दिगंबर शिंदे शेततळ्यात मत्स्यपालन शेतीचा यशस्वी प्रयोग सांगली जिल्ह्यतील शेतकऱ्यांनी करून दखवला आहे. राज्यातला हा पथदर्शी प्रकल्प सांगलीच्या कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ अंतर्गत राबविण्यात आला आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यतील २०० हून अधिक शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळत आहे. प्लॅस्टिक कागदाचे आच्छादन असल्याने शेततळ्यामध्ये मासेपालन होत नाही, असा दृढ गरसमज असलेल्या वातावरणात कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ प्रकल्पाच्या पुढाकाराने राज्यात प्रथमच जिल्ह्यत मत्स्यशेती यशस्वी झाली असून याचे उत्पन्न म्हणजे शेतकऱ्यांना ‘आम तो आम, गुठलियोंकेभी दाम’ ठरू पाहत आहे. हा प्रयोग यशस्वी होत असल्याने सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर आणि नगर जिल्हयातही या प्रयोगाला चांगलाच वाव मिळण्याची संधी आहे. मांसाहारी खाण्यामध्ये मासे चवीने खाणारेही अनेक आहेत. मात्र समुद्रातील खारवलेला मासा खाणे टाळणारे खाद्यप्रेमी विशेषत देशावर मोठ्या प्रमाणात पाहण्यास मिळतात. गोड्या पाण्यातील माशांना एक वेगळीच चव तर असतेच, पण याचबरोबर खारवलेल्या, शीतपेटीतील माशांना जसा उग्र दर्प असतो तसा दर्प या माशांना नसल्याने त्यांना स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात ग्राहक आहे. मात्र मागणीनुसार गोडया पाण्यातील मासे केवळ नदी, नाले, साठवण तलाव यामध्येच मिळत असल्याने मागणी प्रमाणे पुरवठा होऊ शकत नाही. परिणामी इच्छा असूनही बाजारपेठेत सहज उपलब्धता नसल्याने अन्य पदार्थावर भूक भागवावी लागते. जिल्ह्यातील मिरज, तासगाव हे तालुके द्राक्ष शेतीमुळे तसे प्रगतिपथावरील तालुके असले तरी उपलब्ध पाणी कमी पडत असल्याने शेततळ्याची संकल्पना राबविण्यात आली. शेतीसाठी पाणी कमी पडू लागताच दरवर्षी एखादी विंधनविहीर काढायची जणू प्रथाच या भागात आहे. अगदी भूगर्भात सहाशे-सातशे फूट खोल गेले तरी मिळणारे पाणी कमीच, अशी स्थिती जानेवारीनंतर बहुसंख्य भागात पाहण्यास मिळते. मग पावसाळ्यात असलेले पाणी साठविले तर त्याचा लाभ टंचाईच्या काळात करता येऊ शकतो. अथवा टँकरने पाणी आणले तर शेततळ्यातून ठिबकचा वापर करून द्राक्षवेलीला देऊन उत्पादन घेता येते हा प्रयोग शेतकऱ्यांनी यशस्वीपणे केला. पाणी साठवणुकीसाठी शेतातच तलाव तयार करण्याची पध्दत गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू झाली. शासनानेही या योजनेला हातभार लावून मागेल त्याला शेततळे ही संकल्पना अनुदान देऊन राबविली. यातून जिल्हयात मोठ्या प्रमाणात शेततळी तयार झाली. शेततळ्यातील पाणी मातीत मुरण्याचा धोका असल्याने पाण्याची बचत करण्यासाठी प्लॅस्टिकचे आच्छादन केले जाते. मात्र मत्स्य पालनातील तज्ज्ञांनी माशांच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारे प्रोटीनयुक्त शेवाळ मातीविना तयारच होऊ शकत नसल्याचे सांगत या कल्पनेला मोडता घालण्याचा प्रयत्न केला. शेततळ्यामध्ये प्लॅस्टिक आच्छादन असल्याने माशांना आवश्यक असलेले शेवाळयुक्त प्रोटिन्स उपलब्ध होत नसल्याने हा प्रकल्प यशस्वी होत नसल्याचा दावा करण्यात येत होता. मात्र कृषी विभागात तंत्रज्ञान व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत असलेले मुकुंद जाधवर यांनी याचा आंतरजालवरून जागतिक पातळीवर मत्स्यशेतीबाबत होत असलेल्या विविध प्रयोगाची माहिती घेऊन या शेततळ्यामध्ये मत्स्यपालन होऊ शकते हे दाखवून देण्याचा चंग बांधला. मिरज तालुक्यातील बेडग येथे हा प्रयोग राबविण्यात आला. ३० मीटर लांब, ३० मीटर रूंद आणि ३ मीटर खोलीच्या शेततळ्याची निवड करण्यात आली. यामध्ये सोडण्यात आलेल्या मत्स्यबीजांसाठी तयार प्रोटिन्सचे खाद्य वापरण्यात आले. एकावेळी २ हजार मत्स्यबीज सोडण्यात आले होते. ९ महिन्यात या शेततळ्यातील माशांची चांगली वाढ होऊन विक्रीसाठी मासे तयार झाले. नैसर्गिक माशाचे वजन एवढ्या कालावधीत एक ते दीड किलो होते, मात्र अशा पध्दतीने वाढविण्यात आलेल्या माशांचे वजन दीड ते दोन किलोपर्यंत झाले. एका तलावातून १ ते दीड टन माशांचे उत्पादन झाले असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. शेततळ्यात मत्स्यपालन शेतीचा यशस्वी प्रयोग सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी करून दखवला आहे. राज्यातला हा पथदर्शी प्रकल्प सांगलीच्या कृषी विभागाच्या आत्मा अंतर्गत राबविण्यात आला आहे. नावीन्यपूर्ण योजनेतून राबवण्यात आलेल्या या योजनेमुळे जिल्ह्यतील २०० हून अधिक शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळत आहे. टंचाईच्या काळात वरदान ठरलेले शेततळे आर्थिक उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत देण्यास कारण ठरू शकते हे पथदर्शी प्रकल्पाच्या यशस्वीतेतून दिसून येते. सांगलीच्या कृषी विभागाच्या आत्मा या विभागांतर्गत शेततळ्यामध्ये मत्स्यपालन हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. प्रायोगिक तत्त्वावर मिरज तालुक्यामध्ये काही शेतकऱ्यांच्या शेतातल्या तळ्यांमध्ये हा प्रयोग करण्यात आला. गेल्यावर्षी मिरज आणि तासगाव या दोन तालुक्यांमध्ये प्रामुख्याने हा प्रकल्प राबविण्यात आला. शेतकऱ्यांचे गट बनवून मिरज तालुक्यातील १६० आणि तासगाव तालुक्यातील ४० अशा २०० शेतकऱ्यांची निवड करून, त्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, शेतीशाळा या माध्यमातून मत्स्य शेतीचे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या शेततळ्यामध्ये मत्स्य पालन प्रयोग राबविण्यात आला. मत्स्य शेतीचा हा प्रयोग यशस्वी होत असल्याचे समजताच जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनीही पाहणी करून पूर्ण सहकार्य करण्याचे ठरविले. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून यासाठी ५० टक्के अनुदानही उपलब्ध करून दिले. राज्यात गोड्या पाण्यातील मत्स्यबीज सातारा जिल्हयातील धोम, उजनी या धरणाच्या परिसरात उपलब्ध असले तरी ते पुरसे होत नाही. यामुळे आंध्र प्रदेशातून रोहा, कटला या जातीचे बीज उपलब्ध करण्यात आले. शेततळ्याची उपलब्धता असल्याने मत्स्यपालनासाठी येणारा खर्च कमी येतो, २ हजार मत्स्यबीजासाठी ६ हजार रूपये, माशांचे पक्ष्यापासून संरक्षण करण्यासाठी जाळी मारण्यासाठी ६ हजार रूपये आणि खाद्यासाठी ३० हजार रुपये असा एका लॉटसाठी ४२ हजार रुपये खर्च येतो. यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाची गरज नसल्याने मजुरीवरील खर्च येतच नाही. गेल्या वर्षी पथदर्शी प्रकल्पातून एक ते दीड टन माशांचे उत्पादन झाले. स्थानिक पातळीवरच ग्राहक उपलब्ध असल्याने ८० ते १०० रुपये किलो दराने विक्री झाली. यापासून एक लाख ते दीड लाखाचे उत्पन्न मिळाले. यामुळे भविष्यामध्ये शेततळ्यातील मत्स्यपालन करण्याचा जोडधंदा लाभदायी ठरला तर नवल नाही. मत्स्यशेतीसाठी नियोजन निधीतून मिळणारे अनुदान एक वर्षांसाठीच होते. यापुढेही हे अनुदान सुरूच ठेवले तर नवीन शेतकरीही या प्रकल्पाकडे वळतील. त्यामुळे त्यांच्या शेती उत्पादनात वाढ होईल. पथदर्शी प्रकल्प म्हणून याला राज्य शासनाने राज्य पातळीवर मान्यता दिली तर यातून शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत तयार होऊ शकतो. - मुकुंद जाधवर, तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, ‘आत्मा’ सांगली. शेततळ्यातील मत्स्य शेतीसाठी गुंतवणूक अल्प असल्याने ही योजना राबविण्याची तयारी दर्शवली. घरातील लहान मुलगाही माशांना खाद्य घालू शकत असल्याने मजुरांची गरज कधी पडलीच नाही. शेततळ्यातील पाण्यापासून अन्य पिके तर घेतच आहे, याच बरोबर माशांपासून मिळणारे उत्पन्न हा बोनस ठरला. - राजाराम खरात, सुशांत दळवी, बेडग (ता. मिरज) digambar.shinde@expressindia.com
