अभिषेक शरद माळी ‘राफेल’प्रकरणी संसद अधिवेशन सुरू असताना, विशेषत: लोकसभेत जी चर्चा झाली, तिने प्रश्न सोडवले नाहीत.. पण काही नव्या माहितीचे दुवे या चर्चेतून उपलब्ध झाले आणि काही नवे प्रश्नही त्यामुळे उपस्थित झाले. या दुव्यांची सांधेजोड करतानाच, उत्तरे शोधणारे टिपण.. संसदेत नुकत्याच झालेल्या चच्रेनंतरही राफेल करारावरचे संशयाचे धुके हटत नाही. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांकडे थोडंसं दुर्लक्ष करून नेमक्या तांत्रिक मुद्दय़ांवर कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय तथ्यांच्या आधारे सार्वजनिक वैचारिक परिप्रेक्ष्यात स्वतंत्र चर्चा व्हायला हवी. सदर कराराबाबत विरोधकांकडून सरकारवर केले जाणारे आरोप हे केवळ परिस्थितिजन्य पुराव्यांवर आधारित आहेत. याबाबतची वस्तुनिष्ठ माहिती केवळ कॅगचा अहवाल, त्यावरील लोकलेखा समितीचे मत आणि जर संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली गेली तर त्यांचा अहवाल यांसारख्या घटनात्मक तरतुदींमधूनच उपलब्ध होईल. मात्र विरोधकांच्या आरोपांवर सरकारच्या वतीने आलेले संसदेतील प्रतिउत्तर, न्यायालयात सादर केलेली माहिती यांचे इतरत्र उपलब्ध असलेल्या विश्वासार्ह स्रोतांच्या आधारे विश्लेषण व्हायला हवे. नियमानुसार ऑफसेटची इत्थंभूत माहिती करार झाल्यापासून चार ते आठ आठवडय़ांच्या आत सादर करून त्यावर संबंधित समिती (टीओईसी)ची परवानगी घेणे अनिवार्य होते. मात्र मोदींनी फ्रान्स दौऱ्यावर असताना अचानकपणे ३६ विमानांच्या खरेदीची घोषणा करून मागाहून अनेक सोपस्कार पार पाडल्यावर अंतिम करारापूर्वी तातडीने हा पूर्वपरवानगी नियम बदलण्यात आला आणि करार करून झाल्यावर कराराच्या मुदतीच्या अखेरीस एक वर्षांपूर्वी ऑफसेटबाबत माहितीची पूर्तता करण्याची सोय करून दिली गेली. म्हणूनच सात फेब्रुवारी २०१८ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने प्रकशित केलेल्या माहितीनुसार राफेल करारासाठी दासौने ऑफसेट पार्टनर अद्याप निवडलेला नाही असे सांगितले आहे. ‘संरक्षण खरेदी प्रक्रिया २०१३’नुसार ऑफसेट (पुनर्गुतवणूक) नियमांची सविस्तर माहिती परिशिष्ट ‘ड’मध्ये, तर या परिशिष्टाचे जोडपत्र ६ मध्ये ऑफसेटसाठी पर्याय निवडण्याचे निकष दिले आहेत. या परिशिष्टातील परिच्छेद ३.१ (अ), (ब), (क) आणि (ड) नुसारच स्तर-१ ऑफसेट भागीदारांसोबत एकूण ऑफसेटच्या रकमेपैकी किमान ७०टक्के गुंतवणूक करणे अनिवार्य आहे. एकूण ऑफसेट गुंतवणूक सुमारे ३०,००० कोटी इतकी आहे, यापैकी सुमारे ९,००० कोटी कावेरी जेट इंजिनच्या विकसनासाठी डीआरडीओसह गुंतवली जाईल. थेल्स व ‘सॅफरन’ या दासौच्या भागीदार कंपन्या ज्या राफेलसाठी अनुक्रमे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इंजिन बनवतात, त्याही या एकूण कराराचा भाग आहेत. उरलेल्या ऑफसेट गुंतवणुकीत प्रत्येकी ६३०० कोटी रक्कम गुंतवणुकीची जबाबदारी यांच्यावर आहे आणि दासौ ८४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. यापैकी थेल्सने रिलायन्स डिफेन्ससोबत स्वतंत्र गुंतवणूक करार केला आहे, ज्याचे नेमके विवरणपत्र अजून उपलब्ध झालेले नाही. तसेच एकूण ऑफसेट करारापैकी ७४ टक्के रक्कम भारतातून/ कडून विविध वस्तू व सेवा आयात करण्यासाठी खर्च केली जाणार आहे. उरलेल्या २६ टक्के रकमेची इथल्या वेगवेगळ्या उद्योगांत भांडवली गुंतवणूक होणार आहे. या २६ टक्क्यांमधले जवळपास १० टक्के म्हणजे सुमारे ३ टक्के रिलायन्समध्ये दासौद्वारे गुंतवले जाणार आहेत (थेल्सची गुंतवणूक सोडून) आणि सोबतच इतर ७२ हून अधिक कंपन्यांत गुंतवणूक होणार आहे. याचाच अर्थ हा की, सध्या उपलब्ध असलेल्या, १७ जुलै २०१८ रोजी सादर केलेल्या सहामाही ऑफसेट अहवालानुसार रिलायन्समध्ये एकूण सुमारे रुपये ९०० कोटींच्या आसपास गुंतवणूक केली जाणार आहे इतपतच माहिती उपलब्ध आहे, म्हणूनच तसा उल्लेख अरुण जेटली व निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणात आहे. हे ऑफसेटचे विवरण अंतिम नाही, त्याला अंतिम स्वरूप देताना बदल होऊ शकतात. विमानांच्या देखभालीत रिलायन्स नेमकी काय भूमिका बजावणार आणि त्यातून रिलायन्सला किती फायदा होईल हा प्रश्नदेखील अधांतरी आहे. रिलायन्स(अनिल अंबानी समूह)ला प्रमुख ऑफसेट पार्टनरचा दर्जा दिल्याचे दासौचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एरिक ट्रापियर यांनी बेंगळूरुच्या पत्रकार परिषदेत (जुलै २०१८) सांगितले, तेव्हा राफेलच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरासाठी (टीओटी) आणखी किमान २०० विमानांची ऑर्डर भारताकडून अपेक्षित असल्याचेदेखील ते म्हणाले. राज्यसभेत ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात की, विद्यमान सरकारच्या करारामध्ये टीओटीची तरतूदसुद्धा असू शकते. मात्र याच संरक्षणमंत्री अवघ्या दोन दिवसांनी (सात फेब्रुवारी) लोकसभेत विचारलेल्या दुसऱ्या एका प्रश्नावर उत्तर देताना ३६ विमानांची संख्या टीओटीसाठी पुरेशी नसल्याने विद्यमान सरकारने केलेल्या करारात टीओटीचा समावेश नसल्याचे सांगतात. आणखी एक विशेष घटना इथे लक्षात घ्यायला हवी. राफेल ज्या प्रकारचे मध्यम बहुउद्देशीय लढाऊ विमान (एमएमआरसीए) आहे, त्याच धर्तीच्या आणखी ११० विमानांसाठी खरेदी प्रक्रिया भारतीय वायुसेनेने ६ जुलै २०१८रोजी माहिती मागवून सुरू केली आहे. यासाठी जुन्या खरेदीप्रक्रियेत सामील झालेल्या कंपन्यांनाच माहिती मागवली गेली आहे. ज्या निकषांमुळे राफेलची निवड करण्यात आली, त्याच निकषांमुळे तसेच देखभालीची व प्रशिक्षणाची सोय म्हणून पुन्हा राफेलचीच निवड होण्याची शक्यता अधिक. अर्थात राफेलच्या गुणवत्तेबाबत कोणाचेही दुमत असण्याची गरज नाही. नव्या ११० विमानांपैकी ८५ टक्के म्हणजे ९४ विमानांची निर्मिती भारतात होणार असल्याचा उल्लेख या नव्या माहिती मागणीपत्रात आहे. या सगळ्याचा परस्परसंबंध जोडल्यास असा निष्कर्ष निघतो की, विद्यमान सरकारने केलेला करार म्हणजे येणाऱ्या काळातील फार मोठय़ा संशयास्पद व्यवहाराची केवळ एक सुरुवात आहे. बोफोर्समध्ये तोंड चांगलेच पोळले असल्यानं संरक्षण मंत्रिपदी पी चिदम्बरमऐवजी ए के अँटनीसारख्या व्यक्तीस नेमणेही ‘संपुआ’ सरकारला, विशेषत: काँग्रेसला भाग पडले. अतिकाळजीपोटी अँटनी यांच्याकडून वेगाने निर्णय घेतले गेले नाहीत आणि काही चुकादेखील झाल्या. मात्र वाजपेयी सरकारच्या काळात राफेलच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचा उल्लेख निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणात केला आणि संपुआ सरकारच्या १० वर्षांत हा करार का पूर्ण होऊ शकला नाही असा प्रतिप्रश्नदेखील या निमित्ताने उपस्थित झाला, त्याची तांत्रिक बाजूदेखील समजून घ्यायला हवी. २००६ ते २०१४ दरम्यान निविदा काढण्यापासून ते सखोल परीक्षणाअंती राफेलवर शिक्कामोर्तब करून वाटाघाटी सुरू झाल्या. वास्तविक, प्रस्तावांची मागणी (आरएफपी) करताना तत्कालीन सरकारने तंत्रज्ञान हस्तांतर, एचएएलद्वारे भारतात करावयाचे उत्पादन, विमानांच्या आयुर्मानभर देखभालीची अट इत्यादी सर्व तांत्रिक बाबींचा स्पष्ट उल्लेख केला होता, त्यांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी दासौवर होती. मात्र बहुराष्ट्रीय कंपन्या तंत्रज्ञान-मालकी हक्क सोडण्यास सहजी तयार नसतात, यामुळेच अंतिम वाटाघाटीत करार करण्यासाठी चालढकल होत होती. एचएएलचे कामाचे वाढीव तास व भारतात बनणाऱ्या विमानांची जबाबदारी घेण्यावरून जे तांत्रिक मतभेद होते त्यावरही बऱ्यापैकी तोडगा निघाल्याचे दासौने २०१५ मध्ये जाहीर केले. या सर्व कारणांनी एकीकडे कराराला उशीर होत होता, तर दुसरीकडे एसयू-३० आणि मिग-२९ के या चौथ्या+ पिढीच्या लढाऊ विमानांचा समावेश अनुक्रमे भारतीय वायुसेनेत व नौसेनेत होणार होता. तंत्रज्ञान हस्तांतरानंतर पूर्णत भारतीय बनावटीच्या ४२ ‘एसयू-३०’ विमानांच्या समावेशाला २०१२ साल उजाडले. मात्र या विमानांच्या पायाभूत सुविधा व उत्पादनक्षमता विकसित झाल्या असल्यानेच तिथून पुढे वेगाने उत्पादन होऊन २०१८ पर्यंत एकूण २४९ ‘एसयू-३०’ वायुसेनेत कार्यरत झाली. एचएएलनिर्मित सुमारे १२३ तेजस हलक्या लढाऊ विमानांचा होऊ घातलेला समावेश, नौदलात समाविष्ट होत असलेली ४२ ‘मिग-२९ के’ विमाने व १२६ बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटी ही पाश्र्वभूमी पाहिल्यास वाजपेयी सरकार ते संपुआ सरकार यांच्यात धोरण- सातत्यच दिसून येईल. आंतरराष्ट्रीय करार, संरक्षण, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आदी दीर्घकालीन धोरणांच्या यशाचे श्रेय निर्णय घेणाऱ्या, राबविणाऱ्या आणि त्यात सातत्यपूर्ण योगदान देणाऱ्या सर्वाचेच असते. तसेच विद्यमान सरकारने थेट फ्रान्सच्या सरकारशी करार करताना संरक्षण खरेदी प्रक्रिया २०१३ मधील परिच्छेद ७१ व ७२ मधील मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. तसेच फ्रान्स सरकारने याबाबत कोणतीही स्वायत्ततापूर्ण हमी देण्यास नकार दिल्याचे महाधिवक्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणीत सांगितले होते. फ्रान्स सरकारने २००८ साली म्हणजे कराराच्या अगदी सुरुवातीपासूनच तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची जबाबदारी घेतली होती. याच वेळी सोबतच याबाबत दासौचे उपाध्यक्ष यांनी रडार वगैरे सर्व गोष्टींचा समावेश करारात असल्याचे अधिकृत निवेदन दिलेले आहे. ३१ जानेवारी २०१२ रोजी राफेलच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर त्या वेळचे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी या भूमिकेचा पुनोरुच्चार केला होता. म्हणजेच फ्रान्स सरकार सुरुवातीपासूनच या करारात सामील आहे. त्यामुळे ‘विद्यमान सरकारनेच थेट फ्रान्स सरकारशी बोलणी केली, संपुआ सरकारच्या काळात मध्यस्थ होते’ किंवा ‘लाचखोरी करता न आल्याने करार रखडला’ या दाव्यांत काहीही तथ्य नाही. जेव्हा संरक्षण क्षेत्राचा विषय येतो तेव्हा धोरणांत केवळ ‘धडाडी’ असून चालत नाही, प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करावे लागते. कारण राजकीय पक्षांच्या साठमारीत देशाच्या संरक्षण क्षेत्राचा बळी जाता कामा नये. या प्रकरणाचा कोणाला राजकीयदृष्टय़ा फायदा-नुकसान होवो न होवो, पण सर्वसामान्य नागरिकांना याबाबतचे पूर्ण सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. लेखक संरक्षण अभ्यासक आणि उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधारक आहेत. ईमेल : abhishekmali11@yahoo.com
