08 August 2020

News Flash

मद्य-समस्येवर मध्यममार्ग

मद्य हे घरपोच करण्याची यंत्रणा शासनाने उभी करावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली सूचनादेखील ताजी आहे.

संग्रहित छायाचित्र

डॉ. हमीद दाभोलकर  

करोना संकटामुळे केलेल्या टाळेबंदीत दारूचे व्यसन आणि विक्रीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. मात्र, दारूच्या प्रश्नावर ‘संपूर्ण दारूबंदी’ किंवा ‘दारूची सर्वत्र सर्वकाळ उपलब्धी/ मुक्त परवाना’ हे केवळ दोनच पर्याय उपलब्ध असल्यासारखे या चर्चेचे ध्रुवीकरण झालेले आहे. त्यापल्याड जात, या प्रश्नावर काही मध्यममार्ग असू शकतो का आणि असल्यास तो कसा, याची मांडणी करणारे हे टिपण..

महाराष्ट्र शासनाने करोनाची साथ पूर्ण आटोक्यात येण्याच्या आधीच ‘रेड झोन’मध्येदेखील दारूची दुकाने उघडण्याची परवानगी दिली आणि बहुतांश शहरांमध्ये दारूसाठी मोठमोठय़ा रांगा लागलेल्या आपण सर्वानी नुकत्याच पाहिल्या. मद्य हे घरपोच करण्याची यंत्रणा शासनाने उभी करावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली सूचनादेखील ताजी आहे. या पार्श्वभूमीवर मद्यप्रेमी आणि दारूबंदीचे समर्थक समाजमाध्यमांवर एकमेकांना भिडतानाही दिसले. ‘संपूर्ण दारूबंदी’ किंवा ‘जो जे वांछील तो ते लाहो’ प्रकारात दारूची सर्वत्र सर्वकाळ उपलब्धी हे केवळ दोनच पर्याय आपल्यासमोर असल्यासारखे या चर्चेचे ध्रुवीकरण झालेले आहे. गमतीचा भाग म्हणजे, धार्मिक ध्रुवीकरणाला विरोध करणारे भलेभले या विवादात आपल्या ध्रुवावरून समोरच्यावर शरसंधान करताना दिसतात! या प्रश्नावर काही मध्यम मार्ग असू शकतो का आणि असल्यास तो कसा, हे पाहू या.

‘संपूर्ण दारूबंदी’वरील आक्षेप

‘संपूर्ण दारूबंदी’वरील आक्षेपांपासून आपण सुरुवात करू..

यामधील पहिला आणि महत्त्वाचा आक्षेप आहे व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील बंधनाचा. एखाद्या व्यक्तीला दारू प्यायची असेल तर त्याला बेकायदेशीर ठरवणारे सरकार हे कोण? मद्य- हे ज्याचे व्यसन लागू शकते, ज्यामुळे मेंदूवरील ताबा जाऊ शकतो, ज्यामुळे कर्करोग होऊ शकतो हे माहीत असूनदेखील ज्यांना हा धोका पत्करायचा आहे, त्यांना अडवणारे सरकार कोण? असा या मुद्दय़ामागील तर्क आहे. पूर्णपणे व्यसनाधीन व्यक्तीलादेखील उपचार करताना जबरदस्तीने केलेले उपचार हे फायदा होण्यापेक्षा तोटय़ाचे ठरतात, असे व्यसनमुक्तीचे शास्त्र सांगते. व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रात प्रभावी सिद्ध झालेली ‘मोटिव्हेशनल एनहान्समेंट थेरपी (एमईटी)’ ही कुठलीही जबरदस्ती टाळून व्यसनाच्या अधीन झालेल्या व्यक्तीला स्वत:ला विचार करायला उद्युक्त करण्याचे तंत्र वापरते; त्यामुळे समाजाच्या बाबतीतदेखील हेच तंत्र वापरणे जास्त शास्त्रीय होईल.

दुसरा मुद्दा आहे दारूबंदीनंतर वाढणाऱ्या अवैध दारूचा. हा प्रश्नदेखील केवळ पोलीस आणि इतर यंत्रणांचे अपयश एवढय़ापुरता मर्यादित करून दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. दारूबंदी असलेल्या बहुतांश ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात हा प्रश्न येतच राहतो. त्यामधून गुन्हेगारी वाढते हे अनेक ठिकाणी दिसून येते. याचे महत्त्वाचे कारण हे की, जरी दारूबंदी झाली तरी ज्यांना व्यसनाधीनतेच्या मानसिक आजाराने ग्रासले आहे, अशा लोकांच्या उपचारांची आपल्याकडील यंत्रणा ही अतिशय तोकडी आहे. ज्यांना व्यसनाच्या आजारातून बाहेर पडण्यासाठी शास्त्रीय उपचारांची गरज आहे, अशा लोकांपैकी दहा टक्क्यांपर्यंतही आपल्याकडील व्यसनमुक्तीची यंत्रणा पोहोचू शकत नाही. स्वाभाविक आहे की, यामधील बहुतांश लोक हे अवैध मार्गाने दारू मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत राहतात. विविध तीव्रतेच्या दारूच्या व्यसनाधीनतेचे समाजातील प्रमाण हे १५ टक्क्यांच्या आसपास असते (तीव्र पाच टक्के आणि मध्यम-सौम्य १० टक्के). अशांचा उपचार करण्याची यंत्रणा उपलब्ध नसणे हे अवैध दारूला निमंत्रण देणारे ठरते.

तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, दारूबंदी करताना आपण समाजातील ‘मद्यप्रेमाची संस्कृती’ पूर्णपणे दुर्लक्षित करतो. ‘मद्यप्रेमाची संस्कृती’ हा दारूच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. गेल्या दोन दशकांत आपल्या देशात दारूचे अर्थकारण यशस्वी व्हावे म्हणून अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने ही मद्यप्रेमाची संस्कृती पसरवली गेली. दारूच्या छुप्या जाहिराती (उदा. किंगफिशर सोडा), प्रसिद्ध सिनेतारे-तारकांनी जनसमूहाला ‘मेक इट लार्ज’ म्हणून केलेली आळवणी, दारू आणि दोस्ती यांची सांगड घालणारे संदेश (‘ये नंबर वन यारी है’ जाहिरात).. अशा एक ना अनेक मार्गानी दारूची विक्री आणि त्यामार्गे दारूचा महसूल वाढावा म्हणून प्रयत्न केले गेले. या धोरणाने समाजातील एक मोठा वर्ग हा दारूचा उपभोक्ता झाला आहे आणि स्वाभाविकपणे दारूबंदीचा विरोधक झाला आहे.

दारूच्या मुक्त अर्थकारणावरील आक्षेप

आता दारूच्या मुक्त अर्थकारणावरचे आक्षेप बघू या..

यामधील पहिला आक्षेप असा आहे की,दारूचे अर्थकारण हे मुळात सामाजिक तोटय़ाचे अर्थकारण आहे. या आक्षेपाला शास्त्रीय आधार आहे. जगभरात दारूच्या विक्रीतून मिळणारा महसूल आणि दारूच्या सेवनातून होणारे तोटे यांचे जे अभ्यास झाले, त्यामध्ये- दारूच्या सेवनातून समाजाचे होणारे तोटे हे दारूच्या अर्थकारणातून मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा किती तरी अधिक असतात, हे पुन:पुन्हा सिद्ध झाले आहे.

दुसरा आक्षेप- ‘दारूच्या महसुलाशिवाय राज्याची अर्थव्यवस्था कोसळून जाईल आणि त्यामधून आर्थिक अराजक निर्माण होईल’ या विधानाविषयी आहे. थोडी जरी प्राथमिक चिकित्सा केली तर या विधानामधील फोलपणा दिसून येतो. गुजरात आणि बिहार ही दोन राज्ये संपूर्ण दारूबंदी करूनदेखील आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलेली नाहीत, हे उदाहरण आपल्यासमोर स्पष्ट आहे. महसुलासाठी दारूवरील राज्याचे अवलंबित्व हे सरासरी १५ टक्क्यांच्या आसपास असते आणि नीट नियोजन करून उत्पन्नाचे विविध मार्ग वाढवले तर हे टप्प्याटप्प्याने भरून काढता येते.

तिसरा आक्षेप आहे दारूच्या वाढत्या विक्रीतून वाढणाऱ्या सामाजिक आणि आरोग्यविषयक समस्यांचा. या आक्षेपालादेखील शास्त्रीय आधार आहे. दारूचे सेवन सुरू करणाऱ्या लोकांपैकी १२ ते १३ टक्के लोकांना विविध आरोग्यविषयक आणि आर्थिक समस्यांना सामोर जावे लागते. जेवढे लोक दारू पिण्यास सुरुवात करतात, त्याप्रमाणात आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक दुष्परिणाम वाढतात, हे स्पष्ट आहे.

तिसरी भूमिका

इतक्या व्यामिश्र प्रश्नांवर एक तर ‘संपूर्ण दारूबंदी’ किंवा ‘दारूला मुक्त परवाना आणि त्यावर अवलंबित अर्थव्यवस्था’ यापैकी एक उत्तर शोधणे हे त्या प्रश्नांचे अतिसुलभीकरण करणे आहे. या दोन्ही टोकांच्या भूमिकांच्या मध्यावर असलेली एक तिसरी भूमिकादेखील समजून घेणे आवश्यक आहे. तिला ‘हार्म रिडक्शन’- म्हणजे दारूपासून होणारे तोटे कमी करण्याचा प्रयत्न करणारी भूमिका असे म्हणतात. एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणे योग्य का अयोग्य याविषयी निर्णय घेणे अवघड असते, अशा वेळी जगभरात अनेक प्रश्नांवर ही भूमिका घेतली जाते.

दारूच्या प्रश्नाला भिडताना या भूमिकेमध्ये तीन प्रमुख सूत्रे मांडता येतील :

(१) दारू हा समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने व्यापक प्रमाणावर घातक पदार्थ आहे हे मान्य करून टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्थेचे दारूवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि दारूचे उत्पादन, वितरण हे कठोरपणे नियमित करणे. दारू पिण्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित ठेवूनदेखील हे करता येऊ शकते. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला दारूपासून मिळणारा महसूल हा रु. चार हजार कोटींवरून १७-१८ हजार कोटींवर गेला आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ाला अधिक दारूविक्री करून अधिक महसूल मिळवण्याची ‘टार्गेट्स’ दिली जातात. हे साध्य करण्यासाठी मग दारूच्या दुकानांची संख्या वाढवली जाते, ही दुकाने सकाळी ८ पासूनच उघडली जातील असा नियम केला जातो आणि आता तर दारू घरपोच देण्याचादेखील विचार केला जात आहे. या सर्व गोष्टी नक्कीच टाळण्यासारख्या आहेत. त्यासाठी दारू दुकानांची संख्या, ती चालू राहण्याची वेळ, वयाचे बंधन अशा अनेक गोष्टींची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. आत्यंतिक उदारमतवादी देशांमध्येदेखील दारूचे सामाजिक तोटे दिसू लागल्यावर असे नियंत्रण केले गेले आहे.

(२) दुसरा मुद्दा आहे मद्यप्रेमाची संस्कृती बदलण्याचा. कुठलीही उच्च नैतिकतावादी भूमिका न घेतादेखील हे करणे शक्य आहे. मेंदू आणि शरीरावर मद्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची पुरेशी आणि सातत्यपूर्ण माहिती समाजात- विशेषत: तरुण वर्गापर्यंत पोहोचवून हे करणे शक्य आहे. आज आपल्या समाजात दारू पिणे हे ‘कूल’ असल्याचे लक्षण मानले जाते. दारू न पिणारे लोक ‘मागास’ मानले जातात. ही मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. अनेक युरोपीय देशांमध्ये सिगरेट पिणे हे एके काळी खूप ‘कूल’ समजले जायचे; आज तिथली तरुण पिढी सिगरेट ओढणे हे ‘कूल’ असल्याचे लक्षण मानत नाही. ‘लॅन्सेट’ या जगप्रसिद्ध वैद्यकीय नियतकालिकाने जगभरातील देशांचा गेल्या जवळजवळ तीन दशकांतील दारू पिण्याचा अभ्यास करून प्रसिद्ध केलेला शोधनिबंध असे स्पष्ट सांगतो की, दारू पिण्याचे कोणतेही फायदे नाहीत आणि दारू पिण्याची कोणतीही ‘सेफ लिमिट’देखील नाही! या पार्श्वभूमीवर दारू पिण्याची संस्कृती बदलण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नाला कोणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. ती बदलण्यासाठी प्रभावी संदेश कोणते आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी करावी, यावर सविस्तर चर्चा होऊ शकते.

(३) तिसरा मुद्दा आहे व्यसनमुक्तीच्या सामाजिक पातळीवरील उपचारांचा. केवळ व्यसनमुक्ती केंद्राच्या पलीकडे जाऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या पातळीवरदेखील व्यसनमुक्तीच्या उपचार-सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर ठेवूनदेखील दारूविक्रीतून येणाऱ्या महसुलावरील शासनाचे अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करणे, दारू उत्पादन आणि वितरणाचे ठोस नियंत्रण करणे, मद्यासक्तीच्या संस्कृतीत बदल घडवून आणणे आणि समाजाभिमुख व्यसनमुक्ती उपचार उपलब्ध करणे यामधून मद्यप्रेमाच्या प्रश्नावर मध्यममार्गी उत्तर काढणे शक्य आहे.

आपल्याला दारूच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन उत्तर हवे आहे. दारूच्या व्यामिश्र प्रश्नाला केवळ वादविवादात अडकवण्यापेक्षा, त्यावर दीर्घकाळ शास्त्रीय पद्धतीने प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची गरज आहे.

लेखक मानसोपचारतज्ज्ञ असून ‘परिवर्तन व्यसनमुक्ती संस्थे’मार्फत गेली १५ वर्षे व्यसनमुक्ती क्षेत्रात कार्यरत आहेत. hamid.dabholkar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 17, 2020 12:01 am

Web Title: article on middle way on alcoholism abn 97
Next Stories
1 खिलाफत चळवळीतील फसलेले ‘हिजरात’!
2 कोविडोस्कोप : ‘वाडय़ा’वरची काटकसर..!
3 कोविडोस्कोप : लसराष्ट्रवादाचे स्वागत
Just Now!
X