02 June 2020

News Flash

पहिला वाटा श्रमिकांचा..

‘करोना’नंतरच्या आर्थिक धोरण- प्राधान्यक्रमांबाबत एका समाजनिष्ठ अर्थतज्ज्ञाचे हे चिंतन..

प्रतीकात्मक छायाचित्र

प्रा. एच. एम. देसरडा

२०२० हे वर्ष समस्त मानव समाजाला ‘करोना’ विषाणूच्या भीषण आपत्तीत लोटत असून १९० देशांतील ११.३३ लाख लोकांना याची लागण झाली आहे, तर ५४ हजारांहून अधिक लोक दगावले आहेत! संसर्गाच्या धोक्यामुळे अवघे जग हादरले आणि कुलूपबंद झाले. भारत आणि महाराष्ट्र सरकारने ‘लॉकडाऊन’ घोषित केले. परिणामी, कोटय़वधी लोकांचा रोजगार व चरितार्थ ठप्प झाला. रोजगारासाठी स्थलांतरित झालेले, परगावात, परप्रांतांत वास्तव्य करणारे अनेक लोक भांबावून मूळ गावांकडे चालते झाले. रेल्वे आणि बस वाहतूक बंद झाल्यामुळे त्यांचे अतोनात हाल झाले/ होत आहेत.

शेतकरी, शेतमजूर, मच्छिमार, वनकाम करणारे, बांधकाम-मजूर, घरकामगार, फेरीवाले, हातावर पोट असणारे, स्वयंरोजगारातून दोन वेळची भाकरी कमावणारे.. असे हे सर्व किमान एक कोटी लोक राज्यात करोना संकटामुळे जाहीर झालेल्या टाळेबंदीने व आर्थिक अरिष्टामुळे बाधित झाले आहेत. करोनाचा कहर महिन्या-दोन महिन्यांत निवळला तरी विस्कळीत आणि बाधित सामाजिक-आर्थिक जनजीवन पूर्वपदावर येण्यास किमान काही महिने लागतील. अशा परिस्थितीत आर्थिक अरिष्टाचा सामना बराच प्रदीर्घ काळ करावा लागेल. याचा दुहेरी फटका बसेल. एक तर महसूल घटेल; दुसरे म्हणजे आरोग्य, आपत्तीनिवारण, पुनर्वसन, अर्थसा खर्च वाढेल.

यंदाचे वर्ष हे मराठी भाषक महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचे हीरकमहोत्सवी वर्ष. संयुक्त महाराष्ट्रासाठीच्या जाज्ज्वल्य चळवळीनंतर  स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात कष्टकरी जनतेच्या हिताची धोरणे राबवली जातील, अशी रास्त अपेक्षा होती. तथापि, आजवरच्या सर्व सरकारांनी त्याबाबत घोर निराशा केली. २०१४-१९ या फडणवीस सरकारच्या काळात तब्बल १५ हजार शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची नौबत आली. कुंठित शेती आणि बकाल ग्रामीण भाग, प्रदूषित, बेबंद, दमछाक करणारी शहरे, दारिद्रय़, कुपोषण, बेरोजगारी, झोपडपट्टीकरण, सामाजिक अन्याय-अत्याचार, स्त्रिया, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याकांपर्यंत न झिरपलेला विकास.. अशी आज महाराष्ट्राची स्थिती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज- महात्मा फुले- डॉ. आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राची ही विपन्नावस्था भूषणावह नाही. बहुसंख्य जनतेला पुरेसे शुद्ध पाणी, अन्न, आरोग्यदायी निवारा, गुणवत्तायुक्त शिक्षण, उत्तम आरोग्यसेवा मिळत नाहीत, हे ढळढळीत वास्तव आहे.

एकीकडे बहुजनांच्या जीवनाचे हे भीषण वास्तव, तर दुसरीकडे नेता-बाबू-थैला-झोला या धनिक सत्ताधारी अभिजन वर्गाचे प्राबल्य. मुंबई ही धनिक-धनदांडग्यांची महानगरी; पाठोपाठ पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर असे जुन्या-नव्या अब्जाधीशांचे, जमीन-जुमला आणि शिक्षण संस्थावाल्यांचे, नटनटय़ा-पंचतारांकितांचे अफलातून विश्व! महाराष्ट्राचे यंदाचे राज्य उत्पन्न (वाढीचा दर मंदावला तरी) तीन लाख कोटींच्या पुढे सरकेल.  तर एका अनुमानानुसार, राज्यातील अब्जाधीश धनिकांची संपत्ती १२५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील सुमारे एक कोटी श्रमिकांसाठी प्रत्येकी किमान वर्षांला एक लाख रुपयांचे अर्थसा देण्यासाठी एक लाख कोटी रु.चा निधी उभारणे ही आज तातडीची गरज आहे. हा निधी संपत्तीदार, धनिक, उद्योजक, बडे व्यापारी, व्यावसायिक यांच्यावर विशेष/ अतिरिक्त संपत्ती, उत्पन्न/ वारसा, जमीनजुमला, व्यवसाय, सेवाशुल्क आकारून उभा करता येईल.

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प पावणेचार लाख कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील ५५ टक्के रक्कम पगार, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज देणे यासाठी खर्च होते. मुळात आपला विकास व प्रशासनाचा ढाचा श्रमजनविरोधी आहे. तो सरंजामी-भांडवली-तथाकथित समाजवादी म्हणजे एकंदरीत बांडगुळी असाच आहे. खेदाची बाब म्हणजे, आपला शिक्षित वर्ग (कोणत्याही जातीतून पुढे आला असला तरी) अत्यंत स्वार्थी, भोंदू व शोषक आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन किमान करोनासारख्या अरिष्टाच्या वेळी तरी या वर्गाला लगाम घालणे नितांत गरजेचे आहे. आपल्या नोकरशाही व लोकप्रतिनिधींचे पगार, भत्ते, मोटारवाहने, प्रवास-पर्यटन सर्व काही लक्षणीय प्रमाणात नियंत्रित केले जावे. टाळेबंदीच्या काळात मोटारवाहने थांबवल्यामुळे प्रदूषण, गोंगाट, अनागोंदी, गुन्हेगारी कमी झाली आहे, याचा अनुभव आपण घेत आहोत. याची नोंद घेऊन यापुढे शासनाकडून व्यक्तिगत वापराच्या वाहनांवर नियंत्रण आणायला हवे. सार्वजनिक वाहतूक-व्यवस्थेवर भर द्यायला हवा. आगामी वर्षभर शासकीय तिजोरीतून कुणालाही अधिक पगार, निवृत्तिवेतन देऊ नये.

करोनानंतरचे जग हे पर्यावरणीयदृष्टय़ा अधिक जागरूक व जबाबदार जग असेल, असावयास हवे, अशी आशा आहे. कर्ब उत्सर्जन, तापमानवाढीमुळे होणारा हवामान बदल, अन्नसाखळी प्रदूषित- विषाक्त होणे हे करोनासारख्या महामारीचे कारण असल्याचे शास्त्रज्ञ, आरोग्यतज्ज्ञ, समाजधुरीण, पर्यावरणविद मान्य करतात. मानवाने निसर्ग व्यवस्थेत केलेला अनाठायी, अवास्तव, अविवेकी हस्तक्षेप यास कारणीभूत असल्याचे सप्रमाण सांगितले जात आहे. करोना संकट टळल्यानंतरचे जग हे जुन्या धाटणीने, जीवनशैली आणि विकासप्रणालीने चालणे/चालवणे चुकीचे ठरेल. आता माणसाला निसर्गाशी तादात्म्य राखूनच विकास केला पाहिजे. यासाठी निर्थक वाढवृद्धीच्या सापळ्यातून बाहेर पडण्याची ही ‘करोना संधी’ व्यर्थ दवडणे आत्मघातकी ठरेल. सर्वप्रथम जीवाश्म इंधनाला (कोळसा, तेल, नैसर्गिक वायू) सोडचिठ्ठी देऊन ऊर्जा आणि वाहतुकीच्या साधनस्रोतांमध्ये सत्वर आमूलाग्र बदल करायला हवा. वसुंधरेला आजारी करून मानव निरोगी कसा काय राहू शकेल? निसर्ग, मानव आणि मानवी समाज यांचे नाते परस्परावलंबी जाणिवेवर अवलंबून आहे.

महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने नाणार प्रकल्प, आरेतील वृक्षतोड यांबाबत घेतलेली भूमिका पर्यावरणाची काळजी असणाऱ्या सर्वाना आश्वासक वाटते. याचा अर्थ विकासाला आंधळा विरोध नव्हे, तर आंधळ्या विकासाला  विरोध! २१व्या शतकातील विकास १९-२०व्या शतकांतील पद्धतीने, रासायनिक व औद्योगिक शेतीने होणे सुतराम शक्य नाही. यापुढे प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब, समूह, राज्य व राष्ट्राला पर्यावरणीय लाभ-हानीचा विचार करून उत्पादन व उपभोग पद्धती आणि पातळी ठरवली पाहिजे. आता जगाला एका नव्या वैश्विकीकरणाची गरज आहे. ज्यात सादगी, स्वावलंबन आणि स्वदेशीला अग्रक्रम असेल. मैत्री, साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान हे वैश्विक असेल. समतामूलक शाश्वत विकासाची दिशादृष्टी अंगीकारणे ही आज काळाची गरज आहे.

त्यादृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून राज्यातील श्रमजीवींच्या रोजीरोटीच्या व्यवस्थेसाठी विशेष निधी द्यायला हवा!

लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ असून राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत. ईमेल :  hmdesarda@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 5, 2020 12:09 am

Web Title: article on later corona post economic policy abn 97
Next Stories
1 आरोपीच्या पिंजऱ्यात चीन..
2 करोनानंतरचा चीन आणि भारत
3 .. ही गरुडझेप शिवसेना घेईल?
Just Now!
X