News Flash

लोकशाहीमुळे भारताची मंदीसदृश काळातही प्रगती

नवी दिल्ली येथील ‘इंडिया डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष व विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात अलीकडेच केलेल्या अभ्यासपूर्ण

| March 8, 2015 01:28 am

नवी दिल्ली येथील ‘इंडिया डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष व विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात अलीकडेच केलेल्या अभ्यासपूर्ण भाषणाचा संपादित अंश.
भारताच्या स्वातंत्र्यापासून आपली लोकशाही व अर्थव्यवस्थेत ज्या गोष्टी घडल्या त्यांचे विश्लेषण केले, तर आपल्याला दोन टोकांच्या परिस्थिती दिसतात. सेलिंग हॅरिसन याने असे भाकीत केले होते, की १९६०चे दशक हे भारतासाठी घातक आहे, कारण या दशकात एक तर देशाचे तुकडे होतील किंवा एकाधिकारशाहीची राजवट येईल; पण प्रत्यक्षात स्वातंत्र्यानंतर १९७०च्या दशकातील आणीबाणीचा १९ महिन्यांचा काळ वगळता हे भाकीत खोटे ठरले होते, हे वेगळे सांगायला नको. १९६८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात गुनार मिरदाल यांनी ‘एशियन धर्मा -अ‍ॅन इनक्वायरी इन टू पॉव्हर्टी ऑफ नेशन्स’ या नावाच्या पुस्तकात ‘सॉफ्ट स्टेट’ ही संकल्पना पहिल्यांदा मांडली होती. त्यात त्यांनी सारांशरूपाने असे सांगितले होते, की भारतासारखा लोकशाही देश आर्थिक झेप घेऊ शकणार नाही, कारण विकासाच्या योजना राबवण्यासाठी जी शिस्त लागते, ती या देशात येणे शक्य नाही; पण मिरदाल यांनाही भारताने खोटे पाडले, त्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत ज्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या तसेही काही भारतात घडले नाही. भारतात एकाधिकारशाही राजवटच काही करू शकेल, असेही त्यांनी म्हटले होते. भारतासह स्वातंत्र्यवादी लोकशाही राजवटींचा आढावा घेतला, तर असे दिसून येते की, लोकशाही समाज हा त्यांच्या केंद्रस्थानी असून अतिरेकवादाला म्हणजे टोकाच्या मतांना तेथे थारा नाही.
वसाहतवादी राजवटीनंतर भारतासारख्या देशांबाबत दोन पर्याय ठेवले होते त्यात एक सिक्रमश (सिक्वेन्शियल) व दुसरा समांतर (सायमलटेनियस) असे दोन पर्याय होते. त्यात असा युक्तिवाद केला जात होता, की वेगाने औद्योगिकीकरण करण्यासाठी भारताने राजकीय स्वातंत्र्य बाजूस ठेवून आर्थिक सुधारणांसाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावेत. हा जो मार्ग होता तो क्रमश: काही गोष्टी करण्याचा होता, पण भारताने तेथेही राजकीय स्वातंत्र्य व आर्थिकस्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी करण्याचा पर्याय स्वीकारला. भारताने मानवी इतिहासात अतुलनीय अशी उद्यमशीलता दाखवली. आजही विद्वान लोक असा युक्तिवाद करतात, की भारत त्याच्या क्षमतेवर तगू शकेल की नाही याची शंका वाटते. अनेक निरीक्षक , विशेष करून पाश्चिमात्य उद्योग समुदाय जेव्हा भारताकडे पाहतात, तेव्हा ते निराशेचा सूर आळवतात. त्यांचा युक्तिवाद असा, की आपल्याकडची संदर्भ चौकट बघता भारतात एकाच वेळी आर्थिक वाढ व राजकीय स्थिरता आणणे शक्य नाही; पण त्यांच्या त्या युक्तिवादात अनेक उणिवा आहेत असे मला वाटते.
एकाधिकारशाही अर्थव्यवस्थेला मारक
त्यावर माझे मत असे, की आपला समाज एकजिनसी आहे. भारताच्या संस्कृतीचा काही शतकांचा इतिहास पाहिला, तर भारत हा कधीही एकाधिकारशाही राजवटीखाली जाऊ शकत नाही. आपल्याच शेजारी उत्तर व पश्चिमेकडे जे देश आहेत तेथे हे घडले आहे. तिथे एकाधिकारशाहीची राजवट आहे. दीर्घकालीन राजकीय मतैक्याच्या आधारावर आपली धोरणे असल्याने आपली आर्थिक वाढ एकाच वेळी राजकीय स्वातंत्र्य व आर्थिक विकास या प्रारूपातही चांगली झालेली दिसून येते. मतैक्यावर आधारित आर्थिक धोरणांमुळे आपली आर्थिक वाढ चांगली झालेली दिसून येते. गेल्या वीस वर्षांत आपला आर्थिक वाढीचा दर फारसा खालावलेला नाही, त्यामुळे आपल्या देशाचे स्थित्यंतर झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भारतातील मध्यमवर्गात लाखो लोकांची भर पडली आहे. आपल्या देशात प्रत्येक महिन्याला १५ लाख लोक दारिद्रय़रेषेतून बाहेर येत आहेत. तंत्रज्ञानाने सर्वाना ऐकावाच लागेल असा आवाजही भारताला जागतिक मंचावर प्राप्त करून दिला आहे, त्यामुळे भारताचे महत्त्व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढलेले दिसून येते. आपल्या देशातील ७५ टक्के लोकांकडे आता मोबाइल फोन आहेत. टेक्स्िंटग व सोशल मीडिया आता नित्याच्या वापराचे झाले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही सरकारकडे गाऱ्हाणी मांडू शकता, निषेध मोर्चाचे नियोजन करू  शकता व सामाजिक जागरूकतेलाही हातभार लावू शकता. नवीन भारताच्या निर्मितीच्या संघर्षांची मुळे ही आपल्या संस्कृतीच्या इतिहासात शोधावी लागतील किंवा उपखंडाच्या प्राचीन इतिहासात शोधावी लागतील, त्यात आपल्याला विविध धर्म, तत्त्वज्ञान यांचे एकात्मीकरण झालेले दिसते.
भारतीय व्यवस्थेचे वेगळेपण
युरोपीय समुदाय व तुर्की, नॉर्वे, आइसलँड, स्वित्र्झलड, जपान व अर्जेटिना, ब्राझील, चिली, दक्षिण कोरिया, तैवान, अमेरिका, भारत, कॅनडा, इस्रायल, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांच्यात स्वातंत्र्यवादी लोकशाही आहे, हे अनेक विद्वान व फ्रीडम हाऊससारख्या संस्थाही मान्य करतात. हे लोकशाही देश राजकीय सक्षमतेसाठी प्रयत्न करतानाच खऱ्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी स्पर्धा करताना दिसतात. असे असले तरी त्यांच्यापेक्षा भारत वेगळा आहे, कारण आपला देश असा एकमेव देश आहे, जेथे नागरी समुदायाचा पाया हा ज्यू, ख्रिश्चन व इस्लाम धर्मावर म्हणजे अब्राहमिक व अब्राहमेतर परंपरेवर आधारित आहे. अब्राहमेतर परंपरेत वेदिक व वेदिकोत्तर परंपरा येतात. त्यात हिंदुत्व व बौद्ध धर्म परंपरेचा उदय झाला. वेदिक व वेदिकोत्तर परंपरेत धार्मिक  विविधता व कुठलाही वेगळेपणा नसलेली तत्त्वे आधारित होती. अब्राहमिक परंपरेत ख्रिश्चन व मुस्लीम तसेच विशिष्टत्व असलेल्या संकल्पनांचे प्राबल्य आहे. याचा अर्थ मुक्ती मिळवण्यासाठी एकच देव आहे व एकच धर्मग्रंथ आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे त्यांच्या प्रौढावस्थेत मुस्लीम परंपरेत वाढलेले आहेत, पण त्यांना तेथे आपण खरे ख्रिश्चन आहोत व त्या धर्मावर आपली श्रद्धा आहे हे मतदारांना पटवून देण्यासाठी काळजी घ्यावी लागते. अब्राहमेतर परंपरांमध्ये हिंदू व बौद्ध धर्मात वैविध्य व सर्वसमावेशकता आहे. तेथे कुणी एक देव किंवा एक धर्मग्रंथ ही आवश्यक अटच नाही. जागतिक पातळीवर लोकशाही देशांमध्ये तोच आपल्या वारशाचा वेगळा गुण आहे. जेव्हा ख्रिश्चन, इस्लाम हे धर्म भारतात आले, तेव्हा त्यांनी विविधतेबाबत सहिष्णुता दाखवली. आपल्या भारतात सूफी पंथाची जी वाढ झाली हे त्याचेच उदाहरण आहे. धर्मनिरपेक्ष राजा अशोक व अकबर यांनी तत्त्वज्ञान व धोरणांच्या पातळीवर जी भूमिका पार पाडली, ती नंतर गांधीजी व नेहरू यांनी पुढे नेली व नवलोकशाहीवर आधारित भारताचा पाया घातला. यात आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे, की अब्राहमी व अब्राहमेतर अशा दोन्ही परंपरांनी आधुनिक लोकशाही भारताच्या उदयास मदत केली. भारतातील स्वातंत्र्यवादी लोकशाही, भांडवलवाद व धर्मनिरपेक्षता या क्षेत्रांत अब्राहमेतर व अब्राहमी परंपरेचा मोठा वाटा आहे. असा प्रयोग हा जगात वेगळाच ठरणारा आहे. आधुनिक भारताचा पाया हा केवळ राष्ट्र-राज्य संकल्पनेवर आधारित नाही, तर उपखंडाच्या सुसंस्कृत वारशावर आधारित आहे. दुसऱ्या कुठल्याही उदारमतवादी लोकशाही देशात हिंदू, मुस्लीम, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, ज्यू, झोरास्ट्रीयन व इतर लोक इतक्या मोठय़ा संख्येने एकत्र नांदत नसतील.
भारताचे वेगळेपण
भारतातील समकालीन राजकारण समजावून घेताना आपल्याला स्वातंत्र्यलढय़ाच्या ऐतिहासिक पाश्र्वभूमीचा विचार करावा लागेल. पूर्वीच्या विचारवंतांनी एकाच श्रद्धा व परंपरेवर आधारित भारताची जी संकल्पना मांडली होती ती सोडून भारत एक मजबूत उदारमतवादी लोकशाही देश बनला. त्याचा पाया धार्मिक सहिष्णुता, विविधता हा होता, त्यामुळे इतर उदारमतवादी लोकशाही देशांनी अनुसरलेल्या नियमांना भारत अपवाद ठरला. भारतीय उपखंडात त्या वेळी तीन प्रकारच्या संकल्पना मांडण्यात आल्या होत्या. त्यात हिंदू हक्कांच्या पुरस्कर्त्यांपुढे रक्त, जमीन व शुद्धता यावर आधारित युरोपीय राष्ट्रवादाची संकल्पना होती. हा गट इटली व जर्मनीकडून उसन्या घेतलेल्या संकल्पनांचा प्रशंसक होता, त्यांच्या मते भारतातील हिंदूू हे शुद्ध व शांततामय संस्कृतीतील होते व त्यावर आधी मुस्लीम आक्रमकांनी व नंतर युरोपीयनांनी विजय मिळवला. तेथे राष्ट्रीयता ही संकल्पना बहुसंख्याकवादी समुदायावर आधारित असलेल्या लोकशाहीशी संबंधित होती व त्याला विशिष्ट धर्म व संस्कृतीच्या पुरस्करणाची जोड होती. त्यामुळे त्यात विविधता व धार्मिक सहिष्णुतेला कमी महत्त्व होते.
दुसरी संकल्पना ही अगदी टोकाची होती. त्यानुसार वसाहतवादामुळे व वारशाने मिळालेली प्रादेशिक व धार्मिक ओळख हे सगळे नाकारणारी होती व सगळे काही नव्याने निर्माण झाले आहे असे मानणारी होती. महंमद अली जिना व मुस्लीम लीग यांच्या मते राज्य ही संकल्पना श्रद्धेवर आधारित होती. पत्रकार झेड.ए. सुलेरी यांच्या मते म्हणजेच आधीचे काही नसताना शून्यातून एखादी निर्मिती करण्यावरील विश्वास या राज्य या संकल्पनेत पायाभूत होता, त्यामुळे भारतीय राजकारण हे बहुसंख्याकांचे नाही व अल्पसंख्याकांचे नाही, ते केवळ इच्छाशक्तीवर आधारित आहे.
आंतरिक विविधता
यात तिसरी संकल्पना अशी होती, की जगात अशी कुठलीही जागा नाही जिथे भारतासारखी आंतरिक विविधता आहे, जिथे हिंदू, पारशी, जैन, शीख व ज्यू हे एकत्र नांदतात. धार्मिक सहिष्णुता व सर्वाप्रति समान आदर यांना महत्त्व आहे. ख्रि.पू. तिसऱ्या शतकात अशोकाचे साम्राज्य असताना भारत या तत्त्वांना जास्त महत्त्व देत होता. आपल्या सांस्कृतिक वारशाचा अभ्यास केला, तर राज्य हे धर्मनिरपेक्ष व विविधतेच्या पायावर उभे राहते. महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू यांनी हीच संकल्पना पुढे नेत धर्मनिरपेक्ष व विविध प्रदेश, वंश व धार्मिक परंपरांवर आधारित राज्याची संकल्पना पुढे नेली व त्यात लोकशाहीच्या निकषांची हमी दिली. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशापुढे वैविध्याच्या विरोधातील व्यक्तिगत एकाधिकारशाही व बहुसंख्याकवादाला सोडचिठ्ठी देण्यावाचून पर्याय नव्हता.
आर्थिक वाढीचा वेग जास्त
ही राजकीय पाश्र्वभूमी बघितल्यानंतर आता अर्थकारणाकडे वळू या. १९८०च्या पुढील काळात देशाची आर्थिक वाढ वेगाने झाली. प्रत्येक दशकात आर्थिक वाढीचा वेग वाढतच गेला. गेल्या दशकात दरडोई उत्पन्न कमालीचे वाढले, वाढीचा वार्षिक दर हा ७ टक्केहोता. क्रयशक्ती समानतेच्या तत्त्वावर तुलना केली तरी देशाची आर्थिक वाढ जास्तच होती. भारत त्यामुळे जगातील चौथी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला. युरोपीय समुदाय, अमेरिका, चीन यांच्यानंतर भारताचा क्रमांक लागला. इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांना हादरे बसत असताना भारतात त्याचा परिणाम झाला नाही; तसेच आर्थिक वाढ वेगाने होत राहिली, हे आपले वैशिष्टय़ होते. इतर अनेक देशांत चांगल्या आर्थिक वाढीचा काळ आला खरा, पण त्यानंतर त्यांची अर्थव्यवस्था खालावली. भारतात मात्र गेल्या २५ वर्षांत असे काही घडले नाही. आपल्या आर्थिक वाढीत सातत्य होते, तरीही १९८० ते १९९० या काळात आर्थिक वाढीच्या काळानंतर थोडी घसरण झाली, पण ही स्थिती आधीच्या दशकांसारखी नव्हती. आर्थिक  वाढ पूर्वीच्या काळात एवढी नव्हती, नंतर ती सुरू झाली. १९७३ व १९७९चा काळ आठवला, तर भारताच्या आर्थिक वाढीला तेलाचे भाव व कृषी उत्पादनातील चढउतार यामुळे धक्के बसत होते, त्यानंतर हा धोका कमी होत गेला.
धक्के कमी का बसले..
भारताच्या आर्थिक वाढीत आणखी एक गमतीची बाब म्हणजे लोकशाही साच्यात राहून भारताने आर्थिक वाढीचे हे उद्दिष्ट गाठले. प्रा. डॅनी रॉड्रिक यांच्या मते भारतातील सामाजिक संघर्ष काही कमी प्रमाणात आहेत अशातला भाग नाही. विविध वंश, समाज व धर्म यांच्या समावेशामुळे ते अपरिहार्यही होते, तरी आंतरिक व बाहय़ अशा दोन्ही पातळ्यांवर भारतीय अर्थव्यवस्थेला फार कमी धक्केखावे लागले; पण असे का घडले, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, तर त्याचे उत्तर म्हणजे राजकीय पातळीवर सामाजिकसंघर्षांचे व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे झाले व लोकशाहीच्या कार्यात कुठलाही अडथळा आला नाही. निवडणूक आयोग, वित्त आयोग व न्यायालये यांनी संघराज्यात एकात्मतेचा धागा मजबूत करण्यात मोठी भूमिका पार पाडली, त्यामुळे भारतातील लोकशाही गतिशील राहिली व त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फार हादरे बसले नाहीत. मुक्त माध्यमे, नियमित निवडणुका व निष्पक्ष न्यायव्यवस्था असलेला एक मोठा लोकशाही देश म्हणून भारत उदयास आला. भारतातील लोकशाही व कायद्याचे राज्य यात पुनरुत्थानाची ताकद व सामथ्र्य होते व आहे. असे असले तरी आपण भारताची लोकशाही परंपरा जपण्यासाठी स्वतंत्र माध्यमे, निष्पक्ष न्यायव्यवस्था व निवडणुकांवर आधारित राज्यव्यवस्था यांना खतपाणी घालून बळकट केले पाहिजे.
बाजारपेठस्नेही सुधारणांचा स्वीकार
अनेक देशांत बाजारपेठेस अनुसरून केलेल्या सुधारणा जनतेत अप्रिय ठरल्या; पण भारतात असा कुठलाही अडथळा आल्याचे आपल्याला दिसत नाही. कामगार बाजारपेठेत याची चाचणी झाली आहे. आर्थिक  सुधारणांमुळे आपल्याकडे संघटित कामगार क्षेत्रात अस्वस्थतेचे, किंबहुना संघर्षांचे प्रमाण उलट कमी झाले. बाजारपेठस्नेही सुधारणांवर हे मतैक्य कसे झाले असावे, हा प्रश्नही सर्वाना पडण्यासारखा आहे. सुरुवातीच्या काळात बाजारपेठस्नेही सुधारणा या तुलनात्मक दृष्टीने नवीन वाटत होत्या. त्यावर मतैक्य निर्माण करणे गरजेचे होते. धोरणातील हे नवप्रवर्तन इतर देशांच्या तुलनेत चांगल्या पद्धतीने स्वीकारले गेले, कारण आपली धोरणे बाजारपेठस्नेही असली, तरी ती सहभागात्मक लोकशाहीच्या मुशीतून घडलेल्या प्रक्रियांचे फलित होते. अलीकडच्या काळात बाजारपेठस्नेही सुधारणांना चांगल्या आर्थिक धोरणांनी दिलेल्या गोमटय़ा फळांची जोड लाभली. त्यामुळे बाजारपेठस्नेही आर्थिक सुधारणांवर जे मतैक्य झाले होते, ते आणखी पक्के झाले. या सुधारणांमुळे जे विकासात्मक फायदे झाले त्याचा वाटा मागे पडत चाललेल्या पूर्व भारतालाही मिळाला आहे. गंगेच्या पठारी प्रदेशातही या आर्थिक विकासाने बदल घडून आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकूणच दारिद्रय़ निर्मूलनाचा दर या विकासाने वाढला.
मूलभूत लोकशाही प्रणाली राबवतानाच आर्थिक विकासही साधण्याची असाधारण करामत भारताने करून दाखवली आहे. आर्थिक सुधारणांमुळे विकास व त्यातून दारिद्रय़ निर्मूलन यामुळे आर्थिक सुधारणांना राजकीय स्वीकारार्हता मिळण्यात सकारात्मक परिणाम दिसून आला, किंबहुना त्यात अडचणी आल्या नाहीत. भारतातील उदारमतवादी लोकशाही राज्यव्यवस्था हा सातत्यपूर्ण आर्थिक विकासातील एक मोठा घटक आहे असे मला वाटते. लोकशाही संस्थांना एक मूल्य आहे, पण लोकशाही संस्था कशा चालवाव्यात हे शिकणे सोपे नाही. अनेक देशांत किमान दशकभर आर्थिक विकासाचा दर चांगला होता, पण त्यांना तो राखता आला नाही, कारण त्यांना हुकूमशाहीकडून लोकशाहीकडे वाटचाल करता आली नाही. विकासाच्या प्रक्रियेबाबत आपला जो दृष्टिकोन आहे, तो प्रशंसनीयच म्हणावा लागेल. भारतात लोकशाही संस्था चालवताना काळजी घेण्यात आली, तीच आपण चांगल्या भवितव्यासाठी मोजलेली किंमत होती, असे म्हणता येईल व तेच आपले सामाजिक भांडवल होते, त्यातूनच आपली राजकीय, सामाजिक व आर्थिक प्रगती झाली आहे.

अनेक देशांत किमान दशकभर आर्थिक विकासाचा दर चांगला होता, पण त्यांना तो राखता आला नाही, कारण त्यांना हुकूमशाहीकडून लोकशाहीकडे वाटचाल करता आली नाही. विकासाच्या प्रक्रियेबाबत आपला जो दृष्टिकोन आहे, तो प्रशंसनीयच म्हणावा लागेल. भारतात लोकशाही संस्था चालवताना काळजी घेण्यात आली, तीच आपण चांगल्या भवितव्यासाठी मोजलेली किंमत होती.

 अनुवाद – राजेंद्र येवलेकर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 8, 2015 1:28 am

Web Title: democracy saved india from recession
Next Stories
1 मारेकऱ्यांची गुणसूत्रे
2 अस्वस्थ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीही!
3 काही तरी गडबड आहे!
Just Now!
X