News Flash

उसासाठी ठिबक सिंचनसक्ती नको

पाण्याची टंचाई असतानाही ९६ टक्के जमिनीवरील पिके तहानलेली ठेवून उसाची शेती करणारा महाराष्ट्रासारखा प्रदेश जगाच्या पाठीवर शोधूनही सापडणार नाही.

| March 18, 2015 01:01 am

पाण्याची टंचाई असतानाही ९६ टक्के जमिनीवरील पिके तहानलेली ठेवून उसाची शेती करणारा महाराष्ट्रासारखा प्रदेश जगाच्या पाठीवर शोधूनही सापडणार नाही. तज्ज्ञांनी उसाच्या पिकासाठी अनेक पर्याय सुचवले. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून  राज्य शासनाने उसाच्या शेतीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याचा निर्णय  जाहीर केला आहे. तो व्यवहार्य कसा नाही, हे स्पष्ट करणारा लेख..
सुमारे साडेतीन महिन्यांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन राज्य कारभाराची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतरच्या काळात त्यांनी अनेक निर्णय जाहीर केले. राज्याच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी असे अनेक निर्णय तातडीने घेऊन त्यांची चोख अंमलबजावणी करवून घेणाऱ्या तडफदार नेतृत्वाची नितांत गरज होती. आत्ताच्या मुख्यमंत्र्यांसारखी अभ्यासू आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या प्रस्थापित राजकारणाचा भाग नसणारी व्यक्ती ही गरज पूर्ण करू शकेल, असे वाटते. त्यामुळेच त्यांनी जाहीर केलेल्या एका निर्णयाच्या संदर्भात चर्चा सुरू करण्याचा प्रयास मी करू इच्छितो.
उसाच्या शेतीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अशीच घोषणा केली होती; परंतु नंतर घोडे कोठे अडले हे आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकांना कधीच कळले नाही. या संदर्भातील उपलब्ध असणाऱ्या माहितीनुसार एक हेक्टर उसाच्या शेतीसाठी ठिबक सिंचनाचा संच खरेदी करण्यासाठी एक लाख रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे १० लाख हेक्टर उसाच्या शेतीसाठी १०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. त्याशिवाय या तंत्राचा वापर करायचा झाल्यास प्रत्येक शेताजवळ पाटाने येणारे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी प्रचंड आकाराची शेततळी निर्माण करावी लागतील. म्हणजे त्यासाठी पुन्हा आर्थिक गुंतवणूक आली. तसेच ही व्यवस्था निर्धोकपणे चालू राहण्यासाठी भरवशाचा वीजपुरवठा आवश्यक ठरेल. राज्याची, साखर उद्योगाची आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नसताना या सर्व बाबींची पूर्तता करणे सहजपणे शक्य होणार नाही.
महाराष्ट्रात लागवडीखालील असणाऱ्या जमिनीपैकी ४ टक्केशेतजमिनीवरील उसाची शेती सिंचनासाठी उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यापैकी ७४ टक्के पाणी वापरते ही बाब कृषी मूल्य आयोगाच्या ताज्या अहवालात नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे या पाण्याच्या वापरात आधुनिक तंत्राचा वापर करून कपात केली, तर शेतीच्या विकासासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल हा विचार योग्यच आहे; परंतु आधुनिक तंत्र म्हणजे केवळ ठिबक सिंचनाचे तंत्र नव्हे.
महाराष्ट्रातील एक ज्येष्ठ आणि ख्यातनाम कृषी वैज्ञानिक डॉ. आनंद कर्वे यांनी उसाच्या लागवडीसाठी विकसित केलेली नवीन पद्धत पाण्याची सुमारे २५ टक्के बचत करणारी आहे. या पद्धतीनुसार उसाची लागवड शेतात न करता प्लास्टिकच्या छोटय़ा पिशव्यांमध्ये करून रोपांच्या मुळांची पूर्ण वाढ होईपर्यंत ती तीन महिने तेथेच वाढविल्यास सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाण्यात सुमारे २५ टक्क्यांची बचत होते. तसेच बियाण्यासाठी लागणारा ऊसही कमी लागतो. हे तंत्र वापरून कर्वे यांची आरती ही संस्था फलटण येथे मोठय़ा प्रमाणावर उसाची रोपे तयार करते आणि उसाची शेती करणारे जवळपासचे शेतकरी लागवडीसाठी अशी रोपे आरती संस्थेकडून विकत घेतात. थोडक्यात, ही पद्धत प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या पातळीवर किफायतशीर ठरली आहे. सरकारने उसाच्या शेतीसाठी ही पद्धत अनिवार्य केली, तर भांडवल गुंतवणुकीसाठी एक छदामही खर्च न करता पाण्याच्या बचतीचे उद्दिष्ट लक्षणीय प्रमाणात साध्य करता येईल.
महाराष्ट्रात कोल्हापूर जिल्ह्य़ाचा अपवाद करता इतर ठिकाणी केली जाणारी उसाची शेती ही दुष्काळप्रवण भागात केली जाते. पाण्याची टंचाई असणाऱ्या अशा जिल्ह्य़ांमध्ये पाण्याची राक्षसी गरज असणारे उसाचे पीक घेणे हे सर्वस्वी चूक आहे. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी दत्ता देशमुख आणि देऊस्कर यांच्या समितीने धरणांचे पाणी आठमाही सिंचनासाठी वापरावे, अशी शिफारस केली होती. याचा अर्थ धरणांचे पाणी उसाच्या शेतीसाठी वापरू नये असा होता. त्यानंतरच्या काळातील तज्ज्ञांच्या समित्यांचा हवाला द्यायचा, तर माधवराव चितळे यांनी उसाची शेती पाण्याची विपुलता असणाऱ्या कोकणात आणि पूर्व विदर्भातील तीन जिल्ह्य़ांत स्थलांतरित करावी, असा सल्ला सरकारला दिला होता. असे तज्ज्ञांचे सल्ले गंभीरपणे विचारात घेऊन कृती करण्याची ही वेळ आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि मराठवाडय़ातील उसाची शेती स्थलांतरित केली नाही, तर त्या प्रदेशातील उर्वरित शेती तहानलेलीच राहणार आणि शेती विकासाची प्रक्रिया ठप्पच होणार.
उसाच्या शेतीच्या संदर्भात जागतिक पातळीवरील स्थितीचा आढावा घेतला, तर उत्तर ब्राझीलमध्ये बारमाही पाऊस पडतो. मॉरिशसमध्ये ऊस पिकवितात त्या भागात वर्षांतील सहा महिन्यांत सरासरी १५०० मिलिमीटर पाऊस पडतो. पावसाच्या संदर्भात क्यूबा देशातील स्थिती यापेक्षा फारशी वेगळी नाही. पाण्याची टंचाई असणाऱ्या प्रदेशात ९६ टक्के जमिनीवरील पिके तहानलेली ठेवून उसाची शेती करणारा महाराष्ट्रासारखा प्रदेश जगाच्या पाठीवर शोधूनही सापडणार नाही. हे वास्तव लक्षात घेऊन सरकारने राज्यातील दुष्काळप्रवण भागातील उसाच्या शेतीला आवर घालण्याचे काम सुरू केले, तर ती गोष्ट महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राच्या विकासाच्या प्रक्रियेतील एक मोठा अडथळा दूर करणारी ठरेल.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालात कडधान्ये, तेलबिया, कापूस इत्यादी सर्व पिकांच्या उत्पादनात आणि उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा सर्रास वापर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच अशा तंत्राच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना असे संच खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे, अशी शिफारस सदर समितीने केली आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड भार पडेल हा मुद्दा क्षणभर बाजूला सारला आणि शेती उत्पादनात व उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी अशा तंत्राचा वापर अनिवार्य ठरतो काय या अनुषंगाने विचार केल्यास तो तसा ठरत नाही अशा निष्कर्षांप्रत आपण येतो. उदाहरणार्थ पाण्याची तीव्र टंचाई असणाऱ्या राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार, कडवंची अशा गावांमध्ये सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा वापर न करताही पाऊस कमी-जास्त पडण्यामुळे शेती उत्पादनात होणारे चढउतार कमी करण्यात आणि शेती उत्पादकता वाढविण्यात तेथील शेतकऱ्यांनी यश संपादन केल्याचे निदर्शनास येते. तसेच वाघाड या नाशिक शहराजवळील मध्यम सिंचन प्रकल्पाचा लाभ घेणाऱ्या २२ गावांत भुसार पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा वापर न करता तेथील हजारो हेक्टर शेती सदाबहार झालेली दिसते. थोडक्यात कल्पक पद्धत वापरून शेतकरी पाण्याची काटकसर करू शकतात. सर्वसाधारणपणे खरिपाच्या हंगामात दोन पावसांमधील अंतर प्रमाणाबाहेर वाढते तेव्हा भुसार पिकांना ७५ मिलिमीटर सिंचनाची जोड मिळणे गरजेचे ठरते. संपूर्ण खरिपाच्या हंगामात अशी गरज साधारणपणे एकदा येते. अगदी रब्बी हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या भुसार पिकांसाठी पाण्याच्या दोन पाळ्या पुरतात. अशा परिस्थितीत सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा वापर करून पाणी कितीसे वाचणार? प्लास्टिक उद्योगाला चालना देणे हे आपले उद्दिष्ट नसेल, तर ऊठसूट सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा वापर करण्याची खरोखरच गरज नाही.
ठिबक वा तुषार सिंचन तंत्राचा वापर प्रामुख्याने उद्यान विभागासाठी करणे योग्य ठरते, कारण द्राक्षे, डाळिंबे, मोसंबी अशा बागांना बाराही महिने पाणी पुरवावे लागते. त्यामुळे अशा बागांसाठी ठिबक सिंचन तंत्राचा वापर केल्यास पाण्याच्या वापरामध्ये लक्षणीय बचत होते. म्हणूनच अशा फळबागा, फुलबागा व भाजीपाल्याच्या मळ्यांसाठी शेतकरी सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा वापर करतात.
रमेश पाध्ये
लेखक  महाराष्ट्रातील अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल
 padhyeramesh27@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 18, 2015 1:01 am

Web Title: do not force the drip irrigation for sugarcane
Next Stories
1 पाण्याच्या ‘मूलभूत हक्का’चा संघर्ष
2 गोवंश हत्याबंदी कायदा कशासाठी?
3 गोवंश हत्याबंदी कायद्याचे स्वागत असो!
Just Now!
X