विरोधात असताना देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपची अन्य मंडळी आरडाओरड करायची. आरोप करायचे, चौकश्यांची मागणी करायचे. सत्तेत आल्यावर फडणवीस काय किंवा अन्य नेत्यांची भूमिका बदलली. आमचे सरकार असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करायचे. आता फडणवीस सरकारच्या काळातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेतच. भाजपच्या मंत्र्यांवर आरोप झाले. काँग्रेस पक्षाने विधिमंडळात व बाहेरही आवाज उठविला. पण कोणत्याही चौकशीविना मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना अभय दिले. विरोधक मंत्र्यांवर खोटेनाटे आरोप करतात, अशी भाषा फडणवीस करतात. आम्ही मंत्र्यांच्या विरोधातील पुरावे सादर केले. सामान्य लोकांना बघण्यासाठी प्रदर्शन भरविले. तरीही भाजपने काहीच झाले नाही अशा आविर्भावात मंत्र्यांचे समर्थन केले. ‘आपला तो बाळ्या’ अशीच भाजपची भूमिका आहे. कुठे गेले भाजपचे सुशासन? काँग्रेस पक्षाच्या दबावामुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. शेतकरी सन्मान योजना, असे त्याला नाव देण्यात आले. प्रत्यक्षात सध्याचे चित्र बघता ही शेतकऱ्यांची अपमान योजना ठरली आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. उस्मानाबाद तालुक्यात एका शेतकऱ्याने १ लाख ४० हजार रुपयांच्या कर्जमाफीकरिता अर्ज केला असता त्याचे फक्त १० हजार रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना देशभरातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. तेव्हा काहीही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले नव्हते. सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज सहजपणे माफ झाले होते. आता क्लिष्ट अर्ज तयार करून आधीच शेतकऱ्यांना त्रास होईल, अशा पद्धतीने व्यवस्था करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या आकडेवारीचा घोळ घालण्यात आला. आधार कार्डाची सक्ती करण्यामागचा हेतू स्पष्ट होतो. फडणवीस सरकार सर्वच आघाडय़ांवर अपयशी ठरले आहे. आर्थिक आघाडीवर आनंदी आनंद आहे. विकासकामांसाठी निधीच उपलब्ध नाही. वस्तू आणि सेवा करामुळे राज्यातील व्यापारी, उद्योजक, हॉटेल व्यावसायिक अशा अनेकांचे कंबरडे मोडले आहे. महागाईची झळ सामान्य नागरिकांना बसली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर कमी झाले असले तरी महाराष्ट्रात मात्र इंधनाचे दर जास्त आहेत. पायाभूत सुविधांच्या नावे बोंबच आहे. मुंबईत जागोजागी रस्ते खोदून ठेवण्यात आले आहेत. मुंबईतील पायाभूत सुविधा किंवा उपनगरीय रेल्वेचे प्रश्न गंभीर असताना बुलेट ट्रेनचा घाट का घालण्यात येत आहे हे समजत नाही. अनावश्यक बाबींना फडणवीस सरकार प्राधान्य देत आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर या सरकारने गदा आणली आहे. समाज माध्यमांमधून सरकारच्या विरोधात मते मांडणाऱ्या युवकांचा पोलिसांकडून छळ केला जातो. युवकांना नोटिसा बजाविण्यात येत आहेत. सरकारच्या विरोधात मते मांडू नये, अशीच भाजप सरकारची इच्छा दिसते. फडणवीस सरकार नुसत्याच घोषणा करते. भाषणे आणि चर्चाच जास्त केली जाते. काम कमी आणि घोषणा जास्त असे चित्र आहे. सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविणे हे सरकारचे काम असते. पण फडणवीस सरकारने सामान्य नागरिकांकडे दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या तीन वर्षांत फडणवीस सरकारने पूर्णपणे निराशा केली आहे. सरकारचे हे अपयशच आहे. सरकारच्या या अपयशाच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ३१ तारखेपासून जनआक्रोश आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. अशोक चव्हाण (खासदार व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष)
