चालू वर्षांच्या सुरुवातीला अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळाने त्रिवार तलाक म्हणजे तलाक ए बिद्दतला अवैध ठरवण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिवार तलाक हा अवैध ठरवला. संसदेत त्यावर विधेयक येणार असताना ते मांडले जाऊ नये यासाठी त्रिवार तलाक रद्द करण्यास विरोध करणारा एक ठराव याच अ. भा. मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळाने मंजूर केला. अखेर संसदेत त्रिवार तलाकविरोधातील ‘द मुस्लीम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज) बिल- २०१७’ मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याचा हेतू आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिवार तलाक विरोधात दिलेल्या निकालात तो अवैध तर ठरवला होताच शिवाय (३ : २ अशा मत विभागणीने) त्या घटनापीठातील तिघा न्यायमूर्तीनी, ‘संसदेत या मुद्दय़ावर कायदा करून त्रिवार तलाकला आळा घालावा,’ असे मत व्यक्त केले होते. हा निकाल तीन विरुद्ध दोन मतांनी देण्यात आला असला तरी अल्पमतातील निकालपत्रांमध्येही त्रिवार तलाकचा स्पष्टपणे निषेधच करण्यात आला होता. मतभेद होता तो, संसदेला न्यायालयाने शिफारस करावी की आधी संसदेत कायदा होऊन मग त्याची घटनात्मकता न्यायालयाने पडताळावी यावर. सरत्या वर्षांच्या अखेरीस मंजूर झालेल्या तलाक(तलाक ए बिद्दत) विरोधी विधेयकात त्रिवार तलाक देणाऱ्या पुरुषाला तीन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. त्रिवार तलाकबाधित मुस्लीम महिलांना निर्वाह भत्ता मिळावा तसेच मुलांच्या ताब्याचा अधिकार महिलांना मिळावा अशी तरतूदही यात आहे. अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने असे म्हटले आहे की, हे विधेयक शरियतच्या विरोधात असून मुस्लीम पुरुषांचा घटस्फोटाचा अधिकार हिरावून घेणारे आहे. त्रिवार तलाकच्या प्रथेविरोधात जोरदार प्रचार करणारे काही मुस्लीम महिला गटसुद्धा या विधेयकाला विरोधच करीत होते. विधेयकातील तरतुदी त्यांना अमान्य होत्या. कारण त्यांच्या मते मुस्लीम विवाह हा कायद्यात ‘नागरी करार’ मानला गेला आहे; त्यामुळे या दिवाणी कराराचे उल्लंघन हा ‘फौजदारी गुन्हा’ ठरवता येणार नाही. वास्तविक, मुस्लीम विवाहातील एखाद्या वर्तनाबाबत शिक्षेची तरतूद करण्याचा विचार करण्याची ही जगातील पहिली वेळ नव्हे. मुस्लीम जगतात या मुद्दय़ावर बरीच चर्चा झालेली आहे. आपल्या देशाशी इतिहासदत्त संबंध असलेल्या पाकिस्तान व बांगलादेश या शेजारी देशांमध्येही त्रिवार तलाकचा मुद्दा कायद्याच्या चौकटीत यापूर्वीच आलेला आहे. पाकिस्तान व बांगलादेश या देशांत विवाह व घटस्फोट यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी ‘मुस्लीम कुटुंब कायदा विधेयक - कलम ७’चा वापर केला जातो. त्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी (उपकलमे) खालीलप्रमाणे आहेत : जर कुठल्याही मुस्लीम व्यक्तीला त्याच्या पत्नीस घटस्फोट द्यायचा असेल तर तलाकच्या घोषणेनंतर लवाद मंडळाच्या अध्यक्षांना त्याने कायदेशीर नोटीस दिली पाहिजे व त्याची प्रत पत्नीला सादर केली पाहिजे. जो कुणी या कायद्याच्या तरतुदीतील उपकलम (१) मधील बाबींचे उल्लंघन करील त्याला एक वर्षांचा साधा तुरुंगवास होऊ शकतो किंवा पाच हजार रुपये दंड केला जाऊ शकतो किंवा दंड व तुरुंगवास या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. (बांगलादेशात दहा हजार टकांचा दंड या गुन्ह्य़ासाठी आहे.) कायद्यातील उपकलम- ५चा (जे पत्नी गरोदर असल्यास ती बाळंत होईपर्यंत, किंवा लवाद मंडळाने ठरविलेल्या कोणत्याही अन्य तारखेपर्यंत तलाक लागू करीत नाही) अपवाद वगळता, जर तलाक आधीच मागे घेतला नाही तर तो तोंडी किंवा कुठल्याही स्वरूपातील असो; उपकलम-१ अन्वये अध्यक्षांना नोटीस दिल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या मुदतीपर्यंत लागू होत नाही. उपकलम- १ अन्वये अध्यक्षांना नोटीस मिळाल्यानंतर तीस दिवसांत त्यांनी दोघांना समेटाच्या पातळीवर आणण्यासाठी लवाद मंडळ नेमणे आवश्यक आहे. समेटासाठी लवाद मंडळाने सर्वतोपरी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. (या कलमास एकंदर उपकलमे सहा असून, बांगलादेश व पाकिस्तानातही ‘हलाला’ची प्रथा सहाव्या उपकलमानुसार बाद झालेली आहे.) या देशांमध्ये तलाक किंवा ‘तलाक ए बिद्दत’ हाच प्रकार अवैध आहे अशातला भाग नाही तर लवाद मंडळाला नोटीस न देता पत्नीला घटस्फोट देणाऱ्या पुरुषास (सरकारने लागू केलेले कायदे न पाळल्याची) शिक्षा होते. बेकायदा घटस्फोटाला शिक्षा करता येत नाही किंवा तशी शिक्षा करणे हे शरियतच्या विरोधात आहे या मुद्दय़ाला काहीच आधार नाही. टय़ुनिशिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, मोरोक्को, लिबिया व सीरिया यांनी त्रिवार तलाक अवैध ठरवलेला आहे. ईजिप्तमध्ये त्रिवार तलाक हा घटस्फोटाचा मान्यताप्राप्त मार्ग नाही, विहित पद्धतीनुसार जे मुस्लीम पुरुष तरतुदींचा भंग करून पत्नीला घटस्फोट देतात त्यांना ईजिप्तमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. आधीचा विवाह कायदेशीर पद्धतीने विसर्जित न करता दुसऱ्या महिलेशी विवाह केला तर त्याला टय़ुनिशियात तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. त्यातही आधीचा विवाह रद्द करताना न्यायालयीन चौकशीला सामोरे जावे लागते. या धर्म व ईश्वरसत्ताक देशातील किंवा मुस्लीमबहुल असलेल्या इतर देशांतील उदाहरणे पाहिली तरी आपल्या असे लक्षात येते की, नियमबाह्य़ तलाकला कुठेही कायद्याने मान्यता तर दिलेली नाहीच उलट शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. जर या देशांतील तरतुदी या शरियतशी सुसंगत आहेत; तर मग भारतात तशी अडचण येण्याचे कारण नाही. ‘तलाक म्हणजे केवळ नागरी कराराचे उल्लंघन असून त्यासाठी शिक्षा करणे योग्य नाही’ या युक्तिवादातही दम नाही. कारण एकदा त्रिवार तलाक अवैध जाहीर केल्यानंतर तो वैवाहिक नागरी कराराच्या चौकटीत राहत नाही, त्यामुळे त्याचे उल्लंघन हे शिक्षेस पात्र ठरण्यात काहीच अडचण नाही किंवा नव्हती. थोडक्यात त्रिवार तलाकबद्दल शिक्षा करता येत नाही या युक्तिवादात काही अर्थ नाही. मग यात मुद्दा उरला तो शिक्षेचे प्रमाण किती असावे याचा. त्यात ही शिक्षा गुन्ह्य़ाच्या स्वरूपावर किंवा गांभीर्यावर अवलंबून आहे किंबहुना पत्नीने जेवढी शिक्षा पतीला व्हावी असा युक्तिवाद केला आहे त्यावरही ती अवलंबून असू शकते. ‘त्रिवार तलाक दिल्यानंतरही संबंधित महिलेला सासरच्या घरी राहता आले पाहिजे, तो त्या महिलेचा अधिकार आहे,’ हा मुद्दाही यात महत्त्वाचा असून त्यांच्या अधिकाराचे रक्षण होणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात जे विधेयक संमत करण्यात आले आहे त्याला वस्तुनिष्ठ माहिती, कारणे व परिणाम याबाबत एक स्वतंत्र निवेदनवजा टिप्पणी जोडलेली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिवार तलाक अवैध ठरवल्यानंतरही देशात अशा त्रिवार तलाकच्या घटना घडतच होत्या. यात त्रिवार तलाक हा मुद्दा जेवढा महत्त्वाचा आहे तेवढाच पुरुषाला त्याच्या लहरीनुसार ताबडतोबीने विवाह रद्द करण्याचा असलेला अधिकार घातक असल्याचा मुद्दाही मध्यवर्ती होता. मुस्लीम पुरुषांच्या लहरीखातर महिलांच्या डोक्यावर अनिश्चित भवितव्याची एक टांगती तलवार होती. विवाह करताना किंवा विवाहाच्या वेळी पर्याय निवडताना त्यांच्या मनात सुप्त भीती होती. तलाकचे भय या (दबून राहणाऱ्या) महिलांच्या वर्तनातही प्रतिबिंबित होत होते. आता त्रिवार तलाकला कायद्याने मूठमाती दिली आहे. त्यामुळे मुस्लीम महिला अधिक आत्मविश्वासाने वैवाहिक आयुष्य जगू शकतील, त्यांचे म्हणणे ठामपणे मांडू शकतील, संसारात किंवा घर-संसाराबाहेरच्या जगातही त्यांना एक स्वत:चे स्थान राहील. त्यांना मुख्य प्रवाहात येता येईल. कुठलीही स्त्री सक्षम होते तेव्हा तिची मुलेही सक्षम होण्याचे ती एक साधन ठरत असते, हाही त्यातील एक सकारात्मक परिणाम असणार आहे. त्रिवार तलाक रद्द करण्यामुळे मुस्लीम समाजातील इतके दिवस चाललेली रूढी-परंपराबद्ध सामाजिक रचना बदलण्यास सुरुवात होईल, पुरुषसत्ताकपद्धतीला हलकेसे का होईना हादरे बसतील. कुठल्याही धर्मातील महिलांना अशी बंधने असता कामा नयेत, पण त्यातल्या त्यात मुस्लीम महिलांना हा दिलासा मिळणे खूपच आवश्यक होते, उशिराने का होईना तो मिळाला ही स्वागतार्ह बाब आहे. तलाकविरोधी विधेयक हे केवळ एक पाऊल पुढे पडले आहे. मुस्लीम महिलांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांमध्ये र्सवकष सुधारणांची गरज आहे, असा आग्रह अनेक मुस्लीम महिला गटांनी केला आहे, ते योग्यच आहे, पण ही लढाई अजून संपलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लीम विवाहांतील इतर प्रकार : निकाह-हलाला, बहुपत्नीकत्व यांवरील आव्हान याचिका यांवर न्यायालयीन सुनावणीची वेळच अद्याप आलेली नाही, ती आल्यास त्यानंतरच यातील व्यापक चित्र स्पष्ट होईल. (लेखिका या सर्वोच्च न्यायालयात वकील असून त्या त्रिवार तलाकच्या मुद्दय़ावर सरकारची बाजू मांडणाऱ्या पथकात होत्या.)
