मुजीबुल शफी कलम ३७० रद्द करणे हा अंतिम उपाय होता, तो आपण करून चुकलो आहोत. आता विचार करावा लागेल तो भारत अधिक सशक्त, धर्मनिरपेक्ष करण्याचा.. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करून सरकारने वेगळा दर्जा काढून घेतला, पण आता यापुढची वाट कोणती असा प्रश्न आहे. इतिहासाच्या परिप्रेक्ष्यातून हा प्रश्न वेगळा व जरासा क्रूरसुद्धा वाटू शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत सगळा देश असे गृहीत धरून चालला आहे की, काश्मीर प्रश्नावर अखेरचा तोडगा काढण्यात आला आहे व आता यापुढे काश्मीरची वाटचाल कशी राहील, याचा विचार करण्याची गरज नाही. काश्मीरचा वेगळा दर्जा काढून घेतल्यानंतर देशात आनंदोत्सव साजरा झाला. पण काश्मीरमध्ये बंद पिंजऱ्यात कोंडल्यासारखी अवस्था असलेल्या लोकांची मन:स्थिती आता त्यांचे भवितव्य काय राहील, याचा विचार करण्याचीही उरलेली नाही. आता काश्मीरमधील लोकांचे भवितव्य काय राहील, हा प्रश्न तरीही भेडसावत राहतो. कारण भारताचे आपण सारेच नागरिक कश्मिरियतला वचनबद्ध आहोत. कश्मिरियतसाठी आपण नेहमीच तेथील लोकांना पाठिंबा देत आलो आहोत. जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांकडे आपण आपल्या मनात रुजलेल्या भारताच्या चौकटीतूनच आतापर्यंत पाहत आलो आहोत. त्यामुळे, केव्हा सुरुंग फुटेल याचा नेम नसलेल्या अंधाऱ्या वाटेने मार्गक्रमण करताना आपण कुणाला हात देऊन पुढे जाणार हा प्रश्न आपण स्वत:ला विचारला पाहिजे. काश्मीर प्रश्नाशी संबंधित घटकांचा विचार आपल्याला त्यासाठी सुरुवातीला करावा लागेल. त्यात लडाखचे रहिवासी, जम्मूतील हिंदू आणि मुस्लीम, काश्मिरी पंडित, काश्मीरमधून इतके दिवस बाहेर असलेले येथील लोक, काश्मिरी मुसलमान यांचा समावेश करावा लागेल. या सर्व घटकांना निव्वळ एखादी मोठी घोषणा करून खूश करणे शक्य होणार नाही. अपवाद फार तर लडाखचा, तोही थोडाफार होऊ शकतो. लडाखचा भूभाग हा एक वेगळाच प्रदेश आहे. तेथे जम्मू-काश्मीरमध्ये मर्जीविनाच सामील असलेल्या लडाखला आतापर्यंत सतत स्वार्थी राजकारणाचा फटका बसत आला. कारगिलच्या शिया मुसलमानांचे राहणीमान व इतर बाबी पाहता ते काश्मीरच्या सुन्नी मुसलमानांच्या तुलनेत लेहच्या बौद्धांना कदाचित अधिक जवळचे राहू शक तील. लडाखच्या लोकांना खरोखर संकटातून बाहेर काढायचे असेल, तर त्यासाठी ही एक संधी आहे खरी; पण त्यासाठी तेथेसुद्धा लोकशाही मार्गाने निर्वाचित विधानसभेची गरज आहे. जम्मू-काश्मीरमधील इतर भागांसाठी काही नवी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यात त्यांचा फायद्यापेक्षा तोटाच अधिक आहे. जम्मूतील हिंदू व मुसलमान लोक त्यांची जमिनीवरील मालकी, सरकारी नोकरीतील हक्क व विशिष्ट नागरिकत्व हे सगळे गमावू शकतात. काश्मीर खोऱ्यात जी उलथापालथ सध्या दिसते आहे, त्यात जम्मूच्या लोकांची जमीन, नैसर्गिक साधने, उपजीविकेची साधने ही देशाच्या इतर भागातून येणाऱ्या भांडवलदार लोकांच्या आक्रमणापुढे टिकाव धरू शकणार नाहीत. काश्मिरी पंडितांना मलमपट्टी केल्यासारखे जरूर वाटत आहे कारण त्यांना खोऱ्यातून जबरदस्तीने हाकलून देण्यात आले होते, त्यानंतर आता ते मोकळा श्वास घेतील. पण ते केवळ मानसिक समाधानच. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचे काम हे पूर्वीच्या तुलनेत आणखी कठीण आहे. देशाच्या इतर भागात असलेल्या काश्मिरींना सध्याच्या घडामोडींचा फटका बसू शकतो. एक तर त्यांचे सामाजिक अवमूल्यन होऊ शकते किंवा त्यांना हिंसाचारास तोंड द्यावे लागू शकते. खोऱ्यातील काश्मिरी मुसलमानांच्या दृष्टिकोनातून कलम ३७० रद्द करण्याची घटना ही सर्वच दृष्टीने त्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. केवळ जमिनीवरचा ताबा किंवा विशेष अधिकार एवढेच ते गमावतील अशातला भाग नाही तर त्यांचा व्यवस्थेवरचा विश्वासच उडणार आहे. हक्कांसाठी ते आता दावा सांगू शकणार नाहीत. किंबहुना त्यांना आता तशी आशाही ठेवता येणार नाही. जम्मू-काश्मीर प्रश्नी तोडगा म्हणून ३७० कलम रद्द करणे हे खोऱ्यातील लोकांचा विश्वासघात आहे. आता हे लोक पुन्हा एकदा १९९० च्या दशकातील दुरवस्थेच्या दिशेने उलटी वाटचाल करत जातील. संधिसाधूच, तरीही मध्यममार्गी असलेले काही नेते यात केंद्र सरकार व जनता यांच्यातील दुवा बनू शकतील- नाही असे नाही; पण त्या नेत्यांचे सर्वस्व आता गेलेले आहे. जे लोक भारतावर विश्वास ठेवून होते, त्यांना यातून बाजूला ठेवले गेले आहे. त्यातून फुटीरतावादाला पुन्हा संजीवनी मिळू शकते. याचा दुसरा अर्थ असा, की काश्मीरच्या लोकांना आता पुन्हा अतिरेकी हिंसा व दडपशाहीचा सामना करावा लागेल. नव्या व्यवस्थेत लडाखचे लोक वगळता काश्मीरची समस्या तशीच राहणार आहे. त्यातील घटकांना कुठलाही आशेचा किरण त्यात दिसणार नाही. आता यात पुन्हा नवीन काही मार्ग निघण्याची शक्यता नाही कारण कलम ३७० रद्द करणे हा अंतिम उपाय होता, तो आपण करून चुकलो आहोत. नव्या वाटेवर आपल्याला पुन्हा दहशतवादी व सुरक्षा दल जवानांचे मृतदेह दिसतील, रक्ताचे डाग दिसतील. ते नको, तर निराळा विचार करावाच लागेल.. काश्मीरमध्ये काही लोक ‘आजादी’च्या घोषणा देतात, त्याचा अर्थ त्यांना स्वतंत्र देश हवा आहे असा होत होता, तो मार्गही बरोबर नाही. स्वतंत्र देशाची मागणी करणाऱ्यांना काही प्रमाणात काश्मिरी जनतेचा पाठिंबा आहे पण त्यात कुणाचेच भले नाही. एकविसाव्या शतकातील भूराजकीय परिस्थिती बघितली, तर मुस्लीम बहुसंख्येने असलेले मुस्लीम राष्ट्र निर्माण करणे व्यवहार्य नाही. भारत व पाकिस्तान यांच्यात काश्मीरवरून भांडण आहे. आगामी काळात भारत काश्मीरवरचा दावा सोडेल व पाकिस्तान काश्मीर स्वतंत्र करण्याचा इरादा सोडून देईल, अशी सुतराम शक्यता नाही. मुस्लीम अल्पसंख्याकांबाबत चीनची जी भूमिका आहे ती बघता त्यांना आपल्या शेजारी कुठला नवीन मुस्लीम देश निर्माण होणे परवडणारे नाही. अमेरिकाही आपला नकाराधिकार वापरून असे कुठले मुस्लीम राष्ट्र निर्माण होऊ देणार नाही. काळाच्या पडद्यावर हे सगळे स्पष्ट दिसत असताना जे लोक अजूनही स्वतंत्र काश्मीरसाठी स्वयंनिर्णयाच्या हक्काच्या फुग्यात हवा भरत आहेत, ते येथील मुस्लिमांचे मित्र नव्हे तर शत्रूच आहेत असे म्हणावे लागेल. स्वयंनिर्णयाचा हक्क कुणी नाकारू शकत नाही, पण जर कुणी काश्मिरी जनतेला यातून शांतता व स्थिरता मिळेल असे आश्वासन देत असेल, तर तो त्यांना रक्तपाताच्या मार्गाने नेत आहे असेच समजावे लागेल, शिवाय त्या रक्तरंजित मार्गात कुठलीही सकारात्मक शक्यता दूपर्यंत दृष्टिपथात येत नाही. मग यातून मार्ग काय असा प्रश्न आहे, यात एक पर्याय सुचवताना भारत व पाकिस्तान यांच्यात एक आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा आहे, हे मान्य करून जो भाग आपल्या ताब्यात आहे, त्याचाच विचार करावा लागेल, पाकव्याप्त काश्मीरचा तर विचार सोडून द्यावा लागेल. काश्मिरी जनतेला ‘आजादी’ हवी आहे याचा अर्थ काश्मीरच्या जनतेला राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून लोकशाही हक्क हवे आहेत, असा घेता येईल. जेव्हा काश्मीर भारतात विलीन केले गेले, तेव्हा आपण त्यांना विशेष दर्जाचे आश्वासन दिले होते. तसेच काहीसे पुन्हा करता येईल. त्यासाठी तेथून लष्कर हटवून, केंद्रीय सुरक्षा दलेही काढून घ्यावी लागतील. आता हा मार्ग लांबलचक आहे. त्यात पहिले पाऊल म्हणून ज्या सगळ्या राजकीय नेत्यांना कैद केले असेल, नजरकैदेत ठेवले असेल, त्यांना सोडावे लागेल. दूरध्वनी व मोबाइल, इंटरनेट सेवा सुरू करावी लागेल, देशातील इतर नागरिकांना असलेले हे अधिकार त्यांनाही द्यावेच लागतील. त्यानंतर लडाखला बाजूला ठेवून काश्मीरला भारताच्या इतर राज्यांप्रमाणे न वागवता नागालँड व मिझोरामला ३७१ ए व ३७१ जी अन्वये जो दर्जा दिला आहे, तसा देण्यात यावा. जम्मू किंवा पूँछ, राजौरीच्या स्वायत्ततेसाठी मणिपूरप्रमाणे कलम ३७१ सी प्रमाणे तरतूद करता येईल. त्याची शिफारस बलराज पुरी समितीने केली होती. काश्मिरी पंडितांना घरवापसीसाठी वैधानिक सुरक्षा द्यावी लागेल. त्यासाठी राज्यपालांना विशेष अधिकार द्यावे लागतील. काळाच्या या टप्प्यावर हा प्रस्ताव अगदी कपोलकल्पित वाटू शकतो. कारण आताचे सरकार कुठल्याच प्रस्तावाला किंवा पर्यायाला किंमत देत नाही. हा जो पर्यायी उपाय सांगितला आहे, त्यासाठी सरकार काही तयार होणार नाही. भारतामधील काश्मीरचे स्थान कायम ठेवण्याचा हा पर्याय निराळा असल्यामुळेच येथे वेगळ्या राजकारणाची गरज आहे. तेव्हा आता, लोकांनीच काश्मिरींसाठी एक नवी भाषा तयार करून तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे व त्याचे दु:ख आम्ही समजू शकतो, हे सांगावे लागेल. तुमची लढाई भारताशी नाही तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजप यांच्या प्रवृत्तींशी आणि विचारसरणीशी आहे, हे त्यांना सांगावे लागेल. काश्मीरमधील आजादीला ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून आजादी’ असा रंग येत असताना, देशाच्या इतर भागांत या विचारांना विरोध करणाऱ्या लोकांनाही साथ द्यावी लागेल. या पर्यायी मार्गाने जाताना जयप्रकाश नारायण व शेख अब्दुल्ला यांनी अवलंबलेल्या मार्गातून प्रेरणा घ्यावी लागेल. या प्रवासात सामील लोक अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दिलेली इन्सानियत, जम्हुरियत, कश्मिरियत (माणुसकी, राजकारण/ राजकीय तोडगे आणि काश्मिरी लोकांचे हितरक्षण) ही घोषणा पुन्हा पुनरुज्जीवित करू शकतील. यातून शांततामय काश्मीरचा मार्ग प्रशस्त होईल, त्याचबरोबर लोकशाही व धर्मनिरपेक्ष भारत मजबूत होईल. लेखक जम्मू-काश्मीरचे रहिवासी असून ‘स्वराज इंडिया’च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य या नात्याने देशभर संचार करतात.
