मिलिंद मुरुगकर ‘तळाचे २०% आणि वरचे २०% वगळता मधले’ या निकषातील लोक ‘बोलक्या मध्यमवर्गा’पेक्षा निराळे आहेत! मध्यमवर्गीय म्हणजे नेमके कोण याबद्दल आपली जी समज असते, तिला पूर्ण धक्का देणारा इंग्रजी लेख वाचल्यामुळे हा लेखनप्रपंच.. तो धक्का इतरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी! ‘लोकसत्ता’चे बहुसंख्य वाचक हे स्वत:स मध्यमवर्गीय समजत असणार. नेमक्या कोणत्या उत्पन्न गटातील लोकांना मध्यमवर्गीय मानायचे याचे उत्तर नसले तरी आपल्या मनात मध्यमवर्गीय व्यक्तीची एक प्रतिमा असते. साधारणपणे कुटुंबाच्या गरजा भागवून खात्रीशीर बचत करू शकणारे, आपल्या मुलांना खासगी शाळेत शिकवण्याची ऐपत असणारे, एखादे वाहन खरेदी करण्याची क्षमता बाळगणारे, तीर्थयात्रांखेरीज कुटुंबासह थोडे तरी पर्यटन करू शकणारे लोक म्हणजे मध्यमवर्गीय असे वाटत असते. आपल्यासमोर टीव्ही, फेसबुक अशा माध्यमांतून श्रीमंत लोकांच्या- म्हणजे बॉलीवूडमधील सिनेस्टार्स, उद्योगपती यांच्या अत्यंत महागडय़ा जीवनशैलीच्या प्रतिमा सदैव येत असतात. त्या सर्वापासून आपले स्वत:चे आयुष्य किती दूर आहे, हेदेखील आपल्याला जाणवत असते. तसेच जेव्हा करोनाकाळात शेकडो मैल चालत निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या प्रतिमा आपल्यासमोर येतात, तेव्हा आपण या लोकांपेक्षा किती सुरक्षित आहोत याचीही जाणीव आपल्याला होत असते. आर्थिक उतरंडीत देशातील श्रीमंत वर्गापासून किती तरी खाली, पण या गरीब मजुरांपेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा बऱ्याच चांगल्या परिस्थितीत आहोत आणि म्हणून आपण भारतातील मध्यमवर्गात मोडतो असा आपला समज असतो. अलीकडे राजकीय पटलावर आलेल्या दोन मागण्या विचारात घेऊ. पहिली मागणी अशी की, आयकरात सवलत देण्यात यावी किंवा आयकर पूर्ण रद्द करावा. तर दुसरी मागणी अशी की, करोनानंतरच्या ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीतून लोकांना थोडासा आधार देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेत मागणी तयार करण्यासाठी लोकांच्या हातात रोख रक्कम दिली जावी. या दोनपैकी कोणती मागणी ही मध्यमवर्गाची वाटते? उत्तराकडे येण्याआधी आपण ‘मध्यमवर्गीय’ मानसिकतेचा विचार करू. १९९० च्या आसपासच्या आर्थिक धोरणातील बदल होण्यापूर्वीच्या काळात ज्याला ‘मध्यमवर्ग’ म्हणून ओळखले जायचे, त्या वर्गाकडून एक वाक्य हमखास यायचे. ते म्हणजे : ‘वरच्या वर्गाला काही आर्थिक चिंता नसते आणि खालच्या वर्गावर सामाजिक रूढी व संकेतांचे बंधन नसते म्हणून त्या वर्गावर अनावश्यक खर्चाचे सामाजिक बंधन नसते. खरी कुचंबणा होते ते मध्यमवर्गाचीच.’ पी. व्ही. नरसिंह राव- मनमोहन सिंगांच्या आर्थिक धोरणानंतर हा मध्यमवर्ग आर्थिकदृष्टय़ा खूप वर सरकला; पण त्याची जुनी मानसिकता काही प्रमाणात कायम राहिली व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या विस्फोटानंतर त्याची राजकीय ताकदही वाढली. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी आयकर रद्द करावा अशी भूमिका मांडतात आणि त्यांच्यासमोर बसलेले ‘मध्यमवर्गीय’(?) टाळ्यांचा कडकडाट करतात. थोडक्यात, स्वत:ला ‘मध्यमवर्गाचे’ म्हणवणाऱ्यांची राजकीय ताकद मोठी आहे. तर अशी मानसिकता बाळगणारा वर्ग समाजाच्या आर्थिक उतरंडीतील नेमक्या कोणत्या स्थानावर आहे, हे आपण आता नेमकेपणे पाहू. सर्व भारतीय जनतेची आर्थिक मिळकतीनुसार रचना केली आणि वरचे २० टक्के व तळातील २० टक्के लोक वगळून उरलेल्या ६० टक्के जनतेला ‘मध्यमवर्ग’ मानले, तर या मध्यमवर्गाचे काय चित्र समोर येते? या वर्गाची सरासरी मासिक मिळकत काढली तर ती येते प्रतिमाह प्रतिकुटुंब फक्त साडेचौदा हजार रुपये. ही झाली सरासरी मिळकत. या ‘खऱ्या मध्यमवर्गा’तील सर्वात धनिक कुटुंबाची मासिक मिळकत आहे सुमारे २० हजार रु., तर सर्वात तळातील कुटुंबाची मासिक मिळकत आहे सुमारे साडेदहा हजार रुपये. म्हणजे महिन्याला साडेदहा ते २० हजार रुपये अशी ‘प्रतिकुटुंब मिळकत’ असणारेच खऱ्या अर्थाने भारतातील ‘मध्यमवर्ग’ आहे. इथे लक्षात ठेवू की, ही सबंध कुटुंबाची मिळकत आहे. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला किती तरी कमी मिळकतीचा लाभ मिळतो. ही सर्व आकडेवारी अविश्वसनीय वाटली, तरी मैत्रीश घटक, भारत रामस्वामी व अशोक कोतवाल या अभ्यासकांनी ती मांडली आहे (संदर्भ : ‘आयडियाज् फॉर इंडिया पोर्टल’वरील ‘व्हॉट वुड मेक इंडियाज् ग्रोथ सस्टेनेबल’ हा लेख). इथे लक्षात येईल की, आयकरचा स्लॅब किती असावा, त्यात किती सवलत द्यावी हा मुळात ‘मध्यमवर्गा’चा विषयच नाही. कारण भारतातील बहुतांश ‘मध्यमवर्ग’ आयकर भरण्याइतके कमवतच नाही. (वर्षांला अडीच लाखांच्या वर म्हणजे महिन्याला सुमारे २१ हजारांवर उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना आयकर लागू होतो.) अलीकडे पंतप्रधानांनी असे म्हटले की, १३० कोटींच्या देशात फक्त दीड कोटी लोक आयकर भरतात. पण दीड कोटी लोकांची तुलना कर भरण्याइतके उत्पन्न असणाऱ्या लोकसंख्येशी करायला हवी; १३० कोटी लोकांशी नाही. अशी किती कुटुंबे भारतात आहेत? फार तर साडेसात कोटीच कुटुंबे अशी आहेत की ज्यांची मासिक मिळकत २१,००० च्या वर आहे. पण यांपैकी बरीच कुटुंबे अशी आहेत की, जिथे दोन-तीन कुटुंबीयांची एकूण मिळकत ही एकवीस हजारांच्या आसपास भरते. म्हणजे शहरातील एका मोठय़ा सोसायटीचा रखवालदार समजा महिना १५,००० रुपये आणि त्याची बायको धुण्याभांडय़ाची कामे करून सात/आठ हजार कमवत असेल, तर ते कुटुंब या सात कोटी संख्येतील असेल. पण तेही आयकर भरण्याइतके कमवत नसतात. तरीही ‘या साडेसात कोटींपैकी दीड कोटीच लोक कर भरतात’ असे म्हणणे वास्तवाच्या जवळ जाणारे वाटले असते. ‘१३० कोटींच्या देशात फक्त दीड कोटी लोक आयकर भरतात’ या वाक्यातून, देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक लोक आयकर भरण्याइतके कमवतच नाहीत हे सत्य समोर येत नाही. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की, ही आकडेवारी डिसेंबर २०१९ ची आहे. गेल्या चार वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने ढासळू लागली. २०१६ साली आठ टक्क्यांच्या आसपास असलेला देशाचा अर्थवृद्धी दर २०१९ मध्ये निम्म्यावर आला. या सर्वाचा परिणाम अर्थातच या आकडेवारीवर झालेला असणार. पण ही आकडेवारी करोनाचा फटका बसण्यापूर्वीची आहे. म्हणजे ही आकडेवारी देशाची अतिशय विदारक परिस्थिती सांगत असली तरी आज प्रत्यक्षातील परिस्थिती खूप जास्त विदारक आहे. थोडक्यात, भारतातील मध्यमवर्ग हा प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रात काम करणारा वर्ग आहे. पण विषमता संघटित क्षेत्रातही आहे. उदाहरणार्थ, इन्फोसिस या कंपनीत नोकरी मिळालेल्या इंजिनीअरचा पगार हा वर्षांला ४.५ लाख म्हणजे महिन्याला ३७,५०० असा असतो आणि हा सॉफ्टवेअर इंजिनीअरदेखील भारतातील सर्वात वरच्या दहा टक्क्यांत मोडतो. कारण महिन्याला ३० हजारांपेक्षा जास्त रक्कम कमावणारे लोक भारतात फक्त दहा टक्के आहेत. म्हणजे या दहा टक्के गटात हा तरुण सॉफ्टवेअर इंजिनीअर जसा असतो तसेच अदानी-अंबानीदेखील असतात. म्हणजे समाजातील या सर्वात वरच्या दहा टक्क्यांतही प्रचंड विषमता आहे. त्यामुळे महिन्याला एक लाख रुपयाचा पगार असणाऱ्यालाही (तो खाली न पाहता वर पाहत असल्याने) असे वाटते की तो मध्यमवर्गात मोडतो. प्रत्यक्षात तो देशातील सर्वात श्रीमंत पाच टक्के लोकांमध्ये असतो. भारतातील खरा मध्यमवर्ग हा कमालीच्या आर्थिक अनिश्चिततेतला आहे. त्यात असंघटित क्षेत्रातील सर्व स्वयंरोजगारी लोक मोडतात. छोटे दुकानदार, काही शेतकरी असे सर्व लोक यात येतात. (बहुतांश शेतकरी, शेतमजूर तर या मध्यमवर्गाच्याही खालच्या वर्गात आहेत.) आजच्या करोनानंतरच्या काळात जी जनता भरडली जात आहे आणि ज्या जनतेच्या हातात रोख रक्कम देऊन अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढवायला हवी अशी मागणी अनेक अर्थतज्ज्ञांनी केली आहे, ती फक्त समाजातील सर्वात तळातील लोकांसाठी आहे असे भासत असले, तरी ही मागणी ‘खऱ्या मध्यमवर्गाची’ आहे हे आता आपल्या लक्षात येईल. पण ती मध्यमवर्गाची म्हणून पुढे आली नाही; कारण या मध्यमवर्गाचे नेतृत्व जे लोक करत आहेत ते स्वत:ला मध्यमवर्गीय म्हणवत असले तरी, प्रत्यक्षात समाजातील सर्वात वरच्या पाच-दहा टक्क्यांतील लोक आहेत. म्हणून ते आयकरातील सवलतीचा मुद्दा ‘मध्यमवर्गाचा मुद्दा’ म्हणून मांडतात. चांगल्या सरकारी शाळा असणे, रेशन दुकानातून वेळेवर आणि पुरेसे धान्य मिळणे, काही किमान मिळकतीचे आश्वासन असणाऱ्या योजना असणे याच्याशी फक्त तळातील गरीब जनतेचेच नाही तर या ‘खऱ्या मध्यमवर्गा’चेदेखील घनिष्ठ नाते असते हे आता लक्षात येते. आजची आपली सामाजिक रचना अशी झाली आहे की, स्वत:ला मध्यमवर्गीय समजणाऱ्या पण प्रत्यक्षात समाजातील वरच्या पाच-दहा टक्क्यांत समावेश असणाऱ्या लोकांचा आणखी तळातील ‘गरीब जनते’शी संबंधच येत नाही. कारण घरकामगार, रखवालदार, गाडी धुणारा हेच लोक या वर्गाच्या संपर्कात येतात आणि ते तर भारतातील खरे मध्यमवर्गीय आहेत. त्याखालच्या थरातील लोकांचा संबंध या उच्च आर्थिक गटाशी येतच नाही. आर्थिकदृष्टय़ा सुस्थितीत असणाऱ्या लोकांचा माध्यमांवर प्रभाव असणारच. पण या वर्गाने आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखायची असेल तर आपण मध्यमवर्गात आहोत हा भ्रम त्यांनी सोडला पाहिजे. आपण देशातील सर्वात श्रीमंत अशा पाच ते दहा टक्के लोकांत मोडतो हे लक्षात ठेवूनच आपल्या मागण्या मांडल्या पाहिजेत. मग माध्यमे जे मुद्दे चर्चेला घेतील त्यात खऱ्या मध्यमवर्गाचे आणि त्याखालील आणखी गरीब जनतेचे मुद्दे आपल्या राजकीय चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानी येतील. लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
