अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठय़ा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून त्याद्वारे विमा क्षेत्राला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना लोकसभेत सादर केला. हा बदल करण्यासाठी विमा कायदा, १९३८ मध्ये दुरुस्त्या करण्यात येणार असून विमाधारक व गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादावाढीचे समर्थन साधारणत: असे केले जाते : विमा क्षेत्राच्या विकासासाठी दीर्घकालीन भांडवलाची मोठय़ा प्रमाणात गरज आहे. परंतु देशात भांडवलनिर्मितीला मर्यादा आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादेत वाढ केल्यास परकीय गुंतवणूकदार आकर्षित होऊन ते भारतात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करतील. यामुळे विमा क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होऊन कार्यक्षमता वाढेल, स्वस्त दरात विमा उपलब्ध होईल. तसेच पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होऊन देशाचा आर्थिक विकासही साधता येईल. १९९९ मध्ये विमा क्षेत्र देशी-विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करताना, तसेच २०१५ मध्ये विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के करतानादेखील वर नमूद मुद्दय़ांच्या आधारेच समर्थन करण्यात आलेले होते. परकीयांची मालकी विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करताना, तसेच त्यात थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादेत ४९ टक्क्यांपर्यंतची वाढ करताना ‘भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण’ अर्थात ‘आयआरडीएआय’च्या नियमाप्रमाणे कंपनीची मालकी व व्यवस्थापन हे भारतीय भागीदाराकडेच राहात होते. परंतु आता हा नियम रद्द करण्यात येणार असून परकीय गुंतवणूक ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास अशा विमा कंपन्यांवर मालकी, नियंत्रण व व्यवस्थापन परकीय भागीदाराचीच असणार आहे. संचालक मंडळावर बहुसंख्य संचालक व मुख्य व्यवस्थापक भारतीय राहिले, तरी त्यांना त्या कंपनीच्या हितासाठीच (की नफ्यासाठीच?) काम करावे लागणार आहे. तसेच अर्थमंत्री आता सांगत असल्या तरी, कंपनीच्या नफ्यातील विशिष्ट टक्के नफा नियमाप्रमाणे राखीव निधी म्हणून ठेवणे आवश्यकच असते. मुळात या गुंतवणूक मर्यादावाढीमुळे देशातील दीर्घकालीन घरगुती बचतीवर परकीय विमा कंपन्यांचे नियंत्रण प्रस्थापित होणार असून या कंपन्या त्यांना मिळणाऱ्या हिश्शाचा नफा परदेशात नेऊ शकणार आहेत. वास्तविक आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांकडील पैसा देशाच्या विकासासाठी वापरला जातो. मात्र, आता परकीय गुंतवणूक ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार असल्यामुळे विकास कामांसाठीच्या पैशाचा ओघ हळूहळू कमी होत जाण्याची शक्यता आहे. बँकांना घटीचा निर्देश रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांना त्यांच्या विमा कंपन्यांमधील हिस्सा कमाल ३० टक्क्यांवर आणण्याचे निर्देश अलीकडेच दिलेले आहेत. याचा अर्थ असा की, त्या बँकांना उर्वरित अधिकचा हिस्सा त्यांच्या भागीदारांना विकावा लागणार असून त्यांची त्या कंपनीवरील मालकी व नियंत्रण संपुष्टात येणार आहे. ज्या बँकांनी गेल्या १८-२० वर्षांत स्वत:च्या मेहनतीने व स्व-वलयाचा वापर करून विमा कंपन्या स्थापन केल्या, वाढविल्या; त्यांना त्यांचा हिस्सा कमी करून तो ३० टक्क्यांवर आणण्याचा आदेश देण्यामागचा उद्देश- विदेशी विमा कंपन्यांचा फायदा व्हावा, हाच नाही का? सरकारने विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्याची घोषणा करणे व साधारणत: त्याच दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेने असा निर्देश संबंधित बँकांना देणे, हा निव्वळ योगायोग नाही. यामुळे देशी विमा कंपन्यांकडून विमा घेतलेले लाखो विमाधारक त्यांची इच्छा असो वा नसो, ते आता विदेशी विमा कंपन्यांचे विमाधारक होणार आहेत. हे पाहता, सरकारचे सदरचे धोरण ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या संकल्पनेशी सुसंगत आहे काय? परकीय गुंतवणुकीत वाढ का? जगामध्ये विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या विदेशी विमा कंपन्यांना भारतातील सतत वाढती विम्याची बाजारपेठ हवी आहे. त्यामुळे विमा क्षेत्र विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करा, अशी अमेरिकेसह जगातील बडय़ा राष्ट्रांची सातत्याने मागणी होती. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ) व जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) यांचे याबाबतीत भारतावर सतत दडपण होते. त्या दडपणाला बळी पडून भारताने विमा क्षेत्रात सुधारणा सुचविण्यासाठी मल्होत्रा समिती (१९९३) स्थापली. विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करा, आयुर्विमा महामंडळा(एलआयसी)चे अस्तित्व संपुष्टात आणून त्याची कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणी करा, महामंडळातील सरकारचे भागभांडवल ४९ टक्क्यांवर आणा- अशा घातक शिफारशींचा समावेश असणारा अहवाल या समितीने १९९४ साली सरकारला सादर केला. मुळात विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करा, अशी मागणी देशातील विमाधारकांनी सरकारकडे कधीच केलेली नव्हती. उलट, त्यास तीव्र विरोधच दर्शवला होता. भाजपचाही तीव्र विरोध आय. के. गुजराल हे पंतप्रधान असताना (१९९७-९८) त्यांनी विमाक्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करण्यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु ‘विमा क्षेत्राचे विदेशीकरण आत्मघातकी व राष्ट्रविरोधी असून सरकार देश विकावयास निघाले आहे,’ अशी घणाघाती टीका भाजपच्या नेत्यांनी करून सदर विधेयक मांडू दिले नव्हते. मात्र, भारताने अणुचाचण्या केल्यानंतर (मे, १९९८) अमेरिकेसह अन्य बडय़ा राष्ट्रांनी भारतावर आर्थिक निर्बंध लागू केले. ‘तुम्ही विमा क्षेत्रासह वित्तीय क्षेत्र आमच्यासाठी खुले केले, तर आम्ही आर्थिक निर्बंध शिथिल करू’ असे अमेरिकेने स्पष्ट केले. त्या दडपणाला बळी पडून वाजपेयी सरकारने स्वपक्षीय विरोधालाही न जुमानता १९९९ मध्ये देशी व विदेशी कंपन्यांना विमा क्षेत्र खुले करण्यासंबंधीचे ‘विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, १९९९’ हे विधेयक लोकसभेत मांडले आणि त्याच दिवशी अमेरिकेने अणुचाचण्यांच्या निमित्ताने भारतावर लादलेले आर्थिक निर्बंध मागे घेतले! ‘वाजपेयी सरकारचे हे धोरण गरीब जनतेविरुद्ध व राष्ट्रविरोधी असून यामुळे केवळ विमा क्षेत्रच नव्हे तर भारताचे भवितव्यच धोक्यात येणार आहे,’ अशी टीका भाजपच्याच तत्कालीन वरिष्ठ नेत्यांनी केलेली होती. त्यामुळे विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला देण्यात आलेली परवानगी व त्यानंतर तिच्या मर्यादेत करण्यात येणारी वाढ ही विमाधारकांच्या हितासाठी नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. वास्तविक त्याच वाजपेयी सरकारमध्ये अर्थमंत्री राहिलेल्या यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने २०११ साली सादर केलेल्या अहवालात विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के करण्याचा प्रस्ताव एकमताने फेटाळला होता. ‘विमा कंपन्या देशी भांडवली बाजारातून पैसा उभारू शकतात. त्यासाठी परकीय गुंतवणुकीची आवश्यकता नाही,’ असे त्या अहवालात म्हटले होते. मात्र, भाजपच्याच नरेंद्र मोदी सरकारने २०१५ मध्ये विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के केली व आता ती ७४ टक्के करण्यात येत आहे. अनुभव काय? ३१ मार्च २०२० रोजी आयुर्विमा महामंडळा (एलआयसी)चा विमा योजनांच्या बाबतीत बाजारातील हिस्सा ७५.९० टक्के होता. तर २३ खासगी विमा कंपन्यांचा एकत्रित हिस्सा केवळ २४.१० टक्के इतकाच होता. याचा अर्थ, आजही देशातील कोटय़वधी विमाधारकांची सर्वोच्च पसंती आयुर्विमा महामंडळच आहे. गेल्या २० वर्षांमध्ये खासगी विमा कंपन्या याबाबतीत विमाधारकांच्या सर्वोच्च विश्वासास पात्र ठरू शकलेल्या नाहीत. विमा क्षेत्र खुले झाल्यानंतर खासगी विमा कंपन्यांनी आणलेल्या ‘युलिप पॉलिसी’मुळे व या कंपन्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारामुळे लाखो विमाधारकांनी कोटय़वधी रुपये गमावलेत, अशी टीका ‘आयआरडीएआय’चे तत्कालीन अध्यक्ष टीएस विजयन यांनी केली होती. तर विमाधारकांची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने विमा योजना विकल्या जात असल्याने भारतात विम्याचा प्रसार खुंटल्याचे प्रतिपादन तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २०१३ साली संसदेत केले होते. तसेच विमा कंपन्या विमाधारकांच्या पैशांचा दुरुपयोग करीत असतानाही ‘आयआरडीएआय’ त्यांच्यावर कारवाई करीत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने खरडपट्टी काढली होती. थकलेल्या दाव्यांचे मोठे प्रमाण, विमाधारकांच्या पैशांचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती, विमाधारकांना विविध मार्गानी फसविण्याची वृत्ती व दिवाळखोरी जाहीर करून विमाधारकांना बुडविण्याच्या मोठय़ा प्रमाणावर घडणाऱ्या घटनांमुळे १९५६ साली आपल्याकडे वटहुकूम काढून २४५ देशी व विदेशी कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. २००८ च्या आर्थिक अरिष्टात अमेरिकेतील अनेक विमा कंपन्या बुडाल्याचे व ‘एआयजी’सारखी कंपनी केवळ सरकारने केलेल्या मदतीमुळे वाचल्याचे उदाहरण तर अलीकडचेच आहे. हे सारे पाहता, विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्के केल्यास कोटय़वधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित होणार आहे. लेखक नाशिक येथे वकिली करतात. kantilaltated@gmail.com
