दिवसभर राबराब राबून कमावणारा हातावरती पोट असलेला वर्ग.. या वर्गाकडे ५००-१०००ची एखादी नोट येत असते अधूनमधून.. निश्चलनीकरणानंतर श्रीमंतांनी उबवून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर पडेल आणि आपलंही भलं होईल, या आशेने हा वर्ग निश्चलनीकरणाकडे बघत होता. पण असं काही घडलंच नाही. उलट नोटाबंदीनंतरच्या तीन महिन्यांत हात-तोंडाची दोन वेळशी गाठ पडणंही कठीण होऊन बसलं.. बीड शहराजवळील बार्शीनाका परिसरात हमालांची वस्ती आहे. येथे एक शाळाही चालते. भोवताली ही वस्ती. त्यातील एका हमालाची पत्नी संगीता गायकवाड. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीच्या घोषणा कानी पडताच संगीताला भविष्याचं सुखद स्वप्न खुणावू लागलं. ‘आमच्याकडे पाचशेची नोटच नाही. त्यामुळे नोटा बदलण्याचा प्रश्नच नाही,’ ती तेव्हा सांगत होती. आता मोठमोठे पुढारी रांगेत ताटकळताना दिसतील, अशी तिची भाबडी कल्पना. पण नोटाबंदीनंतरच्या आठ दिवसांत तिला कुणी पुढारी बँकांपुढील रांगांत दिसला नाही. ‘यांचे पैसे कुणी जमा केले?’ साहजिकच तिला प्रश्न पडायचा. नोटाबंदीनंतर बडय़ा लोकांचे पैसे बाहेर पडतील, हा तिचा समज पूर्णपणे खोटा ठरला. उलट नवऱ्याला कशीबशी २५०-३०० रुपयांची मजुरी मिळायची. ती मजुरीही आठ दिवसांत लाभली नाही. उधारीवरच संसार चालला तिचा. औरंगाबादच्या पाचोडच्या महाराष्ट्र बँकेत नोटाबंदीनंतर मोठी रांग होती. तेव्हा कापूस बाजारात आला होता. तो विक्रीला आणला तेव्हा जुन्या नोटांचा दर प्रतिक्विंटल ५ हजार १०० होता. आणि नव्या नोटा हव्या असतील तर दर होता ४ हजार ७००. प्रत्येक क्विंटलमागे ४०० रुपयांचे नुकसान होते. पण रांगेतील सर्व शेतकरी फारसा राग व्यक्त करीत नव्हते. पण म्हणायचे, कापसाचे व्यापारी लुटताहेत. गेल्या वर्षीही ८० लाख गाठी कापूस झाला होता. त्यातील ३५ लाख कापूस मराठवाडय़ातला होता. त्या प्रत्येक क्विंटलमागे नव्या-जुन्या नोटांमध्ये पडणारा ४०० रुपयांचा व्यवहार काळा की पांढरा? त्यांचे फायदा तो खरा आणि कापसातील तोटा? ज्यांनी वाममार्गाने पैसे मिळविले त्यांना काही तरी शासन होईल, ही भावना सर्व असंघटित कामगारांमध्ये तसेच शेतकऱ्यांमध्येही होती. कोणाच्या तरी घरी नव्या नोटांचे घबाड सापडायचे. कोणी तरी बँक मॅनेजर नोटा बदलून देताना पकडला जायचा. तेवढीच काय ती चर्चा. बाकी निश्चलनीकरणाने काही बदलले नाही. समाजातल्या ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गातली दरी निश्चलनीकरणाने मिटवली नाहीच उलट ‘नाही रे’ वर्गाची अवस्था आणखी बिकट केली. थंडावलेल्या व्यवहारांना उभारी आली नाही. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीमधील चाके थांबली. मजुरी मिळाली नाही. आता तरी गाडी रुळावर येईल म्हणून औरंगाबाद शहरातील कामगार चौकात अनेक जण बसलेले असतात. आताशा त्यांची संख्या वाढली आहे. अलीकडे कापूस वेचणीचे काम सुरू झाल्यापासून ग्रामीण भागात हाताला काम आहे. पण आजही बांधकाम क्षेत्रातील मजूर कोणी काम देतो का, हे शोधत असतात.
