गेली सात वर्षे लागू असलेली राज्यातील डान्स बार बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविल्याने राजकीय व सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. काही सुधारणा करून पुन्हा अध्यादेश काढायचा, फेरविचार याचिका करायची की आणखी कोणते पर्याय तपासायचे, यावर राज्य सरकार विचार करीत आहे. पण या निकालाने सरकारला चांगलाच दणका बसला आणि अनेक प्रश्नही पुन्हा चर्चेत आले. बंदीची मागणी सर्व स्तरांतून आल्याने तसा निर्णय घेतल्याचा दावा सरकारने केला असला तरी तो कायद्याच्या निकषांवर का टिकला नाही, न्यायालयाने कोणते निष्कर्ष नोंदविले, पुढे कोणते पर्याय आहेत, आदींचा वेगवेगळ्या पैलूंनी केलेला ऊहापोह..‘आलिशान हॉटेलांमध्ये बडय़ा धनवानांपुढे मुलींनी केलेला नाच म्हणजे मनोरंजन आणि कमी दर्जाच्या हॉटेलांमध्ये तुलनेने खालच्या उत्पन्न गटातील लोकांपुढे केलेला नाच हा बीभत्स व नैतिकतेच्या निकषांवर गैर कसा ठरतो? तीन स्टारपेक्षा कमी दर्जाच्या हॉटेलांमध्ये सरकारने लादलेली बंदी मोडून डान्स बार चालविला तर तीन वर्षे तुरुंगवास व दंडाची शिक्षा आणि त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या आलिशान हॉटेलांनी डान्स बार चालविले, तेथे बीभत्स चाळे झाले तर केवळ परवाना रद्द करण्याची शिक्षा हा भेदभाव कशासाठी?’ ‘सरसकट डान्स बार बंदी करून आणि कायद्याने सक्ती करून नैतिक मूल्ये जपता येतील?’ महाराष्ट्रातील डान्स बार बंदी निर्णयाच्या चिंधडय़ा उडविताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. पण या मुद्दय़ांवर राज्य सरकारने विचारच केला नसल्याने त्यांची योग्य व समर्पक उत्तरे आणि त्यासाठी पुराव्यांचे अधिष्ठान दोन्हीही नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डान्स बार बंदीच्या आदेशाला घटनाबाह्य़ ठरवत कायद्यातील दुरुस्त्या रद्दबातल केल्या.डान्स बार बंदीची मागणी एका रात्रीत झालेली नव्हती. मद्याचा महापूर आणि जोडीला छमछमचा नाद या दुष्टचक्रात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगडमधील हजारो तरुण व अगदी महाविद्यालयीन विद्यार्थीही अडकले. अनेक शहरांमध्ये डान्स बारचे बस्तान बसत गेले. हातावर पोट असलेली मंडळीही कर्ज काढून डान्स बारच्या विळख्यात अडकत गेली. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी मागणी केल्यावर गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी राणा भीमदेवी थाटात डान्स बार बंदीची घोषणा करीत पावले टाकली. समाजात वाढत चाललेली डान्स बारची कीड रोखण्यासाठी नैतिकतेचा बुरखा पांघरून सरसकट बंदी घालण्यासाठी मुंबई पोलीस कायद्यात कलम ३३ अ आणि ३३ ब चा समावेश करण्यात आला. हॉटेलांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या नाचाला ३३ अ नुसार सरसकट बंदी घालण्यात आली. याचा भंग करणाऱ्याला तीन वर्षे शिक्षा व दंडाची तरतूद केली गेली. तर ३३ ब मध्ये अपवाद करण्यात आले- नाटय़, चित्रपटगृहे, सभागृहे, तीन स्टारपेक्षा अधिक दर्जा असलेली हॉटेल्स आदींचा अपवाद करून त्यांना नाचासाठी परवानगी देण्याची तरतूद केली गेली. या ‘३३ ब’मधल्यांनी नियमभंग केल्यास केवळ परवाना रद्द अशी शिक्षेची तरतूद केली गेली. समाजातील सर्व स्तरांतून आलेल्या मागणीला न्याय देण्यासाठी सरकारने सरसकट बंदीचा मार्ग स्वीकारला तरी तो कायदा व राज्यघटनेच्या चौकटीत टिकणारा नव्हता. विधी व न्याय खाते, अ‍ॅडव्होकेट जनरल, ज्येष्ठ वकील यांच्याशी साधकबाधक चर्चा करून आणि पुराव्यांचे भक्कम पाठबळ देऊन राज्यघटना व कायद्याच्या चौकटीत बसविणे आवश्यक होते. सरकारने त्यांची मते अजमावली, तरीही न्यायालयात अनेक मुद्दय़ांवर सरकारची बाजू लंगडी पडली, म्हणजे सरकारचा गृहपाठ नीट नव्हता, हेच स्पष्ट होते.न्यायालयाने प्रामुख्याने सरकारने केलेल्या वर्गवारीच्या मुद्दय़ावरून डान्स बार बंदी उठविली आहे. हॉटेलांच्या दर्जानुसार आणि त्यामधील गरीब व श्रीमंत प्रेक्षक वर्गानुसार नाचाची परवानगी देणे किंवा बंदी घालणे, हा भेदभाव असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कायदेभंग झाल्यास तीन तारांकितपेक्षा कमी दर्जाच्या हॉटेलमालकांसाठी तीन वर्षे तुरुंगवास व दंड, तर तीनपेक्षा अधिक दर्जाच्या हॉटेलमालकांसाठी मात्र केवळ परवाना रद्द होण्याची शिक्षा हे राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. तीन तारांकितपेक्षा अधिक दर्जाच्या हॉटेलांमध्ये तोकडय़ा कपडय़ात, मादक अंगविक्षेपांसह नृत्य झाले तर कारवाईसाठी सध्याच्या कायदे व नियमांमध्ये पुरेशी तरतूद असल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने केले. ‘मग तीन तारांकितपेक्षा कमी दर्जाच्या हॉटेलांमध्ये बीभत्स नाच झाले तर त्यांच्यावर त्याच कायद्यांनुसार कारवाई का होऊ शकत नाही?’ असा सवाल न्यायालयाने केला आणि सरकारकडे त्याचे कोणतेही उत्तर नव्हते. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सध्याचे कायदे पुरेसे आहेत, पण पोलीस आणि बारना परवाना देणारी यंत्रणा कुचकामी असल्याने त्यांनी सरसकट बंदीचा मार्ग स्वीकारला, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. सरकारनेच नेमलेल्या समितीने डान्स बारमधील अश्लील चाळे व अनैतिक धंदे रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविल्या. स्टेज किती अंतरावर असावे, त्याला रेलिंग घालावे, मुलींवर पैसे उधळण्यापेक्षा तिच्या नावे ते व्यवस्थापकाकडे द्यावेत, अशा अनेक बाबींची शिफारस करण्यात आली. परवाना देताना या अटींची पूर्तता करण्याची सक्ती करता येते. पण त्याच्या अंमलबजावणीकडे संबंधित यंत्रणेने लक्षच दिले नाही. सरसकट बंदीपेक्षा गैरप्रकार व अश्लील चाळे रोखण्यासाठी कायद्यातील तरतुदी आणि र्निबधांची कडक अंमलबजावणी केली, तर निश्चितपणे वचक बसू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बारगर्ल म्हणून सुमारे ७५ हजार मुली काम करतात. त्यातील बहुसंख्य राज्याबाहेरूनही आणल्या जातात व काही परदेशीही असतात. पण त्यासाठी सरकारने पुरावेच न्यायालयात सादर केले नाहीत. उलट बार बंद झाल्याने या मुली वेश्याव्यवसायात ढकलल्या गेल्या असल्याचे सांगण्यात आले. त्या अशिक्षित किंवा कमी शिकलेल्या असल्याने त्यांना इतर कामे येत नाहीत, घरची गरज म्हणून किंवा दलालांनी विकल्याने त्या या व्यवसायात आलेल्या असतात, त्यांचे लैंगिक शोषण होते, हे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. त्यामुळे या मुलींच्या पुनर्वसन किंवा उपजीविकेची सोय न करता वेश्याव्यवसायात ढकलण्यापेक्षा बारमध्ये नाचण्याचे काम केले तर गैर काय आहे? त्यांनाही रोजीरोटी कमावण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.सरकारपुढे पर्याय कमीचसर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर निकालपत्र दिल्यावर पुन्हा काही दुरुस्त्या करून अध्यादेश जारी करण्याचा राज्य शासन विचार करीत असले तरी हा मार्ग खडतरच आहे. तीन तारांकितपेक्षा कमी दर्जाची व त्यापेक्षा वरील दर्जाची ही वर्गवारी रद्द झाली. ती न करता बंदी घालण्याचा विचार केला, तरी सरसकट बंदीचा मार्गच न्यायालयाने चुकीचा ठरविला आहे. म्हणूनच कायदा दुरुस्तीतील कलम ३३ अ कायम ठेवण्याचा युक्तिवाद फेटाळला गेला आहे. सामाजिक प्रश्न, नैतिक मूल्ये आदी मुद्दय़ांवर फेरविचार याचिका सादर करण्याचा पर्याय सरकारपुढे आहे. पण त्यासाठी आता नव्याने पुराव्यांची तयारी करता येणार नाही. गेली अनेक वर्षे अधिकृतपणे बार बंद असल्याने नव्याने सामाजिक व अन्य संस्थांचे अहवाल तयार करणे शक्य नाही. त्यामुळे जुन्याच पुराव्यांच्या आधारे फेरविचार केला तरी त्याची दाद लागणे कठीण आहे. हे निकालपत्र दिलेले सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर सेवानिवृत्त झाल्याने फेरविचार याचिका दुसऱ्या खंडपीठापुढे येईल. तरीही त्यात न्यायमूर्ती एस. एस. निज्जर यांचा समावेश राहीलच. सर्वसाधारणपणे ९९ टक्के फेरविचार याचिका फेटाळल्या जातात. अगदी एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर विचार करण्याचा राहिला असला किंवा न्यायालयासमोर बाब मांडली गेली नसली, तर विचार होतो. त्यामुळे फेरविचारामध्ये पुन्हा बंदीचा निर्णय लागू होण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. अधिक मोठय़ा पीठापुढे जाण्यासाठी घटनात्मक व अन्य महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करावे लागतात. दोन खंडपीठांनी वेगवेगळे निकाल दिले आहेत का, हे दाखवावे लागते. पण या प्रकरणात तसेही नसल्याने अधिक सदस्यांच्या पीठापुढे हे प्रकरण जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.हप्तेखोरी रोखल्यास वचकडान्स बार किती वाजेपर्यंत सुरू असावेत, मद्य किती वाजेपर्यंत दिले जावे, यासाठी पोलिसांनी वेळ ठरवून दिली आहे. तरीही पहाटेपर्यंत सुरू राहणारे बार हे पोलिसांच्या मर्जीशिवाय सुरू राहत होते? पोलिसांना नियमितपणे बारमालक हप्ते देतात, हे उघड गुपित आहे. ज्यांच्या कार्यक्षेत्रात उशिरापर्यंत बार सुरू राहतील, अशा वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, उपायुक्तांवर कारवाई होईल, अशा वल्गना ‘घोषणाप्रिय’ गृहमंत्र्यांनी केल्या. काही वर्षांपूर्वी नव्याच्या नवलाईने प्रसिद्धीसाठी अचानक धाडीही घातल्या गेल्या. पण अधिकाऱ्यांवर कारवाया किती झाल्या? बंदीच्या काळातही अनेक डान्स बार कसे सुरू होते? पोलिसांची धाड आल्यास बारगर्ल व गिऱ्हाईकांना लपता येईल, असे बेमालूम ‘बंकर’ मुंबईसह काही ठिकाणी बारच्या भिंतीआड किंवा तळघरात बनविण्यात आले होते. मुंबईत एखाद्या खोलीचे, झोपडीचे बांधकाम सुरू झाल्यास त्याची खबर पोलिसांना लागते. कुल्र्यात तर अशा बांधकामासाठी हप्ते घेतल्याने अनेकांवर निलंबनाची कारवाई करावी लागली व पोलीस ठाणे रिकामे झाले. त्याआधी काही वर्षे, प्रत्येक बारमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी काही बारवर नजर ठेवत अश्लील प्रकार किंवा वेश्याव्यवसाय चालविणाऱ्यांवर आणि उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या बारवर कारवाई केली, तर डान्स बारवर वचक राहू शकतो. पण गृहमंत्र्यांचा आयपीएस अधिकाऱ्यांवर वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे हप्तेखोरी रोखल्याशिवाय बारसंस्कृतीला आळा बसणे कठीणच आहे.न्यायालय काय म्हणते?*हॉटेलांची आणि प्रेक्षकांची गरीब-श्रीमंत वर्गवारी करून नाचावर सरसकट बंदी घालणे घटनाबाह्य़*सरसकट बंदी घालावी लागणे म्हणजे पोलीस व अन्य यंत्रणांचे अपयश*अश्लील चाळे, बीभत्स नृत्य व गैरप्रकार रोखण्यासाठी कायद्यात पुरेसे अधिकार*स्टेजची उंची, रेलिंग घालणे, गिऱ्हाईकांपासून अंतर, पैसे उधळण्यास मनाई आदी अटी परवाना देताना घालता येतील.*डान्स बार हे गुन्हेगारांच्या भेटीगाठीचे अड्डे आणि वेश्याव्यवसायासाठी पिकअप पॉइंट याचा एकही पुरावा दिलेला नाही.*सरसकट बंदी लादून आणि कायद्याची सक्ती करून नैतिकता जपता येते? (हा मुद्दा कोणी मांडलेला नसल्याने त्यावर भाष्य नाही.) कायदेतज्ज्ञ म्हणतातसरसकट बंदी योग्य नाही. कायदा व राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार हे करता येणे शक्य नाही. जगात काय होत आहे, ते कुठे चालले आहे, याचे भान सरकारने ठेवले पाहिजे. पोलिसांनी नियमांची योग्य अंमलबजावणी केली तर नियंत्रण ठेवता येते.ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगीसरकारने कायद्याची सक्ती करून नैतिकता जपण्याच्या भानगडीत पडू नये. अश्लीलता, बीभत्सपणा याची कायदेशीर व्याख्या करणे कठीण आहे. या सापेक्ष बाबी आहेत. कोणती वस्त्रे घालावीत, ती कशा प्रकारची असावीत, अशा गोष्टींसाठी नियम करून काहीही साध्य होणार नाही. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचे व जीवनशैलीचे परिणाम होणे अपरिहार्य असून ते कायद्याने रोखता येणार नाहीत.ज्येष्ठ फौजदारी वकील अधिक शिरोडकर
