|| सुनील दिघे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचे अलीकडेच निधन झाले. त्यांची न्यायिक क्षेत्रातील कारकीर्द आणि निवृत्तीपश्चात लोकचळवळींचे मार्गदर्शक म्हणून त्यांनी बजावलेली भूमिका यांचे स्मरण करणारा लेख.. भारतात काही सम्राटांनी छोटय़ा, पण लोकांच्या हितासाठी चांगल्या गोष्टी केल्या. जशा जहांगीराने सामान्य प्रजेकरिता राजवाडय़ाचे एक दार विशिष्ट दिवशी उघडे ठेवले. कशासाठी? तर त्यांच्या रोजच्या समस्या ऐकण्यासाठी, त्यांच्यावर अन्याय होत असल्यास दूर करण्यासाठी, आपल्या साम्राज्यातील अधिकाऱ्यांचा प्रजेवरचा जुलूम थांबवण्यासाठी व अत्याचाऱ्यांना शिक्षा करण्यासाठी. त्या दाराला लागून एक मोठी घंटा बांधली होती. त्याच्या घंटानादाने जहांगीर लवकर उठून कामाला लागे, प्रजेचे प्रश्न ऐकत असे, जमेल तसे सोडवत असे. तोच सामान्य लोकांना, गरिबांना आधार होता. अत्याचारी अधिकाऱ्यांवर तो एक वचक होता. भारतात ही परंपरा/प्रथा आता आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनी जोपासली होती. काही वेळा परिणामकारक होती, तर केव्हा नव्हती. सध्याच्या बदलत्या काळात त्यास आता काही महत्त्व राहिले नाही. न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत सर्वोच्च न्यायालयातून १९९५ मध्ये निवृत्त झाले, तेव्हा विविध पदांवरून कार्यकाल संपल्यानंतर चार वर्षांनी त्यांच्याकडे महाराष्ट्रातील अनेक गावांमधून कर्जबाजारी शेतकरी-मजूर, अनेक साधी माणसे आपले हक्क मिळवण्यासाठी, कामगार युनियनचे प्रश्न सोडवण्यासाठी व लढय़ाचे मार्ग शोधण्यासाठी, काही तरी कायदेशीर मार्ग व लढय़ाची दिशा पक्की करण्यासाठी येत असत. मुंबईत गिरगावातील प्रभु सेमिनरी हायस्कूलमध्ये पी. बी. सावंत यांचे शालेय शिक्षण झाले. पुढे नोकरी करता करता त्यांनी सिद्धार्थ महाविद्यालयातून कायद्याचे शिक्षण पुरे केले. त्यांचा अर्थशास्त्राचा अभ्यासही उत्तम होता. त्या काळी आपल्याकडे इंग्रजी पद्धतीने शिक्षित उच्चवर्णीय, श्रीमंत वर्गातील वकिलांचा या व्यवसायात भरणा अधिक होता. चळवळीतील तरुण वर्गाला या व्यवसायात सहजी प्रवेश करणे शक्य होत नसे. सर्वसाधारण पार्श्वभूमी मुळे तसेच विविध कामगार युनियनमध्ये व शेतकरी कामकरी पक्षात कार्यकर्ता म्हणून काही काळ कार्यरत राहिल्याने, सावंत यांना न्यायालयातील नेमणुकीत सुरुवातीला अडचणींचा सामना करावा लागला होता. अर्थात, वयाच्या ४२व्या वर्षी- १९७३च्या मार्चमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. त्या वेळी त्यांचे अनेक न्यायालयीन निकाल ‘टर्निग पॉइंट’ ठरले. उदाहरणार्थ, भा.दं.वि. कायद्यातील कलम ३०९ प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्येचा प्रयत्न केला तर तो गुन्हा ठरत असे व काही वेळा मोठी शिक्षा होत असे. ते त्यांनी त्यांच्या निकालात रद्दबातल ठरवले. मुंबईच्या सांताक्रूझ विमानतळावर १९८२ मध्ये जो भयानक विमान अपघात झाला त्याच्या चौकशीसाठी मुख्यत: त्यांची निवड झाली. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची नेमणूक १९८९ मध्ये झाली; पण या नेमणुकीच्या वेळीही त्यांना असंख्य अडथळ्यांना सामोरे जावे लागलेच. सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक झाल्यानंतर त्यांचा अत्यंत महत्त्वाचा निवाडा म्हणजे इंद्रा साहनी वि. भारतीय संघराज्य, अर्थात मंडल आयोग खटल्याचा. आतापर्यंत दुर्लक्षित असणाऱ्या तळागाळातील गरीब, उपेक्षित वर्गाला शासकीय, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीसाठी संधी या निर्णयानंतर उपलब्ध झाली. विविध जातींसाठी आरक्षण व त्याचे नियम (रोस्टर) मिळू लागले. नोकरीत बढतीची संधी प्राप्त झाली. न्या. सावंत यांनी कारकीर्दीत अतिमहत्त्वाचे जे निर्णय दिले होते, त्यांत टीव्हीच्या प्रक्षेपणाचे हक्क तसेच दूरदर्शनवर क्रिकेटचे सामने पाहणाऱ्या प्रेक्षकांचे अधिकार यांविषयीच्या न्यायिक विवेचनाचा समावेश करता येईल. २००२च्या गुजरातमधील दंगलीमध्ये हजारो अल्पसंख्याकांना वेचून वेचून मारले गेले होते. त्या वेळी कोणताही ‘राजधर्म’ त्या वेळच्या गुजरात सरकारने पाळलेला नव्हता. याबाबत लोकलवादाची स्थापना झाली होती, त्यातील न्या. कृष्णा अय्यर, न्या. सुरेश आणि न्या. सावंत यांनी दिलेला निरपेक्ष अहवाल गाजला होता. जागतिकीकरणाचे शेतीपासून इतर उद्योगधंद्यांवर झालेल्या परिणामांची चर्चा करण्यासाठी आम्हा काही वकील मंडळींच्या २००४ नंतर पुण्यात त्यांच्याशी सतत भेटीगाठी होत असत. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवला, जेव्हा रिलायन्स उद्योग समूहाला केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने उदारपणे जमिनीचे वाटप केले तेव्हा. या विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी सुमारे दहा हजार हेक्टर जमीन पेण, पनवेल आणि उरणमधील ४५ गावांतून संपादित केली जाणार होती. ही सर्व शेतीखालची जमीन होती. त्यामुळे या भूसंपादनाविरोधात जोरदार आंदोलन उभे राहिले. त्याचा कायदेशीर सल्लागार म्हणून मला न्या. सावंतांनी अचूक व काटेकोर मार्गदर्शन केले होते. याच्याशी संबंधित प्रत्येक मुद्दय़ाबद्दल ते सविस्तर चर्चा करत आणि मार्ग दाखवत. याप्रकरणी रिलायन्स समूहाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, पण तेथील आदेशाप्रमाणे त्यास पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात यावे लागले. अखेर दहा हजार हेक्टर्सपैकी सहा हजार हेक्टर्स जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळाली. कॉर्पोरेट कंपनीच्या विरोधातली महाराष्ट्रातली ही स्वातंत्र्योत्तर काळातली कदाचित पहिली मोठी यशस्वी लढाई असावी. या साऱ्यात न्या. सावंत यांची साथ आम्हाला प्रत्येक टप्प्यावर लाभली. ते आमच्याबरोबर सुमारे १०० गावांतील प्रत्येक जाहीर सभेला हजर असत आणि उत्स्फूर्तपणे भाषण करीत. परिस्थितीप्रमाणे लढय़ाची चाल व दिशा ठरवण्यासाठी चर्चेनंतर मदत करत, हे विशेष. केवळ हाच प्रश्न नव्हे, तर २००० ते २०१० या दशकभरात त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्तीनंतर महाराष्ट्रातील प्रत्येक महत्त्वाच्या लढय़ात ते अग्रभागी होते. कोणत्याही कायदेशीर लढय़ासाठी कोणीही आले तरी बारकाईने वस्तुस्थिती समजून घेऊन कायदेशीर पावले उचलण्यासाठी मार्गदर्शन करीत. मात्र कोणत्याही प्रकारच्या लढय़ात त्यांनी कधीही हिंसेचे समर्थन केले नाही व उत्तेजन दिले नाही. जागतिकीकरणाच्या काळात नव्याने निर्माण झालेले प्रश्न कायदेशीररीत्या सोडवण्यासाठी त्यांची भारतीय संविधानावरची पकड, त्यातील तरतुदी, बारीक खाचाखोचा, कायद्याच्या मर्यादा व त्यांचा अचूक वापर कसा करावा याची जाण अनेकांना मार्गदर्शक ठरली. महाराष्ट्रातील कर्जमुक्तीचा लढा देणारे शेतकरी, कापूस उत्पादक शेतकरी, कोकणातील एन्रॉन प्रकल्पग्रस्त यांच्या बाजूने ते उभे राहिले. बारामतीजवळच्या ज्युबिलंट ऑरगॅनोसीस या प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कंपनीविरोधात वा डाऊ केमिकलविरोधातील लढा असो किंवा चाकणच्या शेतजमिनी वाचवण्याचा लढा असो; या सर्व लढय़ांत प्रमुख मार्गदर्शक न्या. सावंत हेच होते. सारांश, आजदेखील हेच सत्य दिसते की, कृषी कायद्यांच्या नावाखाली देशाच्या शेतजमिनीचे खासगीकरण करत त्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या पदरात टाकण्याचा छुपा प्रयत्न सुरू आहे. न्या. पी. बी. सावंत यांनी कटाक्षाने या सर्व बाबींना कायदेशीररीत्या विरोध केला होता. त्याविरोधातील लोकलढय़ांना मार्गदर्शन केले होते. ‘जहांगीरच्या घंटे’चे महत्त्व त्यांनी जाणले होते. (लेखक ज्येष्ठ अधिवक्ता आहेत.) snl_dighe@yahoo.co.in
