प्रकाश जावडेकर जागतिक व्याघ्र दिन २९ जुलै रोजी पाळला जातो. त्यानिमित्त, वाघांची सर्वाधिक संख्या भारतात कशी, याविषयी.. भारत एक निसर्गप्रेमी राष्ट्र आहे. संपूर्ण जगाचा विचार केला तर वाघांचा सर्वात मोठा नैसर्गिक अधिवास असणारा भारत देश आहे. आज आपल्या देशामध्ये दुनियेतल्या वाघांच्या संख्येपैकी ७० टक्के वाघ आहेत. भारतामध्ये आज २,९६७ वाघ आहेत. वाघ संरक्षण ‘आत्मनिर्भर’ भारताचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे आणि हा प्रकल्प भारताच्या ‘संकल्प से सिद्धी’ या दृढनिश्चयाचे दर्शन देत आहे. देशामध्ये ज्या प्रकारे व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प राबवण्यात आले, त्याला मिळालेले हे खूप मोठे यश आहे. भारत सर्वात चांगल्या जैवविविधतेचे एक प्रतीक आहे, त्याचे कारण म्हणजे आपला देश सांस्कृतिकदृष्टय़ाही अतिशय समृद्ध आहे. आपल्याकडे जगातील एकंदर जमिनीचा फक्त २.५ टक्के हिस्सा आहे. संपूर्ण विश्वाचा विचार केला तर एकूण पाळीव प्राण्यांपैकी आपल्या देशामध्ये १६ टक्के पाळीव प्राणी आहेत. जंगली जनावरे आणि पाळीव प्राणी या दोघांनाही भोजन, पाणी आणि जमिनीची आवश्यकता असते. आताही विश्वातल्या जैवविविधतेचा विचार केला तर भारताकडे आठ टक्के हिस्सा आहे. कारण भारतामध्ये निसर्ग हा जीवनाचा अविभाज्य घटक मानला जातो. तसेच निसर्गाला मानवाच्या अस्तित्वाला जोडण्याचा आचार-विचार आपल्या समाजामध्ये प्रचलित आहे. आपल्या देशामध्ये लोक वृक्ष आणि जनावरांची पूजा करतात आणि त्यांना निसर्गाचा एक भाग मानतात. आपल्या देशातील लोक जनावरे आणि पक्षी यांच्या भोजनासाठी धान्य, पाणीही ठेवतात. असे करणे एक पवित्र कर्तव्य मानले जाते. म्हणूनच अनेक संकटे, आव्हाने असतानाही, जगातला हा सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश जैवविविधतेबाबतही समृद्ध आहे. वाघांचा नैसर्गिक अधिवास ज्या ज्या ठिकाणी आहे, त्या त्या ठिकाणी २५ हजारांपेक्षा जास्त कॅमेरे लावण्यात आले होते. यामध्ये ३५ दशलक्षांहून अधिक छायाचित्रे घेण्यात आली. भारताच्या अगदी ताज्या व्याघ्रगणनेची ‘गिनीज् बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये नोंद करण्यात आली आहे. सर्व छायाचित्रे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मदतीने स्कॅन करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत जगातल्या ज्या ज्या देशांत व्याघ्रगणना झाली, त्यामध्ये सर्वात मोठय़ा प्रमाणावर वाघांची गणना करण्याचा कार्यक्रम भारताने पार पाडला. भारताने २०१० मध्ये ‘सेंट पीटर्सबर्ग जाहीरनाम्या’त वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचा संकल्प केला होता. हे लक्ष्य भारताने निर्धारित कालावधीच्या आधी चार वर्षे पूर्ण केले आहे. व्याघ्र प्रकल्पाचा (प्रोजेक्ट टायगर) प्रारंभ १९७३ मध्ये झाला. त्या वेळी देशातल्या व्याघ्र अभयारण्यामध्ये फक्त नऊ वाघ होते. आज भारतात ७२ हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक भूभाग व्यापणारी ५० व्याघ्र अभयारण्ये आहेत. या सर्व अभयारण्यांचे, वाघांच्या अधिवासांचे स्वतंत्र व्यवस्थापन आणि मूल्यांकन करण्यात येत असते. अगदी ताज्या माहितीनुसार, ५० पैकी २१ व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पांचे कामकाज ‘अतिशय चांगले’ असे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. तर १७ व्याघ्र अभयारण्यांचे काम ‘चांगले’ आणि १२ प्रकल्पांचे काम संतोषजनक असे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. मात्र एकाही व्याघ्र प्रकल्पाचे कामकाज ‘खराब’ असल्याचा दर्जा मिळालेला नाही, हे विशेष आहे. मध्य भारतातील शिकार थांबली! हे यश व्याघ्र संरक्षणासाठी अतिशय व्यवस्थित आणि शास्त्रीय पद्धती स्वीकारल्यामुळे मिळाले आहे. यामागचे दुसरे एक महत्त्वपूर्ण कारण आहे; ते म्हणजे या कामामध्ये वाढवण्यात आलेला पहारा आणि घेण्यात येत असलेली दक्षता. वाघाच्या शिकारीसंबंधित असलेले जवळपास सर्व अवैध व्यवसाय बंद करण्यात आले आहेत. याचे सर्वात चांगले उदाहरण म्हणजे मध्य भारत क्षेत्रामध्ये ज्या ठिकाणी विशिष्ट समूह परंपरेनुसार शिकार करीत होते, त्यांच्या या व्यवसायाला गेल्या सहा वर्षांपासून आळा घालण्यात मोठय़ा प्रमाणावर यश आले आहे. सर्व परिस्थिती अनुकूल असेल तर वाघांमध्ये प्रजननाचा दर वेगाने वाढतो. देशामध्ये वाघांना चांगले संरक्षण मिळाल्यामुळे त्यांच्या प्रजननाचा दरही वाढल्याचे दिसून आले आहे. देशाच्या अनेक भागांमध्ये मुख्य क्षेत्राच्या बाहेरच्या गावांमध्ये त्यांनी स्वेच्छेने पुनर्वास करावा, अशा सुविधा देण्यात आल्या. वाघांना सुरक्षित क्षेत्रांची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. निसर्गाच्या जैवसाखळीत वाघ हा अतिशय महत्त्वाचा प्राणी आहे. अन्नसाखळीत वाघ सर्वात वरच्या स्थानी आहे. त्यामुळेच वाघांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे लक्षात येते की, त्यांची शिकार करण्याचे क्षेत्र आणि नैसर्गिक अधिवास त्यांच्या जीवनासाठी आता अनुकूल बनले आहेत. आज देशातल्या जंगलांमध्ये पाचशेपेक्षा जास्त सिंह, तीन हजार एकशिंगी गेंडे, ३० हजार हत्ती निवास करीत आहेत. आपला देश वन्यजीवांना पाळीव बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देत नाही. विशिष्ट प्रणाली, सर्वोत्तम पद्धती सरकारने वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी एक अनोखे पाऊल उचलले आहे. अनाथ, परित्यक्त वाघांच्या बछडय़ांना आणि वयाने जास्त झालेल्या वृद्ध वाघांच्या देखभालीसाठी एक विशिष्ट मानक प्रणाली निश्चित केली आहे. तसेच वाघांकडून पाळीव जनावरांची, दुभत्या जनावरांची शिकार होते, या संकटावर मात करण्यासाठीही एक विशेष मानक पद्धती जारी करण्यात आली आहे. आता आपला देश व्याघ्र संरक्षणामध्ये जगाचे नेतृत्व करण्याच्या स्थितीमध्ये आहे; यामुळे ‘वैश्विक व्याघ्र मंच’ या माध्यमातून व्याघ्र संरक्षणाच्या सर्वोत्तम पद्धतींची माहिती इतरांना देत आहोत. विशेष लक्षणीय गोष्ट म्हणजे, भारताने आत्तापर्यंत यासंबंधी थायलंड, मलेशिया, बांगलादेश, भूतान आणि कंबोडिया या देशांतल्या वन अधिकारी वर्गासाठी क्षमता निर्माण कार्यशाळांचेही आयोजन केले आहे. व्याघ्र संरक्षणाचे अनुभव कंबोडिया आणि रशिया यांच्याबरोबर ‘शेअर’ करण्यात आले आहेत. ज्या देशांना व्याघ्रसंख्येत वृद्धी करायची आहे, त्या वेगवेगळ्या देशांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या देशातल्या व्याघ्र अभयारण्यांचा दौरा केला आहे. वाघ असलेल्या सर्व १३ देशांशी भारताने अनेक सामंजस्य करार केले आहेत आणि सहकार्य करण्याचे निश्चित केले आहे. सुंदरबनामधल्या वाघांच्या स्थितीचे आकलन करून बांगलादेश आणि भारत यांनी एक संयुक्त अहवाल प्रसृत केला आहे. सरकारच्या वतीने वाघांसाठी ‘स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल’ निश्चित करून वाघांना अतिशय चांगली सुरक्षा देण्यासाठी तसेच परिस्थिती लक्षात घेऊन निरीक्षण प्रणाली (एमएस-टीआर’आयपीईएस) राबविण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘डिजिटल इंडिया’अंतर्गत सुरू करण्यात आला आहे. सध्या आम्ही उंच क्षेत्रामध्ये असलेल्या वाघांच्या अधिवासावर लक्ष केंद्रित करीत आहोत. विशेष म्हणजे, त्याचे परिणाम अतिशय उत्साहजनक आहेत. वाघांच्या संख्येमध्ये लक्षणीय वाढ होणे म्हणजे एक समृद्ध जैवविविधता आणि त्याच्या वैज्ञानिक संरक्षणाचे द्योतक आहे. आपण हवामान-बदलासारख्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी कार्य करीत आहोत; त्या कार्याचा आधार म्हणजे आपल्याकडे असलेली ही समृद्ध जैवविविधता आहे. जंगलक्षेत्राबाहेरही वृक्षवाढ अधिक! आगामी दहा वर्षांमध्ये २.५ अब्ज टन ‘कार्बन सिंक’ उभारण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. हे खूप मोठे लक्ष्य आहे. ज्या देशांमध्ये जंगली, वनांचा प्रदेश आणि या जंगलाच्या प्रदेशाबाहेरही वृक्षांची संख्या अतिशय वेगाने वाढते आहे, अशा देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे. भारताने महत्त्वाकांक्षी अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य घोषित केले आहे. आज भारताने या अपारंपरिक ऊर्जास्रोत क्षमतेच्या ३७ टक्के ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य गाठलेले आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या माध्यमातून ८७ गिगावॅट ऊर्जाउत्पादन केले जात आहे. आपल्या देशाने जैव इंधनावर चालणाऱ्या नियमित प्रवासी जेट विमानाचेही उड्डाण केले आहे. सरकारने कोळसा उत्पादनावर प्रतिटन सहा डॉलर या दराने कार्बन कर लावला आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेल यांच्यावरही कार्बन कर लावण्यात आला आहे. भारतामध्ये ‘बीएस-सिक्स’ मानक (‘यूरो-सिक्स’प्रमाणे) लागू करण्यात आले आहे. देशामध्ये आता सर्व प्रकारचे इंधन आणि सर्व वाहने बीएस-सिक्स अनुरूप असणार आहेत. त्यामुळे वाहनांद्वारे होणारे प्रदूषण कमी होत आहे. भारताने भूमी जीर्णोद्धाराचे लक्ष्यही वाढवून एका दशकामध्ये २६ दशलक्ष हेक्टर भूमी इतके निश्चित केले आहे. अशा प्रकारे भारत ‘पॅरिस सामंजस्य करारा’नुसार आपली हवामान-बदलाविषयी असलेली कटिबद्धता पुढे नेत आहे. अशा पद्धतीने अनेक देशांपेक्षा या क्षेत्रामध्ये, पर्यावरण सजगतेसाठी भारत अन्य अनेक देशांपेक्षा खूप चांगले कार्य करीत आहे, हे लक्षणीय आहे. लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, माहिती आणि प्रसारण, अवजड उद्योग व सार्वजनिक उद्योगमंत्री आहेत. @PrakashJavdekar
