|| विश्वास पाठक विदर्भाचा विकास म्हणजे नागपूर आणि फार तर चंद्रपूरचाच विकास झाला, उर्वरित भागात विकास पोहोचलेला नाही, असे स्पष्ट करणाऱ्या लेखाचा भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्त्यांनी केलेला हा प्रतिवाद.. ‘लोकसत्ता’मध्ये ११ मार्च रोजी संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झालेला देवेंद्र गावंडे यांचा ‘विकास विदर्भाचा की नागपूरचा?’ या लेखाचा प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामुळे विदर्भात विकासाची गंगा आली, अनेक वष्रे उपेक्षा सहन केलेल्या या भागाला आता न्याय मिळाला, पिढय़ानपिढय़ा रेंगाळलेली विकासकामे आता गतीने होऊ लागली असे वास्तव आहे. लेखात मात्र विकासकामे झाल्याचे मान्य करतानाच, ‘गेल्या पाच वर्षांत नागपूरच्या प्रगतीने अनेकांचे डोळे विस्फारले. त्यातूनच ‘पूर्व विदर्भाचा विकास आणि आम्ही भकास’ अशी उपप्रादेशिकवादाची भावना मूळ धरू लागली आहे,’ असा अपप्रचार केला आहे. विदर्भाला सुपीक जमीन, जंगले, पाऊस, खनिज संपदा, लख्ख सूर्यप्रकाश, देशातील मध्यवर्ती स्थान, कष्टणारे हात आणि कल्पक मेंदूंचे वरदान लाभले आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर अगदी २०१४ पर्यंत या विभागाची सातत्याने उपेक्षा झाली. महाराष्ट्राच्या इतर विभागातील सत्ताधारी काँग्रेसी नेत्यांनी विदर्भाच्या वाटय़ाची संसाधने या विभागाला मिळू दिली नाहीत. विदर्भाला सरकारकडून हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक मिळाली नाही उलट विदर्भाच्या वाटय़ाचे जे होते ते दुसरीकडे नेण्यात आले. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही हा विभाग मागास राहिला. सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले नाहीत, रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले नाही, पसे भरूनही वीज जोडण्या मिळाल्या नाहीत, पिकविलेल्या कापसावर आणि संत्र्यावर प्रक्रिया करून किंमत वाढविणारे प्रकल्प नाहीत, सरकारी पािठब्याने इतर भागासारखी सहकारी चळवळ नाही अशी परिस्थिती विदर्भात निर्माण झाली. त्यातूनच विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा दुर्दैवी इतिहास निर्माण झाला. रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतील, प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळत नसेल आणि मोठी बाजारपेठ नसेल तर उद्योग तरी कसे वाढणार ? उद्योगधंद्यांच्या बाबतीतही विदर्भाची पीछेहाट झाली. स्वातंत्र्यानंतर मोठमोठय़ा सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था पुणे-मुंबईमध्येच केंद्रित झाल्यामुळेही विदर्भाची उपेक्षा झाली. या संस्था विदर्भात नाहीत, विदर्भाच्या जवळही नाहीत तर विदर्भातील विद्यार्थी त्याचा लाभ कसा घेईल, अशी समस्या निर्माण झाली. या सर्व पाश्र्वभूमीवर विदर्भाची सर्व बाजूंनी कोंडी झाली. या सगळ्याचे एकमेव कारण होते ते म्हणजे विदर्भाच्या हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक या प्रदेशाला मिळालीच नाही आणि याला एकमेव कारण होते ते म्हणजे यापूर्वीचे सत्ताधारी काँग्रेसी नेतृत्व. विदर्भाबाहेरच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने विदर्भावर अन्याय केला. विदर्भाने ज्या काँग्रेसी नेत्यांना एकमुखाने साथ दिली त्यांनी आपल्या प्रदेशावरील अन्याय मुकाटय़ाने सहन केला आणि केवळ आपला स्वार्थ साधला. १९९५ साली राज्यात शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी युतीचे सरकार आले आणि विदर्भाला न्याय मिळण्यास सुरुवात झाली, पण हे युतीचे सरकार साडेचार वष्रे टिकले आणि या अल्पावधीनंतर पुन्हा विदर्भाच्या वाटय़ाला मतलबी काँग्रेसी नेतृत्व आले. म्हणून म्हटले की, विदर्भात २०१४ साली खऱ्या अर्थाने विकासगंगा आली. विदर्भाच्या आताच्या विकासयात्रेचा विचार करताना वरील पाश्र्वभूमी ध्यानात घ्यायला हवी. गडकरी-फडणवीस या जोडीने विदर्भाच्या ऐतिहासिक दुखण्यावर इलाज शोधला. केंद्रीय मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांचा देशभर प्रभाव आहे. केंद्र सरकारमध्ये त्यांचे मोठे वजन आहे. त्याचा लाभ त्यांनी विदर्भाला करून दिला. महाराष्ट्राचे तरुण, तडफदार व लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला त्याच्या वाटय़ाची आणि हक्काची संसाधने मिळतील याची खबरदारी घेतली. गडकरी-फडणवीस या जोडीच्या भक्कम नेतृत्वामुळे काय झाले तर स्वातंत्र्यानंतर पिढय़ानपिढय़ा विदर्भावर सातत्याने चालू असलेला अन्याय बंद झाला आणि विदर्भाला न्याय मिळाला. फडणवीस-गडकरी जोडीच्या प्रभावामुळे अवघ्या साडेचार वर्षांत किती बदल झाला याचे उत्तर याच लेखात मिळते- ‘‘सध्याच्या घडीला नागपुरात ७२ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. .. .. नागपूरनंतर विकासकामांची रेलचेल अनुभवली ती मागास अशी ओळख असलेल्या चंद्रपूरने.’’ फडणवीस-गडकरी या जोडीने विदर्भाला न्याय दिला हे नाकारता येत नसल्याने आता खरे तर त्यांनी केवळ नागपूरचाच विकास केला आणि उर्वरित विदर्भ उपेक्षित राहिला असे सांगत भांडण लावण्याचा प्रयत्न लेखात आहे. मात्र या लेखात हे सांगितलेच नाही की, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना दारिद्रय़रेषेखालील नसले तरीही स्वस्तात धान्य योजना याच भाजप सरकारने सुरू केली. विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनाची योजनाही याच नेत्यांच्या पुढाकाराने सुरू झाली. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे पिढय़ानपिढय़ा रेंगाळलेले काम पूर्ण करण्यासाठी याच नेत्यांनी जोर लावला. विदर्भात रस्त्यांचे भक्कम जाळे निर्माण करण्यासाठी याच नेत्यांचे परिश्रम चालू आहेत. विदर्भातील शेतकऱ्यांची विजेच्या जोडण्यांची मागणी याच सरकारने पूर्ण केली आहे. बांबू हा वृक्ष नव्हे तर गवत असल्याचा सरकारी निर्णय करून बांबूची शेती करून पसे कमाविण्याचा मार्ग याच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खुला केला. या नेत्यांनी नागपुरात मोठमोठय़ा शैक्षणिक संस्था खेचून आणल्यानंतर त्याचा लाभ जवळपासच्या विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना होणार आहे. केवळ नागपूर किंवा चंद्रपूर नव्हे तर संपूर्ण विदर्भाच्या विकासासाठी फडणवीस-गडकरी जोडीने केलेल्या कामांची यादी मोठी आहे. ती या लेखामध्ये देणे शक्य नाही. काही विकासकामांची माहिती लेखातच दिली आहे. मूळ मुद्दा असा आहे की, विदर्भावर स्वातंत्र्यानंतर पिढय़ानपिढय़ा अन्याय झाला. १९९५ च्या युती सरकारचा साडेचार वर्षांचा काळ अपवाद ठरला. अशा स्थितीत २०१४ नंतर प्रथमच विदर्भाला त्याचा हक्क मिळू लागल्यानंतर विकास झाला तरी सत्तर वर्षांच्या समस्या जादू झाल्यासारख्या एकदम सुटू शकत नाहीत. विकासकामे पूर्ण करायला मात्र वेळ लागतो. काही प्रकल्प लवकर पूर्ण होतात तर काहींना वेळ लागतो. आता पहिल्यांदा आपल्याला आपल्या हक्काचा आणि न्यायाचा वाटा मिळाला आहे, पहिल्यांदा विदर्भाला नेतृत्वाचा मान मिळाला आहे, विदर्भाच्या समस्या सुटतील तर फडणवीस-गडकरी नेतृत्वामुळेच सुटतील याची संपूर्ण विदर्भाला खात्री पटली आहे. म्हणूनच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, ग्रामपंचायती अशा सर्व निवडणुकांत विदर्भातील जनतेने भाजपाला भरभरून आशीर्वाद दिला आहे. आता विकासाची पहाट झाली आहे, नक्कीच सगळा विदर्भ प्रकाशाने उजळून निघेल. कारण विदर्भच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील उपेक्षित घटकांना गेल्या पाच वर्षांतील अनुभवाने खात्री पटली आहे की, फडणवीस-गडकरी हेच आपला विकासाचा अनुशेष भरून काढतील आणि आपल्या न्यायाचे आणि हक्काचे आपल्याला देतीलच. केवळ नागपूरचा विचार केला असता तर नितीन गडकरी यांचे काम देशभर तर देवेंद्र फडणवीस यांचे काम महाराष्ट्रभर दिसलेच नसते. विदर्भच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र विकासगंगा अंगणात आल्याचे अनुभवतो आहे.
