धनमंजिरी साठे प्रकल्पांसाठी, विकासासाठी सरकारला पिढय़ान्पिढय़ांची जमीन अधिग्रहित करू देणारे शेतकरी रोजगार मागतात, तो कुटुंबातील एखाद्यालाच आणि एकाच पिढीला मिळतो. त्याऐवजी विकसित जमिनीच्या हिश्शाची मागणी करणे अधिक रास्त ठरेल.. ‘नाणार’ तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ २१ जुलै २०१९ रोजी रत्नागिरीत मोर्चा निघाला होता. आधी इथल्याच लोकांनी प्रकल्प नको म्हणून मोच्रे काढले होते. हर्षद कशाळकरांनी ११ जुलै २०१९च्या लोकसत्तेत रायगडमध्ये (जेथे हा प्रकल्प येऊ घातला आहे) प्रकल्पग्रस्त लोकांच्या विरोधाबद्दल लिहिलेले आहे. यावरून स्पष्ट होते की, जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा आता परत महत्त्वाचा होत जाणार आहे (अर्थातच राज्य निवडणुकीनंतर). देशाचा जर विकास हवा असेल तर जमीन अधिग्रहणाला पर्याय नाही. पण हे अधिग्रहण जर शेतकऱ्याला फसवून, कमी ‘भरपाई’ देऊन केले तर त्याचे दोन परिणाम होऊ शकतात. पहिले म्हणजे ते नैतिकदृष्टय़ा चुकीचे होते त्यामुळे ते टाळले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, जर त्याला फसविले तर तो नंतर आंदोलनाच्या- हिंसेच्या मार्गाने जाऊ शकतो/ जातो. आपल्याला असे दिसते की, साधारणपणे १९९१च्या आधी सरकारने शेतकऱ्यांकडून ‘त्यागाची’ अपेक्षा केली आणि भरपाईसुद्धा खूपच कमी दिली. शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली पण सरकारला शेतकऱ्यांची आंदोलने सहजपणाने चिरडून टाकता आली. नर्मदा बचाओ आंदोलनाने पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आणून जागतिक स्तरावर नेऊन ठेवला. या आंदोलनानंतर जागतिक बँकेलासुद्धा पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे (जगभर) दुर्लक्ष करता आलेले नाही. १९९१च्या खुल्या आर्थिक धोरणानंतर उच्च वृद्धीदरामुळे आणि उच्च वृद्धीदरासाठी आवश्यक असल्यामुळे, जास्त वेगाने जमिनीचे अधिग्रहण होऊ लागले. याच काळात प्रसारमाध्यमे जास्त विकसित होऊन महत्त्वाची भूमिका बजावत होती, शेतकरी थोडा अधिक शिक्षित झालेला होता आणि नागरी समाज जास्त कार्यरत होत होता. या सर्व कारणांमुळे शेतकऱ्याला गप्प करणे सरकारला जास्त जास्त अवघड होऊ लागले होते आणि अजूनही अवघड आहे. असेही दिसते की, विविध राज्य सरकारे या प्रश्नाला वेगवेगळ्या पद्धतीने सामोरी गेली. या सर्व कारणांमुळे भारतभर अधिग्रहणाचे वेगवेगळे चित्र दिसते आहे. एका टोकाचे उदाहरण म्हणजे नंदीग्राम-सिंगूर. नंदीग्राम-सिंगूरमध्ये खूपच जास्त सरकारी िहसा झाली. लोकांनीसुद्धा उलट िहसा केली. एकंदरीतच सरकार आणि लोक यामधील पूर्ण अविश्वासाचे आणि नकारात्मक वातावरण झालेले होते. या कारणामुळे आणि अन्य काही कारणांमुळे पुढे २००६ मध्ये डावे सरकार पडले. पण २००६ मध्येच महाराष्ट्र सरकारने अंबानीपुरस्कृत ‘महामुंबई सेझ’ नावाची योजना, शेतकऱ्यांचा विरोध होता म्हणून मागे घेतली. नंतर भट्टा-पारसौल (फेज-२)मध्ये, भारत-फोर्ज सेझ (फेज-२)मध्ये आणि जयपूरमधील मिहद्र आयटी पार्कमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली म्हणून सरकारने भरपाई वाढवून दिली. पण पश्चिम बंगालमधील वातावरण अजूनही इतके कलुषित आहे की भोंगार नावाच्या एका तालुक्यात फक्त १३ एकर जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी सहा वर्षे जावी लागली (२०१३ ते २०१८) आणि पाच जणांना प्राण गमवावे लागले. अधिग्रहणाच्या संदर्भात अर्थातच एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो तो म्हणजे भरपाईचा. कशाळकरांच्या लेखात (‘‘पुढच्यास ठेचे’नंतर मागचे..’ - युवास्पंदने, ११ जुलै) आणि इतरही बऱ्याच वेळेला ‘जमिनीच्या बदल्यात रोजगार पाहिजे’ ही मागणी होताना दिसते. या बाबतीत युक्तिवाद असा दिसतो की, शेतकऱ्याची जमीन गेली म्हणजे व्यवसाय गेला, त्यामुळे त्याला रोजगार देणे क्रमप्राप्त आहे. ही मागणी लोकांना तार्किक आणि नैतिकरीत्या योग्य वाटते. पण या मागणीचा खोलात जाऊन अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याच्या शक्यते-अशक्यतेविषयी काही मुद्दे खाली मांडते आणि शेतकऱ्याला वेगळे काही जास्त फायद्याचे असे मिळू शकते का, या मुद्दय़ाचाही ऊहापोह करते. पहिले म्हणजे शेतकऱ्याच्या सर्वच मुला-मुलींना रोजगार मिळावा अशी मागणी आहे का? सर्वाना मिळणे शक्य आहे का? जर नाही तर किती जणांना मिळावा? जर एकाच मुलाला मिळाला तर तो बाकीच्या भावंडांकडे बघेल याची खात्री काय? जमीन असली की ती सगळ्या मुलांमध्ये (आणि आता मुलींमध्ये) वाटली जाते. नोकरीच्या बाबतीत असे होत नाही. दुसरे असे की, बऱ्याच वेळा स्थानिक लोकांकडे प्रकल्पांना/ कंपन्यांना हवी असलेली कौशल्ये नसतात. तिशी-पस्तिशीनंतर नवीन कौशल्ये शिकणे (ज्याचा कंपनीत उपयोग होऊ शकतो) खूप अवघड असते. ही कौशल्ये जर तिथे राहणाऱ्या माणसांमध्ये नसली तर त्यांना घेणे शक्य नसते. याला ‘कंपन्यांची फुकट ओरड’ म्हणणे अयोग्य होईल. स्थानिक माणसे नको असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे स्थानिक माणसे आली की स्थानिक राजकारण आणि स्थानिक राजकारणी येतात. कामगारांचे हक्क जपण्यासाठी स्थानिक, राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रस्तरीय हस्तक्षेपाची निश्चितच गरज आहे. पण बऱ्याचदा असे आढळते की, राजकारणी स्वतच्या तात्कालिक, क्षुल्लक फायद्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीचा त्रास कंपन्यांना देतात, उदा. कच्चा माल एका विशिष्ट ठेकेदाराकडूनच घ्यायचा, वगैरे. ते स्थानिक कामगारांमध्ये राजकारणही सुरू करू शकतात. मग स्थानिक कामगार काम करणे थांबवतात, व्यवस्थापनाला वेगवेगळ्या पद्धतीने त्रास देतात. स्थानिक लोकांचे कारखान्यातील हक्क हे महत्त्वाचेच आहेत पण त्याचे राजकारण हाताबाहेर गेले तर कारखाने स्थलांतरित होऊ लागतात. उदा. नाशिकमधून कारखाने बाहेर गेले, चाकणमधून जर्मन कारखाने शांघायला स्थलांतरित होण्याचा विचार करत आहेत. हे अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. पण खरी गोम अशी आहे की, शेतकऱ्यांनी रोजगार मागणे हे शासनाला, कंपन्यांना सोयीचेच असते. कारण हा रोजगाराचा घोळ सुरू राहू शकतो आणि तो सुरू ठेवला जातो. कंपन्या प्रत्यक्षात रोजगार देतच नाहीत, सरकार आश्वासने देत राहते. शेतकऱ्याच्या पदरात काहीच पडत नाही. खरी बाब अशी आहे की, शेतकऱ्यांची रोजगाराची ही मागणी म्हणजे फारच कमी मागणे ठरते. कारण रोजगार एका पिढीत संपून जातो, तर जमीनमालकी पिढय़ान्पिढय़ा सुरू राहते. तर मग ज्या शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित होत आहे, त्यांनी काय मागावे? शेतकऱ्यांनी ‘बहुआयामी भरपाई’ मागण्याची गरज आहे. त्यामध्ये रोजगार मागावा, रोख पैसे मागावेत; पण जिथे जिथे शक्य आहे तेथे तेथे त्याने ‘विकसित जमिनी’चा काही हिस्सा उदा. २० ते ५० टक्क्यांपर्यंतसुद्धा परत मागावा (अशी भरपाई सर्व ठिकाणी देणे शक्य नसते. उदा. महामार्गावर हे शक्य नाही). म्हणजे समजा असे की, जर सरकारला एका प्रकल्पासाठी १०० एकर जमीन हवी आहे, तर सरकारने १५० एकर अधिग्रहित करावी. त्यातील सर्व १५० एकर विकसित करावी. त्यापैकी १०० एकर प्रकल्पासाठी ठेवावी, उरलेली ५० एकर त्या १५० एकरांवरील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूळ जमीनधारणेच्या प्रमाणात (प्रो रेटा बेसिस) परत द्यावी. अशी भरपाई ‘एमआयडीसी’ने काही प्रकल्पांना दिलेली आहे. या ‘विकसित जमिनी’वर शेतकरी घर बांधून तिथे काहीएक व्यवसाय सुरू करू शकतो. हे व्यवसाय वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात. तो खोल्या बांधून त्या भाडय़ाने देऊ शकतो, तो तिथे दुकान टाकू शकतो, छोटी उपाहारगृहे सुरू करू शकतो, कोठारे-गोदामे बांधू शकतो, इत्यादी. बरीच प्रकरणे अभ्यासल्यानंतर असे दिसते की, ही जागा ‘विकसित भाग’ असल्यामुळे जमिनीचा वेगवेगळ्या पद्धतीने उपयोग करता येतो आणि शेतकरी त्या उत्पन्नावर समाधानी असतो आणि त्याचबरोबर त्याची जमीन पूर्णपणे अधिग्रहित होत नाही. काही भाग का होईना त्याला परत मिळतो. हे भावनिक आणि व्यावहारिक दोन्ही कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. आणि मुख्य म्हणजे तो शेतीतून बाहेर पडून बिगरशेती व्यवसायात येतो. राष्ट्रीय नमुना पाहणी (एनएसएसओ)- २००५ मधून असे दिसते की, ४० टक्के भारतीय शेतकरी ‘पर्याय नाही’ म्हणून शेती करतात. इथे त्याला पर्याय उपलब्ध होत आहे. ‘विकसित जमीन परत मागणे’ हे बऱ्याच परिस्थितींमध्ये शक्य आणि उचित आहे. शेतकऱ्यांनी या मागणीचा जरूर विचार करावा. लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात. त्यांनी लिहिलेले ‘द पोलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ लँड अ‍ॅक्विझिशन इन इंडिया : हाऊ अ व्हिलेज स्टॉप्स बीइंग वन’ हे पुस्तक ‘पाल्ग्रेव्ह’ने प्रकाशित केले आहे. ईमेल : dhan.sathe@gmail.com
