मिलिंद मुरुगकर

‘बांगला-मुक्तिसंग्रामाचे सत्य…’ या माझ्या लेखाचा प्रतिवाद करू पाहणारा ‘सत्याग्रहामागील सत्य’ हा भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांचा लेख वाचला. परंतु बांगला-मुक्तिसंग्रामावेळी जनसंघाने कोणत्या सत्याचा आग्रह धरून सत्याग्रह केला होता, या माझ्या लेखातील प्रश्नाला त्यांनी उत्तर दिलेले नाही. ज्या सत्याचा आग्रह नरेंद्र मोदींनी धरला आणि ज्याबद्दल त्यांना अटकही झाली होती असे ते म्हणतात, असे ते नेमके कोणते सत्य होते?

भातखळकर लिहितात, जनसंघाने जो सत्याग्रह केला त्यात देशाला आणि जगाला उद्देशून बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्याचे आवाहन करण्यात आले. प्रश्न असा आहे की, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि फील्डमार्शल सॅम माणेकशा यांच्या- पाकिस्तानमध्ये सैन्य पाठवून बांगलादेश स्वतंत्र करावा, या भूमिकेशी जनसंघाची ही भूमिका अनुसरून होती की नाही? ती नसेल तरच सत्याग्रह करण्याचा प्रश्न उद्भवतो. मग त्यामुळे अटक करण्याचा प्रश्न उद्भवतो. मुळात जर भारतीय सैन्य पाकिस्तानविरुद्ध लढत होते आणि बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जनमत संघटित करत होत्या, तर मग सत्याग्रह कशासाठी? पाकिस्तानविरुद्धच्या त्या युद्धात देशाचे राजकीय नेतृत्व इंदिरा गांधींकडे होते आणि सैन्याचे नेतृत्व माणेकशा यांच्याकडे होते. या दोघांच्या भूमिकेला छेद देणारी भूमिका घेतली गेली असेल, तरच अटकेचा प्रश्न निर्माण होतो. अशी कोणती भूमिका जनसंघाच्या/मोदींच्या त्या कथित सत्याग्रहाची होती? याबद्दल भातखळकरांनी शब्दही लिहिलेला नाही.

भातखळकर म्हणतात की, पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेशातील मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले याचे प्रस्तुत लेखकास दु:ख झाले. हे ते कशाच्या आधारे म्हणताहेत? माझ्या लेखात ‘मंदिर’ हा शब्द तरी आला होता का?  वैचारिक विरोधकांना हिंदूविरोधी ठरवण्याच्या रणनीतीचाच हा भाग आहे आणि असे राजकारण इस्लाममधील कट्टरता हिंदू धर्मात आणणारेच ठरते. मुख्य म्हणजे, आज ते राजकारण कमालीचे यशस्वी ठरले आहे. ते केल्यावर चर्चा वैचारिक पातळीवर राहत नाही. मग- ‘आम्ही धार्मिक श्रद्धेचा राजकारणात उपयोग करत नाही, आमच्यासाठी हिंदू धर्म नसून जीवनपद्धती आहे,’ यांसारख्या वाक्यातील पोकळपणाच पुढे येतो.

रा. स्व. संघ मुस्लीमविरोधी नाही हे सांगण्यासाठी भातखळकरांनी इतिहासातील अनेक दाखले दिले आहेत. त्यांना वर्तमानातील काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात. २०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी जी उघड उघड मुस्लीमविरोधी जातीयवादी वक्तव्ये केली, त्याचा संघाने कधी तरी निषेध केला का? गोमांसाची वाहतूक केल्याच्या संशयावरून एका मुस्लीम व्यक्तीची हत्या केल्याचा आरोप न्यायालयात सिद्ध झालेल्या आणि नंतर जामिनावर असलेल्या मंडळींचा २०१८ साली पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्याने जाहीर सत्कार केला. ही अत्यंत असभ्य, असंस्कृत कृती होती. या घटनेनंतर पंतप्रधानांनी या त्यांच्या सहकाऱ्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, निदान जाहीर समज तरी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्यांची संभावना नेहमीप्रमाणे ‘स्युडोसेक्युलर’ वगैरे शब्दांनी केली गेली. प्रश्न असा की, संघाने पंतप्रधानांच्या या कृतीचा निषेध केला? किंवा त्यांच्याकडे कारवाईची मागणी केली? ‘मॉब लिंचिंग’च्या आणखी एका घटनेत एका केंद्रीय मंत्र्याने अत्यंत असभ्य वक्तव्य मृत व्यक्तीच्या घरी जाऊन केले. तरी पुन्हा तीच शांतता. गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून हत्या झाल्यानंतरच्या काही दिवसांत संघाचे मुखपत्र ‘ऑर्गनायझर’मध्ये कोणत्या तरी हिंदू धर्मग्रंथातील दाखले देऊन अशी हत्या करणे कसे समर्थनीय आहे हे सांगणारा लेख प्रकाशित झाला. यावर टीका झाल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला. पण टीका करणाऱ्यांमध्ये संघ नव्हता आणि संघाचे कार्यकर्ते नव्हते. होते ते फक्त ज्यांना भातखळकर ‘तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी’ म्हणतात असे लोक. अशा घटनांनंतर संघाची आणि भाजपची ही शांतता काय सांगते, कोणता संदेश देते?

संघाची रणनीती दुसऱ्यांना ‘स्युडोसेक्युलर’ किंवा ‘हिंदूविरोधी’ ठरवणे अशी असते. ‘तुम्ही स्युडोसेक्युलर आहात आणि आम्ही खरे सेक्युलर आहोत’ असे ते म्हणत नाहीत. ‘तुम्ही स्युडोसेक्युलर आहात’ एवढे म्हणून ते थांबतात. आपण कोण आहोत हे ती सांगत नाहीत. व्यवहारातील ‘सेक्युलर’ या शब्दाच्या विरोधी अर्थ असलेला शब्द म्हणजे ‘कम्युनल’. या देशाचे सुदैव असे की, अजून तरी ‘आम्ही कम्युनल आहोत’ असे सांगणाऱ्याला प्रतिष्ठा नाही. कुणी सांगावे, वातावरण असे आहे की काही काळानंतर त्यासही प्रतिष्ठा मिळेल!

परंतु भातखळकर जो दावा करत आहेत तशी वस्तुस्थिती खरोखर निर्माण व्हायची असेल, तर त्यांनी इतरांना ‘तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी’, ‘स्युडोसेक्युलर’ किंवा ‘हिंदूविरोधी’ म्हणण्याऐवजी वर उल्लेखलेल्या संघ-भाजपच्या भयाण शांततेवर एखादी तरी प्रतिक्रिया देण्याचे धैर्य दाखवावे.

milind.murugkar@gmail.com

प्रज्वला तट्टे

इतिहासाचे जुजबी ज्ञानसुद्धा मिळू नये अशी काही व्यवस्था रा. स्व. संघाच्या शाखांत असावी असे वाटते; अन्यथा अतुल भातखळकरांनी ‘सत्याग्रहामागील सत्य’ या लेखात (७ एप्रिल) भारंभार अज्ञान प्रकट केले नसते. १९४७ च्या आधी अखंड भारतावर काँग्रेसचेच राज्य होते आणि पंडित नेहरू पंतप्रधान असतानाच देशाची फाळणी झाली, असे संघ-बौद्धिकात सांगत असावेत; कारण या मंडळींच्या लेखी भारताच्या फाळणीला इंग्रज कधीच जबाबदार नसतात! तसेच बॅरिस्टर जिनांशी सख्य इतके की, फाळणीच्या आरोपातून जिनांना तर संघाने ‘क्लीनचिट’च दिली आहे!

भारताच्या फाळणीची सुरुवात वि. दा. सावरकरांच्या सुटकेनंतर त्यांनी हिंदुराष्ट्राची मागणी करण्यासाठी लिहिलेल्या पुस्तकांमधून जशी होते, तशीच गोलमेज परिषदांमध्ये डॉ. बाळकृष्ण मुंजे यांनी ‘हिंदूंचे प्रतिनिधी’ म्हणून हजेरी लावण्यातूनही होते. सायमन कमिशन, गोलमेज परिषदा आणि १९३३ च्या श्वेतपत्राच्या आधारे १९३५ च्या माँट-फोर्ड शिफारशीनुसार १९३६-३७ मध्ये ज्या निवडणुका झाल्या, त्यात हिंदू महासभा आणि मुस्लीम लीग यांनी युती केली होती. ज्या भागात हिंदू महासभा आणि मुस्लीम लीगच्या युतीचे सरकार होते, तोच भाग पाकिस्तानात गेला. मुस्लीम लीगने पाकिस्तानचा प्रस्ताव पारित केला तेव्हा हिंदू महासभेने युती तोडली का? तर नाही! म्हणून महासभा-संघाने हिंदूंच्या हितासाठी खरे तर पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानात हिंदू राष्ट्राची चळवळ चालू ठेवायला हवी होती. पण तिथे राहून तिथल्या हिंदूंचे रक्षण करण्याची धमक नाही म्हणून त्यातल्या त्यात सुरक्षित अशा गांधी-नेहरू- आंबेडकरांच्या सेक्युलर देशातून फोपशा बेटकुळ्या फुगवत बसले आहेत! नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासारखे कायदे बदलवताहेत तिथल्या हिंदूंसाठी!

आपल्या शक्तीचा अंदाज नसताना मांड्या ठोकण्याचा ‘आ बैल मुझे मार’ प्रकार जनसंघाने १९७१ च्या ऑगस्ट महिन्यातही केला होता. तो सत्याग्रह मोदी म्हणाले तसा बांगलादेश सीमेवर जाऊन लढण्याची परवानगी मागणारा नव्हता; तर इंदिरा गांधी आधीपासूनच मुजिबुर रहमान यांनी मार्च महिन्यात स्थापन केलेल्या बांगलादेश सरकारला गुप्तपणे मदत करीत होत्या, त्या सरकारला खुली मान्यता द्यावी यासाठी होता. म्हणजे मुत्सद्दीपणाने बांगलादेश मुक्तीसाठी जे सर्व प्रयत्न इंदिरा गांधी करीत होत्या, त्याचे मुसळ केरात घालण्याचा चंग जनसंघाने बांधला होता. ऑगस्ट महिन्यात- भारताची सेना पूर्वेच्या सीमेवर जमा होऊन युद्ध करायला तयार नाही, असे सॅम माणेकशा यांनी सांगितले होते. जोवर भारतीय सैन्य तयार होत नाही तोवर वेळ निभावून नेणे आवश्यक होते. तोवर इंदिरा गांधींनी कोलकात्यात मुजिबुर रहमान यांच्या ‘इंडिपेंडन्ट रिपब्लिक ऑफ बांगलादेश’च्या सरकारला कार्यालय स्थापून दिले, गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ साथीला दिली, मे महिन्यापासून ‘ऑपरेशन जॅकपॉट’द्वारे बांगलादेशी स्वातंत्र्यसैनिकांना शस्त्रास्त्रांची मदत केली. अमेरिकेने पाकिस्तानची बाजू घ्यायला सुरुवात केल्याचे दिसताच इंदिरा गांधींनी ऑगस्टमध्ये सोव्हिएत रशियाशी ‘इंडो-सोव्हिएत शांती करार’ केला. या कराराविरोधात जनसंघाने नेमका त्या वेळी गळा काढला, अजूनही काढतात.

तात्पर्य, इंदिरा गांधी बांगलादेशच्या मुक्तीसाठी करीत असलेले सारे प्रयत्न फसावे म्हणून जनसंघाने ऑगस्ट १९७१ मधला सत्याग्रह केला. त्यात नरेंद्र मोदींना अटक झाली. जून २०१५ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या वतीने ‘लिबरेशन वॉर ऑनर’ घेताना मोदींना त्या अटकेची हकीकत (अर्थात, खोट्याचा मुलामा चढवून) सांगावीशी वाटली नाही, कारण तेव्हा बंगालमध्ये निवडणुका नव्हत्या! नुकतेच बांगलादेशात मोदी गेले तेव्हा, भातखळकर म्हणतात तसे, ते हिंदूंच्या ‘कोण्या एका’ मंदिरात नाही, तर मतुआ जातीच्या ठरावीक मंदिरात गेले. मतुआंच्या जोरावर भाजपने पश्चिम बंगालात लोकसभेच्या ४२ पैकी १८ जागा मिळवल्या होत्या आणि आता विधानसभेच्या मिळवू शकतात; अशा मतुआंच्या श्रद्धास्थान असलेल्या देवळात ते गेले होते.

शेवटी प्रश्न एकच : पाकिस्तान व बांगलादेशात हिंदू महासभा किंवा संघप्रणीत पक्ष सत्तेत आल्याशिवाय ‘अखंड भारता’ची निर्मिती शक्य होईल का?

prajwalat2@rediffmail.com