मिलिंद मुरुगकर इंदिरा गांधी यांच्या भूमिकेनुसारच जर विद्यमान पंतप्रधानांनी बांगला मुक्तिसंग्रामावेळी सत्याग्रह केला असेल, तर त्यांनी निदान त्या वेळेस तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सांकृतिक राष्ट्रवादाला छेद देणारी कृती केली असे म्हणावे लागेल. म्हणून प्रश्न असा की, पंतप्रधानांनी तेव्हा ‘सत्याग्रह’ केला असेल तर त्यात कोणत्या सत्याचा आग्रह होता? ‘‘मी बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रह केला होता आणि त्यासाठी तुरुंगवासही पत्करला होता,’’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दाव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. समाजमाध्यमांमध्ये त्यांच्या या वक्तव्याची टिंगल होत आहे. १९७१ मध्ये भारतीय सैन्यच जर पाकिस्तानविरुद्ध लढत होते, तर भारतात त्यासाठी सत्याग्रह करणाऱ्यांना सरकार का बरे अटक करेल? २०१५ मध्ये तर नरेंद्र मोदींनी फक्त ‘सत्याग्रह केला’ असे म्हटले होते; मग आताच तुरुंगात जाणे कसे आठवले, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पंतप्रधान १९७१ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते होते. म्हणून रा. स्व. संघाने भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात भाग नाही घेतला, पण निदान दुसऱ्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रह केला हेही नसे थोडके, असेही उपहासाने म्हटले गेले. पण पंतप्रधानांचा हा दावा पूर्णपणे सत्य आहे असे जरी मानले, तरी जे प्रश्न उपस्थित होतात त्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. पहिला प्रश्न असा की, पंतप्रधानांनी जो सत्याग्रह केला त्यात कोणत्या सत्याचा आग्रह होता? कारण इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने ज्या सत्याचा आग्रह धरून बांगला मुक्तिसंग्रामात सहभाग घेतला, ती भूमिका संघ-भाजपच्या (त्या वेळेच्या जनसंघाच्या) सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या भूमिकेला छेद देणारी होती. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या भूमिकेनुसारच जर विद्यमान पंतप्रधानांनी तेव्हा सत्याग्रह केला असेल, तर त्यांनी निदान त्या वेळेस तरी संघाच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला छेद देणारी कृती केली असे म्हणावे लागेल. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील भारताने कोणत्या सत्याचा आग्रह धरला होता, याचा विचार करू. धर्माच्या आधारावर राष्ट्रनिर्मिती होऊ शकते, या तत्त्वावर निर्माण झालेल्या पाकिस्तानमध्ये बंगाली भाषा बोलणाऱ्या लोकांना सापत्न वागणूक देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये स्वतंत्र बांगलादेशाची मागणी मूळ धरू लागली. जनता मुस्लीम असूनदेखील त्यांची बंगाली अस्मिता ही धार्मिक अस्मितेपेक्षा महत्त्वाची ठरू लागली. पाकिस्तानी लष्कराने बंगाली लोकांवर अत्याचार सुरू केले आणि भारतात शरणार्थींचे लोंढे येऊ लागले. त्या वेळेस भारत आजच्यापेक्षा खूप गरीब राष्ट्र होता. आपले लष्करी सामर्थ्यदेखील आजच्याइतके नव्हते. पण भारताने मानवतेच्या बाजूने भूमिका घेतली. दुसऱ्या देशातील अल्पसंख्याक लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध ठाम भूमिका घेतली. मुजिबुर रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला भारतीय सैन्यशक्तीचा पाठिंबा देण्यामध्ये मुत्सद्देगिरी होतीच, परंतु त्यास एक तात्त्विक अधिष्ठानदेखील होते. ते धर्मनिरपेक्षतेचे अर्थात सेक्युलॅरिझमचे होते. धर्माच्या आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव होता कामा नये, या धर्मनिरपेक्षतावादाच्या तत्त्वावर भारताची निर्मिती झाली. त्यास सुरुवातीलाच जबर धक्का पाकिस्तानच्या निर्मितीने दिला गेला. पण धर्माच्या आधारे राष्ट्र एक राहू शकत नाही हे तत्त्व पुन्हा सिद्ध करण्याची ही संधीदेखील होती. भारताच्या या कृतीने बांगलादेशाची जनता भावनिकदृष्ट्या भारताच्या खूप जवळ आली. त्या वेळच्या पूर्व पाकिस्तानमध्ये असलेल्या ढाक्यापर्यंत भारतीय सैन्य पोहोचले, तो रोमहर्षक क्षण होता. आपल्या देशाने पाकिस्तानी सैन्याचा पराभव केला या घटनेपलीकडे बरेच काही त्या रोमहर्षकतेत होते. हा क्षण आणि मुजिबुर रहमान यांनी विजयानंतर इंदिरा गांधींना आलिंगन देण्याचा क्षण हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सोनेरी क्षण आहेत. कारण त्यांस नैतिकतेचे मोठे परिमाण आहे. जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांबरोबर केलेल्या ज्या सत्याग्रहाचा विद्यमान पंतप्रधानांनी उल्लेख केला, त्या सत्याग्रहाला नैतिकतेचे हे परिमाण होते का? दुर्दैवाने तसे ते असूच शकत नाही. कारण रा. स्व. संघाच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादात धर्माच्या चौकटीपलीकडे जाण्याची क्षमताच नाही. त्यामुळेच जेव्हा पंतप्रधान ढाक्यामध्ये आपल्या कथित सत्याग्रहाबद्दल सांगत होते, तेव्हा त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष आसाममध्ये धार्मिक अस्मिता भडकावणारी भाषणे करत होते. आसामच्या गेल्या निवडणुकीत तर अमित शहा यांनी विषारी भाषणाची परिसीमा गाठली होती. बांगलादेशातून आलेल्या लोकांना त्यांनी ‘वाळवी’ म्हणून हिणवले होते. ज्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आम्ही सत्याग्रह केला असे अभिमानाने सांगायचे, त्या देशातील गरीब लोकांना ‘वाळवी’ म्हणून संबोधायचे, यातील विसंगतीची दरी खूप मोठी आहे. आणि ती रा. स्व. संघाच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाने निर्माण केलेली दरी आहे. पंतप्रधानांनी लाखोंहून अधिक कोविड प्रतिबंधक लसकुप्या बांगलादेशाला दिल्या, तरी ही दरी सांधता येणार नाही. सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची तुलना बांगला मुक्तिसंग्रामावेळच्या भारताच्या भूमिकेशी करता येईल. बांगलादेशातून लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या लोकांचा भार पेलवणे हे त्या वेळच्या भारताला शक्य नव्हते. पण भारताने त्यांना सन्मानाने वागवले. आपल्यासाठी ते लोक कोणत्या धर्माचे आहेत हे महत्त्वाचे नव्हते. ते अल्पसंख्याक असल्याने त्यांच्या देशात अत्याचाराची शिकार झालेले लोक होते. एवढीच त्यांची ओळख होती. पण नागरिकत्व सुधारणा कायदा तर अल्पसंख्याक म्हणून छळ झालेल्या परदेशातील लोकांना नागरिकत्व देतानादेखील त्यांच्यामध्ये धर्मावरून भेदभाव करतो. तुम्ही जर मुस्लीम असाल आणि तुमचा छळ तुम्ही मुस्लीम धर्मातील विशिष्ट पंथाचे असाल म्हणून इतर मुसालामानांकडून होत असेल, तर तुम्हाला भारताचे नागरिकत्व आपोआप मिळणार नाही; पण तुम्ही जर मुस्लीम नसाल आणि तुमचा छळ होतो म्हणून तुम्ही भारतात आला असाल, तर तुम्ही आपोआप भारताचे नागरिक व्हाल! इस्लामी कट्टरवादाची शिकार झालेल्या तस्लीम नसरीन किंवा मलाला युसुफझाई यांसारख्या स्त्रियांनादेखील नागरिकत्व सुधारणा कायद्याद्वारे, त्या मुस्लीम असल्याने, भारतीय नागरिकत्व देता येणार नाही. कारण नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या तत्त्वानुसार त्या मुस्लीम आहेत हीच ओळख महत्त्वाची ठरते. कुठे ती बांगला मुक्तिसंग्रामाच्या सहभागातील उदात्तता आणि कुठे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातील क्षुद्रपणा! हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणणाऱ्या पंतप्रधानांनी केलेल्या कथित सत्याग्रहाला नैतिकतेचे कोणतेही परिमाण असू शकत नाही. पाकिस्तानचे तुकडे होताहेत ना, मग ही आनंदाची गोष्ट आहे- एवढाच त्या आनंदाचा परीघ. बांगला मुक्तिसंग्रामाची उदात्तता त्या सत्याग्रहाला नाही लाभू शकत. भाजपची सत्ता पुढील ५० वर्षे जरी देशावर राहिली, तरी बांगला मुक्तिसंग्रामाच्या स्मृतिसोहळ्यात ते खऱ्या अर्थाने सहभागी नाही होऊ शकत. लेखक आर्थिक-सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत. milind.murugkar@gmail.com
