ब्रिजमोहन रा. दायमा शिक्षण हक्क कायद्याने २०१० पासून ‘न-नापास धोरण’ आणले; परंतु नापास करायचे नाही म्हणजे परीक्षाच कधी घ्यायच्या नाहीत, असे त्या धोरणालाही अपेक्षित नाहीच. या पार्श्वभूमीवर, दहावीच्या परीक्षा करोनामुळे गेल्या वर्षी अंशत:, तर यंदा पूर्णच रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर तरी ‘मूल्यमापना’ची चर्चा हवीच. अध्ययन, अध्यापन व मूल्यमापन ही शिक्षणातील महत्त्वाची त्रिसूत्री आहे. विद्यार्थी अध्ययन करीत आहे की नाही याकडे पुरेसे लक्ष न देता केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे शिक्षक असोत, अध्यापन सुविधेअभावी शिक्षणातील वेळ, संधी वा रस निघून गेल्याने शिक्षण अर्धवट सोडलेले विद्यार्थी असोत अथवा साचेबद्ध अयोग्य मूल्यमापनाच्या परिणामी एक तर ‘नापास’ शिक्का बसून आत्मविश्वास गमावलेले वा चलनफुगवट्याच्या धर्तीवर ‘गुणफुगवटा’ होऊन अति-आत्मविश्वासी बनलेले ‘परीक्षार्थी’ असोत. ही सारी या त्रिसूत्रीमधील सध्याच्या असमतोलाचीच लक्षणे होत. २०१० मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीमधील सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षा निकालाची पर्वा न करता पुढील वर्गात पदोन्नती दिली जाईल असे ठरले. ‘जे विद्यार्थी परीक्षेत अयशस्वी झाल्यामुळे त्याच वर्गात पुन्हा बसणे त्यांना लज्जास्पद वाटते व ते शालेय शिक्षण अर्धवट सोडतात अशांची संख्या कमी करणे,’ हे या धोरणामागील मुख्य उद्दिष्ट होते. मात्र त्याच वेळी, शिक्षण हक्क कायद्याने सर्वसमावेशक आणि ‘सातत्यपूर्ण मूल्यांकन’ (सीसीई) अनिवार्य केले, ज्यामध्ये शाळांनी विद्यार्थ्यांचे अध्ययन आणि शिक्षण सुधारण्यासाठी सीसीई परीक्षेच्या निकालांचा वापर करणे अपेक्षित होते. विद्यार्थ्यांचे अध्ययन सुधारण्यासाठी एक उपचारात्मक साधन म्हणून ‘सीसीई’चा वापर करायचा होता. जे विद्यार्थी अपेक्षित दर्जा प्राप्त करू शकले नाहीत- पण त्यांना पुढच्या वर्गात ढकलले जाते, अशा विद्यार्थ्यांना वरिष्ठ शिक्षकांकडून ‘समन्वित वैयक्तिक पूरक सेवां’चा भाग म्हणून योग्य उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणे अपेक्षित होते. कालौघात या धोरणाच्या फायद्यांपेक्षा नुकसान जास्त असल्याचे मत बहुतांश घटकांनी व्यक्त केले. केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळ (सीएबीई) बैठकीमध्ये जास्तीत जास्त राज्यांतील शिक्षणमंत्र्यांनी असे मत मांडले की, हे धोरण अल्प मुदतीमध्ये गोष्टी सुलभ करते, मात्र इयत्ता नववी व दहावीच्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी खूप अडचणी निर्माण होतात. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इयत्ता आठवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये ‘नो-डिटेन्शन पॉलिसी’ (न-नापास धोरण) रद्द करण्यास मान्यता दिली. २०१९ मधील कायद्यातील सुधारणांनुसार पाचवी ते आठवी या इयत्तांदरम्यान विद्यार्थी दोनपरीक्षांमध्ये अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना संबंधित वर्गामध्ये पुन्हा बसावे लागेल, तसेच राज्यांना यासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ‘न-नापास धोरणा’चे उद्दिष्ट चांगले होते, मात्र लवचीकतेचा अभाव, अंमलबजावणीतील अपयश यांमुळे ते गुंडाळावे लागले. सध्याच्या कोविडकाळात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना याच धोरणानुसार सरसकट पुढील वर्गात पाठविण्याचा निर्णय घेतला. पण हाच न्याय दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना लावणे उचित ठरत नाही. सीबीएसईच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांना विहित निकषांच्या आधारे पदोन्नती दिली जाणार आहे. सातत्यपूर्ण अंतर्गत मूल्यमापन हा त्याचा आधार असणार आहे. जर एखादा विद्यार्थी त्या गुणांबाबत समाधानी नसेल, तर कोविड परिस्थिती सामान्य झाल्यावर तो पुन्हा परीक्षा देऊ शकेल. मागील वर्षीसुद्धा कोविडमुळे सीबीएसई मंडळाला उर्वरित परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या होत्या. ज्या विद्यार्थ्यांनी दोनपेक्षा कमी विषयांची परीक्षा दिली होती, त्यांना सर्वाधिक गुण देणाऱ्या विषयाची सरासरी आणि ज्यांनी तीन/ तीनपेक्षा जास्त विषयांची परीक्षा दिली होती त्यांना कोणत्याही तीन विषयांत प्राप्त झालेल्या गुणांच्या आधारे गुणदान दिले गेले. तसेच अंतर्गत मूल्यांकन व प्रात्यक्षिक परीक्षांचे त्यांचे गुणदेखील मोजले गेले. गतवर्षी टाळेबंदीमुळे महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाचा दहावीचा केवळ भूगोलाचा पेपर पुढे ढकलला व नंतर रद्द केला गेला. त्या वेळी अभ्यासक्रम पूर्ण झाला होता आणि केवळ अंतिम परीक्षेचा प्रश्न होता. पण यंदा प्रश्न केवळ तेवढाच नाही. ‘सीबीएसई’ परीक्षा मंडळाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या ‘एसएससी’ परीक्षा मंडळात सातत्यपूर्ण अंतर्गत मूल्यमापनावर भर दिला जात नाही, जे केले जाते त्याची व्याप्ती व स्वरूप भिन्न आहे. या संदर्भात, परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयांकडे पाहायला हवे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचे मूल्यमापन म्हणून दहावी-बारावीच्या गुणांकडे पाहिले जाते. बऱ्याच ठिकाणी नोकरीच्या संधींसाठी व्यक्तिगत माहितीमध्ये (‘रिझ्यूमे’मध्ये) हे गुण महत्त्वाचे ठरतात. शालान्त परीक्षेच्या गुणांवर अकरावीच्या विद्याशाखांचे प्रवेश आधारित असतात. ही विद्याशाखांची निवड त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारी ठरते. ‘कोविड बॅचचे विद्यार्थी’ असा नकारात्मक शिक्का बसून भविष्यात त्यांच्या गुणांकडे पाहिले जाऊ नये असे वाटते. अर्थात, केवळ या परीक्षांमधील उत्तम यश म्हणजे आयुष्यातील यश नव्हे; पण तो एक स्वतंत्र विषय आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, पुढील शैक्षणिक वर्षांचे वेळापत्रकसुद्धा बदलणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षाचे शैक्षणिक नियोजन करताना अध्ययन, अध्यापन व मूल्यमापन पद्धतीमध्ये काही बदल करता येतात का हे पाहणे आवश्यक आहे. वर्षभर चालणारे सातत्यपूर्ण अंतर्गत मूल्यमापन, स्वयंअध्ययनाला प्रोत्साहन, शैक्षणिक लवचीकता, स्वायत्तता, मेन्टॉर पद्धत आदी पर्यायांवर विचार केला पाहिजे. ‘राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था/ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआयओएस)’सारखी कार्यप्रणाली असलेल्या संस्थांची संख्या वाढवली पाहिजे. वर्षभर अभ्यासक्रमांना प्रवेश, अभ्यासक्रमांच्या पर्यायांची विस्तृत निवड, ‘ऑन डिमांड परीक्षे’च्या सुविधेसह वर्षभरात परीक्षेच्या अनेक संधी, तसेच श्रेयांक/ क्रेडिट जमा करण्याची सुविधा आदी बाबतींत लवचीकता ही या मुक्त संस्थेची वैशिष्ट्ये आहेत. शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसह व्यावसायिक विषय निवडण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून देता येईल. ‘एनआयओएस’ ही संस्था विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या ठिकाणी आणि स्वत:च्या गतीने शिकण्यासाठी स्वातंत्र्य प्रदान करते. वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी), शिक्षक मूल्यमापित गृहपाठ/ असाइनमेंट्स (टीएमए)द्वारे विद्यार्थ्यांशी संपर्क राखला जातो. माहिती-संदेशवहन तंत्रज्ञान आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे विद्यार्थ्यांना साह््य केले जाते. महाराष्ट्रातील अनेक शाळांनी झूम, टीमसारख्या मोबाइल अॅापद्वारे ऑनलाइन तासिका वर्षभर घेतल्या, व्हॉट्सअॅपपद्वारे नोट्स, पुस्तके वाटप व संवाद केला. महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (एमकेसीएल)ने ‘डीडी सह््याद्री’ वाहिनीवर ‘टिलीमिली’ नावाने नावीन्यपूर्ण, क्रियाकलाप- आधारित आणि तणावमुक्त पद्धतीने काही मालिकांचे प्रसारण पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नि:शुल्क केले होते. जे विद्यार्थी दिलेल्या वेळेत कार्यक्रम पाहू शकत नाहीत त्यांना मोबाइल अॅयपचा पर्याय नाममात्र शुल्कामध्ये दिला होता. आमची शालेय मुले दररोज उत्सुकतेने हे कार्यक्रम पाहात असत. ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)’ने सुरू केलेल्या ‘स्वाध्याय’सारख्या उपक्रमामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना वस्तुनिष्ठ प्रश्नांबाबत माहिती मिळाली, सराव झाला. असे उपक्रम मोलाचे ठरतात. मोबाइल तंत्रज्ञानापासून वंचित असलेला विद्यार्थिवर्गही मोठा आहे. त्यांचा विचार होणेही गरजेचे आहे. पण सरसकट उत्तीर्ण करणे त्यांनाही दीर्घकालीन नुकसानीचे आहे. गणिताच्या सोपे व अवघड अशा दोन पर्यायांप्रमाणे परीक्षेसंबंधी एखादा पर्याय त्यांना दिला जाऊ शकतो. सध्याचे युग बाजारीकरणाचे आहे. ग्राहकाची पचनक्षमता, क्रयशक्ती, मागणीनुसार दुधाचे विविध पर्याय उपलब्ध असतात. तीन हजार रुपये प्रतिलिटर असलेल्या उंटाच्या दुधापासून, शेळी, बकरी, गाढविणीचे आरोग्य मूल्य असलेले दूध तसेच बहुसंख्येने सहज उपलब्ध गायी-म्हशीच्या दुधाचे नाना प्रकार उपलब्ध आहेत. त्यांच्या किमती या त्यांची उपयोगिता, उपलब्धता, दुर्मीळता इत्यादी अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. स्वस्त व सहज उपलब्ध दूध पाहिजे असेल तर त्यामध्ये पाणी मिसळले असल्याची शक्यताच जास्त असते हे व्यावहारिक शहाणपण सांगते. तसेच आधीच पातळ असलेल्या आपल्या शैक्षणिक दुधात किती पाणी टाकावे याची मर्यादा पाळावी लागणारच! लेखक सहयोगी प्राध्यापक व अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे समन्वयक असून शिक्षण संबंधित विषयांवर कार्य व लेखन करतात. ईमेल : brijdayma@gmail.com
