२०२० सालातील दर महिन्याच्या अखेरच्या रविवारी त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जाणकार मंडळी ‘महासत्ता होता होता..’ आपली वाटचाल आज कुठे आहे, याविषयी ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांसाठी आत्मपरीक्षणाची सुरुवात करून देतात. अप्रिय प्रश्न विचारतात आणि उत्तरांची दिशाही दाखवतात.. जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून त्या सदरातील हा खास लेख- भारताने महासत्तेपेक्षा महासमतेच्या दिशेने मार्गक्रमणा करणे का गरजेचे आहे, हे सांगणारा.. लेखक आहेत, पर्यावरण-अभ्यासक डॉ. गुरुदास नूलकर संपत्ती, लष्करी बळ किंवा राजकीय श्रेष्ठत्व अशा कोणत्याही मानवनिर्मित संकल्पनेला न जुमानता एका सूक्ष्म विषाणूने सर्व राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरले आहे. विकसित, श्रीमंत, तंत्रज्ञानात अग्रगण्य, व्यापारात श्रेष्ठ अशा पदव्या विसरून प्रत्येक देश जागतिक मंदीला तोंड देण्याच्या तयारीत आहे. कालपर्यंत स्वत:ला महासत्ता म्हणवणारे देश विषाणूसमोर आज एखाद्या टीचभर राष्ट्राइतकेच हतबल झाले आहेत. करोना महामारीला ‘ब्लॅक स्वॉन इव्हेण्ट’ म्हणजे अनपेक्षित आणि परिणामकारक घटना, असे म्हटले जात आहे. पण पृथ्वीच्या साडेचार अब्ज वर्षांच्या आयुष्यात अशा अनेक नैसर्गिक घटना होऊन गेल्या आहेत. खुद्द होमो सेपियन्सच्या इतिहासातही कित्येक मोठी संकटे येऊन गेली आहेत. त्यामुळे यापुढेही असे होत राहीलच, हे इतिहास आपल्याला सांगतो. पण या वेळेस मात्र जगभरात भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण जीवितहानीनंतर सर्वाधिक धोका अर्थव्यवस्था आणि जागतिक व्यापाराला आहे, ज्यावर संपूर्ण जग विसंबून आहे. अन्नपुरवठा आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी बलाढय़ राष्ट्रेही इतरांवर अवलंबून आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्था जशी क्लिष्ट आणि अधिक परस्परावलंबी होत जाईल, तसे अशा घटनांचे परिणाम अधिक तीव्रपणे जाणवतील. आज या आपत्तीने सर्वाना समान पातळीवर आणून ठेवले आहे आणि ‘महासत्ता’ या शब्दाला काही अर्थच राहिलेला नाही. महासत्तेची दोन अस्त्रे महासत्ता होण्याच्या रणनीतीत प्रामुख्याने दोन अस्त्रांचा वापर होतो : भक्कम अर्थव्यवस्था आणि तगडे लष्कर! आर्थिक वृद्धीची सर्वोच्च पातळी गाठणे आणि जागतिक व्यापारावर आपली पकड ठेवणे, हे महासत्ताधीशाचे एक लक्षण आहे. त्यामुळे या स्पर्धेत देशाची प्रगती ‘अविरत आर्थिक वाढ’ या तत्त्वावर चालते, आणि जीडीपीच्या निकषावर चढाओढ सुरू असते. अर्थव्यवस्थेच्या प्रचलित प्रारूपात निसर्गाच्या स्वास्थ्याचा विचार न करता चलनी वाढ पोसली जाते. औद्योगिकीकरण आणि बाजारमागणी जशी वाढत जाते, तसा संसाधनांचा साठा घटत जातो आणि प्रदूषण तीव्र होत जाते. आज जागतिक उत्पादनवाढीचा दर आणि प्रमाण इतके वाढले आहे, की पृथ्वीवरील नैसर्गिक परिसंस्था निकृष्ट होत चालल्या आहेत आणि त्यांची जैविक उत्पादकता घटत आहे. प्रदूषित नद्या, समुद्राचे आम्लीकरण, घटते वन क्षेत्र आणि जैवविविधता, पोत गमावलेली माती यांतून निसर्गाचे स्वास्थ्य बिघडल्याचे जाणवते. अनियंत्रित कार्बन उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमानवाढीचा भस्मासुर जन्माला आला आणि त्याचे पडसाद प्रत्येक राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटत आहेत. आज नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारता वाढली आहे - कधी फनी तर कधी अम्फान, लदाखमध्ये अतिवृष्टी तर मराठवाडय़ात दुष्काळ, शेतांवर अकल्पनीय स्वरूपाच्या टोळधाडी.. अशा रौद्र रूपातून निसर्गाचा आघात अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. आपत्तींचा सामना करण्यात पैसा खर्च होतो आणि निसर्गऱ्हासामुळे अर्थव्यवस्था दुर्बल होत जाते. आर्थिक वृद्धीच्या धुंदीत हे लक्षात येत नाही, कारण जीडीपीच्या हिशेबात नैसर्गिक भांडवलाची घट धरली जात नाही, फक्त चलनी पैसा मोजला जातो. महासत्तांमध्ये रंगलेल्या ‘ग्रोथ अ‍ॅट ऑल कॉस्ट’च्या स्पर्धेत प्रत्येक देशाचे कार्बन उत्सर्जन सतत वाढत चालले आहे. २०१८ साली भारताकडून १३.२ कोटी टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन झाले, ज्याचे परिणाम तापमानवाढीतून दिसतात. स्पर्धेचा फायदा नक्की कोणाला? लष्करी बळ हे महासत्तेच्या रणनीतीचे दुसरे अस्त्र. औद्योगिक क्रांतीपासून आजपर्यंत अधिकाधिक नैसर्गिक संसाधने युद्धसामग्रीच्या उत्पादनात वापरली जात आहेत. आण्विक, रासायनिक आणि जैविक अस्त्रे जगभरात विकसित होत आहेत. ड्रोन, जीपीएस आणि अद्ययावत संगणकांच्या वापराने कोणत्याही ठिकाणावर अचूक हल्ला करण्याची क्षमता सत्ताधीशांकडे आहे. आज महायुद्ध झाले तर फक्त मानवजात नव्हे, तर सजीवसृष्टी नेस्तनाबूत होण्याचा धोका आहे. सीमा प्रश्न आणि दहशतवादाच्या चिंतेने प्रत्येक देश युद्धसामग्री आणि फौजेवर खर्च वाढवत चालला आहे. ‘डिफेन्स टेक्नॉलॉजीज्’च्या फायदेशीर क्षेत्रात बलाढय़ जागतिक कंपन्या कार्यरत आहेत आणि जागतिक व्यापारावर त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. विकसित देशांच्या जीडीपीमध्ये या व्यवसायाचा मोठा हातभार असल्याने स्वत:च्या देशातील राजकारणात युद्धलाभार्थीचे वजन आहे. त्यांचे मुख्य ग्राहक दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका आणि आशिया खंडातील गरीब आणि विकसनशील देश तर आहेतच, पण आयसिस आणि अल-कायदासारख्या दहशतवादी संघटनाही आहेत. दहशतवादापासून बचाव करणारी साधने हीच दहशतवादाला कारणीभूत आहेत, या गोष्टीला न जुमानता उत्पादनात वाढ होत चालली आहे. २०१९ साली भारताने सुरक्षेवर २१.१ अब्ज डॉलर खर्च केला. त्या वर्षीच्या सरकारी खर्चात याचा सुमारे नऊ टक्के वाटा आहे. इतकी मोठी रक्कम सुरक्षेसाठी गेल्यामुळे इतर विकासकामांच्या तरतुदींवर गदा येते. जागतिक अशांततेचा आर्थिक फायदा महासत्तेच्या रिंगणात असलेले अमेरिका, चीन, इंग्लंड, जपान, कोरिया अशा श्रीमंत राष्ट्रांनाच होतो, आणि शस्त्रास्त्रांवर खर्च वाढल्यामुळे गरीब देशांच्या सामाजिक विकासात पैसा अपुरा पडतो. महासत्तेच्या स्पर्धेत फायदा नक्की कोणाचा होतो, याचा विचार कधी केला जात नाही. त्या पदावर जे आहेत त्यांना निश्चितच फायदा होऊन स्वत:ची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्याची संधी प्राप्त होते. विकसित राष्ट्रांनी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक व्यापार संघटना या संस्थांचा वापर अनेकदा स्वत:च्या फायद्यासाठी करून घेतला आहे. एका राष्ट्राला महासत्तेचा मुकुट धारण करता यावा यासाठी संपूर्ण जगाला पर्यावरणीय ऱ्हास आणि अशांततेची किंमत मोजावी लागते. या स्पर्धेत आपण समाजाला कोठे नेऊन ठेवले आहे ते आरोग्य सेवा, वकिली, संरक्षण तंत्रज्ञान, सुरक्षा सेवा या क्षेत्रांतील वाढीतून स्पष्ट दिसते. प्रत्येक देशात आर्थिक वृद्धी श्रीमंतांच्या पथ्यावर पडते आणि गरजू मात्र विकासातून वंचित राहतात, असे चित्र दिसते. सामूहिक ध्येये हवीत.. मग जागतिक कारभाराला शाश्वत दिशा दाखवायला कोणते कार्यतंत्र योग्य राहील? संयुक्त राष्ट्रे ही संस्था त्यासाठी खरे तर योग्य आहे. आजपर्यंत संयुक्त राष्ट्रांनी अनेक चांगले उपक्रम राबविले आहेत, त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल शंका नाही. पण त्यांच्या कार्यपद्धतीत अनेक वैगुण्ये आहेत, सदस्यांत मतभेद आहेत आणि कामकाजावर काही थोडय़ा प्रगत राष्ट्रांची पकड आहे- विशेषत: सुरक्षा परिषदेवर. पूर्णपणे लोकशाही तत्त्वांवर ही संघटना चालवली आणि प्रत्येक राष्ट्राला समान अधिकार दिले, तर तिचे कार्य अधिक परिणामकारक होईल. ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स’अंतर्गत सदस्य राष्ट्रांनी सामाजिक विषमता आणि जागतिक हवामान बदलाचा सामना एकत्रितपणे करणे अपेक्षित आहे. पण आज हे ऐच्छिक आहे. ते बंधनकारक करून सामूहिक जागतिक पर्यावरणीय ध्येय आणि उद्दिष्टे (शेअर्ड इकॉलॉजिकल व्हिजन) ठरवायला हवीत. आज हे नसल्यामुळे पर्यावरण आणि विकास या परस्परविरोधी संज्ञा झाल्या आहेत आणि त्यावर देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय वाद चालू आहेत. भारताला हिमालयात नवीन धरणे बांधून वीजनिर्मिती करायची आहे, तर भूतानला हिमालयाची वनसृष्टी टिकवायची आहे. चीनच्या उद्योगजगतात ‘रेअर अर्थ’ खनिजांची मागणी वाढत चालली आहे, पण पर्यावरणीय हानी होत असल्याने मंगोलिया आणि सायबेरिया नवीन उत्खननाची परवानगी देत नाहीत. जपानला मासेमारीचा व्यवसाय वाढवायचा आहे, पण युरोपीय देशांकडून त्यांना विरोध होत आहे. आज स्वीकृत सामूहिक पर्यावरणीय ध्येय नसल्यामुळे हा विरोधाभास वाढत चालला आहे. हे काम संयुक्त राष्ट्रांना शक्य आहे. त्याचबरोबर आज आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय न्यायव्यवस्थेची गरज आहे. ‘ग्लोबल पब्लिक गुड्स’ म्हणजे पृथ्वीचे वातावरण, महासागर, शुद्ध पाणी, हवा अशी जागतिक सार्वजनिक संसाधने कोणा एका देशाच्या मालकीची नाहीत; पण त्यांची निगा राखण्याची जबाबदारी मात्र प्रत्येक देशाची आहे. या गोष्टीचे पालन न करणे, हवामान बदलाचे करार मोडणे, जागतिक स्वरूपाचे पर्यावरणीय गुन्हे अशा गोष्टींसाठी वेगळी न्यायव्यवस्था केली तरच पर्यावरणाच्या सामूहिक ध्येयांचा पाठपुरावा करणे शक्य होईल. भारताची भूमिका या प्रवासात भारताला महत्त्वाची भूमिका घेण्याची संधी आहे. पृथ्वीवरील १८ टक्के लोकसंख्या असलेला भारत, गेली ७३ वर्षे यशस्वीरीत्या लोकशाहीच्या मार्गाने प्रशासित आहे. चीन आणि इतर विकसित देशांपेक्षा भारताची स्पर्धात्मक वृत्ती सौम्य आहे. भारतीय संस्कृती शांतताप्रिय आहे आणि इतरांशी जुळवून घेण्याकडे अधिक कल आहे. आजही ग्रामीण भागातून आणि आदिवासी समाजातून संसाधनांचा काटकसरीने वापर केला जातो आणि निसर्गाला देवाचे स्थान देऊन जोपासले जाते. रोजच्या वस्तूंचा पुनर्वापर आणि पुनरुज्जीवन करणे अशा गोष्टी शहरी जीवनातही प्रचलित आहेत. आपल्या पर्यावरणीय भाराची सर्वाधिक जाणीव भारतीय ग्राहकांना आहे, असे ‘नॅशनल जिओग्राफिक’च्या ‘ग्रीनडेक्स’ अभ्यासातून दिसून येते. उष्णकटिबंध हवामानाच्या प्रदेशात वसलेल्या भारताची जैवविविधता आणि निसर्गसंपत्ती आजही अग्रगण्य आहे. धर्म, संस्कृती व भाषेचे प्रचंड वैविध्य जपून लोकशाहीच्या मार्गाने प्रशासन करणाऱ्या देशाने खरे तर जगासमोर आदर्श ठेवला पाहिजे. पण दुर्दैवाने स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत आपण पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्था आणि जीवनशैलीचे अनुकरण करीत आलो आहोत. भारताची परंपरा आणि संस्कृती जोपासणारे प्रशासन म्हणजे ‘हिंदस्वराज’ हे गांधीजींचे स्वप्न होते. सुबत्ता आणि समृद्धीचा पाठपुरावा करण्यासाठी, गांधीजी म्हणत- समता, अहिंसा आणि शाश्वत जीवनशैलीचा पुरस्कार केला पाहिजे. आज काही विकसित देशांना हा मार्ग पटला आहे. परंतु आज तीव्र स्पर्धेच्या वातावरणात सामान्य भारतीय नागरिकांची जीवनशैली बदलून गेली आहे. देशातून दरडोई कार्बन उत्सर्जन आणि संसाधनांचा वापर विकसित राष्ट्रांपेक्षा खूपच कमी असला, तरीही लोकसंख्येमुळे आपले पर्यावरणीय पदचिन्ह (फूटप्रिन्ट्स) अजस्र होत चालले आहे. औद्योगिक विकास आणि शहरीकरणाच्या रेटय़ात वन क्षेत्र, वन्यजीव आणि नैसर्गिक संसाधने धोक्यात आली आहेत. आजच्या पिढीची मागणी पुरवण्यासाठी आपण येणाऱ्या पिढय़ांचा साठा वापरत चाललो आहोत. निसर्गात दीर्घकाळ सक्रिय राहू शकणारे नवनवीन प्रकारचे प्रदूषण भविष्यात धोकादायक ठरू शकेल. देशातील एकूण गरिबी घटत असली, तरी आनुवंशिक गरिबीच्या लोकसंख्येत वाढ आहे. सर्व राष्ट्रांचे अस्तित्व एका पृथ्वीच्या चयापचयामुळे टिकून आहे. पर्यावरणीय प्रश्न सर्व राष्ट्रांना एकसारखा भेडसावत असला, तरी प्रत्येकाला त्याची तीव्रता सारखी जाणवत नाही. याचे एक कारण म्हणजे राष्ट्रांमधील आर्थिक आणि भौतिक विषमता. स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेमुळे नैसर्गिक संसाधनांच्या वाटपात असमतोल निर्माण झाला आहे आणि त्याचा विपरीत परिणाम जागतिक अशांततेतून दिसत आहे. प्रत्येक राष्ट्राचा स्वाभिमान आज उत्कट होत असला, तरी पर्यावरण रक्षणाच्या सामूहिक जबाबदारीची जाणीव मात्र अंधूक झाली आहे. हे चक्र उलट फिरण्यासाठी ‘महासत्ता’ बनण्याची चढाओढ ‘महासमते’कडे वळवून अर्थव्यवस्थेची स्पर्धा निसर्ग संवर्धनात बदलली पाहिजे. तरच आपले ‘होमो सेपियन्स’ हे नाव सार्थक होईल! लेखक पर्यावरणीय व्यवस्थापन आणि शाश्वत विकास या विषयांचे अभ्यासक असून पुणे येथील सिम्बायोसिस संस्थेत प्राध्यापक आणि ‘इकॉलॉजिकल सोसायटी, पुणे’चे विश्वस्त आहेत. gurudasn@gmail.com
