावरचा शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसून टाकण्यासाठी विविध स्तरांतून, विविध पातळ्यांवरून अशी कामं सुरू आहेत. सुहास सरदेशमुख suhas.sardeshmukh@expressindia.com
