News Flash

कुपोषणाचा प्रश्न सुटण्यासाठी..

जून २०२० मध्ये एप्रिल २०२० पेक्षा दोन टक्के अधिक, म्हणजे तब्बल २,४५९ तीव्र व मध्यम-तीव्र कुपोषणाची प्रकरणे समोर आली.

(संग्रहित छायाचित्र)

अक्षय तर्फे / तेजस्विनी तभाणे

‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी-५’नुसार महाराष्ट्रातील कुपोषणाची स्थिती गंभीर आहे. राज्यात संसाधनांचा तुटवडा नसतानाही कुपोषणाचा प्रश्न कायम का?

कुपोषणामुळे तब्ब्ल ७१८ मुलांचा मृत्यू झाल्याचा अहवाल आल्यावर २००५ मध्ये महाराष्ट्रातील पालघर जिल्हा भारतातील तीव्र बाल-कुपोषणाचा चेहरा बनून गेला. मात्र, अन्नधान्याच्या तुटवडय़ामुळे पालघरमध्ये करोना महासाथीच्या काळातही परिस्थिती बिकट झाली. जून २०२० मध्ये एप्रिल २०२० पेक्षा दोन टक्के अधिक, म्हणजे तब्बल २,४५९ तीव्र व मध्यम-तीव्र कुपोषणाची प्रकरणे समोर आली. अशी परिस्थिती फक्त पालघरपुरती मर्यादित नसून राज्यातील इतर जिल्ह्य़ांतही आहे. महाराष्ट्रात संसाधनांचा तुटवडा नसतानाही ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी-५’नुसार कुपोषणाची स्थिती अधिक धक्कादायक आहे. या पाहणीनुसार, देशभर परिस्थिती बिकट आहे, पण महाराष्ट्र देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनात श्रेष्ठ, श्रीमंत राज्य असूनही, दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सातवे आणि सर्वोत्तम करवसुली करणारे असूनदेखील ही परिस्थिती का?

महाराष्ट्रातील बालपोषण योजना अनुदानित असून याचा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांवर अधिक प्रखर प्रभाव आहे. मात्र, राज्य सरकार अशा योजनांना निधीपुरवठय़ात हात आखडता घेताना दिसते. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात चक्क यातील ३२ टक्के निधी कमी करण्यात आला.

अलीकडच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीत महाराष्ट्रासंबंधी काय विवेचन आहे? तर.. पोषण निर्देशांकात घट झाली आहे. पाच वर्षांखाली शिशूंमध्ये उंचीप्रमाणे वजन प्रमाण असमान (२५.६ टक्के) आणि कमी वजन (३६.१ टक्के) असलेल्यांचे प्रमाण स्थिर आहे; पण खुरटय़ा वाढीचे प्रमाण (३५.२ टक्के) आणि शक्तिहीनतेचे प्रमाण (१०.९ टक्के) या दोन्हींमध्ये वाढ झालेली दिसते. लहान मुलांमध्ये अतिपोषणाचे प्रमाण १.९ टक्क्यावरून ४.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.

महाविकास आघाडी सत्तेत आली तेव्हा विकास आणि सबलीकरणाचे आश्वासन देण्यात आले. ते पूर्ण करायचे असेल, तर सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात बालपोषणासाठी निधी द्यायला हवा. केंद्र सरकारने हा निधी आधीच पाच हजार रुपयांनी कमी केला आहे. एकात्मिक बाल विकास योजना आणि माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत अंडय़ांचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे. कुपोषण आणि खुरटी वाढ थांबवण्यासाठी ते उपयुक्त ठरते, हे तमिळनाडूने दाखवून दिले आहे. मात्र, अंडय़ांचा विषय पोषणापल्याड राजकीय झाला आहे. ज्या राज्यांत भाजप सरकार आहे, तिथे हा सर्वात स्वस्त प्रथिनपुरवठा करणारा अन्नघटक मुलांना दिला जात नाही. भारतातील अनेक राज्ये सध्या ४-७ रुपये प्रति अंडे या दरात मुलांना अंडी पुरवतात. महाराष्ट्रातील अडीच कोटी शालेय मुलांना या दरात अंडी देण्यासाठी १२२.५ कोटी प्रति आठवडा खर्च येईल. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत प्रदान केलेल्या एक लाख ९१ हजार ४५१ कोटी रुपयांतला हा एक छोटासा हिस्सा असेल. आता प्रश्न असा आहे की, हे सरकार कुपोषणाच्या प्रश्नाबद्दल काही योग्य निर्णय घेईल का?

akshaytarfe@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 7, 2021 12:05 am

Web Title: article on to get rid of the problem of malnutrition abn 97
Next Stories
1 औरंगाबादच्या नामांतरास पर्याय..
2 बँक-खासगीकरणाची बिकट वाट
3 विमाधारकांचे भवितव्य असुरक्षित?
Just Now!
X