आजवर कांदा या विषयावर एवढे लिहून झाले आहे की, आता काहीही लिहिले तरी पुनरावृत्ती होणे अपरिहार्य आहे. या वर्षीही कांदा नित्यनेमाने दर वर्षीचे तेजीमंदीचे निकष पाळत शेतकरी, ग्राहक, व्यापारी, सरकार या साऱ्यांना आपले अस्तित्व दाखवण्यात यशस्वी झाला आहे. एक नवी बाब म्हणजे कारवाईत व्यापाऱ्यांवर साठेबाजीतून नफा कमावण्याची आयकर खात्याची चौकशी व त्याच वेळी कांद्याच्या निर्यातीतून उघड झालेले हवाला रॅकेट याचा उल्लेख करता येईल. अर्थात अशी कारवाई एक तर पहिल्यांदाच होतेय असे नाही. संबंधित खात्याच्या कर्तव्याचा नियमित भाग समजला तरी कारवाई नसल्याने आजवर त्यातून शेतमाल बाजारावर काही सकारात्मक परिणाम झाल्याचेही दिसत नाही. आजची ही कारवाई खरी समजली तर आयात-निर्यातीच्या निमित्ताने केंद्रात जी काही उलाढाल होते तिचाही एकदाचा सोक्षमोक्ष लागायला हरकत नाही. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने असणारा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शेतमाल बाजारातील भाव मिळण्याची निकोप व्यवस्था व नाशवंत शेतमाल बाजारातील विक्रीतील सातत्य नियमित करण्याच्या दृष्टीने जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावरची कारवाई महत्त्वाची असताना शेतमाल बाजारात भयगंड निर्माण करणारी परिस्थिती परत शेतकऱ्याच्याच उरावर उठते हे लक्षात घेतले जात नाही. याला कारणीभूत झोपेचे सोंग घेतलेले आडमुठे सरकार व त्यात अभ्यास-तर्कदुष्ट माध्यमे, अज्ञानी, अपरिवर्तनशील उत्पादक शेतकरी यांची भर पडत नेमके काय करण्याच्या शोधातच एकेक हंगाम संपत जातो व त्याच आवृत्त्या दर वर्षी निघत जातात. कांदा हे पीक आपल्या अंगभूत गुणवैशिष्टय़ांमुळे नगदी पिकांत अत्यंत बाजारस्नेही ठरले आहे. बाजारस्नेही म्हणण्याचे कारण त्याची बारमाही उपलब्धता, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारात खपाची निश्चिती, टिकाऊपणात साठवणुकीतील सुलभता, वाहतूकसुलभ व बाजारी हस्तक्षेपाला धार्जणिे असे कायदे व सरकारी धोरणे यामुळे कांद्याच्या व्यापारात एक स्वतंत्र अशी व्यवस्था तयार झाली असून त्यात होणारी उलाढाल शोधता आली तर आजवरचे सारे आर्थिक घोटाळे फिके पडावेत अशी परिस्थिती आहे. याची कारणमीमांसा करताना पहिला प्रश्न येतो तो शेतमाल बाजारातील बंदिस्तपणाला अभय देणाऱ्या बाजारविरोधी कायद्याचा. बाजार समिती कायदा हा कालबाह्य़ झाला असून आता या बाजारात खुलेपणाचे वारे येत नवे आर्थिक व्यवस्थापन वा विपणनात आधुनिक संकल्पना वा तंत्रज्ञान यांना वाव मिळावा म्हणून आपण नियमनमुक्ती आणली. शासनाने नेमलेल्या या समितीत अनेक बाधित घटकांचा विरोध लक्षात घेऊनही केवळ आमच्यासारख्या खुलेपणाचा आग्रह धरणाऱ्या सदस्यांमुळे ही नियमनमुक्ती येऊ शकली. मात्र हा विरोध शेवटी नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीत यशस्वी होत आपल्या विकाऊ व्यवस्थेत ती थोपवू शकला व शेतकऱ्यांना एका नव्या संधीपासून मुकावे लागले. खरे म्हणजे शेतकऱ्यांनी थोडी कळ काढली व अक्कलहुशारी वापरली तर कायद्याने अजूनही अस्तित्वात असलेली ही नियमनमुक्ती आपल्या पातळीवर स्वीकारत तो एक नवे व्यापारी पर्व निर्माण करू शकतो. मात्र ग्रामीण पातळीवर बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, आडते, व्यापारी, माथाडी यांची एवढी प्रचंड दहशत आहे की, प्रथापरंपरांच्या विरोधात जाणाऱ्यांची काय अवस्था होते हे रिंगण करून मारहाण झालेल्या शेतकऱ्यांनी अनुभवलेले आहे. हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पोलीस ठाण्यात अशा जखमी व रक्तबंबाळ झालेल्या शेतकऱ्यांची तक्रारही घेतली जाणार नसेल तर यात परिवर्तनाची अपेक्षा तरी कशी करावी, हा प्रश्न पडतो. प्रत्येक बाजार समिती हे त्या त्या ठिकाणचे आर्थिक गरव्यवहारांचे डेरे झाले आहेत. रोजची होणारी प्रचंड आवक, त्यातून निर्माण होणारा रोखीचा अवैध पसा यातून एक विकृत दहशत निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी म्हणून वावरणारे बाजार समितीचे व्यवस्थापक हे नावाचे शेतकरी असले तरी रोजच्या बाजार समितीच्या सेसमधून मिळणारा वाटा बघितला तर आश्चर्य वाटेल. असे हे शेतकऱ्यांसाठीचे व्यवस्थापन व्यापाऱ्यांच्या सोयीनुसार कारभार करीत असते. बाजार समितीच्या या संस्थानात काही एकाधिकार निर्माण झालेले व्यापारी, आडते तयार झालेले आहेत व बाजारात येणारा शेतमाल काय भावाने, काय मापाने घ्यायचा किंवा नाही हे ठरवत असतात. उदाहरणार्थ, लालसगावला येणारा कांदा, त्याची आवक व गुणवत्ता लक्षात घेता त्याच्या खरेदीचे एकाधिकार आपल्याकडे असावेत असे वाटणारे अनेक माफिया निर्माण झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून या बाजारात येणाऱ्या कांद्याची आवक लक्षात घेता व्यापाऱ्यांच्या खरेदीक्षमतांत तशी वाढ होऊ शकलेली नाही याचे मुख्य कारण नव्या परवानाधारक खरेदीदारांना या बाजार समितीत प्रवेश नाही. येथील व्यापारी असोसिएशनने बाजार समितीला आदेशच दिला आहे की, आमच्या संमतीशिवाय कुठल्याही नव्या परवानाधारक खरेदीदाराला परवानगी देऊ नये. एका नव्या परवानाधारकाला याच बाजार समितीतून अलीकडेच मारहाण करून कसे पिटाळून लावले होते ही गोष्ट तशी जुनी नाही. आता अशा प्रकारे कांदा खरेदीचे सर्वाधिकार आपल्या हाती एकवटले की सारा बाजार ताब्यात ठेवता येतो. लासलगावचे मुख्य व्यापारी व परिसरातील सर्व बाजार समित्यांतील व्यापारी यांची एकजूट असून सारा बाजार हलवण्याची ताकद त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भाव काय फोडायचा एवढेच नव्हे तर लिलाव करायचे की नाही हे ते ठरवतात. कायदेशीर कारवाईचे अधिकार असूनदेखील पूर्वसूचना न देता संपावर जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई आजतागायत झालेली नाही. आपला स्वस्तातला कांदा एकदा हंगामात खरेदी झाला की तो विकेपर्यंत स्थानिक बाजारात येणाऱ्या कांद्याची हेळसांड करीत तोच कांदा किमान दरात खरेदी करण्याची संधी निर्माण करायची असे हे षड्यंत्र असते. उन्हाळी कांदा साधारणत एप्रिल-मेपर्यंत स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी असते. नवा कांदा येईपर्यंत एक मधला काळ थोडी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता दिसली की भाव वाढवून आपला कांदा विकायचा, मात्र या वाढीव दराचा फायदा शेतकऱ्यांच्या साठवलेल्या कांद्याला मिळू द्यायचा नाही. यासाठी बाजार बंद ठेवण्याची कारणे शोधली जातात. मागच्या वर्षी नियमनमुक्तीला विरोध म्हणून परिसरातील कांद्याचे लिलाव दीड महिना बंद ठेवण्यात आले होते व त्या काळात साऱ्या व्यापाऱ्यांनी स्वस्तात खरेदी केलेला सारा कांदा चढय़ा भावाने इतर बाजारांत विकला. कायद्याने शक्य असूनही हा बाजार दीड महिना कारण नसताना बंद ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कुठल्याही बाजार समितीने कारवाई केली नाही यावरून या कडेकोट बंदोबस्ताची कल्पना यावी. याच काळात मोठय़ा आशेने दोन पसे मिळतील म्हणून साठवलेल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याची माती झाली व त्यांना अक्षरश रस्त्यावर यावे लागले. पुणतांब्याच्या शेतकरी संपाचे प्रवर्तकच नव्हे तर कांदा पट्टय़ातील अनेक शेतकरी संपर्कात राहात कांद्यांचे काय करायचे या विवंचनेत होते. त्यांनाही नेमके काय करावे हेही धड सांगता येत नव्हते, शेवटी त्याचा विस्फोट कसा झाला हे आंदोलनात आपण बघितले आहे. आताही आयकर विभागाच्या छाप्यांचे निमित्त करीत बाजार बंद करण्याचाच प्रयत्न आहे व शेतकऱ्यांना भयगंडात ढकलून त्यांचा कांदा स्वस्तात हडपण्याचा डाव आहे. मोठी मिनतवारी वा आर्जवे करून लिलाव सुरू झाल्याचे श्रेय तथाकथित शेतकरी नेते वा जिल्हाधिकारी घेत असतील तरी सुरू होणाऱ्या लिलावातील भावावर कुणाचेही लक्ष नाही. भाव पाडणे हा एकमेव उद्देश या लिलावबंदीचा सिद्ध झाला आहे. खरे तर हे असे छापे वा कारणे दाखवा नोटिसा किमान लासलगावला नवीन नाहीत. आणि कांदा व्यापाऱ्यांना तर मुळीच नाहीत. जे व्यापारी केंद्रात वा राज्यात कुणाचेही सरकार असेना, आपल्यावर कुठलीही कारवाई होऊ देत नाहीत ते या आयकर-छाप्यांना घाबरत असतील याची सुतराम शक्यता नाही. खरे म्हणजे यात सर्व दोष व्यापाऱ्यांवरही टाकता येत नाही. दुधाचे पातेले उघडे टाकायचे अन् बोका दूध पिऊन गेला अशी ओरड करायची याला काही अर्थ नाही. दूध सांभाळण्याची जबाबदारी असलेले सरकार, बाजार समित्या या काय करतात, हे बघताना शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी समजले जाणारे आमदार-खासदार नियमितपणे बाजार समित्यांत का जातात, याचा शोध घेतला तरी पुरेसा आहे. आपलेच भाऊबंद एकदा बाजार समितीत निवडून गेले की कसे शेतकरीशोषक होतात हेही भोळ्या शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. या साऱ्या गरप्रकारांची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या खात्यावर प्रचंड खर्च होतो आहे त्या सहकार व पणन खात्यांची झाडाझडती कधी होणार, हा कळीचा प्रश्न आहे. व्यापारी आपला व्यापाराचा धर्म पाळतात; परंतु आपले सरकार, कायदा व व्यवस्थांच्या अधर्मी कारभारामुळे शेतकरी नाहक भरडला जातो हे मात्र आपल्या लक्षात येत नाही. डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.
