राजेंद्र जाधव सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांत इतर अनेक मुद्दय़ांवर वाद होत असले, तरी- ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे’ या मुद्दय़ावर मात्र ते वेगळी बाजू घेताना दिसत नाहीत. मतभेद असतात ते सरसकट कर्जमाफी करायची अथवा कुठल्या पद्धतीने सातबारा कोरा करायचा, यावर. परंतु वारंवार कर्जमाफीची मागणी करताना यापूर्वी करण्यात आलेल्या कर्जमाफीचे फलित काय, याकडेही पाहायला हवे.. शेतकऱ्यांचा उद्धार केवळ कर्जमाफीतून होऊ शकतो, यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे एकमत आहे. अन्यथा सर्वच मुद्दय़ांवर ते भांडत असतात. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे, या मुद्दय़ावर मात्र ते वेगळी बाजू घेताना दिसत नाहीत. मतभेद असतात ते सरसकट कर्जमाफी करायची अथवा कुठल्या पद्धतीने सातबारा कोरा करायचा, यावर. मात्र वारंवार कर्जमाफीची मागणी करताना यापूर्वी करण्यात आलेल्या कर्जमाफीचे फलित काय, याकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या पाश्र्वभूमीवर २००८ मध्ये केंद्र सरकारने देशपातळीवर कर्जमाफी केली होती. मात्र त्यानंतरही देशभरात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. राज्यात २०१७ मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने कर्जमाफी केली होती. मात्र अनेक नियम आणि निकषांचे अडथळे पार करत ती पदरात पाडून घेताना शेतकऱ्यांची दमछाक झाली. या पाश्र्वभूमीवर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतर ते पूर्ण करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरसकट दोन लाखांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज व्याजासह माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील कर्जमाफीच्या वेळी फडणवीस यांनी ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात २४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. या वेळी ठाकरे यांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या आणि कर्जमाफीसाठी लागणारी रक्कम याचा तपशील दिला नाही. मात्र या कर्जमाफीचे लाभार्थी केवळ पीक कर्ज घेतलेले थकीत शेतकरी असल्याने त्यासाठी मागील कर्जमाफीपेक्षा फार कमी रक्कम लागेल. कारण २०१७ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना २०१८ उजाडले. त्यामुळे अनेक कर्जथकीत शेतकऱ्यांना २०१८ मध्ये नवीन कर्ज घेणे शक्य झाले. पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना १२ महिन्यांचा कालावधी असतो. त्यामुळे ते सप्टेंबर २०१९ पूर्वी थकबाकीदार होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या वेळी कर्जमाफीचे लाभार्थी हे कमी असतील. तसेच या वेळी प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांसाठी कुठलीही योजना राबवण्यात येणार नसल्याने सरकारी तिजोरीवर मर्यादित भार पडेल. तात्पुरती मलमपट्टी शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी कर्जमाफी करण्यात येत असल्याचे प्रत्येक तत्कालीन मुख्यमंत्री ठासून सांगतात. मात्र ती मदत अपुरी ठरून काही काळाने पुन्हा कर्जमाफीची मागणी जोर धरते. कारण कर्जमाफीने मूळ आजार बरा होत नाही. केवळ तात्पुरती मलमपट्टी होते. शेती आतबट्टय़ाचा व्यवहार होण्यासाठी कारणीभूत ठरणारी व्यवस्था तशीच राहते. त्यामध्ये बदल करण्यासाठी कुठलीच पावले उचलली जात नाहीत. सर्व सरकारांचे उथळ प्रसिद्धीस प्राधान्य असते. काही हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली, हे सांगत मते मागणे सोपे असते. लहानसहान सुधारणांच्या आधारे मते मागणे कदाचित सत्ताधारी वर्गाला अवघड वाटत असावे. मात्र व्यवस्थेतील लहानमोठय़ा बदलांतून शेतकऱ्यांचा नफा कमावण्याचा मार्ग सुकर होतो. दुर्दैवाने त्याकडे दुर्लक्ष करून कर्जमाफीला प्राधान्य दिले जाते. त्यातून जटिल समस्या निर्माण होऊन आता कर्जमाफीचा हेतूच बाद होण्याची शक्यता आहे. मर्यादित वित्तपुरवठा मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने २००८ मध्ये कर्जमाफी केली, तेव्हा अनेक शेतकरी थकबाकीदार झाले होते. वित्तीय संस्थांकडून होणारा पतपुरवठा त्यांच्यासाठी बंद झाला होता. कर्जमाफी करण्यापूर्वी पीक कर्जाचा व्याजदर थेट सहा टक्के आणि राज्य सरकारचे अनुदान पकडून तो दोन ते चार टक्क्यांवर आणण्यात आला. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणे आणि त्याची वेळेत परतफेड करणे शक्य झाले. तत्पूर्वी खासगी सावकार मनमानी करत होते. प्रति वर्ष २० ते ६० टक्के व्याजदर आकारून शेतकरी कायम कर्जातच राहील याची तजवीज करत होते. कर्जमाफी आणि व्याजदर कमी केल्याने याला मोठय़ा प्रमाणात पायबंद बसला. मात्र या कर्जमाफीच्या वेळी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. वेळेत कर्जाची परतफेड करून आपली चूक झाल्याची भावना निर्माण झाली. मात्र पीक कर्जाचे व्याजदर कमी झाल्याने हेही शेतकरी मुद्दामहून कर्जाची परतफेड करण्यास टाळाटाळ करत नव्हते. कर्जमाफी क्वचितच होते- नेहमी नाही, अशी त्यांची धारणा होती. ही धारणा बदलली २०१७ मध्ये. उत्तर प्रदेशने कर्जमाफी केल्यानंतर देशभरात एकापाठोपाठ एक राज्ये कर्जमाफी करू लागली. यामुळे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आपली फसवणूक होत असल्याची भावना दृढ झाली. महाराष्ट्रामध्ये २०१४ आणि २०१५च्या दुष्काळामुळे शेतकरी नाडले होते. त्यांना २०१६ मध्ये मोसमी पावसाने साथ दिली. मात्र काढणीच्या वेळी नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्याने शेतमालाचे दर पडले आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे संप, मोच्रे यामुळे कर्जमाफीच्या मागणीने राज्यात जोर धरला. कर्जमाफी झाली, मात्र त्यानंतर वित्तीय संस्था शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करू लागल्या. राष्ट्रीयीकृत बँका तर शेतकऱ्यांना उभेही करेनाशा झाल्या. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा खासगी सावकारांचे दरवाजे घासू लागला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सध्याच्या कर्जमाफीकडे पाहावे लागेल. शेतकरी २०१९च्या सुरुवातीला दुष्काळ आणि त्यानंतर बिगरमोसमी पावसाने निश्चितच अडचणीत आले आहेत. मात्र त्यांच्या अडचणीवर कर्जमाफी हा उपाय होऊ शकत नाही. कारण यामुळे वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आपण परतफेड करून मूर्खपणा करत आहोत हे बिंबत आहे. त्यामुळे २०२४च्या निवडणुकीपूर्वी बहुतांश शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करणे टाळले तर नवल वाटू नये. राष्ट्रीयीकृत बँका आणि खासगी बँका यांनी कर्जमाफीच्या चक्राचा अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या पतपुरवठय़ात मोठय़ा प्रमाणात घट केली आहे. याचा फटका वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या, घेतलेले कर्ज नवीन तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी खर्च करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. अनुदानासह उपलब्ध असणारे पीक कर्ज हे मर्यादित असते. त्या आधारावर विहीर खोदणे, पाइपलाइन अथवा ठिबक सिंचन करता येत नाही. ‘ग्रीन हाऊस’ बांधणे किंवा फळप्रक्रिया उद्योग सुरू करणे ही तर दूरची बाब. प्रगतशील शेतकरी १२ ते १६ टक्के दराने कर्ज घेऊन नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रयोग करत असतात. ते यशस्वी झाले तर लहान शेतकरी त्यांचे अनुकरण करतात. एक प्रकारे मोठे शेतकरी जोखीम उचलत असतात. अशा प्रगतशील शेतकऱ्यांमुळे महाराष्ट्र देशात द्राक्षे, डाळिंब आणि फुलांच्या शेतीमध्ये अग्रेसर बनला. हेच शेतकरी स्थानिक पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीही करण्यास हातभार लावत असतात. सध्या मात्र या प्रगतशील शेतकऱ्यांना बँकांचे दरवाजे जवळपास बंद झाले आहेत. ते राज्य सरकारने कितीही विनवण्या केल्या तरी उघडण्याची शक्यता नाही. राज्यामध्ये २००४-०५ ते २०१४-१५ या कालावधीत पीक आणि कृषी मुदत कर्ज रु. ६,७४८ कोटींवरून ५७,२९२ कोटींवर गेले. मात्र मागील तीन वर्षांत कर्जामध्ये वाढ होण्याऐवजी घट झाली आहे. याच काळात देशपातळीवर कर्जाचे प्रमाण मात्र वाढत आहे. येणाऱ्या वर्षांतही त्यामध्ये वाढ होण्याऐवजी घट होण्याची शक्यता अधिक आहे. शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी बनवणारी वितरण व्यवस्था, कायदे यामध्ये बदल न करता त्यांना होणाऱ्या पतपुरवठय़ात घट झाली तर कृषी क्षेत्र कधीच उभारी घेणार नाही. जमीनधारणा आणि इतर जाचक कायद्यांमुळे खासगी क्षेत्राकडून शेतीमध्ये गुंतवणूक होत नाही. जी काही होते ती मुख्यत: मोठय़ा शेतकऱ्यांकडून होते. तीही आकसली तर शेतीपुढील प्रश्न बिकट होतील आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीही कमी होतील. मात्र त्याची ना सत्ताधाऱ्यांना फिकीर, ना विरोधकांना काळजी. पवारांची नांगरणी सध्याच्या सरकारवर टीका करताना माजी मुख्यमंत्री फडणवीस सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील सरासरी कृषी विकासदर काढला तर तो शून्य टक्के येतो. त्यामध्ये वाढ होऊन तो चार टक्क्यांवर पोहोचून काही वर्षांसाठी टिकला नाही तर कितीही पैसे कर्जमाफीच्या स्वरूपात खर्च केले तरी शेतकरी अडचणीतच राहणार आहे. सध्याचे ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे शरद पवार यांच्या प्रयत्नांतून आकारास आले आहे. पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून यशस्वीपणे देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या विकास दरात आणि निर्यातीत वाढ करून दाखवली होती. त्यांनी आता राज्याच्या कृषी धोरणाला आकार देऊन ते खुल्या बाजाराशी संलग्न करण्याची गरज आहे. राज्यातील शेतकरी हे बेभरवशी बाजारभाव आणि निसर्गामुळे मागील काही वर्षांत संकटात आले आहेत. ज्या वर्षी पिकते, त्या वर्षी बाजारात दर भेटत नाहीत. जेव्हा बाजारात दर असतो, तेव्हा दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा गारपिटीने त्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला जातो. या समस्येवर केंद्र सरकारच्या मदतीने उपाय शोधण्याची गरज आहे. रखडलेल्या बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करून दलालांची साखळी कमी करण्याची गरज आहे. सध्याच्या पीक विमा पद्धतीत त्रुटी आहेत. त्या सुधारून निसर्गाने साथ न दिलेल्या वर्षांत शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांमार्फत कशी मदत होईल, हे पाहणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वेळी सरकारने आपली तिजोरी रिती करण्याऐवजी विमा कंपन्यांकडून बाधित शेतकऱ्यांना मदत होईल याची तरतूद करण्याची गरज आहे. विद्यमान सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमुळे येणाऱ्या वर्षांत प्रामाणिक शेतकरीही कर्जाची परतफेड करण्यास टाळाटाळ करण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन प्रामाणिक शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. राजकारणासाठी कर्जमाफीची मागणी वारंवार केली जाते. मात्र राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असताना शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीने वारंवार कर्जमाफी देणे राज्य सरकारला शक्य होणार नाही. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी एकत्र येऊन- येथून पुढे कर्जमाफी देण्यात येणार नाही, हे निक्षून सांगण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यापेक्षा कर्जाची परतफेड वेळेत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी कर्जाची दहा टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिल्यास ते वेळेत परतफेड करू शकतील. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करायची असते. त्यात आपला आणि वित्तीय संस्थांचा फायदा आहे, हे शेतकऱ्यांना पटवून देण्याची गरज आहे. कर्जमाफीच्या कुबडय़ा शेतकऱ्यांना तात्पुरता आधार देतात. मात्र त्या आपला व्यवसाय वृद्धिंगत करण्याची प्रेरणा देऊ शकत नाहीत. खुल्या बाजारात कमावलेला एक रुपयाही शेतकऱ्यांना गुंतवणूक करण्याची, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची प्रेरणा देतो. आपण शेतीतून नफा कमवू शकतो, हा आत्मविश्वास अनेक शेतकऱ्यांनी गमावला असल्याने आत्महत्या होत आहेत. त्यामुळे खुल्या बाजारात माल विकून शेतकरी नफा कमावतील हे पाहण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवस्थेतील सुधारणा, पायाभूत सुविधांवर राज्य सरकारने खर्च करणे अपेक्षित आहे, कर्जमाफी नव्हे! (लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.) rajendrrajadhav@gmail.com
