|| ज. शं. आपटे बालवधूंची समस्या ही बालविवाहांशी निगडित आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक कायदे झाले. विद्यमान कायद्यानुसार विवाहांचे वय पुरुषांसाठी २१ आणि स्त्रियांसाठी १८ आहे. १८ वयापूर्वी झालेले सर्व विवाह हे बालविवाह समजले जातात. सर्वसाधारणपणे भारतात विशेषत: ग्रामीण भागात बालिका कुटुंबावरील ओझे मानले जाते, पण आता शिक्षणामुळे यात लक्षणीय बदल झाला आहे. २६ जानेवारी २०१९ रोजी सार्वभौम समाजवादी लोकशाही प्रजासत्ताक भारताचा प्रजासत्ताकाचा ७१ वा वर्धापन दिन देशभर मोठय़ा उत्साहाने साजरा झाला. गेल्या ७० वर्षांच्या काळात देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत औद्योगिक, कृषीविषयक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, अन्य समाज कल्याणविषयक क्षेत्रात प्रगतीचे, विकासाचे कार्यक्रम योजना राबविल्या गेल्या. या सर्व योजना कार्यक्रमाचा परिणाम भारताच्या कुटुंब- संस्थेवर झाला आहे. पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्थेमध्ये भारतातील पितृप्रधान विवाहसंस्थांमध्ये भारतीय बालक-बालिका जन्मास येतात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीमधून आरोग्य आणि प्रश्नांच्या पाहणीतून निष्कर्ष काढले जातात. यातला मुख्य निष्कर्ष बालवधूसंबंधी आहे. १० वर्षांच्या काळात बालविवाहाचे प्रमाण ५ (पाच) पटीहून कमी झाले आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ही राज्ये अनेक वर्षे कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाच्या बाबतीत बिमारू- मागास लेखी राज्ये समजली जात. आता त्या राज्यांमध्ये प्रगती होऊन बालविवाहांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात कमी झाली आहे. बालवधूंची समस्या ही बालविवाहांशी निगडित आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक कायदे झाले. विद्यमान कायद्यानुसार विवाहांचे वय पुरुषांसाठी २१ आणि स्त्रियांसाठी १८ आहे. १८ वयापूर्वी झालेले सर्व विवाह हे बालविवाह समजले जातात. सर्वसाधारणपणे भारतात विशेषत: ग्रामीण भागात बालिका कुटुंबावरील ओझे मानले जाते. त्यामुळे बालिकांच्या आरोग्य आणि शिक्षणाकडे आई-वडिलांकडून दुर्लक्ष होते. पाहणीतून निष्कर्ष लेखाच्या चौकटीत दिला आहे. पाहणीतील निष्कर्षांनुसार शिक्षणाचा बालविवाह रोखण्यास निश्चितच परिणाम होतो. प्राथमिक शिक्षणामुळे २१ टक्के, माध्यमिक शिक्षणामुळे १०.०२ टक्के आणि उच्च शिक्षणामुळे २.४ टक्के बालविवाह रोखण्यास साहाय्य झालेले आहे. ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागात बालविवाह टक्केवारी कमी आहे. म्हणजे ६.०५ टक्के आणि ग्रामीण भागात बालविवाहात १४.१९ टक्के आहे आणि श्रीमंत बालकांमध्ये केवळ ५.४ टक्के बालविवाह आहेत. १२.०७ टक्के मध्यमवर्गीय आणि १६.०६ टक्के गरीब पालक. २०१४ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीने ११ ऑक्टोबर २०१४ हा दिवस आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन म्हणून घोषित केला. बालिकांना भेडसावणाऱ्या हिंसा- चक्रापासून संरक्षण देण्यासही त्यांचे सक्षमीकरण करणे अगत्याचे आहे, असे लोकसंख्या निधीचे प्रतिपादन होते. निधीच्या म्हणण्याुसार (२०-२१) भारतातील २०-२४ गटातील बालिका १८ वर्षांपूर्वीच विवाहबंध होतात; दारिद्रय़ाबरोबरच पालकांना आपल्या मुलींचे लग्न (विवाह) १८ वर्षांपूर्वीच करावे लागते. बिहार व राजस्थानमध्ये असे मानले जाते की बालवधूंसाठी हुंडा कमी द्यावा लागतो. भारतीय कुटुंब-व्यवस्थेत पुरुषाचे स्थान आगळेवेगळे आहे. पहिला मुलगा झाल्यावर, अनेक कुटुंबांना दुसरे अपत्य नको असते; त्यामुळे अनेक दांपत्य दुसऱ्या अपत्यासाठी प्रयत्नशील नसतात. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रमुख उपाय म्हणजे मुलांच्या शिक्षणासाठी अधिक गुंतवणूक आवश्यक आहे. यासाठी प्रसवपूर्वी आणि प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग- निश्चिती रोखणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे व्हायला हवी. १०-१२ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील १९ जिल्ह्य़ांतील ५२ तालुक्यांत बालिकांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून आले होते. यासाठी नवविवाहित दाम्पत्याचे प्रबोधन जाणीवजागृती वेगाने व्हायला हवी, अशी शिफारस चौकशी समितीने केली होती. बालिकांचे जन्म कमी होण्यासाठी संबंधित डॉक्टर्स, परिचारिका व अन्य कर्मचारी जबाबदार असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे वैद्यकीय वर्गातील डॉक्टर, परिचारिका यांचे प्रबोधन, जाणीवजागृती निर्माण करणे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे, हे चौकशी समितीने म्हटले होते. बीड जिल्ह्य़ातील डॉ. सुदाम मुंढे व त्याच्या पत्नीला सक्तमजुरीची शिक्षा व दंड झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या कठोर शिक्षेमुळे वैद्यक, परिचारिका व अन्य कर्मचारी यांच्यात प्रखर भीती निर्माण व्हायला हवी. बालविवाह संख्या कमी होण्यासाठी कौटुंबिक, सामाजिक, शासकीय पातळीवर प्रबोधन, प्रशिक्षण आणि जाणीवजागृती वेगाने निर्माण व्हावयास हवी. हे नितांत आवश्यक आहे. बालवधू संख्येत २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांत घट झाली आहे, येत्या तीन जनगणनेत (२०- २१, २०-३१, २०-४१) कुटुंबनियोजन व माता बालक स्वास्थ्यातील उद्दिष्ट पुरे व्हावयास हवे. त्या दृष्टीने पंचायतीपासून राज पातळीवर सुनियोजित प्रयत्न व्हावयास हवे. ही काळाची गरज आहे. ११ राज्यांमध्ये बालविवाह दर राष्ट्रीय सरासरी दरावरून अधिक आहे. राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मेघालय, गुजरात, सिक्कीम, आसाम
