|| मिलिंद मुरुगकर नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन एक साधार भीती व्यक्त करत आहे; ती भीती शेतीव्यापाराच्या खुलेकरणाबद्दल नाही, तर शेतीव्यापारावरील संभाव्य मक्तेदारीबद्दल आहे.. सध्या, विशेषत: महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलनावर जी चर्चा सुरू आहे तिचे स्वरूप आंदोलकांच्या टीकाकारांनी अत्यंत सुटसुटीत आणि बाळबोध ठेवण्यात यश मिळवले आहे. त्यांची मांडणी अशी की, नव्या कृषी कायद्यांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे नियंत्रण संपून व्यापार खुला होणार आहे आणि ‘एक देश-एक बाजारपेठ’चे ध्येय साध्य होणार आहे, तसेच स्पर्धा निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगले भाव मिळणार आहेत. त्यांच्या मते, या कायद्यांना विरोध करणे म्हणजे खुल्या बाजाराच्या तत्त्वाला विरोध. काही अर्थतज्ज्ञांनी तर हे आंदोलन अडत्यांनी चालवलेले आंदोलन असल्याची टीका केली आहे. दिल्लीच्या अतिथंड तापमानात, पावसात महिन्याहून अधिक काळ रस्त्यांवर बसलेले शेतकरी अडत्यांचे हितसंबंध सांभाळत आहेत असे म्हणणाऱ्यांच्या टीकेची दखल घ्यायचे कारण नाही. पण हे आंदोलन खुलीकरणाविरुद्धचे आंदोलन आहे असे म्हणणाऱ्या मंडळींना मात्र उत्तर दिले पाहिजे. महाराष्ट्रासकट बहुतांश राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजारपेठेचे नियंत्रण संपवण्यासाठीच्या सुधारणा याआधीच केल्या आहेत. हे कायदे येण्याअगोदरच महाराष्ट्रातील कोणत्याही व्यापाऱ्याला एपीएमसीचे कोणतेही परवाने घ्यायची गरज राहिलीच नव्हती. खासगी मार्केट्स स्थापन करण्याचीदेखील परवानगी दिली गेली होती. यांपैकी कोणत्याही सुधारणांना कोणत्याही शेतकरी संघटनेने कधीही विरोध केला नाही. कम्युनिस्टांच्या किसान सभेनेसुद्धा त्यांस विरोध केला नाही, उलट सहर्ष स्वागतच केले. जर नव्या कृषी कायद्यांना होत असलेला विरोध म्हणजे खुलीकरणाला विरोध असता, तर तो याआधीच झाला असता. पण तसे झालेले नाही. नव्या कृषी कायद्यांना होत असलेला विरोध हा काही विशिष्ट उद्योगसमूहांची मक्तेदारी कृषी व्यापारावर स्थापन होईल आणि त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल या भीतीतून होत आहे. ही भीती निराधार नसल्याचे पुरावे आता अर्थतज्ज्ञ आपल्या अभ्यासातून पुढे आणत आहेत. पण त्या अभ्यासाकडे वळण्याआधी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मनात या कायद्यांबद्दल भीती का निर्माण झाली याचा विचार करू. शेतकऱ्यांनी तीन मुद्दे एकमेकांशी जोडले आहेत. मुद्दा क्रमांक एक : या कायद्यांनी केंद्र सरकारने कृषी व्यापाराचे नियमन करण्याचे राज्यांचे सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. म्हणजे या कायद्यांनी राज्यांकडे फक्त कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात चालणाऱ्या व्यापाराचे नियमन करण्याचे अधिकार ठेवले आहेत. त्याबाहेर चालणाऱ्या व्यापाराचे नियमन केंद्राने स्वहाती घेतले आहे. त्या नियमनाबद्दल कोणताही तपशील नाही. नियमन (रेग्युलेशन) ही खुल्या व्यापारातील अत्यावश्यक गोष्ट आहे. व्यापारातील पारदर्शकता, खरीददाराची नोंदणी, व्यापार स्पर्धाशील राहील याबद्दलचे नियम, याचा आता पत्ताच नाही. म्हणजे शेअर मार्केट खुले आहे, पण नियामक ‘सेबी’ मात्र नाही, अशा अवस्थेत छोटय़ा गुंतवणूकदाराला जी भीती वाटेल, तीच भीती शेतकऱ्यांची आहे. हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा म्हणजे, अदानी उद्योग समूहाचे धान्य साठवणुकीच्या क्षेत्रात उतरणे. धान्य साठवणुकीसाठी हा उद्योग समूह देशात अनेक ठिकाणी उभारत असलेल्या मोठय़ा सायलोज्ची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. या उद्योग समूहाचे म्हणणे असे की, त्यांचा सरकारशी झालेला करार हा फक्त अन्न महामंडळाने खरेदी केलेले धान्य साठवण्यासाठीचा करार आहे. शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या धान्य खरेदीशी आमचा काहीही संबंध नाही. अदानी उद्योग समूहाचे हे म्हणणे खरेच असणार. मग शेतकरी चिंतित का आहे? या ठिकाणी आपण तिसऱ्या मुद्दय़ापाशी येतो. तिसरा मुद्दा असा की, गेल्या सहा-सात वर्षांत अदानी उद्योग समूहाने डोळे दिपवणारी प्रगती केली आहे. देशातील बंदरे, विमानतळ यांचे खासगीकरण होऊन ती या उद्योग समूहाकडे जाताना शेतकरी पाहात आहे. २०१३ साली ‘फोर्ब्स’ मासिकाच्या देशातील सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत २२ व्या क्रमांकावर असलेले गौतम अदानी केवळ सहाच वर्षांत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत गृहस्थ बनले आहेत. वरील तिन्ही मुद्दे शेतकऱ्यांनी एकमेकांशी जोडले आहेत. वरवर पाहता, या तिन्ही सुटय़ा, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. पण जेव्हा केंद्र सरकार राज्य सरकारांकडे फक्त कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये चालणाऱ्या व्यापाराचे नियमन करण्याचे अधिकार ठेवते आणि बाकी सर्व व्यापाराचे नियमन स्वत:कडे घेते, तेव्हा त्या नियमनाचे स्वरूप कसे असेल याबद्दल प्रश्न निर्माण होतात. त्या नियमनामुळे आधीच प्रचंड साठवणूक क्षमता सज्ज केलेल्या उद्योग समूहाला पुढे धान्य खरेदीत उतरता येईल असे नियमन केंद्र सरकार करणारच नाही हे कशावरून? मग बाजारपेठेतील स्पर्धाशीलता संपेल आणि हमीभावाचे संरक्षण जाईल, अशी काळजी आज शेतकरी उघडपणे व्यक्त करताना दिसतात. शेतकऱ्यांनी या वरील तिन्ही गोष्टींची सांगड घालण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे केंद्राने देशातील कृषी बाजाराचे नियमन स्वत:कडे घेणे आणि हे करताना दाखवलेली अनाकलनीय घाई. शेतकऱ्यांची ही भीती निराधार नाही अशी मांडणी करणारे अर्थतज्ज्ञांचे अभ्यास आता आपल्यासमोर येत आहेत. ‘इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट फॉर डेव्हलपमेंट रिसर्च’मधील डॉ. सुधा नारायणन यांनी यासंदर्भात काही माहिती समोर आणली आहे. त्यांच्या मते, शेतकरी अदानी आणि अंबानी उद्योग समूहाच्या कृषी क्षेत्रातील शिरकावाबद्दल व्यक्त करत असलेली भीती निराधार नाही. अदानी उद्योग समूहाच्या संकेतस्थळावर नमूद केलेले त्यांचे ध्येय असे : ‘अन्न महामंडळ ते देशातील सर्व राज्ये यांच्यामधील धान्यपुरवठय़ाच्या साखळीच्या (सप्लाय चेन) निर्मितीचे पायाभूत काम करून सबंध देशाच्या अन्नसुरक्षेच्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आम्ही करू इच्छितो.’ या कायद्यांद्वारे कृषिमालाच्या पुरवठा साखळीत गुंतवणूक आणून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीचे ध्येय अदानींच्या या गुंतवणुकीत अजिबातच साध्य होत नसल्याचे डॉ. नारायणन स्पष्ट करतात. कारण हे सर्व तंत्रज्ञान कमालीचे स्वयंचलित आहे. इथे रोजगारनिर्मिती अत्यल्प आहे. तुलनेने छोटय़ा कंपन्यांनी या क्षेत्रात उतरल्यामुळे स्पर्धाशील व्यवस्था तयार होऊन जी रोजगारनिर्मिती होऊ शकली असती, ती इथे अजिबातच घडताना दिसत नाही. उलट अशी गुंतवणूक सध्याचा पुरवठा साखळीतील रोजगारदेखील हिरावून घेईल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. करोनाकालीन टाळेबंदीच्या काळातच रिलायन्स इंडस्ट्रीज् लिमिटेड या उद्योग समूहाने रिटेल क्षेत्रात प्रवेश केला. ‘फेसबुक’बरोबर झालेल्या या उद्योग समूहाच्या भागीदारीचे ध्येय देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना देशाच्या रिटेल (किरकोळ) विक्री व्यवस्थेशी जोडणे हे असणार आहे. यासाठी आवश्यक तो ‘डेटा’ उपलब्ध करून देणे हे या भागीदारीमुळे साध्य होणार आहे. हे सर्व पारदर्शक पद्धतीने होणार असेल आणि यात शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणार असेल, तर ही अर्थातच स्वागतार्ह बाब आहे. डॉ. नारायणन हे नोंदवतात की, ‘‘पण जगभरचा अनुभव असा की, हे ‘डेटा तंत्रज्ञान’ मक्तेदारी व्यवस्था निर्माण करते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे बाजारस्वातंत्र्य धोक्यात येते.’’ केंद्र सरकारदेखील देशातील शेतकऱ्यांची अशी माहिती संकलित करणार आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक आणि शेतीसंदर्भातील माहितीचा समावेश असणार आहे. ही माहिती केंद्र सरकार खासगी कंपन्यांना उपलब्ध करून देणार आहे. पण सार्वजनिक क्षेत्रात तयार झालेल्या या माहितीसाठय़ाचे हस्तांतरण खासगी क्षेत्राकडे कसे होणार, त्याचा व्यापारी (कमर्शियल) वापर कसा होणार, यासंदर्भात कोणतीही स्पष्टता नाही. शेतकऱ्यांना स्पर्धाशील बाजारपेठ हवी आहे; पण काही ठरावीक उद्योग समूहांची मक्तेदारी शेतकऱ्यांना आगीतून फुफाटय़ात नेऊ शकते. असे होऊ नये यासाठीच नियमनाची गरज आहे. थोडक्यात, कृषिव्यापाराच्या नियमनाचे सर्व अधिकार राज्यांकडून काढून घेऊन केले गेलेले केंद्रीकरण आणि हे करत असताना संसदेत पुरेशी चर्चा न होऊ देता कायदे मंजूर करण्यात दाखवलेली अनाकलनीय घाई; यामुळे या कायद्यांच्या हेतूंबद्दलच शेतकऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. आणि ते स्वाभाविक आहे. दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत, पावसात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सबंध देशाच्या कृषिव्यापारासंदर्भात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यासाठी देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत. milind.murugkar@gmail.com
