सुहास कोल्हेकर देशाचे शिक्षण धोरण हे जनतेच्या जीवनावर आणि समाजातील विविध घटकांमधील सामाजिक नात्यांवर परिणाम करत असते. त्या दृष्टीने नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाकडे पाहिल्यास काय दिसते, याची चर्चा करणारे हे टिपण.. कोविड-१९ च्या महामारीमुळे टाळेबंदीमध्ये सर्व जण बंदिस्त असताना, एका कॅबिनेट बैठकीत काहीही चर्चा न करता केवळ सात मिनिटांत नवे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’ संमत करणे आता आश्चर्यकारक नसले, तरी ते लोकशाहीशी सुसंगत नाही हे निश्चित. असे करण्यामागे काय काय गूढ आहे, ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू या. देशाचे शिक्षण धोरण हे सर्व जनतेच्या आयुष्यावर आणि समाजातील विविध घटकांमधील सामाजिक नात्यांवर परिणाम करत असते. डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने २०१८ साली राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा अहवाल मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांना सादर केला होता. तो त्यांनी ३१ मे २०१९ रोजी स्वीकारल्याचा सरकारी संकेतस्थळावर उल्लेख आहे. हा ४८० पानांचा अहवाल मोदी सरकारने दुसऱ्यांदा सत्तेत येताच स्वीकारून ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुदा, २०१९’ म्हणून जाहीर केला. त्यात प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शिक्षण हा राष्ट्रीय अजेण्डा आहे आणि आपली मुले व युवक यांचे भविष्य बदलवू शकणारे महत्त्वाचे साधन आहे. या मसुद्याला प्रतिसाद देताना, जे मुख्य आक्षेप घेतले गेलेत ते असे : (१) या मसुद्यात मोठय़ा प्रमाणात शिक्षण व्यवस्थेच्या केंद्रीकरण आणि व्यापारीकरणावर भर आहे. (२) तसेच भारतीय सांस्कृतिक वसा म्हणून फक्त एकाच धर्माच्या व त्यातल्याही फक्त केवळ वैदिक परंपरेचा उल्लेख केलेला आहे. (३) २०१९ चा हा मसुदा फक्त इंग्रजी व हिंदी या दोनच भाषांमध्ये असल्यामुळे त्यावर व्यापक चर्चा विविध राज्यांमध्ये घडून येण्यासाठी त्याचे विविध भाषांत भाषांतर करून प्रतिक्रिया मागविण्यात याव्यात. (मग या मसुद्याचा साधारण ६० पानी सारांश केवळ २२ भाषांत संकेतस्थळावर देण्यात आला.) हा सर्व घटनाक्रम यासाठी महत्त्वाचा आहे की, ऐन टाळेबंदीत २९ जुलै २०२० रोजी या मसुद्यास घाईगडबडीने मान्यता देऊन त्याचा ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’ म्हणून डांगोरा पिटत जो दस्तावेज देशावर लादण्यात आला, त्यावर चर्चेसाठी पुरेसा अवकाशच दिला गेलेला नाही. हा नवा दस्तावेज ६६ पृष्ठांचा आहे व यात ऑनलाइन शिक्षणावर एक संपूर्ण प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. आधी ज्या मसुद्यावर चर्चा झाली होती, त्या दस्तावेजात हे प्रकरण नव्हते. टी.एस.आर. सुब्रमनियन समिती (२०१५) आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या ‘सम इनपुट्स फॉर ड्राफ्ट एनईपी २०१६’पासून प्रलंबित असलेले हे धोरण कोविड-टाळेबंदीच्या काळात घाईने संमत करण्याचा आणि ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’चा काही संबंध आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात प्राधान्याने ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’वर सविस्तर चर्चा घडविण्यास पुरेसा वेळ दिला जावा. म्हणजे धोरणमंजुरीची लोकशाही प्रक्रिया पाळली जाईल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ‘शिक्षण हक्क कायदा, २००९’नुसार (त्याच्या सर्व मर्यादांसह) शिक्षणाचा हक्क हा सांविधानिक हक्क आहे. मात्र नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षण हा सांविधानिक हक्क आहे आणि तो पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असा स्पष्ट उल्लेख नाही. ‘पूर्वीची धोरणे’ या संबंधातील पान चारवर अक्षरश: चार ओळींत शिक्षण हक्क कायद्याचा उल्लेख आहे. त्यात शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण ही सरकारची जबाबदारी मानलेली दिसत नाही. एकंदर संपूर्ण धोरण हे मोठय़ा प्रमाणात ‘कॉर्पोरेटीकरणा’ची दिशा दाखविते. संविधानात अतिशय विचारपूर्वक समावेश केलेल्या ‘आरक्षण’ या शब्दालाही धोरणात स्थान नाही. त्यामुळे ज्यांना शुल्क परवडेल तेच शिक्षणापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता अधिक. तिसरी- फार प्रकर्षांने जाणवणारी गोष्ट अशी की, काही ठिकाणी सांविधानिक मूल्यांचा उल्लेख आहे, मात्र त्यात ‘धर्मनिरपेक्षता’ या मूल्याचा अंतर्भाव नाही. त्याच यादीत स्वच्छता, ज्येष्ठांचा आदर, सेवा, निष्काम कर्म, शांती, त्याग हे शब्द मात्र वाचायला मिळतात. या धोरणाचे वैशिष्टय़ म्हणून त्यात ‘कौशल्यांवर भर’ दिल्याचा सतत उल्लेख होतो. पण त्यात शिक्षणतज्ज्ञ जीन पियाजे म्हणतात त्या अर्थाने बौद्धिक विकासाला पूरक असा कौशल्यांबद्दलचा विचार नाही किंवा श्रमशक्तीच्या सन्मानाचाही विचार दिसत नाही. ‘फन क्लास’मध्ये सुतारकाम, कुंभारकाम अशा विशिष्ट कौशल्यांचा समावेश आहे. प्रा. अनिल सद्गोपाल, प्रा. मधुप्रसाद अशा ‘ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टु एज्युकेशन’ या संघटनेशी संलग्न सर्व अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, निम्न आर्थिक-सामाजिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर ढकलण्याच्या विविध मार्गाचा या धोरणात समावेश केलेला आहे. साधारण वय वर्षे दहा- जेव्हा मूल अमूर्त विचार करण्यास सुरुवात करते, तेव्हापासूनच त्याला कौशल्य विकासाच्या नावाने परिवारातील आर्थिक अडचणीच्या वेळी बालमजुरीकडे वळवले जाण्याचा धोका वाढतो. इयत्ता बारावीच्या परीक्षा एकाच स्तरावर असाव्यात, अन्यथा निम्न आर्थिक-सामाजिक स्तरातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. किमान शालेय स्तरावर शिक्षण विद्यार्थिकेंद्री असणे महत्त्वाचे असते. मात्र हे धोरण शिक्षककेंद्री आहे, असा स्पष्ट उल्लेख त्यात आहे. हे जर खरे मानायचे, तर काही राज्यांमध्ये धोरणावर टीका केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असे शिक्षकांना धमकाविण्याची गरज प्रशासनाला का वाटते? मुलांची वाढ व विकासाबद्दल उत्तम पोषण मिळणे व ताणतणाव नसणे हे आवश्यक असल्याचे वैज्ञानिक सत्य सर्वमान्य असताना, ‘गिफ्टेड स्टुडंट्स’ या कालबाह्य़ व जात-वर्ग भेदाला पोषक संकल्पनेचा या धोरणातील उल्लेख अत्यंत क्लेशदायक व निषेधार्ह आहे. या धोरणात म्हटले आहे : सध्या शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्य सरकारच्या सामायिक यादीत आहे, तो फक्त केंद्राकडे देण्यात यावा. यासाठी आवश्यक दुरुस्त्या संविधानात करण्यात याव्यात.. परंतु ही मागणी म्हणजे संविधानावर प्रत्यक्ष घाला घालणे आहे. असा बदल एकाधिकारशाहीचा मार्ग मोकळा करणारा ठरेल. वैविध्याचा सन्मान करणारी देशातील संघराज्याची संकल्पना व रचना मोडीत निघणे कधीही घातकच! त्यामुळे या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा फेरविचार व्हावा. (लेखिका ‘ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टु एज्युकेशन’ या मंचाच्या सक्रीय सदस्य आहेत.) kolhekar.suhas@gmail.com
