डॉ. जे. एफ. पाटील महाराष्ट्राचा २०२१-२२ साठीचा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर झाला. त्याआधी, गतसप्ताहात राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला गेला. त्यात कोविड-१९ महामारीने ग्रासलेले राज्याचे अर्थवास्तव दिसले. अर्थसंकल्पाचा कस त्या अर्थवास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर तपासणारे हे टिपण.. भारताची राज्यव्यवस्था संघराज्यात्मक आहे. साहजिकच राष्ट्रीय आर्थिक धोरणांच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडे राजकीय कार्यकत्रे, व्यावसायिक, अर्थतज्ज्ञ व सामान्य नागरिकांचे अधिक लक्ष असते. प्राप्तिकरासारख्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कराच्या आणि वस्तू-सेवा कराच्या अप्रत्यक्ष माध्यमातून नागरिक व भारत सरकार यांच्यात राजस्व संलग्नता अधिक घनिष्ट असते. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प राजस्व धाडसात कमी पडला, अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया होती. असो. महाराष्ट्र हे उद्योग, व्यापार, वित्त व्यवस्था, वाहतूक, प्रशासन अशा निकषांवर व्यापक अर्थाने देशातील पुढारलेले राज्य आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या निकषांवर मात्र महाराष्ट्राचा क्रमांक (ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणाप्रमाणे) १० वा लागतो. अर्थव्यवस्थापनाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राची ख्याती मोठी आहे. अशा महाराष्ट्राचा ताजा अर्थसंकल्प (२०२१-२२) ८ मार्च रोजी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. त्याआधी, ५ मार्च रोजी महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाला. आर्थिक सर्वेक्षणातून संबंधित राज्यव्यवस्थेच्या वर्तमान आर्थिक परिस्थितीविषयी- अडचणी, पर्याय, शक्तिस्थळे, आव्हाने, उपलब्धी यांची मापनक्षम माहिती (सांख्यिकी) शास्त्रीय विश्लेषणासह उपलब्ध होते. अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव प्रश्नांना भिडतात का, वास्तवाची दखल घेतात का, अडचणींवर मात करण्याची योग्य व्यूहरचना करतात का, नागरिकांच्या आर्थिक अपेक्षांची पूर्तता करतात का, विकास प्रक्रियेत नवप्रवर्तनाचा प्रयत्न दिसतो का, हे सर्व तपासून बघण्यासाठी आर्थिक पाहणी अहवाल उपयोगी ठरतो. तर अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराचा ताळेबंद असा प्रारंभिक अर्थ होता. १९५० नंतरच्या काळात, प्रा. ए. पी. लर्नर यांच्या मांडणीनंतर ‘कार्यात्मक वित्त (फंक्शनल फायनान्स)’ची संकल्पना पुढे आली. राज्याच्या आर्थिक व्यवहारांचा ताळमेळ राखण्यासाठी कर, खर्च व कर्ज यांत बदल करावे लागतात. अशा अर्थसंकल्पीय बदलांचा एकूणच नागरिकांच्या व सरकारच्या आर्थिक व्यवहारावर (कार्यात्मक) काय परिणाम होतात, यास अधिक महत्त्व आहे. समाजाच्या आर्थिक भल्यासाठी (फक्त ताळमेळ नव्हे) सरकार कर, करेतर महसूल, खर्च व त्याची रचना आणि सार्वजनिक कर्ज यांत कसे व किती बदल करते, या साऱ्याच्या लोकमान्यतेसाठी विधिमंडळात केलेली मांडणी म्हणजे अर्थसंकल्प! सार्वजनिक वित्त या संकल्पनेची प्रगत अवस्था लक्षात घेता, अर्थसंकल्पाची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे असतात : उत्पन्नवृद्धी, रोजगारवाढ, विषमता नियंत्रण, किंमत पातळीचे स्थर्य (भाववाढ नियंत्रण). याचाच अर्थ असा की, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात कर, खर्च आणि कर्ज यांत केलेले बदल असे पाहिजेत की, ज्यामुळे- उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग आणि रोजगार संधी वाढतील, आर्थिक विषमता मर्यादित राहील आणि किंमत पातळी नियंत्रणात राहील. या उद्दिष्टांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राच्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणा(२०२०-२१)तून पुढील गोष्टी लक्षात येतात : (१) मुख्यत: कोविड-१९ महामारीमुळे, राज्याचा विकासदर उणे आठ टक्के इतका घटला आहे. (२) राज्याच्या दरडोई उत्पन्नामध्येही गेल्या १० वर्षांत प्रथमच घट झाली. (३) राज्यातील बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ झाली. (४) राज्याच्या उत्पन्नात आलेल्या घटीची मुख्य कारणे उद्योग (११.३ टक्के घट) व सेवा (नऊ टक्के घट) यांतील उत्पन्न घट ही आहेत. राज्याच्या उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचा वाटा ६० टक्के आहे, हे महत्त्वाचे. (५) महामारीतदेखील महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्राने ११.७ टक्के उत्पन्नवृद्धी घडवली. आजही राज्याच्या शेतीवर ५३ टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे. अर्थात, टाळेबंदीची कटकट शेतीमध्ये फारशी नव्हती; पण शेतमाल साठवणूक, वाहतूक, विक्री, वाटप आदी क्षेत्रांत योग्य समन्वय, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सरकारचे प्रोत्साहक धोरण यामुळे हे घडून आले, हा अर्थमंत्र्यांचा तर्क योग्य वाटतो. (६) चालू वर्षांत महाराष्ट्राचे सार्वजनिक कर्ज रु. ५.२ लाख कोटी इतके आहे. त्याचे प्रमाण उत्पन्नाच्या तुलनेत २६.४९ टक्के आहे. म्हणजेच ‘राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (एफआरबीएम) कायद्या’च्या जवळपास मर्यादेत आहे. या कर्जावरील वार्षिक व्याजभार ३५,५३१ कोटी रुपयांचा आहे. (७) २०१९-२० च्या तुलनेत २०२०-२१ चा चालू महसूल रु. ३,०९,८८१ कोटींवरून रु. २,७३,१८१ कोटींपर्यंत घसरला. सर्वेक्षणाच्या निरीक्षणाप्रमाणे महसूल अपेक्षेच्या ५० टक्क्यांच्या घरातच आहे. (८) महामारी असूनही देशात आलेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीचा २७ टक्के हिस्सा महाराष्ट्रात आला आहे. याच काळात महाराष्ट्रात २०,९०९ उद्योग प्रकल्पांची नोंद झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, २०२१-२२ च्या महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमाणे असणे गरजेचे होते : (अ) शेती आणखी बळकट करणे. त्यासाठी शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी अधिक गुंतवणूक करणे. उदा. रस्ते, गोदामे, बाजार, सिंचन, वीज, रस्ते इत्यादी. (आ) औद्योगिक क्षेत्रात कार्यसुविधा (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) वाढवणे. अप्रत्यक्ष कराची व्यवस्था सोपी करणे. करव्यवस्था कार्यक्षम करणे. (इ) रोजगारवृद्धीसाठी विशेष प्रयत्न करणे. श्रमप्रधान उत्पादक तसेच तंत्रउद्योगांना राजवित्तीय सवलती देणे. (ई) महामारीचा अनुभव लक्षात घेऊन सार्वजनिक आरोग्यावरचा खर्च वाढवणे. आरोग्य व्यवस्था सार्वत्रिक व समावेशक करणे. (उ) पूर्वप्राथमिक ते उच्चतर शिक्षण व्यवस्थेच्या डिजिटलायझेशनसाठी व्यापक योजना राबवणे. (ऊ) करव्यवस्थेची उत्पादकता वाढवणे, कर दरवाढ टाळणे. (ए) सार्वजनिक कर्ज प्रमाणाची वाढीव कक्षा लक्षात घेऊन नवीन उत्पादक प्रकल्पांसाठी (सिंचन, वीज, रस्ते, ग्रामीण परिसेवा) वाढीव सार्वजनिक कर्ज घेणे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पाची कसोटी / कस पाहण्याचे हे निकष आहेत. त्याआधारे पुढील निरीक्षणे मांडता येतील : (अ) अर्थसंकल्पात महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर- वैद्यकीय महाविद्यालये, कोविड-दक्षता केंद्रे, परिचारिका महाविद्यालये, नागरी आरोग्य कार्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता, अँजिओग्राफी केंद्रे, रुग्णालयांना अभिमत विद्यापीठांचा दर्जा, आरोग्य केंद्रांचे उन्नयन आदी मार्गानी पुरेसा खर्च करून महाराष्ट्राची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निरोगी व बळकट करण्याचा अर्थपूर्ण प्रयत्न दिसतो. (ब) महामारीच्या काळात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सावरण्याचे काम करणाऱ्या शेती क्षेत्राची सार्थ दखल अर्थसंकल्पात घेतल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ- सिंचन प्रकल्पांवरचा नवा खर्च, जुन्या सिंचन प्रकल्पांवरील देखरेख खर्च, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुधारणा खर्च, तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जाचा पुरवठा शून्य टक्के व्याजाने, अहिल्याबाई होळकर जिल्हा रोपवाटिका, ग्रामीण रस्ते विकास, पक्क्या गोठय़ासाठी अनुदान, पशु-मत्स्य संवर्धनासाठी वाढीव खर्च, शेतकरी कर्जमुक्तीची वाढीव कार्यवाही, कृषी पंपांसाठी खास तरतूद. थोडक्यात, २०२१-२२ च्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात शेतीविकासाला पूरक अशी चालू व भांडवली खर्चाची उत्तम रचना हे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे. (क) रोजगारनिर्मिती, भांडवली मागणीवृद्धी आणि पर्यायाने उत्पन्नवृद्धीसाठी सर्वस्पर्शी तरतुदी- महामार्ग, विमानतळ, मेट्रो, जलमार्ग, जेटी बांधकाम, रेल्वे मार्ग, आयटी पार्क, विभागीय विज्ञान केंद्रे, पुणे िरग रोड, शैक्षणिक सुधारणा (क्रीडा, विद्यापीठ, कौशल्य विद्यापीठ आदी), बसस्थानक सुधारणा, मंदिरे उत्थापन/ स्मारकबांधणी या साऱ्यांतून रोजगार वृद्धीचे भान अर्थसंकल्पात दिसते. पुणे िरग रोड, मुंबईचे योजना भवन यांचेही स्वागत करावे लागेल. (ड) आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे निमित्त साधून घराची मालकीनोंद महिलेच्या नावाने केल्यास मुद्रांक शुल्क सवलत, मुलींना शिक्षणासाठी मोफत बसप्रवास, राज्य राखीव महिला पोलीस दलाची निर्मिती आदींद्वारे महिलांना विकास प्रक्रियेत आणि मत्तामालकीत सहभागी करून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न अर्थसंकल्पात दिसतो. बचत व फेरगुंतवणुकीस हे उपकारक ठरू शकेल. ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी निवृत्तिवेतनाची तरतूद लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी योग्यच आहे. हे सारे पाहता, प्राप्त परिस्थितीत वाढीव अर्थसंकल्पीय तूट अपरिहार्य, पण कल्याणकारी आहे. इंधन तेलावरील राज्य करात थोडय़ा कपातीमुळे तूट फारशी वाढली नसती, पण लोककल्याण भरपूर वाढले असते; मात्र तसे झाले नाही. उपरोक्त बाबी ध्यानात घेता, २०२१-२२ चा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प राज्यातील वास्तवाची जाण व आव्हानांचे भान असणारा आहे. लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. ईमेल : jfpatil@rediffmail.com
