|| तारक काटे जैवतंत्रज्ञानाचा खाद्यान्न पिकांमधील वापर, ‘जीएम’ पिकांची विश्वासार्हता सिद्ध झालेली नाही, तसेच ‘बीटी’ कापूस तर आज गुलाबी बोंडअळीचे भक्ष्य ठरला आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात आणून देणारा पत्रलेख.. मिलिंद मुरुगकर हे सद्य:कालीन महाराष्ट्रात वैचारिक लेखनाच्या क्षेत्रात एक नावाजलेले नाव आहे. शेतकरी प्रश्नांविषयीची आस्थाही त्यांच्या लेखनातून प्रकट होत असते. परंतु ‘लोकसत्ता’च्या ११ जुलैच्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या ‘कसे रुजावे बियाणे.. विनासंघर्षांचे’ या लेखातील त्यांचे निष्कर्ष एकांगी वाटतात. गुजरातमध्ये २००२ साली बीटी कापसाच्या लागवडीची सुरुवात झाली ती ओलिताची सोय असलेल्या उत्तम प्रतीच्या जमिनीवर. या वाणात कापसाला सर्वाधिक नुकसान पोहोचविणाऱ्या हिरव्या बोंडअळीच्या विरोधात प्रतिकारशक्तीचा गुण असल्यामुळे या बोंडअळीच्या प्रभावामुळे एरवी नुकसान झाले असते, ते न होऊन कापसाचे प्रति एकरी उत्पादन वाढले. परंतु ही वाढ पहिल्या काही वर्षांपुरतीच मर्यादित राहिलेली दिसते. २००५-२००६ ते २००७-२००८ या काळात कापसाचे प्रति हेक्टरी ४७२ किलोपासून ५५४ किलोपर्यंत वाढलेले उत्पादन त्यानंतरच्या काळात पुन्हा कमी होऊन आता ४८६ किलोवरच थबकले आहे. मात्र एवढे उत्पादन कायम ठेवण्यासाठी २००५-२००६ च्या तुलनेत आता १२८ टक्के (दुपटीपेक्षा) जास्त रासायनिक खतांचा वापर करावा लागत आहे. बीटी वाणांमुळे सुरुवातीच्या काळात बोंडअळीवर बरेच नियंत्रण आले व कीटकनाशकांचा खर्च वाचला हे खरे. परंतु मुख्य कीड जरी आटोक्यात आली तरी हळूहळू दुय्यम किडींचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे त्यांच्या नियंत्रणासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चात वाढ होत गेली. पुढे बोंडअळीत बीटी वाणाविरुद्ध प्रतिकारशक्ती विकसित झाल्याने कीडनाशकांच्या खर्चात वाढ झालेली दिसते आणि आता तर गुलाबी बोंडअळीचाही प्रसार सर्वदूर झालेला दिसतो. याच काळात तणनाशकांच्या खर्चातही वाढ होत गेली. २००५-२००६च्या तुलनेत आता कीटकनाशकांच्या वापरात ७९ टक्के, तर तणनाशकांच्या वापरात ११ टक्के वाढ झाली आहे. मागील हंगामात यवतमाळ व अन्य जिल्ह्य़ांत अशा अतिविषारी कीडनाशकांच्या फवारणीमुळे शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना जसा आपला मोलाचा जीव गमवावा लागला तशी परिस्थिती वारंवार उद्भवू शकते. याशिवाय सध्या या वाणाच्या बाबतीत कराव्या लागणाऱ्या बाह्य़ निविष्ठांवरील खर्चात भरमसाट वाढ झाल्यामुळे व त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना कापसाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे बीटी कापसाची लागवडही परवडत नाही हे समजून घेतले पाहिजे. मात्र देशातील ३४ बियाणे कंपन्यांनी मोन्सॅटो कंपनीने विकसित केलेल्या जनुकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेगवेगळ्या नावांखाली बीटी वाणाचे जवळपास ७८० प्रकार विकसित करून त्यांच्या विक्रीतून भरपूर नफा कमावला आहे. म्हणूनच सर्वपक्षीय खासदारांचा समावेश असलेल्या विशेष समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या देशभर प्रत्यक्ष भेटी घेऊन २०११-२०१२ व २०१६-२०१७ साली शासनाला सादर केलेल्या दोन्ही अहवालांत जीएम पिकांना व या तंत्रज्ञानाला एकमताने विरोध नोंदविला आहे. शेतकऱ्यांनी, जमिनीची प्रत न पाहता हे वाण लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गेल्या १६ वर्षांतील अनुभवांवरून लक्षात येते की या वाणाचा जो काही लाभ उत्पादनवाढीच्या संदर्भात दिसून आला तो सुपीक जमीन व सिंचनाच्या सोयी असलेल्या क्षेत्रातच. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांतील या वाणाच्या उत्पादनाची राष्ट्रीय सरासरी प्रति हेक्टरी ४८६ किलो असली तरी गेल्या १० वर्षांतील महाराष्ट्रातील उत्पादन- सरासरी दर हेक्टरी फक्त ३१० ते ३४० किलोदरम्यान रेंगाळत राहिली. पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, तामिळनाडू व गुजरात या प्रांतांत कापूस लागवडीखालील जवळपास ९९ ते ४४ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कापूस लागवडीखालील केवळ २.७५ टक्के क्षेत्रालाच सिंचनाचा लाभ होतो. महाराष्ट्रात बहुतांशी कापूस लागवड ही कोरडवाहू जमिनीवर होते. गेल्या काही वर्षांत विशेषत: मराठवाडय़ाला दुष्काळाचा सामना करावा लागला व कापसाच्या उत्पादनातील घटीमुळे शेतकऱ्यांना अतोनात नुकसान सोसावे लागले. त्याची परिणती म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत वाढ. त्यामुळे शासनाला या वाणाविरोधी भूमिका घ्यावी लागली. दुष्काळी परिस्थिती वा बेभरवशाच्या काळात कोरडवाहू जमिनीत जास्त खर्चाचे हे पीक घेणे धोक्याचेच; तरी शेतकरी हे वाण का लावतो? एक तर विविध बियाणे कंपन्यांद्वारे करण्यात येणारा आक्रमक प्रसार व दुसरे म्हणजे बीटी वाणाचा प्रसार झाल्याच्या गेल्या १६ वर्षांच्या काळात कापसाचे गरबीटी वाण बाजारात उपलब्धच न होणे. जीएम पिकांना जगभर विरोध होतो आहे, तो पर्यावरण तसेच मानवी आरोग्यावर त्यांच्या होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांच्या शक्यतेमुळे. यामुळेच आतापर्यंत जगातील ३८ देशांनी या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर बंदी घातली आहे. शास्त्रीयरीत्या तपासण्याची योग्य व विश्वसनीय सोय नसल्यामुळे, या तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीत गुंतलेल्या कंपन्यांच्या अहवालावरच विसंबून अशा पिकांच्या प्रसाराला- विशेषत: शेतातील खुल्या चाचण्यांना मान्यता देण्याचे प्रयत्न आपल्या देशात शासकीय पातळीवर सुरू होते. त्यामुळे या धोरणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कृषिशास्त्र, वनस्पती आनुवांशिकीशास्त्र, जैवअभियांत्रिकी, पोषणशास्त्र, विषचिकित्साशास्त्र, पर्यावरण व जैवविविधता अशा वेगवेगळ्या, परंतु मुख्य विषयाशी संबंधित, नामवंत शास्त्रज्ञांचा अंतर्भाव असलेली एक ‘तज्ज्ञ समिती’ नेमली. या समितीने २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयास सुपूर्द केलेल्या अहवालात या तंत्रज्ञानाच्या व्यापक व दूरगामी होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून अशा प्रकारच्या तंत्रनिर्मितीसाठी, करावयाच्या सखोल अभ्यासासाठी व शास्त्रीय चाचण्यांसाठी जोवर योग्य मानके (स्टॅण्डर्ड्स) तयार होत नाहीत आणि हे तंत्रज्ञान जैवविविधतेच्या व मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे की नाही हे तपासण्यासाठी विश्वसनीय व निष्पक्ष व्यवस्था देशात निर्माण होत नाही तोवर जनुकीय संस्कारित पिकांच्या शेतातील खुल्या चाचण्यांवर पुढील किमान १० वष्रे बंदीची शिफारस केली. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाकडे सोपवून त्यावरील शासनाचे मत मागविले. गेल्या सहा वर्षांत शासनकत्रे बदलले तरी सर्वोच्च न्यायालयाला शासनाकडून अद्याप उत्तर प्राप्त झालेले नाही. आता मुरुगकर दिल्ली विद्यापीठात देशी तंत्रज्ञानाने तयार करण्यात आलेल्या ज्या जीएम मोहरीच्या वाणाची (डीएमएच-११) भलावण करतात त्याविषयी थोडे. या वाणामुळे उत्पादनात वाढ व शेतकऱ्यांना मोठा आíथक लाभ होईल असा या संशोधनाशी संबंधित असलेल्या मुख्य संशोधकाचा दावा. परंतु या बाबतीत पर्यायांचा विचार केल्यास काय दिसते? नागपूरच्या डॉ. शरद पवार या ज्येष्ठ वनस्पती शास्त्रज्ञाने या दाव्यालाच जाहीर आव्हान दिले आहे. कारण ते भाभा अणू संशोधन केंद्रात कार्यरत असताना, त्यांचा अंतर्भाव असलेल्या शास्त्रज्ञांच्या चमूने संकरणशास्त्राच्या साहाय्याने विकसित केलेल्या मोहरीच्या वाणाचे उत्पादन दिल्ली विद्यापीठाच्या डीएमएच-११ वाणांपेक्षा जास्त आहे. काही राज्यांतील ‘राज्य जैवविविधता मंडळां’नीही या नव्या जीएम वाणाला विरोध केला आहे. कारण त्यांच्या मते विविध राज्यांत मोहरीच्या ज्या अनेक जाती निसर्गत: निर्माण झाल्या आहेत, त्यांच्या उत्पादनाचा आतापर्यंत नीट अभ्यास झाला नाही. तो व्हावा, कारण यातील बऱ्याचशा जातींत जास्त उत्पादनाची शक्यता आहे. उदा.- छत्तीसगडमधील मोहरीची एक जात पावसाच्या पाण्यावर व कमी बाह्य निविष्ठांचा वापर करूनही भरपूर उत्पादन देते. याशिवाय मोहरीचे डीएमएच-११ हे वाण तणनाशकांना प्रतिकार करणारे असल्यामुळे पुढे ताणनाशकांना दाद न देणारी मोहरीची जात निर्माण होऊन (बीटी कापसासंदर्भात झाले तसे) यावर तणनाशकांचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होणे अनिवार्य होईल व त्याचा पर्यावरणावर व मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल हा धोका आहेच. मुख्य म्हणजे योग्य पर्यायांचा पाठपुरावा न करता या वाणाचा धोका का पत्करायचा? ‘जीएम’अन्नपदार्थाचा आपल्या आहारात आता समावेश होऊ लागल्यामुळे व इतक्या वर्षांत त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम आपल्या आरोग्यावर दिसून न आल्यामुळे जीए पिकांना विरोध का हा मुरुगकरांचा आणखी एक मुद्दा. एक तर असे परिणाम नेहमीच ताबडतोब दिसतात असे नाही. हरित क्रांतीच्या काळात देशाचे अन्नकोठार म्हणून नावाजला गेलेला पंजाब आज ‘कॅन्सर स्टेट’ म्हणून ओळखला जातो, याचे कारण कृषी रसायनांचा अतिवापर. त्याचप्रमाणे, आजच्या अनेक शास्त्रीय अभ्यासांच्या आधारावर आधीच्या ‘जीएम पिके व अन्न सुरक्षित आहे’ या गृहीतकावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. सरकारची बीटी वाणाला अधिकृत मान्यता नसताना या वाणाची गुजरातमध्ये बेकायदा लागवड करण्यात आली, ही वस्तुस्थिती मुरुगकर मान्य करतात व सरकार जर इतर जीएम पिकांना मान्यता देत नसेल तर शेतकऱ्यांनी तोच मार्ग अनुसरावा असा एक सूक्ष्म सूर त्यांच्या लेखातून दिसतो. हे म्हणजे बिल्डर सर्व सरकारी नियम धाब्यावर बसवून जशी अनधिकृत बांधकामे करतात व नंतर राजकारण्यांच्या मदतीने शासनाकडून अशा बांधकामाला अधिकृत मान्यता मिळवतात तसेच झाले. अर्थात लोकशाही मूल्यांचा आग्रह धरणाऱ्या विचारधारेसाठी हे धोक्याचे असेलच; शिवाय दूरगामी विचार केल्यास शेतकरी व ग्राहक यांच्याही ते हिताचे नसेल. vernal.tarak@gmail.com
