समाजसेवा हा छंद, पेशा, धंदा, कर्तव्य, नोकरी इत्यादीतील नेमके काय आहे, याची निश्चिती नसल्याने राजकारणाचे व समाजकारणाचे स्वरूप व्यावसायिक होण्याऐवजी धंदेवाईक झाले आहे. त्यामुळे आमदारांची वेतनवाढ निषेधार्ह ठरते. तशी ती न ठरावी यासाठी काय करता येईल, याचे हे मुक्तचिंतन.. भारतात सरकारी व निमसरकारी नोकरांच्या वेतनाची पुनर्रचना दर दहा वर्षांनी होत असते. सरकारने नोकरशाहीचा पहिला वेतन आयोग १९४६ साली आणला तर त्यानंतर आठ वर्षांनी संसद सदस्यांसाठीचा ‘दि सॅलरी अलौन्सेस अ‍ॅण्ड पेन्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट अ‍ॅक्ट १९५४ अ‍ॅण्ड दि रुल्स मेड देअरअंडर’ हा वेतन कायदा आणला. २०१० मध्ये त्याची सुधारित आवृत्ती आली. (ती महाजालावर उपलब्ध आहे.) विद्यमान व्यवस्थेत बेफाम वाढती लोकसंख्या हीच सध्या महाशक्ती समजली जात असल्यामुळे त्या मनुष्यबळाचे संवर्धन, संरक्षण व तिचा विकास करण्यासाठी नोकरशाही आणि ‘लोकप्रतिनिधीशाही’ला वाढते वेतन देणे जणू आवश्यक ठरले आहे. नोकरशाही सरकारनियुक्त असते तर सरकार चालविणारे लोकप्रतिनिधी हे लोकनियुक्त असतात. पण ते नोकर नसतात, त्यांना त्याहून उच्च नैतिक मूल्यांचा आधार असणारा ‘लोकसेवक’ हा दर्जा असतो. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणूनच म्हणतात, ‘माझ्यासारखा सेवक-कामगार भारताला मिळालेला नाही.’ शैक्षणिक गुणवत्ता, अभ्यासू वृत्ती, धडाडी, निरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, वैज्ञानिकता, आर्थिक पारदर्शकता इत्यादी ऐच्छिक गुणधर्म लोकप्रतिनिधींनी पुराव्यासह प्रकट केल्यास त्यांची बौद्धिक प्रतिमा व नैतिक सचोटी यांचा दर्जा उंचावतो, हा गेल्या ६७ वर्षांत वेळोवेळी आलेला अनुभव आहे. त्यामुळे आमदाराच्या वेतनवाढीवर कोणतेही आक्षेप घेण्यापेक्षा ही वेतनवाढ नैतिकदृष्टय़ा समर्थनीय कशी ठरेल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींचे राहणीमान आणि त्यांची कार्यपद्धती यांचे मोजमाप करण्याची पद्धती लोकांनी न शोधल्यामुळे हे आक्षेप येत आहेत. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या धोरणाचा अंगीकार केल्यानंतर उत्पादन, कौशल्ये आणि गुणवत्ता आधारित काम या निकषांवर वेतननिश्चिती आणि वेतनवाढ हा नियम भारतात प्रथम खासगी आस्थापनेतील नोकरांना लागू झाला. आता या नियमाच्या कक्षेत कार्यकारी मंडळ (व प्रशासन) आणि न्यायमंडळ, विधिमंडळ या तीन खांबांचाही समावेश केला पाहिजे. व्यापक अर्थाने तो सरपंच ते पंतप्रधान व राष्ट्रपती अशा प्रत्येक पातळीवरील लोकप्रतिनिधीस लागू झाला पाहिजे. लोकशाहीच्या चारही खांबांची बांधिलकी ‘जनता’ या राजकीय घटकाशी असते, हे खरे. या चार खांबांपैकी कार्यकारी मंडळ (व प्रशासन) आणि न्यायमंडळ ही दोन क्षेत्रे निखळ सरकारी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रे आहेत आणि माध्यमे (वृत्तपत्रे ते वाहिन्या) ही खासगी सेवा क्षेत्रे आहेत. पण ‘विधिमंडळ हे सेवा क्षेत्र आहे की नाही,’ याचा अद्यापि निश्चित निर्णय झालेला नाही. विधिमंडळ हे सत्ताधिकारी सरकार असल्याने ‘राजकीय सत्ता’ हे त्यांचे क्षेत्र व ध्येय बनले आहे. सत्ता हा जगात सर्वत्र विनाप्रश्न समृद्धीचा एकमेव मार्ग समजला जातो. त्यामुळे विधिमंडळ सदस्य किंवा लोकप्रतिनिधी स्वत:ला सकृद्दर्शनी ‘लोकसेवक’ किंवा ‘समाजसेवक’ म्हणवून घेत असले तरी ते वास्तवात सत्ताधिकारी होतात. मग समृद्धीचे कायदेशीर-बेकायदा, नैतिक-अनैतिक मार्ग त्यांचे स्वागत करतात. त्यामुळेच लोकप्रतिनिधींना स्पष्टपणे ‘समाजसेवक’ हा वेतनधारक व्यक्तीचा घटनात्मक दर्जा दिला जावा, त्यानुसार त्यांचे निकष आणि वेतन निकष ठरवावेत. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘संसद-सदस्य वेतन व भत्ते कायदा- १९५४’सारखा नवा ‘राज्य लोकप्रतिनिधी वेतन आयोग’ स्थापन करणे ही आजची गरज आहे. त्याच्या अटी काय असाव्यात, हे ठरविता येईल. उदाहरणार्थ - आमदार हा सेवक मोठय़ा मतदारसंघाचा सेवक असल्याने किमान पाच लाख, मंत्र्यास (उदाहरणार्थ वीस लाख रुपये असे) भरघोस काहीएक निश्चित वेतन असावे. त्या अनुषंगाने निवृत्तिवेतन ठरवावे. आता, लोकप्रतिनिधीच्या कार्याचे निकष कोणते? : उदाहरणार्थ (१)- निवडून आल्यानंतर केवळ आणि केवळ समाजसेवा, हेच लोकप्रतिनिधीच्या कामाचे स्वरूप असावे. पतसंस्था, बँक, साखर कारखाना, शिक्षणसंस्था इत्यादी खासगी संस्था आणि कोणत्याही सरकारी संस्था, मंडळे, महामंडळे यांच्यावर लोकप्रतिनिधी हा पदाधिकारी असता कामा नये. (२)- लोकप्रतिनिधीचे कोणतेही नातेवाईक, मित्र, स्नेही, ओळखीचे, शेजारी, कार्यालयीन सहकारी इत्यादी यांनाही हाच नियम असावा. (३)- केवळ मिळणाऱ्या वेतनातच लोकप्रतिनिधीने उदरनिर्वाह, कुटुंब, मुलांचे शिक्षण, समाजसंपर्क, वाहन, पेट्रोल, खासगी नोकर-गडी, कामवाली यांचा खर्च करावा. (४)- लोकप्रतिनिधीने सर्व स्थावर-जंगम मालमत्तेचा कायदेशीर अधिकार जाहीरपणे सोडून द्यावा. (५) पदाची शपथ घेताना स्वत:ची, नातेवाईक, मित्र, स्नेही इत्यादींची संपत्ती, पदे, कर्जे, कर्जहप्ते हे उत्पन्न व खर्चाचे सर्व तपशील जाहीर करावेत. अधिकृतरीत्या ‘समाजसेवा करणे’ हेच सरपंच ते लोकप्रतिनिधींचे एकमेव अधिकृत ध्येय आणि उद्देश असल्याने केवळ त्याचसाठी वेळ मिळावा म्हणून या समस्त लोकप्रतिनिधींनी स्वत:ला अनेक व्यापांतून मोकळे करणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी अभ्यासू नसल्याचे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. अनेक आमदार-खासदार सभागृह-संसदेतील शिष्टाचार प्रशिक्षण वर्गात फिरकतच नाहीत. विद्यमान परिभाषेत ते ‘बौद्धिक दिव्यांग’ बनतात. परिणामी त्यांना नोकरशाहीच्या कुबडय़ा, चष्मे, श्रवणयंत्रे इत्यादी घेऊनच जीवन कंठावे लागते. नोकरशाही ताब्यात असणे आणि ती कुबडी होणे यात फरक करणे आवश्यक आहे. सरकारने आणि पक्षांनी चांगले काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी सवरेत्कृष्ट नगरसेवक, सवरेत्कृष्ट आमदार-खासदार, सवरेत्कृष्ट मुख्यमंत्री, सवरेत्कृष्ट गटनेता आणि विविध प्रकारचे प्रोत्साहन-पुरस्कार ठेवावेत. त्यांचे निकष, निवडीची प्रक्रिया, कारणे, तसेच निवडलेल्यांच्या कामाचा आलेख, मंजूर रक्कम व खर्च यांचा ताळेबंद जाहीर करावा. त्यांची चर्चा करावी. भारतात समाजसेवा हा छंद, पेशा, धंदा, कर्तव्य, नोकरी इत्यादींतील नेमके काय आहे, याची निश्चिती नसल्याने राजकारणाचे आणि समाजकारणाचे स्वरूप व्यावसायिक होण्याऐवजी धंदेवाईक झाले आहे. निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींव्यतिरिक्त समाजसेवा करणारे इतरही घटक म्हणजे बिगरसरकारी संस्था, चळवळी, विचारप्रणालीचे पुरस्कर्ते इत्यादी असतात. पण पूर्णवेळ कार्यकर्ते अनेक ठिकाणी मिळत नाहीत. याच मुख्य कार्यकर्त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा व्यवस्थित विचार केला जात नाही. लोकप्रतिनिधी, राजकारणी, उद्योजक किंवा मित्रमंडळी यांच्यावरच या कार्यकर्त्यांना पोसण्याची वेळ येते. भारतातील एक हिंदू संघटना पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांची सुव्यवस्थित काळजी घेते. कार्यकर्त्यांने आधी संघटनेसाठी पाच-दहा वर्षे पूर्णवेळ काम करावे. मग नोकरी, धंदा, पेशा पुरवून त्याचा योगक्षेम सुव्यवस्थित चालेल यांची काळजी ही संघटना घेते. इतर पक्षांत कार्यकर्ते मर मर मरतात पण त्यांच्या कामाचा मोबदला त्यांना मिळेल याची खात्री नसते. साहजिकच त्यांना पोसणे, कंत्राटे देणे, सरकारी-बिनसरकारी नियुक्त्या देणे असे भाग पडते. सत्तेच्या राजकारणाचे स्वरूप आणि लोकप्रतिनिधींच्या समाजसेवा या कार्याचे स्वरूप एकमेकांत गुंतले असले तरी त्यांच्यात फरक करता येतो पण त्यांना वेगळे करता येत नाही. जणू त्यांच्यात ‘अद्वैत’ आहे. पण नेमका फरक काय आहे? हे स्पष्ट करता येऊ शकते, ते केले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींना जगण्यासाठी कायदेशीर आणि नैतिक उत्पन्नाचा मार्ग दिला गेला नाही तर ते साहजिकच बेकायदा व अनैतिक मार्गाकडे वळणार. त्यासाठी त्यांचे बेकायदा व अनैतिक मार्गाचे रस्ते बंद करणे, त्यांना उच्च नैतिक जीवनाची संधी कायद्यानेच उपलब्ध करून देणे, याकरिता यंत्रणा उभी केलीच पाहिजे, यात शंका असू नये. त्यांनी क्रोनी भांडवलशाहीत, चोरतंत्रशाहीत (क्लेप्टोक्रसी) गुंतू नये, याची जबाबदारी जनतेची आहे. भारताच्या देदीप्यमान ‘रामराज्य’ आणि ‘शिवराज्य’ संस्कृतीच्या भाषेत मांडावयाचे तर राजकारणाचे काटेकोर शुद्धीकरण करावे लागेल. आयुर्वेदाचार्य चरक यांच्या मते, ‘‘राजा कर्तव्यपालन न करता प्रजेबरोबर गैरव्यवहार करतो तेंव्हा कर्मचारी, व्यापारी हे कर्तव्यभ्रष्ट होतात. ती लागण जनतेलाही होते आणि सारा समाजच भ्रष्ट होतो. मग पंचमहाभूतेही बिघडतात आणि नैसर्गिक आपत्ती येते.’’ या आपत्ती जनतेचा विध्वंस करतात. तिला चरकाचार्य ‘जनपदोध्वंस’ - राज्याचा विनाश म्हणतात. स्वाइन फ्ल्यू, डेंग्यू, चिकुनगुन्या, ओला-सुका दुष्काळ, इत्यादी. सध्याची कुप्रसिद्ध आपत्ती म्हणजे सावित्री पुलाचे कोसळणे (प्रशासनातील कोसळलेले पूल). राजकीय नेत्यांचे अर्थकारण आणि त्या अर्थकारणाचे नीतिशास्त्र नव्याने रचणे ही आधुनिक काळाची गरज आहे. केवळ कौटिल्याचे नीतिशास्त्र आणि शिवरायांचे आठवावे प्रताप अशा स्मरणरंजनात गुंतून विद्यमान समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे, ही समाजपुरुषाची भौतिकदृष्टय़ा नाही पण नैतिक आत्महत्या ठरेल. - श्रीनिवास हेमाडे shriniwas.sh@gmail.com लेखक संगमनेर येथील एस.एन. कला महाविद्यालयात तत्त्वज्ञानाचे सहयोगी प्राध्यापक व विभागप्रमुख आहेत.
