|| प्रसाद रावकर पूल सुस्थितीत असून किरकोळ दुरुस्तीची गरज असल्याचा निर्वाळा सल्लागार कंपनीने दिला.. पण शिफारशीनुसार किरकोळ दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली नाहीत. हाच पूल कोसळेल अशी पुसटशी कल्पनाही सल्लागाराला वा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आली नाही! त्यामुळे अशा इतर अनेक सल्लागारांनी तपासणीअंती आपापल्या अहवालांत नमूद केलेल्या ११० कथित सुस्थितीतील पुलांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. रस्त्याने आपापल्या वाहनातून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मुंबई शहरामधून जलदगतीने उपनगरांमध्ये पोहोचविण्यासाठी, पूर्व भागातून पश्चिम परिसरात जाण्यासाठी, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, तसेच रेल्वे प्रवाशांच्या सुविधेसाठी वेळोवेळी, ठिकठिकाणी, गरजेनुसार उड्डाण पूल, पादचारी पूल, आकाशमार्गिका (स्कायवॉक) आणि भुयारी मार्गाचे जाळेच मुंबईभर उभे राहिले. राज्य सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालिकेचा पूल विभाग आणि मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आदी यंत्रणांचे यात योगदान आहे. एमएमआरडीएने रेल्वे प्रवाशांच्या सुविधेसाठी आकाशमार्गिका (स्कायवॉक) उभारल्या. मात्र कालांतराने एमएमआरडीएने या आकाशमार्गिका देखभालीसाठी पालिकेला हस्तांतरित केल्या. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी काळाची गरज ओळखून काही पुलांची उभारणी केली. ब्रिटिश काळात आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुंबईमध्ये तब्बल ३४४ उड्डाण पूल, पादचारी पूल, आकाशमार्गिका आणि भुयारी मार्ग उभे राहिले. मुंबईकरांना काही काळ या पुलांमुळे दिलासाही मिळाला. मात्र भस्मासुराप्रमाणे वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येचा भार पुलांसाठी असह्य बनू लागला. क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने पुलांचा वापर होऊ लागला. देखभालीच्या बाबतीत मात्र पुलांकडे सर्वच यंत्रणांचे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे मुंबईतील पुलांची अवस्था धोकादायक बनू लागली. मात्र सरकारी यंत्रणांना त्याचे सोयरसुतक नाही, हे दिसून आले. शिवाय पालिकेच्या विभागाऐवजी सारे काही सल्लागारांवर सोपवण्याची सवय दुर्घटनांमध्ये बळी पडणाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना किती महागात पडते, याविषयी पुरेशी सार्वत्रिक संवेदनशीलता आजही नाही. महाडमधील सावित्री नदीवरील पूल कोसळून अनेकांना प्राण गमवावे लागले. त्यानंतर सरकारी यंत्रणा जाग्या झाल्या. मुंबईमधील ब्रिटिशकालीन आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात बांधलेल्या पुलांची जाणीव पालिकेला झाली. महाडच्या दुर्घटनेची मुंबईत पुनरावृत्ती होऊ नये या भीतीने पालिकेने पुलांची संरचनात्मक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आणि तपासणीच्या कामासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. पुलांच्या दुरुस्तीबरोबरच त्यांचा इतिहास, भूगोल आदी माहिती गोळा करण्याचा उद्देश संरचनात्मक तपासणीमागे होता. मुंबईतील तब्बल २९७ उड्डाण पूल, पादचारी पूल आदींची संरचनात्मक तपासणी करण्याची जबाबदारी तांत्रिक सल्लागारांवर सोपवून पालिका मोकळी झाली. सल्लागार कंपन्या कशा पद्धतीने काम करीत आहेत यावर पालिकेने बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज होती. पण तसे घडले नाही. तांत्रिक सल्लागारांनी एकामागून एक अशा २९६ पुलांची तपासणी करून आपला अहवाल पालिकेला सादर केला. संरचनात्मक तपासणीअंती मुंबईतील १४ पूल अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असल्याचे उघड झाले आणि हे पूल तात्काळ पाडून टाकण्याची गरज होती. सल्लागारांचा अहवाल हाती पडताच पालिकेने चार पुलांचे पाडकाम केले, तर सात पूल वापरासाठी बंद केले. पण धोकादायक तीन पुलांचा वापर सुरूच होता. सल्लागारांनी आपल्या अहवालामध्ये ६१ पुलांची मोठय़ा, तर १०७ पुलांची किरकोळ स्वरूपाची दुरुस्ती सुचविली होती. तर ११० पूल सुस्थितीत असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले होते. पालिकेने २०१९-२० या आर्थिक वर्षांच्या आपल्या अर्थसंकल्पात पूल पाडण्यासाठी १३.८२ कोटी रुपयांची, पुलांच्या मोठय़ा दुरुस्तीसाठी ६१.०८ कोटी रुपयांची, तर पुलांच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी २०२.०८ कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्याचा संकल्प सोडला. त्याच वेळी पूल विभागासाठी अर्थसंकल्पात १०८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. हाती घ्यावयाची कामे आणि केलेली निधीची तरतूद यामध्ये प्रचंड तफावत असून यावरूनच पालिका मुंबईतील पुलांकडे किती गांभीर्याने पाहते हे उघड होते. गेल्या आठवडय़ात दक्षिण मुंबईमधील दादाभाई नौरोजी मार्गावरील पी. टी. लेन येथून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसमध्ये जाणाऱ्या हिमालय पुलाचा मोठा भाग कोसळला आणि त्यात सहा जणांचा बळी गेला. या दुर्घटनेनंतर पालिकेचे धाबे दणाणले. मुंबईमधील समस्त पुलांच्या फेरतपासणीचे आदेश देण्यात आले. त्याचबरोबर पूल तपासणी प्राधिकरणाच्या स्थापनेची घोषणाही करण्यात आली. दुर्घटनेच्या चौकशीचे फर्मान निघताच कधी नव्हे तो पालिकेचा पूल विभाग गतिमान झाला. कागदपत्रांची जमवाजमव झाली. सल्लागाराने तपासणी करून हिमालय पूल सुस्थितीत असल्याचा, मात्र त्याच्या किरकोळ दुरुस्तीची गरज असल्याचा सल्लागाराचा अहवालही सापडला. ‘स्वच्छ भारत’च्या निमित्ताने या पुलाची रंगरंगोटी करण्यात आली होती आणि त्यानंतर पुलाची संरचनात्मक तपासणी झाली. पण शिफारशीनुसार किरकोळ दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली नाहीत. हा पूल कोसळेल अशी पुसटशी कल्पनाही सल्लागाराला वा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आली नाही हे विशेष. त्यामुळे अशा इतर अनेक सल्लागारांनी तपासणीअंती आपापल्या अहवालांत नमूद केलेल्या ११० कथित ‘सुस्थितीतील’ पुलांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दुर्घटनेनंतर चौकशांचा फड रंगला आहे. पालिकेच्या दक्षता विभागाच्या प्रमुखांनी एका दिवसात प्राथमिक अहवाल सादर केला. पूल विभागाने हवी ती कागदपत्रे तत्परतेने चौकशीसाठी उपलब्ध केली. सल्लागारापासून पालिका अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांच्या भोवती संशय पिंगा घालत आहे. परंतु अक्षम्य विलंब हा झालाच. पूल कोसळला आणि काही जीव हकनाक संपले. सल्लागारांवर विसंबून न राहता पालिका अधिकाऱ्यांनी वेळीच पुलांबाबत तत्परता दाखवली असती तर कदाचित ‘हिमालय पूल’ दुर्घटना टळली असती. मुंबईतील सर्वच पुलांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अहवाल सादर होताच गरजेनुसार त्यांची दुरुस्ती केली जाईल. तसेच गरजेनुसार धोकादायक पूल पाडून त्या जागी नवे पूल बांधण्यात येतील. - अजोय मेहता, पालिका आयुक्त, मुंबई
