‘‘एक देश, दोन व्यवस्था अस्तित्वात असल्याचे आम्ही जगाला सांगू शकत नाही. या तत्त्वाची मृत्युघंटा वाजली आहे.’’ हाँगकाँगमध्ये चार लोकशाहीवादी लोकप्रतिनिधींना बडतर्फ करण्यात आल्यानंतर तेथील ‘डेमोक्रॅटिक पक्षा’चे अध्यक्ष वु चाई-वाई यांची ही प्रतिक्रिया. हाँगकाँगमधील अन्य लोकशाहीवादी नेते, कार्यकर्त्यांच्या भावनाही यापेक्षा वेगळ्या नाहीत. एके काळी ब्रिटिश वसाहत असलेले हाँगकाँग १९९७ मध्ये चीनच्या ताब्यात देताना उभय देशांदरम्यान करार झाला होता. ‘एक देश, दोन व्यवस्था’ या तत्त्वानुसारच, चिनी मुख्य भूमीपेक्षा हाँगकाँगमध्ये ५० वर्षे अधिक अधिकार व स्वातंत्र्य असेल असे या कराराद्वारे ठरले होते. मात्र, ‘राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका’ असल्याच्या आरोपावरून हाँगकाँग प्रशासनाच्या प्रमुख कॅरी लाम यांनी चार लोकशाहीवादी लोकप्रतिनिधींना बडतर्फ केले आणि त्याच्या निषेधार्थ १५ लोकशाहीवादी लोकप्रतिनिधींनी गेल्या गुरुवारी राजीनामे दिले. आता दोन दशकांनंतर प्रथमच हाँगकाँगच्या विधिमंडळात विरोधी आवाजच नसेल. या घडामोडींचे विश्लेषण करताना आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी हाँगकाँगचे वेगाने चिनीकरण होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. हाँगकाँग विधिमंडळाच्या ७० जागांपैकी निम्म्या जागाच थेट जनतेतून निवडल्या जातात. आता प्रभावी विरोधकच नसल्याने हाँगकाँगचे विधिमंडळ ‘रबरी शिक्का’ ठरेल. त्यामुळे हाँगकाँगवरील चीनची पकड आणखी मजबूत होईल, असे निरीक्षण ‘बीबीसी’च्या एका वृत्तलेखात नोंदविण्यात आले आहे. ‘द गार्डियन’ने हा मुद्दा थोडा पुढे नेत हाँगकाँगच्या लोकशाहीवादी राजकारणाचे भवितव्य अधांतरी असल्याची टिप्पणी केली आहे. राजीनामा दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पुढच्या वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची जोखीम पत्करली तरी त्यांना कितपत पाठिंबा मिळू शकेल, याबाबत शंका आहे. चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे तेथील नागरिक इतरत्र स्थलांतरित होऊ इच्छितात. पुढील पाच वर्षांत ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित होण्यासाठी हाँगकाँगमधील जवळपास दहा लाख नागरिक विशेष व्हिसाचा लाभ घेऊ शकतील, असा अंदाज ब्रिटन सरकारने आधीच वर्तवला होता, याकडेही या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. ‘‘आम्हाला मतदान करणारा मोठा घटक हाँगकाँगमधून स्थलांतरित होईल आणि लोकशाहीवाद्यांचे बळ कमी होईल,’’ अशी भीती डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य सीन चुंग-काई यांनी व्यक्त केली. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी पदाचा राजीनामा दिला असला तरी लोकशाहीसाठीचा लढा थांबलेला नाही, असे काही कार्यकर्त्यांचे मत आहे. हाँगकाँगमधील लोकशाहीचे स्वप्न कसे धूसर बनले, याचे विवेचन ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखात आहे. याआधी प्रत्यार्पण विधेयकाविरोधात हाँगकाँगमध्ये असंतोष धुमसत होता. गेल्या वर्षी जूनमध्ये लाखोंचा मोर्चा निघाला होता. त्यानंतरही आंदोलनातील सातत्य, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीतील लोकशाहीवाद्यांचे यश आणि त्यांचे बळ मोडीत काढण्यासाठी लागू झालेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आदींचा आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे. आंदोलकांचा आवाज दडपण्याबरोबरच माध्यमांचा गळा घोटला जात असल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने अधोरेखित केला. पत्रकार चॉय यूक-लिंग यांना गेल्या आठवडय़ात अटक करण्यात आली. चॉय हिने याआधी पोलिसांचे गैरवर्तन, निवडणुकीतील गैरप्रकार आदी प्रकरणे लावून धरली होती. चॉय यांच्यासह अन्य दोघांना अटक झाली आहे. रेडिओ टेलिव्हिजन हाँगकाँग, अ‍ॅपल डेली, नाऊ टीव्ही आदी सरकारला जाब विचारू पाहणाऱ्या माध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. तसे ते दोन दशकांपासूनच सुरू होते. मात्र, हाँगकाँगच्या जनतेला थेट नेतृत्वनिवडीची परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी २०१४ मध्ये झालेल्या आंदोलनापासून माध्यमांचा संकोच करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू झाले. अनेक माध्यमांत चिनी गुंतवणूक वाढली आणि संपादकीय विभागाचे अधिकार आक्रसले, याकडे लक्ष वेधताना या लेखात ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’चे उदाहरण देण्यात आले आहे. या वृत्तपत्राची मालकी २०१६ मध्ये ‘अलिबाबा समूहा’कडे गेली. ‘अ‍ॅपल डेली’च्या कार्यालयावर १० ऑगस्टला छापे घालून पोलिसांनी या वृत्तपत्राचे संस्थापक जिम्मी लाय यांना अटक केली. ‘परकीय शक्तीं’शी हातमिळवणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर अशी अनेकांची धरपकड करण्यात आली. काही माध्यमांनी सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल भूमिका घेणे पसंत केले. काही माध्यमे तडजोड करण्यास तयार नाहीत. अटकेत असलेली चॉय म्हणते- ‘‘सत्याचा शोध हा गुन्हा नाही. आपण पत्रकारितेची मूल्ये, निर्भीडता, निष्पक्षता जपलीच पाहिजे. या मार्गावर चालणारी मी एकटीच नसेन.’’ तिचा हा आशावाद जिवंत असेपर्यंत हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीची धुगधुगी तरी असेल, असे दिसते. (संकलन : सुनील कांबळी)
