मला फक्त ५० दिवस द्या, अशी पंतप्रधान मोदींनी साद घातल्यानंतर लोकांनी त्यावरही विश्वास ठेवला. मोदीच देश बदलू शकतात हा भाबडा आशावाद त्यामागे असावा. या साऱ्यातून लोकशाही राजकारणाची दिशाच बदलू पाहात आहे, हेही कुणाच्या ध्यानात येत नाही.. मोदी सरकारसमोरील सर्व आव्हाने संपली. आता काळा पैसा शोधून काढणे हाच एकमेव प्रश्न उरला आहे अशा थाटात निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतला गेला. आता ५० दिवस उलटले तरी या निर्णयामुळे लोकांना होणारा त्रास कमी झालेला नाही. राजीव गांधी यांच्या काळात घटनादुरुस्ती करून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी पावले उचलली गेली. आता नेमके याच्या उलट सुरू आहे. इथे शंका किंवा आक्षेप काळ्या पशावरील करवाईवर किंवा कुणाच्याही देशप्रेमावर नसून, त्याच्या आधारावर केवळ आपणच या देशाचे एकमेव तारणहार असल्याचे प्रदर्शन मांडण्यावर तो आहे, हे सुजाण वाचकांनी समजून घ्यावं. बरं, सध्या प्रमाणिकपणाचं भरतं आलेल्या आम्हा देशवासीयांना असलेली पोटदुखी नेमकी कसली आहे? मोदीजींनी ‘काळ्या पशाविरोधातील लढय़ात सहभागी होण्यासाठी’ दिलेल्या भावनिक हाकेला आज समाजाच्या सर्व स्तरावर यशस्वी प्रतिसाद लाभताना दिसण्यामागे ‘असूया’ हे आणखी एक कारण असू शकते. त्यामुळेच ज्याच्याकडे काळा पसा आहे, ते लोक आम्हाला देशद्रोही वाटताहेत. अन्यथा, एरवी १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या दिवशीच जागृत होणारा आमचा देशप्रेमाचा ज्वर, आता तब्बल चार आठवडे उलटूनही ओसरेनासा झाला नसता. म्हणूनच, आपल्यापकी प्रत्येकाने स्वत:ला विचारले पाहिजे की, जर तशीच संधी मिळाली असती, तर मीही अशा प्रकारची काळी माया संचित केली नसती का? ते काळे धन आम्ही कमवू शकलो नाही किंवा काही ठरावीक वर्गालाच तसे करण्याची संधी मिळाली, या असूयेपोटी तर आमची ही पोटदुखी नाही ना? आणि, आता तो पसा नष्ट होत असल्याच्या अतीव आनंदामुळे तर आमचे हे देशप्रेम उफाळून आलेले नाही ना? आपल्यातल्या प्रत्येकाने अत्यंत प्रामाणिकपणे स्वत:ला हे विचारले पाहिजे. आमचे देशप्रेम किंवा काळ्या धनाविषयीचा आपला संताप जर अशा प्रकारच्या चुकीच्या भावनेवर आधारलेला असेल तर ते मात्र या देशासाठी मोठेच चिंतेचे कारण ठरू शकते. कारण, मूल्यांचा ऱ्हास इतपत होणे हेच मुळी देशविघातक ठरू शकते. आपल्यातल्या या नतिक उणिवेच्या आधारावर स्वत:च्या आकांक्षांचे इमले उभे करण्याचे मनसुबे बाळगणाऱ्यांच्या मागे मेंढरांप्रमाणे न जाता सारासारविवेकाने, विचाराने पािठब्याची दिशा ठरवल्यानेच, एक देशभक्त नागरिक म्हणून आपण या देशाला योग्य ती दिशा देऊ शकतो. जोवर खऱ्याखुऱ्या देशप्रेमाची भावना आपण आपल्यामध्ये रुजवत नाही आणि आपणच नियुक्त केलेल्या नेत्याला/ सरकारला दिलेल्या संधीचा जाब विचारण्याची नतिक कुवत स्वत:त निर्माण करत नाही, तोवर काळ्या पशाची निर्मिती किंवा त्याचा वापर रोखणे शक्य नाही. अधोरेखित करण्यासारखे अजून एक वैशिष्टय़ म्हणजे, आपण भारतीय लोक कोणत्याही परिस्थितीला लगेच सरावून जातो. आजूबाजूला घडणारे बलात्कार, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, सीमेवरच्या सनिकांच्या रोजच शहीद होण्याच्या बातम्या आणि आता या अचानक जाहीर केल्या गेलेल्या चलनबंदीमुळे होणारे आपले हाल, प्राण गमावणारे लोक, गरिबांचे आक्रोश.. हे सारंच आपल्या लगेच अंगवळणी पडतं. परिस्थिती निवळली असल्याचे सांगून, आपण सावरलो असल्याचं सरकारतर्फे भासवलं जात आहे. परंतु, ‘आपण सावरलो नसून सरावलो आहोत’. आणि, या अनागोंदीतही आपल्या सावरण्यामागे आहे तो काळ्या पशाच्या नष्ट होण्यासोबतच आपले जीवन सुसह्य़ होण्याचा ‘भाबडा आशावाद!’ आणि, या आशावादामागे आहे ते मोदीसाहेबांचे ‘भावनिक आवाहन!’ वाक्चातुर्याने संमोहित करण्यात आपल्या ‘प्रधान सेवकांचा’ हात धरू शकेल असा नेता सांप्रतकाळी देशातच नव्हे तर जगभरात कोणी दिसत नाही. भावनांनी ओसंडून वाहणाऱ्या त्यांच्या भाषणांनी देशातील बाहुतांश जनता संमोहित झालेली पाहावयास मिळतेय. आणि याला कारणीभूत जसा आपला भाबडा आशावाद आहे, तसाच गेल्या अनेक वर्षांतले आपले ‘राज्यकत्रे’ हाही त्यामागे अजून एक महत्त्वाचा घटक आहे. अबोल, भावनारहित मख्ख चेहऱ्यांपुढे, आताचे हे लोकांमध्ये सहज मिसळून जाणारे, त्यांच्या भावना जाणून त्याला शब्दरूप देणारे, किंबहुना लोकांचीच भाषा बोलणारे नेतृत्व ठळकपणे उठून दिसणारे आहे. लोकांच्या भावना लोकांच्याच शब्दात व्यक्त करून थेट काळजात हात घालण्याची मोदीजींची वक्तृत्वशैली अफलातूनच आहे. त्यांच्या लोकाधाराचं हे प्रमुख कारण असू शकतं. इंदिरा गांधींनंतर (काही प्रमाणात राजीवजींचा अपवाद वगळता.) अलीकडच्या काळात प्रथमच आणि त्यातल्या त्यात पंचविशी-पस्तिशीच्या आसपास असणाऱ्या तरुणाईसाठी ‘हे काही तरी वेगळं’ असं असल्यामुळे, त्यांना ते भावलेलं आहे. इंदिरा गांधी-राजीव गांधींनंतर देशाच्या राजकीय पटलावर एका प्रभावी राजकारण्याची रिक्त झालेली जागा तर मोदीजींनी भरून काढलीच, पण, स्वत:वर अधिराज्य गाजवू देण्याची गर्दीची भावनिक आवश्यकताही त्यांनी अत्यंत कुशलतेने पूर्ण केलेली दिसतेय. त्यामुळेच, लोकांचा भावनिक पािठबा आज मोदींच्या म्हणजेच पर्यायाने भाजपच्या बाजूने आहे. इथे अजून एक मुद्दा मांडावासा वाटतो. सर्वाना सध्या काळा पसा हा आणि ‘हाच एकमेव’ विषय महत्त्वाचा वाटू लागण्यामागे काँग्रेसचा नाकत्रेपणाही आहेच. स्वत:च खणलेल्या खड्डय़ात पडून दात तुटल्याप्रमाणे सध्या काँग्रेसची स्थिती झालेली असल्याने, त्याचा फायदा उचलण्यात, अंगभूत नेतृत्व गुणांमुळे मोदीजी कमालीचे यशस्वी ठरल्याचं चित्र आज सर्वत्र पाहायला मिळतंय. आज भाजप बलशाली झाल्याचं जे काही वातावरण दिसतंय, त्यात त्याचं स्वत:चं कर्तृत्व किती हा एक अभ्यासाचा वेगळा विषय होऊ शकतो. मात्र, काँग्रेसकडे असलेल्या उणिवा आणि नेतृत्वाचा अभाव हे भाजपचं बलस्थान नक्कीच म्हणता येईल (सत्तेत असताना धोरणलकव्यामुळे अडगळीत पडलेल्या काँग्रेसच्या कार्यक्रमांवरची धूळ भाजपने झटकली व त्यातल्या बऱ्याचशा योजना नव्या वेष्टनात सादर केल्या. तर, कदाचित सवंग लोकप्रियतेतून घेतल्या गेलेल्या निश्चलनीकरणाचे आपण वापरलेले हे धक्कातंत्र बूमरँग होऊन आपल्यावरच उलटतंय हे मोदीजींच्या काही दिवसांतच लक्षात यायला लागलं असावं. पण, ‘गिरे तो भी टांग ऊपर..’ या उक्तीप्रमाणे ते आपला निर्णय तसाच पुढे दामटत राहिलेत, हे चलनबंदीच्या/ चलनशुद्धीच्या रोज जाहीर होत गेलेल्या नवनवीन पद्धतींवरून लक्षात येतेच आहे. संसदेला टाळण्याच्या वेगवेगळ्या क्ऌप्त्या लढवत राहून, या पवित्र संसदीय परंपरेचा आणि पर्यायाने देशातील जनतेचा अपमान ते करतच राहिले. ज्या पद्धतीने अचानकपणे(!) पाऊल उचललं गेलं, ते नक्कीच आक्षेपार्ह ठरू शकतं. जगभरात आपल्याहूनही कैक पटींनी प्रगत असलेल्या देशांमध्ये अजूनही १०० टक्के रोकडरहित अर्थव्यवहार होत नसताना, त्याकडे आपण एक स्वप्न म्हणून गंभीरपणे पाहणे ठीक आहे. एक वेळ तसा आग्रहही समजण्यासारखा आहे. मात्र, ते इतक्या घाईगडबडीत साध्य केले जाऊ शकते का? आपल्या पुरोगामी मुख्यमंत्र्यांनी तर, येत्या केवळ तीनच महिन्यांत महाराष्ट्राला १०० टक्के रोकडरहित करण्याचा संकल्प सोडला आहे. आता याला वल्गना नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे? ज्या राज्याच्या कित्येक भागांत अजूनही मूलभूत सुविधांपासून लोक वंचित आहेत, तिथे हे कसे साध्य व्हावे? एक सुंदर, गोंडस कल्पना किंवा मनोराज्य म्हणून, ते बरे वाटते. परंतु, काय करणार? अशी दिवास्वप्न पाहण्याचाच काळ सध्या चालू असल्याने, त्याला आपले मुख्यमंत्री तरी अपवाद कसे ठरावेत? गेले ५० दिवस प्रचंड प्रमाणावर होत असलेली गरसोय सहन करण्यामागे जशी जनतेची ‘देशप्रेमाची उदात्त भावना’ हे कारण आहे, तसेच त्याचे श्रेय मोदीजींच्या वक्तृत्व कलेलाही द्यावं लागेल. मोदीजी हे राजकारणी आणि प्रभावी वक्ता तर आहेतच, पण त्यांच्या नावापुढे वाक्चतुर, थोर मानसशात्रज्ञ, व्यवस्थापन कुशल (मॅनेजमेंट गुरू), कुशल संघटक, संमोहनशास्त्र पारंगत इत्यादी अनेक विश्लेषणं लावली तरी ती सार्थच ठरतील. त्यांच्या बिरुदावलीची यादी अजूनही बरीच लांबलचक होऊ शकते. शतकातील प्रभावी व्यक्तींच्या यादीत तर त्यांनी कधीच स्थान पटकावले आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या मनातलं ओळखून त्यांच्या हृदयाला हात घालणारी भाषा वापरून बोलण्याची त्यांची हातोटी तर वादातीत आहे. आपल्या वाक्चातुर्याने ते सभा तर जिंकतातच, परंतु त्याचं मतात परिवर्तन होतानाही आपण अनुभवतो आहोत. तांत्रिकदृष्टय़ा ते सक्षम नसतीलही कदाचित. परंतु, भावनिक राजकारणात त्यांच्या जवळपास फिरकू शकेल अशा क्षमतेची एकही व्यक्ती आज देशाच्या राजकारणात दिसत नाही. आणि म्हणूनच सर्वत्र सुरू असलेला त्यांचा एकछत्री अंमल या देशाच्या संसदीय लोकशाही राजकारणाची दिशाच बदलू पाहतोय, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये. राजीव गांधींच्या काळात सत्ता विकेंद्रीकरणाचा पाया रचला गेला. दिल्लीपासून ते देशातल्या गावागावांमध्ये सर्वसामान्य लोकांना प्रवाहात आणून सत्तास्थाने निर्माण केली गेली. मात्र अलीकडच्या काळात आपल्या लोकशाहीची वाटचाल बरोबर उलट दिशेने चालू झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ घातली आहे की काय, याचा आम्हा समस्त देशवासीयांना गांभीर्याने विचार करावा लागेल. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेल्या लोकांच्या या संसदीय लोकशाहीच्या क्षितिजावर एकाधिकारशाहीचा उदय होऊ पाहतोय की काय, अशी (कु)शंका मनात येऊन अस्वस्थ व्हायला होतं. म्हणूनच, म्हातारी मेल्याचं दु:खही वाटय़ाला येऊ नये व काळही सोकावू नये याची जबाबदारी प्रत्येक भारतीयाची आहे.. [समाप्त]
