09 July 2020

News Flash

संकटातील साखर उद्योग

देशातील प्रमुख उद्योगांमध्ये साखर कारखानदारीचे नाव घेतले जाते.

संग्रहित छायाचित्र

दयानंद लिपारे

करोनापाठोपाठ अवतरलेल्या टाळेबंदीने सगळय़ाच क्षेत्रांचे अर्थचक्र बिघडवले आहे. यामध्ये ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या साखर उद्योगालाही मोठा फटका बसला आहे. बंद व्यवस्थेमुळे कारखान्यांकडील साखर मोठय़ा प्रमाणात पडून आहे. या शिल्लक साठय़ांनी सगळा साखर उद्योगच धोक्यात आला आहे.

साखरेचा गोडवा तयार करणारे साखर कारखाने आणि त्यासाठी कष्ट उपसणारे ऊस उत्पादक शेतकरी यांचे अर्थकारण दिवसेंदिवस कडवट होत चालले आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक साखर बाजारपेठेतील घटना-घडामोडींचा परिणाम यावर होत आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दर मिळत नाही; यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते. तर साखर उद्योग आर्थिकदृष्टय़ा दिवसेंदिवस गाळात चालला आहे. आगामी हंगामात साखर कारखानदारी समोर अनंत अडचणी वाढून ठेवल्या आहेत की त्यातून साखर कारखान्याची धुराडी पेटणे हेच खरे आव्हान असणार आहे.

देशातील प्रमुख उद्योगांमध्ये साखर कारखानदारीचे नाव घेतले जाते. महाराष्ट्रात प्रवरानगर येथे पहिला सहकारी साखर कारखाना सुरू झाल्यानंतर हळूहळू सहकार तत्त्वावर राज्याच्या कानाकोपऱ्यात साखर कारखानदारीचे पीक वाढले. पश्चिम महाराष्ट्रासाठी पाऊस-पाण्याचे वरदान असणाऱ्या भागात हे कारखाने सुरू झाले. तद्वत विदर्भ-मराठवाडासारख्या पाण्याची मुळातच चणचण असलेल्या भागातही साखर उद्योगांनी मूळ धरले. मात्र साखर कारखानदारी उभी करणे आणि ते यशस्वीपणे चालवणे यामध्ये मोठे अंतर आहे. त्याचे वित्तीय, व्यवस्थापकीय, तांत्रिक नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे साखर कारखानदारी अडचणीच्या गर्तेत सापडली आहे.

देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात साखर उद्योग अधिक विस्तारला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात कौलारू घरे काळाआड जाऊन टुमदार बंगले उसाच्या मळ्यात दिसू लागले; हा बदल नजरेआड करता येणार नाही. सुमारे अडीच कोटी लोकांचे जीवन अवलंबून असलेल्या या उद्योगातून महाराष्ट्राला सुमारे २५०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. एका साखर कारखान्यामुळे ऊस लागवडीपासून साखर बाजारपेठेत पोहोचेपर्यंत सर्व प्रकारच्या प्रकियांमध्ये ५ हजार लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध होतो. ही आकडेवारी राज्यातील साखर उद्योगाचे स्थान अधोरेखीत करते. राज्यात नोंदणीकृत साखर कारखाने दोनशेवर असून वर्षांला सुमारे १२ हजार कोटींची उलाढाल होते. हे आकडे डोळे दिपवणारे असले तरी शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काची रक्कम मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

नुकत्याच संपलेल्या गळीत हंगामात राज्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी दिली असली, तरी आगामी हंगामात हा उद्योग चालवणे साखर कारखानदारांसमोर अडचणीचा असणार आहे. गेल्या हंगामात राज्यात ३१ मे २०१९ रोजी १९५ साखर कारखान्यांनी गाळप केले होते. त्यामध्ये ९९२ टन उसाचे गाळप झाले होते. १२ हजार ८६६ कोटी रुपये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात आले. त्यापैकी ९३ साखर कारखान्यांनी पूर्णत: एफआरपी दिलेली होती. यंदाच्या हंगामातील चित्र वेगळे दिसले. याच कालावधीत म्हणजे ३१ मे २०२० रोजी पर्यंत १४४ साखर कारखान्यांतून ५५० टन उसाचे गाळप झाले होते. त्यापैकी १०६ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिलेली होती. याचा अर्थ गतवर्षीपेक्षा या वर्षी पूर्णत: एफआरपी देणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्या वाढलेली आहे.

पर्याय आहेत पण ..

असे असले तरी साखर कारखानदारी चालवणे हे साखर उद्योगासमोर महाकर्मकठीण काम बनले आहे. कारण साखर उद्योगासमोरील अडचणींमध्ये आणखी वाढ झालेली आहे. देशांमध्ये साखरेचा साठा मोठय़ा प्रमाणात वाढलेला असल्याने या साखरेचे करायचे काय, याची डोकेदुखी साखर उद्योगांमध्ये निर्माण झालेली आहे. देशामध्ये या हंगामात ३१० टन इतके साखरेचे उत्पादन झाले आहे तर राज्यात १०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा करोना महामारीचे संकट निर्माण झाल्यामुळे साखरेचा खप लक्षणीय प्रमाणात कमी झालेला आहे. शीतपेये, मिठाई यासाठी साखरेचा ८० टक्के वापर होतो. करोनामुळे सध्या हा व्यवसाय जवळपास ठप्प झालेला आहे. आगामी काळात ही त्यामध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे शिल्लक साखर ही मोठय़ा प्रमाणात असणार आहे. शिवाय या वर्षी पुढील हंगाम सुरू होत उसाच्या लागवडीमध्ये झालेली वाढ पाहता ऊस गाळपासाठी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे देशात २०२०-२१ सालचा हंगाम संपताना देशात जवळपास ४५० लाख टन इतकी साखर शिल्लक असेल, अशी शक्यता साखर अभ्यासकांनी व्यक्त केलेली आहे. देशातील साखर वापर २६० लाख टन असून त्याच्या तुलनेत शिल्लक साठा कितीतरी अधिक असणार आहे.

त्यामुळे शिल्लक साखरेची निर्गत लावणे हाच त्यावर उपाय असणार आहे. त्यासाठी साखर निर्यात करणे, इथेनॉलची निर्मिती, बफर साठा या मार्गाचा वापर करावा लागणार आहे. मात्र यासाठी बारकाईने नियोजन करण्याची गरज आहे. यंदा निर्यात करणे ही साखर कारखानदारी समोर इतकी सोपी गोष्ट असणार नाही. जगात सर्वाधिक साखर उत्पादन ब्राझीलमध्ये होते. पेट्रोल-डिझेल या इंधनामध्ये इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. मात्र इंधनाचा खर्च कमी झाल्यामुळे ब्राझीलने इथेनॉलऐवजी साखर निर्मितीकडे लक्ष द्यायचे ठरवले आहे. ब्राझीलमध्ये ३६० लाख टन साखर उत्पादन होते. त्यातील ७० टक्के साखर निर्यात केली जाते. ब्राझीलमध्ये साखर उत्पादनाचा खर्च कमी असल्यामुळे ते अन्य देशांच्या तुलनेत कमी दरामध्ये निर्यात करू शकतात. अशा स्थितीत भारताने निर्यात करायचे ठरवले तरी ब्राझीलसारख्या तगडय़ा देशाचे आर्थिक आव्हान पेलणे इतके सोपे असणार नाही. शिवाय, जगभर करोनामुळे शीतपेये व तत्सम साखरेचे वापर करणाऱ्या पदार्थाचा वापरही कमी होणार आहे. परिणामी निर्यात बाजारपेठेत आपले अस्तित्व टिकवणे भारतासमोर कडवे आव्हान असणार आहे. यासाठी काही उपाययोजनांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. केंद्र शासनाने साखर निर्यात अनुदान आणखी वाढवून दिले पाहिजे. सध्या मागील हंगामातील साखर निर्यातीचे अनुदान अजूनही प्रलंबित आहे. हा अनुभव पाहता साखर निर्यातीसाठी कारखान्यांना प्रवृत्त करणे हेही एक आव्हान असेल. तरीही साखर निर्यात करून देशातील साखरेचा शिल्लक साठा कमी करण्याकडे जितके लक्ष दिले जाईल तितके ते फायदेशीर ठरणार आहे. साखर उत्पादन कमी करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे ‘बी हेवी’ प्रकारचे इथेनॉल तयार करणे. यासाठी केंद्र शासनाने प्रोत्साहन दिलेले आहे. त्यानुसार साखर कारखान्यांनी याकडे लक्ष दिले तर सुमारे ५० लाख टन साखर उत्पादन कमी होऊ शकते. निर्यात साखरेचे उद्दिष्ट आणि इथेनॉल याची निर्मिती यातून १०० लाख टन साखर कमी होऊ शकते.

बिकट आर्थिक आव्हाने

पण याहून अधिक मोठी अडचण साखर उद्योगासमोर असणार आहे ती आर्थिक पातळीवर. नुकताच संपलेला हंगाम सुरू होण्यासाठी घेतलेले कर्ज आणि एफआरपी देण्यासाठी आणखी घेतलेले कर्ज असा दुहेरी बोजा साखर उद्योगावर आहे. साखर कारखान्यांची गोदामे शिल्लक साखरेने भरून गेलेली आहेत. साखर विक्री न झाल्याने साखर कारखान्यांनी वित्तीय संस्थांचे कर्ज फेडले नाही. त्यामुळे वित्तीय संस्था साखर कारखान्यांना कर्ज देणार नाहीत. त्यामुळे नवा हंगाम सुरू करणे मुळीच सोपे नाही. याकरिता शासकीय पातळीवर काही महत्त्वपूर्ण निर्णय होणे गरजेचे आहेत. केंद्र शासनाने अलीकडे साखरेचा विक्रीभाव बांधून दिलेला आहे. त्यामध्ये साखर उत्पादनाचा खर्च आणि व्यवस्थापन विक्रीचा खर्च याचा ताळमेळ बसत नाही. शासनाने प्रति क्विंटल ३५०० ते ३६०० रुपये इतका दर बांधून देणे गरजेचे आहे. तेव्हा कोठे साखर कारखानदारीला सावरण्याची थोडीफार संधी मिळू शकते. त्याचबरोबर सहवीजनिर्मिती, इथेनॉल निर्मिती, आसवनी या माध्यमातून आणखी काही उत्पन्न मिळत असल्याने त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

शेतकरी असा बदलेल

दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस काही अडचणीत येताना दिसत आहे. ऊस उत्पादन करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत उसाला मिळणारा दर कमी असल्याची तक्रार शेतकरी आणि शेतकरी संघटना सातत्याने करत आहेत. ही वस्तुस्थिती असली, तरी शेतकऱ्यांनीही उत्पादन पद्धतीमध्ये काही बदल करणे गरजेचे आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी असे बदल स्वीकारले असून समाज माध्यमांमध्ये त्याच्या यशकथा जागोजागी पाहायला मिळतात. एकरी उत्पादन वाढविण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. एकदा लागवड केली की पुन्हा शेतीकडे काणाडोळा करायचा. गावगाडय़ाच्या राजकारणातून सवड मिळाली की कधीतरी एखादी चक्कर शिवारात मारायची. पाण्याचा आणि खतांचा भरपूर वापर करायचा. अशा पद्धतीने पारंपरिक ऊस उत्पादन करण्याची पद्धत सोडून देण्याची वेळ आली आहे. याऐवजी एकरी १०० टन, एकरी दीडशे टन असे काही प्रयोग साखर कारखान्यांनी हाती घेतले आहेत. त्यामागचे तंत्र समजून घेऊन शेती केली तर एकरी उत्पादन निश्चितपणे वाढू शकते.

साखर कारखानदारीचे एकूणच अर्थकारण अडचणीत सापडलेले आहे. त्यावर मार्ग निघू शकतो; पण त्यासाठी साखर उद्योगाने निश्चयपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. साखर निर्यात आणि इथेनॉल निर्मितीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन साखरेचा अस साठा शक्य तितका कमी करणे याला पर्याय असणार नाही. जागतिक बाजारपेठेची स्पर्धा करोनामुळे बिकट झालेली असल्याने विचारपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. साखर उद्योगाकडे सध्या निधीची वानवा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शासनाने एकदाच काय ते प्रतिटन पाचशे ते सहाशे रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना देऊन टाकावे. एफआरपीचे सूत्र उत्पादन खर्चावर आधारित जसे ठरवले आहे; तसेच साखरेचा दर ही उत्पादनखर्चावर निश्चित केला पाहिजे, या मागणीकडे शासनाने लक्ष देऊन एकदाच काय तो सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. अशा पद्धतीने काही पावले टाकली तर अडचणीतून काही अंशी उसंत मिळू शकते.

– विजय औताडे, साखर अभ्यासक

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची नवी पिढी आता शिवारात आली आहे. आधुनिक पद्धतीची शेती करण्याकडे या तरुणाईचा कल आहे. शेती उत्पादन वाढीचे तंत्रज्ञान पुस्तके, व्याख्याने, समाज माध्यम यातून समजून घेऊन त्या अनुषंगाने शेती केली जात आहे. वेगवेगळे कृषी तंत्रज्ञान शिवारात वापरले जात आहे. यामुळे शेती किफायतशीर होऊ शकते याचे अनेक दाखले सध्या ग्रामीण भागांमध्ये पाहायला मिळतात. काळानुरूप अशी पावले टाकली तर ऊस शेतीचा खोडवा हमखास वाढू शकतो.

– रावसाहेब पुजारी, ऊस उत्पादक, शेती अभ्यासक

साखर कारखानदारीसमोरील आव्हाने विविध पातळ्यांवरील आहेत. याला सामोरे जातानाच साखर कारखाने शेतकऱ्यांना प्रति एकरी अधिक उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रेरित करीत आहेत. दत्त सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बांधावर नवतंत्रज्ञान पोहोचवले आहे. खत, बियाणे, सेंद्रिय खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्य, ठिबक सिंचन अशा विविध सुविधा पुरविल्या आहेत. काळानुरूप सेंद्रिय शेती, क्षारपड जमीन सुधारणा, जमिनीचा कर्ब वाढवणे, ऊस रोपांचे नवे तंत्रज्ञान आदी नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून ऊस उत्पादन वाढीकडे अधिक लक्ष पुरवले आहे. त्याचे अतिशय चांगले फायदेही झाल्याचे शेतामध्ये दिसत आहेत. यातून एकरी शंभर टन ऊस उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत असून त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होत आहे.

– गणपतराव पाटील, अध्यक्ष, दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, शिरोळ.

dayanand.lipare@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 30, 2020 12:15 am

Web Title: article on sugar industry in crisis abn 97
Next Stories
1 द्राक्ष बागांवर भुंग्यांचा हल्ला!
2 ‘आयसीटी’ची भरारी..
3 ‘तडजोड’ म्हणजे शरणागती नव्हे..
Just Now!
X