देवेंद्र गावंडे छत्तीसगडमधील नक्षलवादाचा प्रश्न सोडविण्यात ना भाजपची आक्रमक रणनीती उपयुक्त ठरली, ना काँग्रेसची मवाळ अलिप्तता. अलीकडेच बस्तर भागातील जंगलात नक्षलींबरोबर झालेल्या चकमकीत २२ जवान शहीद झाल्याची घटना तेच दर्शविते.. वस्थेच्या अपयशातून उदयास आलेल्या नक्षल चळवळीवर नियंत्रण मिळवायचे असेल, तर सरकारजवळ सर्वंकष व दीर्घकालीन धोरण हवे. निर्मिती होऊन दोन दशके लोटली तरी छत्तीसगड या राज्यात या धोरणाचाच अभाव सातत्याने दिसतो- मग ते सरकार भाजपच्या रमणसिंहांचे असो अथवा काँग्रेसच्या भूपेश बघेलांचे वा त्याआधीच्या अजित जोगींचे. रमणसिंह यांनी जनतेच्या उठावातून आकारास आलेल्या ‘सलवा जुडूम’ला प्रोत्साहन दिले, पण ते चुकीच्या पद्धतीने. त्यामुळे हिंसाचार तेवढा वाढला. याने बळ मिळाले ते नक्षलींनाच. आजही या राज्यात शरण येणारा प्रत्येक नक्षलवादी तो चळवळीत जाण्यास जुडूम कारणीभूत असल्याचे सांगत असतो. खरे तर या चळवळीविरुद्ध लढण्यासाठी कायदा-सुव्यवस्था आणि विकास ही दोनच आयुधे सरकारजवळ असतात. त्यामुळे दीर्घकालीन धोरण याच आधारावर हवे. मात्र, ते न आखल्यामुळे येथील हिंसाचार कायम आहे. आताही २२ जणांचा बळी गेल्याने हे राज्य चर्चेत आले आहे. नक्षलींविरुद्ध लढण्याची भाजप व काँग्रेसची पद्धत वेगवेगळी आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात नक्षलींविरुद्ध लढतात पोलीसच; पण भाजप ‘हे आम्ही पुकारलेले युद्ध’ आहे असा भास निर्माण करतो, अधिक आक्रमकता दाखवतो. कारण एकच : भाजपचा डाव्यांवरील परंपरागत राग. राज्यात काँग्रेसची सत्ता असते तेव्हाही लढतात पोलीसच; पण हा पक्ष मवाळ भूमिका घेत त्यापासून अलिप्तता दाखवण्याच्या प्रयत्नात असतो. वस्तुस्थिती अशी की, केवळ पोलिसांना पुढे करून हे युद्ध जिंकता येणार नाही. ते जिंकायचे असेल, तर विकासाच्या मुद्दय़ावर नक्षलींसाठी चर्चेचे अनुकूल वातावरण तयार करण्यावर आणि आदिवासींच्या शाश्वत विकासावरसुद्धा भर द्यावा लागेल. दीर्घकाळानंतर सत्ता हस्तगत केलेल्या काँग्रेसच्या भूपेश बघेलांसमोर हे करण्याची चांगली संधी चालून आली होती. विधानसभेच्या निवडणुकीत नक्षली काँग्रेससाठी अनुकूल असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले होते. त्यामुळे बघेलांना चांगले काम करता येणे शक्य होते. मात्र त्यांनी ही संधी दवडली. तिथे वाढलेला हिंसाचार हेच दर्शवतो. परंतु मुख्यमंत्री बघेल यांना ती संधी साधता आली नाही याचे कारण राजकीय आहे. संपूर्ण छत्तीसगडचा विचार केला, तर बस्तरमध्ये आमदार-खासदारांची संख्या नगण्य आहे. केवळ याच भागाकडे सारे लक्ष दिले तर उर्वरित राज्याकडे दुर्लक्ष होईल व ते राजकीयदृष्टय़ा महागात पडेल, असा साळसूद विचार बघेल यांनी केला असावा. त्यामुळे सत्तेत आल्यापासून त्यांनी या भागाकडे लक्षच दिले नाही. नियमित बैठकासुद्धा घेतल्या नाहीत. केंद्रानेदेखील भाजपची सत्ता गेल्यावर या राज्याला जणू वाऱ्यावर सोडले. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. अशा दीर्घकालीन समस्येवर धोरण हाताशी नसले तरी, कोणतेही सरकार किमान हिंसाचार घडू नये यासाठी प्रयत्न करते. मुख्यमंत्री बघेल यांनी तेच केले. आदिवासींना खूश केले की नक्षली शांत बसतील, असे गृहीत धरून ते स्थानिकांना रोजगार देणाऱ्या वनोपजांची यादी वाढवत राहिले. आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या बनावट चकमकींची चौकशी करू, अशी घोषणा सातत्याने करत राहिले. सरकेगुडा व एडसमेटा चकमकींची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी निवृत्त न्यायाधीशांचा आयोगही नेमला. यामुळे नक्षली खूश होतील व शांतता राखतील, या भ्रमात ते राहिले. नेमकी इथेच त्यांची चूक झाली. हिंसाचार हा नक्षलवादी चळवळीचा प्राण आहे. त्यामुळे नक्षलींकडून शांततेची अपेक्षा बाळगणे म्हणजे वाघाला शिकार करण्यापासून रोखण्यासारखेच. हिंसाच नसेल तर या चळवळीला कोण विचारणार? तिचा दबदबा, प्रभाव कसा कायम राहणार? या चळवळीचे हे मर्म ओळखण्यात केलेली ही चूक आता बघेल यांच्या अंगाशी आली आहे. शांतता, चर्चा या मुद्दय़ांवर नक्षली कायम नकारात्मक भूमिका घेतात असेही नाही. मात्र त्यांना सरकारी पातळीवरून त्या दृष्टीने प्रयत्न होताना दिसायला हवे. तिथेही बघेल यांनी कच खाल्ली. त्यामुळे या चळवळीने आपला खरा चेहरा दाखवायला सुरुवात केली आहे. सरकार कोणतेही असो, व्यवस्थेतले दोष ते चुटकीसरशी दूर करू शकत नाही. मात्र तसे प्रयत्न होताना तरी दिसायला हवेत. तेही सरकारकडून झाले नाही. भाजपचे सरकार होते तेव्हा या पक्षाने ‘बस्तरमध्ये उद्योग आणू’ वगैरे घोषणा केल्या. नक्षलींविरुद्धच्या आक्रमक रणनीतीचा भाग म्हणून त्या करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात काहीही घडले नाही. काँग्रेसने निवडणुकीच्या प्रचारात ‘या प्रस्तावित उद्योगांचे सर्व करार रद्द करू’ असे सांगितले. मात्र, सत्ता मिळाल्यानंतर बघेल यांनी याच भागात पुन्हा उद्योग सुरू करण्याची भाषा सुरू केली. पक्ष कोणताही असला, तरी सत्ता मिळाल्यावर तो भांडवलधार्जिणा होतो, या नक्षलींच्या समजाला यामुळे बळ मिळाले आणि पुन्हा ते आक्रमक झाल्याचे आता दिसू लागले आहे. खरे तर विकासाच्या प्रक्रियेत उद्योग हा शेवटचा टप्पा आहे. पायाभूत सुविधा हा प्राथमिक. या मुद्दय़ावर रमणसिंह व बघेल या दोघांचीही कामगिरी बस्तरमध्ये समाधानकारक नाही. पाच-पाच वर्षांपासून सुरू असलेली रस्तेबांधणीची अनेक कामे अर्धवट पडली आहेत. ही कामे करायची असतील तर सुरक्षा दलांची मदत लागते. ती घ्यायची असेल तर सरकार तुमच्या पाठीशी आहे असा विश्वास या दलांना, पोलिसांना द्यावा लागतो. त्यासाठी वारंवार दौरे करावे लागतात. बैठका घ्याव्या लागतात. आदिवासींना विश्वासात घेऊन या विकासाला विरोध करणाऱ्या नक्षलींना प्रत्येक टप्प्यावर नामोहरम करावे लागते. या पायाभूत सुविधांची गरज का आहे हे पटवून द्यावे लागते. या साऱ्या गोष्टींसाठी प्रशासन सक्रिय असावे लागते. राज्यकर्ते पाठीशी असल्याशिवाय हे चित्र उभे राहू शकत नाही. बघेल यांनी या दृष्टीने पावले उचललेली दिसली नाहीत. त्याचा मोठा फटका आता त्यांच्या सरकारला बसतो आहे. गनिमी युद्धात तरबेज असलेले नक्षली रणनीती व डावपेचातसुद्धा कमालीचे हुशार आहेत. त्यांनी २२ जवानांना ठार करून एकाला जाणीवपूर्वक न मारता बरोबर नेले. नंतर त्याच्या सुटकेच्या मुद्दय़ावरून तीन दिवस प्रसारमाध्यमांची जागा व्यापली. या जवानाला जनतेसमोर उभे करून, त्याच्या चित्रीकरणाची व्यवस्था करून-आम्ही केवळ शत्रूला ठार मारत नाही तर मानवतासुद्धा दाखवतो, असा संदेश सर्वत्र दिला. नक्षलींची ही कृती त्यांच्या चळवळीला बळ देणारी आणि सरकार व सुरक्षा दलांची नाचक्की करणारी ठरली. केवळ हिंसाचार करून नाही, तर डावपेचानेसुद्धा सरकारवर मात करता येते- हे या एका जवानाच्या सुटकेतून या नक्षलींनी दाखवून दिले. याचा मोठा परिणाम या भागातील सुरक्षा दलांवर भविष्यकाळात होणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री बघेल यांच्यासमोरची आव्हानेसुद्धा वाढणार आहेत. नक्षलींना गृहीत धरण्याची चूक ज्या राज्य सरकारांनी केली, ते नंतर तोंडघशी पडल्याचा इतिहास आहे. बघेल यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याच्या ध्यानात हे कसे आले नाही, हा प्रश्नच आहे. याचा अर्थ भाजप ज्या आक्रमकतेने या चळवळीविरुद्ध वागतो तसे काँग्रेसनेही करावे असा नाही; पण असे हिंसाचार हाताळण्यासाठी पक्ष व सरकार म्हणून दीर्घकालीन धोरण निश्चितच हवे. नेमका त्याचाच अभाव छत्तीसगडमध्ये सातत्याने दिसून येतो म्हणून हिंसाचार कायम आहे. devendra.gawande@expressindia.com
