प्रा. सुधीर मस्के कोणत्या राष्ट्रात किती प्रमाणात लोकशाही आहे, याची मोजणी करण्यासाठी जगभर एक अभ्यासप्रकल्प सुरू झाला आणि ‘लोकशाही निर्देशांक’ काढले गेले.. ‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’ अशी ओळख असलेल्या भारतीय लोकशाहीचा क्रमांक ९०वा असावा, हे शोचनीय आहेच. ही स्थिती का आणि केव्हा झाली, हे ओळखून पुन्हा लोकशाही राखण्याचा संकल्प आज- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्मरून करायला हवा.. स्वीडनमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ ग्यूटनबर्ग या विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ‘व्हरायटीज् ऑफ डेमोक्रसी (व्ही-डेम)’ या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ‘लोकशाही अहवाल-२०२०’ या अहवालाची चर्चा जागतिक स्तरावर झाली; परंतु भारतात ती फार झाली नाही. या अहवालाच्या आकडेवारीतून, गेल्या दशकभरात भारतातील लोकशाहीच्या मूल्यांचे होत असलेले पतन ही लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी अतिशय चिंताजनक बाब असल्याचे अधोरेखित होते. जागतिक स्तरावर, १७९ राष्ट्रांपैकी लोकशाही मूल्यांची ‘घसरण होण्याच्या वेगा’मध्ये भारताचे स्थान सहाव्या क्रमांकावर आहे. या अहवालात अभ्यास झालेल्या देशांच्या निर्देशांकानुसार यादीचे सरळ दोन भाग पाडले आणि ‘वरचे ५० टक्के’ व ‘खालचे ५० टक्के’ अशी विभागणी केली, तर भारताचे स्थान वरच्या ५० टक्क्यांत आहे.. पण तेथेही ते सर्वात शेवटचे आहे ही चिंतेची बाब. चीनचे स्थान अर्थात आपल्या खूप खाली, म्हणजे तळाच्या ५० टक्क्यांमध्येही अगदी खालून सहावे आहे आणि त्याखाली सीरिया, येमेन, सौदी अरेबिया, त्याही खाली उत्तर कोरिया व अगदी तळाला एरिट्रिया असे देश आहेत. हा निर्देशांक कसा काढला जातो, याची अभ्यास पद्धती आधी पाहू. ‘व्ही-डेम’ संस्थेने ‘लोकशाही अहवाल-२०२०’ तयार करण्यासाठी १७० राष्ट्रांमध्ये तरुण अभ्यासकांची नेमणूक केली होती, तसेच तीन हजार तज्ज्ञांची मदत घेऊन हा अहवाल तयार केल्याचे प्रास्ताविकात नमूद आहे. जागतिक पातळीवर राष्ट्रांच्या लोकशाही शासनप्रणालीत होणारी वाढ व घट समजून घेण्यासाठी ‘लिबरल डेमोकॅट्रिक इंडेक्स (एलडीआय)’ निर्देशांकही काढला जातो, तसेच लोकशाहीच्या आरोग्याशी संबंधित अध्ययनविषयक स्वातंत्र्य, मतदान प्रणालीची विश्वासार्हता, लोक-सहभागिता आदी उपविषयांची माहिती संकलित केली जाते. या माहितीचे विश्लेषण करून त्या-त्या राष्ट्रातील लोकशाही शासनप्रणालीचे कार्यान्वयन कसे आहे, याचे तथ्य-आधारित मूल्यांकन केले जाते. यामध्ये मुख्यत्वे त्या-त्या राष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रियेची गुणवत्ता, लोकांचा मताधिकार, माध्यमे आणि त्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, नागरी समाज- संस्था/ संघटना यांचे स्वातंत्र्य, सरकारचे कार्यकारी मंडळावरील नियंत्रण, देशातील कायदा व सुव्यवस्था यांचे निरनिराळे निर्देशांकही काढले जातात. या सर्व निर्देशांकांचे फलित पाहूनच त्या राष्ट्राचा ‘उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक’ (लिबरल डेमोक्रसी इंडेक्स- एलडीआय) निश्चित केला जातो. या अहवालानुसार, २००९ साली भारताचा लिबरल डेमोकॅट्रिक इंडेक्स ०.५५ इतका होता. हा निर्देशांक २०१९ सालात ०.३६ पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. म्हणजेच, भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा निर्देशांक हा दहा वर्षांत ०.१९ अंशांनी घटल्याचे दिसून येते. निर्देशांकाची घट होण्याच्या वेगामध्ये भारताचे स्थान सहाव्या क्रमांकाचे आहे. तर युरोपातील हंगेरी हा देश प्रथम क्रमांकावर आहे (संदर्भ : या अहवालाच्या पान क्रमांक १६ वरील तक्ता-१). हंगेरीचा ‘एलडीआय’ निर्देशांक २००९ साली ०.७६ इतका होता; त्यात २०१९ या वर्षांमध्ये ०.३६ अंशांची घट होऊन तो ०.४० वर आला आहे. ‘युरोपीय महासंघातील (ईयू) एकमेव बिगर-लोकशाही देश’ असा शिक्का बसलेल्या या देशातील लोकशाही शासनप्रणाली पूर्णपणे कोलमडली असून २०१० सालापासून तिथे पंतप्रधानपदी असलेल्या विक्तोर ओरबान यांच्या हुकूमशाही राजवटीचे सावट संपूर्णत: पसरलेले आहे. २००९ ते २०१९ या दशकातील भारतीय लोकशाही शासनप्रणालीची गुणवत्ता वाढवणाऱ्या घटकाची आकडेवारी पाहिल्यास, यामध्ये मुख्यत: नागरी स्वातंत्र्याचा निर्देशांक (सिव्हिल लिबर्टी इंडेक्स) २००९ साली ०.७५ होता तो आता ०.५९ पर्यंत घसरलेला आहे. अध्ययनविषयक स्वातंत्र्य निर्देशांक (अ‍ॅकॅडमिक फ्रीडम इंडेक्स) ०.७४ वरून ०.३५ वर आला आहे. १९७५-७७ या आणीबाणीच्या काळातदेखील हा अध्ययनविषयक स्वातंत्र्य निर्देशांक ०.४० इतका होता. कायदा व सुव्यवस्था निर्देशांक (रूल ऑफ लॉ इंडेक्स) गेल्या दशकभरात ०.७२ वरून ०.६६ पर्यंत खाली आला आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य निर्देशांक (फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन इंडेक्स) २००९च्या तुलनेत झपाटय़ाने घसरून तो ०.८७ वरून ०.५१ झाला आहे. लोकशाही शासनप्रणालीत नागरी संस्था, स्वयंसेवी संघटना (एनजीओ) यांचा सहभागिता निर्देशांक ०.८१ वरून ०.५८ पर्यंत खालावला आहे. लोकशाही शासनप्रणाली प्रबळ करणाऱ्या या सर्वच महत्त्वपूर्ण निर्देशांकांमध्ये २०१४ सालापासून, भारतीय जनता पक्षप्रणीत ‘एनडीए’चे सरकार सत्तेत आल्यापासून प्रकर्षांने घट होत असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. या अहवालानुसार, डेन्मार्क या राष्ट्राचा एलडीआय निर्देशांक सर्वाधिक चांगला असून, हा देश गुणानुक्रमानुसार काढलेल्या निर्देशांकाच्या यादीत प्रथम क्रमांकावर आहे. तर भारताचे स्थान या यादीमध्ये ९०व्या क्रमांकावर आहे. ‘इलेक्टोरल डेमॉक्रसी इंडेक्स (ईडीआय)’मध्ये भारत ८९व्या स्थानावर आहे, तर इतर उदारमतवादी घटकांच्या सूचीमध्ये भारताचे स्थान ९३वे आहे. तसेच समतावादी घटकांच्या सूचीमध्ये १२२वे, तर लोकांची लोकशाही प्रक्रियेतील सहभागिता तपासणाऱ्या घटक सूचीमध्ये १०५वे स्थान आहे. भारतातील लोकशाहीप्रेमींना आज ‘मूठभर बुद्धिवादी लोक’ वगैरे विशेषणांनी हिणवले जाते, त्यांना देशद्रोही किंवा छुपे अतिरेकी ठरवण्यापर्यंत सत्ताधारी व सत्तासमर्थकांची मजल जाते, यातूनही या अहवालाच्या यथार्थतेचीच सहज प्रचीती येते. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबसाहेब आंबेडकरांची उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेवरची निष्ठा अतिशय दृढ होती. त्यामुळेच अनेक जाती, पंथ, धर्म, भाषा व संस्कृतींची विविधता असणाऱ्या भारत देशाला राज्यघटनेच्या रूपाने बांधण्याचा प्रयत्न केला गेला. जातीच्या उतरंडीत बद्ध असणाऱ्या आपल्या देशात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या आदर्शवादी मूल्यांच्या आधारे आधुनिक भारताची जडणघडण होणे, हे राज्यघटनेला अपेक्षित आहे. मात्र राज्यघटना तयार होत असताना, जातीय मानसिकतेने ग्रासलेल्या देशात लोकशाही शासनव्यवस्था तग धरेल की नाही याविषयी शंकाही व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे, संविधानसभेसमोर दिलेल्या २६ नोव्हेंबर १९४९च्या अखेरच्या भाषणामध्ये डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय लोकशाहीसमोरील संभाव्य आव्हानाकडे देशाचे लक्ष वेधले होते. ‘जरी आपण एक मत-एक मूल्य ही व्यवस्था स्वीकारली असली, तरी जोपर्यंत देशातील सामाजिक-आर्थिक विषमता संपणार नाही तोपर्यंत राजकीय लोकशाहीला काही महत्त्व असणार नाही’ हे त्यांनी सूचित केले होते. डॉ. आंबेडकर ‘व्यक्तिपूजा’चे कट्टर विरोधक होते. लोकशाहीच्या माध्यमातूनच राष्ट्रहित साधले जाऊ शकते, हे त्यांचे ठाम मत होते. त्यांनी हेही स्पष्टपणे सांगितले होते की, धर्म आणि त्यासंदर्भात होणारी व्यक्तिपूजा ही कदाचित मोक्ष मिळवण्याचा मार्ग ठरू शकते, परंतु राजकारणातील व्यक्तिपूजा ही हुकूमशाहीकडे नेणारा मार्ग ठरू शकते. डॉ. आंबेडकरांनी सूचित केलेल्या या संभाव्य धोक्यानुसारच, भारतीय लोकशाहीचा आलेख कशाप्रकारे घसरत चालला आहे हे उपरोल्लेखित निर्देशांकांच्या आकडेवारीतून स्पष्ट दिसून येते. देशातील सामाजिक-आर्थिक विषमतेची वाढती दरी, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक यांच्यावर वाढत असलेल्या अन्याय-अत्याचारांचे प्रमाण, बेरोजगारीमुळे नैराश्य पत्करून हतबल झालेले युवक, शेतकरी आणि मजूर वर्गाचे वाढते प्रश्न, तसेच स्वयंसेवी संघटना, नागरी संस्था यांच्या कार्यावर ‘एफसीआरए’ कायद्यातील नव्या दुरुस्त्यांमुळे झालेले विपरीत परिणाम आणि इतर दमनकारी कायदे व धोरणांचा एकंदरीत परिपाक म्हणजेच भारतीय लोकशाही शासनप्रणालीचा घसरत चालेला आलेख. हा राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने गांभीर्यपूर्ण विषय आहे. भारताला जर राष्ट्राची प्रतिमा जागतिक स्तरावर खरोखरच उंच ठेवायची असेल, तर आज देशातील भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ६४व्या महापरिनिर्वाणदिनी, त्यांना अभिप्रेत असलेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, शांती व मानवाधिकार या लोकशाहीच्या आधुनिक मूल्यांना यापुढे तरी बांधील राहण्याची ग्वाही दिल्यास भारतीय लोकशाही अधिक दृढ व समृद्ध होण्यास मदत होईल. हीच डॉ. आंबेडकर यांचा प्रति विद्यमान सरकारची श्रद्धांजली ठरेल व खरी राष्ट्रभक्तीही ठरेल! (जागतिक लोकशाही अहवाल-२०२० पाहण्यासाठी संकेतस्थळ : www.v-dem.net) (लेखक दिल्ली विद्यापीठाच्या ‘दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क’मध्ये साहाय्यक प्राध्यापक या पदावर कार्यरत आहेत.) sudhir.maske@gmail.com
