07 July 2020

News Flash

स्थलांतरितांच्या परतीस विलंबाची मोठी किंमत!

स्थलांतरित मजुरांचे हाल, त्यांना मिळालेली विषम वागणूक आणि ग्रामीण भागातील वाढता संसर्ग..

(प्रातिनिधिक फोटो)

स्थलांतरित मजुरांचे हाल, त्यांना मिळालेली विषम वागणूक आणि ग्रामीण भागातील वाढता संसर्ग..

हे टाळण्याजोगे होते, असा मुद्दा मांडताहेत मुंबईतील ‘एड्स सोसायटी ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष व ‘इंटरनॅशनल एड्स सोसायटी’चे सदस्य डॉ. ईश्वर गिलाडा.

करोना विषाणूच्या साथीचे ३१ मेपर्यंत जगात ६२,११,००० रुग्ण तर ३ लाख ७२ हजार बळी असे गणित होते. भारत लोकसंख्येत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असताना (१३८ कोटी) नशीबवान म्हटला पाहिजे की, इतर अनेक देशांचे कोविड १९ साथीतील यशापयश पाहून त्यातून आपल्याला काही धडे घेता आले. तयारी करण्यासाठी आपल्याला दोन महिने मिळाले. पण आपले हे नशीब फार काळ टिक ले नाही. कोविड आलेखात भारत जगात २५ मार्चला २५ वा होता तो ३१ मे रोजी सातव्या क्रमांकावर आला. रोज १ लाख १० हजार नमुन्यांत किमान ८५०० रुग्ण निष्पन्न होत असताना यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षित नव्हते. २४ मार्चला कोविड १९ चे जे रुग्ण होते त्याच्या १६ पट रुग्ण रोज भारतात सापडू लागले. जर भारताने अमेरिकेइतक्या चाचण्या करून वेग वीस पट वाढवला तर आपण अग्रस्थानी राहू. त्याऐवजी भारताने लवकर पुढाकार घेऊन टाळेबंदी केली. जगातील ही सर्वात मोठी व कडक टाळेबंदी होती. त्यामुळे जगातील ‘लॅन्सेट’ या प्रसिद्ध वैद्यकीय नियतकालिकानेही भारताचे कौतुक केले.

मात्र आपण स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने हाताळला. ११ आठवडे भारतात टाळेबंदी होती. ती २५ मार्चला सुरू झाली, त्याचा चौथा टप्पा ३१ मेपर्यंत होता. आता पाचवा टप्पा १ जूनला सुरू  झाला आहे. या सगळ्या काळात स्थलांतरित कामगार अस्वस्थ झाले. सुमारे १२ कोटी स्थलांतरित कामगार आपल्या देशात आहेत. महाराष्ट्रात ८ मे रोजी १६ स्थलांतरित मजूर रेल्वे रुळावर झोपले असताना त्यांच्या अंगावरून मालगाडी जाऊन त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांचे देह आणि स्वप्ने एकाच वेळी चिरडली गेली. त्यातून पुढे स्थलांतरितांबाबत अनेक गोंधळ होत गेले. स्थलांतरित मजुरांना काळजी कोविड १९ ची नव्हती तर घरी पोहोचण्याची होती. त्यात त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले हे त्यांना कळतही नव्हते. त्यांच्या या घरवापसीच्या काळात टाळेबंदी व प्रवासात किती जणांचा मृत्यू झाला याची अधिकृत आकडेवारी सरकारने दिलेली नाही, पण काही तज्ज्ञांनी माध्यमांतील बातम्यांवर लक्ष ठेवून जी माहिती जमा केली. त्यानुसार यात २४४ स्थलांतरित कामगार मारले गेले, त्यांना घरी जाण्याची आस होती, पण अन्न व पाणी मिळत नव्हते. अनंत अडचणी होत्या. यातून आपला निष्काळजीपणाच दिसून आला. त्यांच्या सुरक्षेची, अन्न पाण्याची हमी नव्हती. त्यामुळे ते हताश होऊन मार्गक्रमण करू लागले. स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावी जाऊ देण्यात आपण जी दिरंगाई केली, त्यामुळे आपण करोना प्रसार तर वाढवलाच, पण आपली मानवताही गुंडाळून ठेवली. घरी पोहोचण्याचे त्यांचे साधे स्वप्न आपण चिरडून टाकले. स्थलांतरितांची वाटेल त्या मार्गाने घरी जाण्याची धडपड ही अनपेक्षित नव्हती. या सगळ्या प्रकाराने आपले डोळे उघडून विवेक जागा व्हायला हवा होता, त्यांच्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज होती. शतकभरापूर्वी स्पॅनिश फ्लूची साथ आली होती, त्यानंतरच्या मोठय़ा साथीस तोंड देताना आपण चाचपडलो हे तर खरेच, पण यात जे काही घडले ती आपल्या संस्कृतीलाच एक चपराक होती. यात अनेकांना अनिश्चितता व दुर्दैवी घटनांचा सामना करावा लागला. पंतप्रधानांनी १२ मे रोजी मदत योजना जाहीर केली. त्यात स्थलांतरित कामगारांचा ओझरता उल्लेख होता. खरे तर तो त्या काळातील ज्वलंत प्रश्न होता. त्यातून अनेक भारतीयांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले होते. उत्तर प्रदेशातील २० लाख, बिहारमधील १५ लाख, इतर भागातील १५ लाख मजूर मुंबई, पुणे, ठाणे भागात होते. कोविड १९ ही पहिलीच घटना असल्यामुळे आपल्याला त्याचा अनुभव नव्हता त्याच्या परिणामांची माहिती नव्हती. फाळणीनंतर कधी असे स्थलांतर झाले नव्हते. देशव्यापी टाळेबंदीच्या एक आठवडा आधीच आर्थिक चित्र धुसर होऊ लागले होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी २१ मार्चलाच टाळेबंदी सुरू केली होती. २० मार्चपासून स्थलांतरित लोक बाहेर पडण्यास सुरुवात झाली होती. त्याच सुमारास २४ मार्चला पंतप्रधानांनी टाळेबंदी जाहीर केली. मुंबई रेल्वे स्थानकावर गर्दी झाली. स्थलांतरित लोक २५ मार्चपासून तर पायी निघाले. त्यांना पोलिसांनी काही ठिकाणी ताब्यात घेतले.

आपल्या कृतींबाबत आपण स्वत:लाच प्रश्न विचारले पाहिजेत. स्थलांतरित लोक हे अस्थायी कामगार आहेत. त्यांना घरी जायचे होते. त्यांना टाळेबंदीपूर्वीच घरी पाठवणे हे जास्त योग्य होते. जनमत त्यांच्या बाजूने होते. वाहतूक चालू होती. टाळेबंदी संपल्यानंतर सगळे नंतर कामावर परतलेही असते पण त्या काळात त्यांना वेतन तर मिळालेच नाही, त्यांना अन्नपाणी मिळणे दुरापास्त झाले. जिथे साथसोवळे पाळणे ही जागेअभावी थट्टा आहे अशा झोपडपट्टय़ात त्यांचे वास्तव्य होते. त्यांना अन्नासाठी सरकारी मदतीवर विसंबून राहावे लागले, ते मिळण्यासाठी अनेक अटी-शर्ती होत्या. सरकारने शेवटी स्थलांतरित मजुरांना घरी पाठवण्याची व्यवस्था नाइलाजाने केली त्यात ३५०० श्रमिक विशेष गाडय़ातून ४५ लाख कामगार-मजुरांना मूळ गावी सोडण्यात आले. २४ मार्च रोजी कोविड १९ चे ५३६ रुग्ण होते व त्यात १० जणांचे मृत्यू झाले. ३१ मे रोजी आपल्याकडे १,९०,५३६ रुग्ण तर ५४०२ बळी अशी स्थिती होती. रुग्ण संख्या वाढल्यानंतर जे कामगार गावी परतले ते ३५० पट अधिक संसर्ग शक्यता घेऊन परतले. २४ मार्च आधी त्यांना जाऊ दिले असते तर यातले काहीच झाले नसते. २४ मार्चला चाचण्या कमी असल्याने रुग्ण कमी होते असे गृहीत धरले व ४ मे नंतर अधिक लोक मूळ गावी गेले असे आपण मान्य केले तरी कोविड १९ संसर्ग शक्यता  २४ मार्चच्या तुलनेत ५० ते १०० पटींनी वाढली असे म्हणता येईल.

बिहारमध्ये यादृच्छिक चाचण्यांत हे दिसून आले. दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात. प. बंगाल व हरयाणा या राज्यातून जे लोक आले होते त्यांच्या चाचण्या केल्या असता ४ ते १८ मे या काळात ६५१ जण  ‘पॉझिटिव्ह’ आले हे प्रमाण आठ टक्के होते. २६ मेपर्यंतच्या राष्ट्रीय संसर्ग प्रमाणाच्या  हे प्रमाण ४.८ टक्के होते. उत्तर प्रदेशात ५०,००० नमुने तपासण्यात आले. त्यात १५६९ म्हणजे ३.२  टक्के ‘पॉझिटिव्ह’ आले.

‘तबलिगी जमात’चे लोक दिल्लीतील निजामुद्दीन येथून भारतात इतरत्र तसेच परदेशात किंवा शीख भाविक नांदेड येथील गुरुद्वारातून पंजाबला गेले, ही कोविड १९ कशा पद्धतीने पसरला याची उदाहरणे आहेत. पण त्याची तुलना स्थलांतरित कामगार व मजूर यांनी जे भोगले त्याच्याशी होणार नाही. स्थलांतरित मजूर असोत वा कुणीही असोत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणाऱ्यांची सुरुवातीला किंवा शेवटी चाचणी करणे गरजेचे होते, पण ती गोष्ट वाद व भ्रष्टाचारात अडकली. तबलिगी व शीख भाविक यांची प्रकरणे आपण ‘अंदाज चुकला किंवा तशी काही माहिती आधी नव्हती’ या सदरात टाकू शकतो पण स्थलांतरित कामगार हे त्यांच्या मूळ गावी जायला निघाले हे लपून राहिलेले नव्हते. त्यामुळे ती साथ रोगशास्त्राच्या दृष्टीने चूक होती. त्यातून अनुचित परिणाम होणारच होते. यातही स्थलांतरित कामगारांकडून प्रवासाचे पैसे मिळतील अशी अपेक्षा करण्यात आली, ज्यांच्याजवळ दोनवेळ जेवायला पैसे नाहीत ते प्रवासासाठी कुठून खर्च करणार होते? दुसरीकडे सरकारने ज्या लोकांना परदेशातून मार्चमध्ये आणले त्यांचा खर्च केला होता. अनेक राज्यांनी राजस्थानातील कोटाहून त्यांच्या मुलांना परत आणताना पैसे खर्च केले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी राज्ये, उद्योग, दानशूर व सामान्य लोक यांना आवाहन करून स्थलांतरित कामगारांना मदत करण्यास सांगितले. पण स्थलांतरित मजुरांना परतीच्या प्रवासाचे पैसे सरकारने का दिले नाहीत? या प्रकरणात दुटप्पीपणा नव्हता का? आपण गरीब, वंचितांना एक न्याय तर इतरांना दुसरा न्याय लावला नाही का? टाळेबंदी काळात पैसे हाताशी नसताना या स्थलांतरित लोकांचा आपण हा छळ मांडला. त्यांना अर्ज भरायला सांगण्यात आले. तपासणीची जबाबदारी न घेता त्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सक्तीची केली. हे करूनही त्यांना घरी जाण्यासाठी रेल्वे प्रवासासाठी तिष्ठत बसावे लागले ते वेगळेच. रुग्णालये, पोलीस ठाणी, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके येथे गर्दीचे नियंत्रण अवघड बनले. ही ठिकाणेच कोविड १९ प्रसारास कारण ठरली.

पंतप्रधान मोदी यांनी ३१ मार्चच्या मन की बात कार्यक्रमात ‘स्थलांतर आयोग’ स्थापण्याचे संकेत दिले. त्याशिवाय ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्य गरजा आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पूर्ण करण्याचे सूचित केले. ग्रामीण भागातील लोकांची उत्पादने स्थानिक पातळीवरून जागतिक पातळीवर नेऊन ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत त्यांना स्वतच्या पायावर उभे करताना स्थलांतर रोखण्यासाठी उपाय करण्याचे ठरवले. मात्र त्याआधी, स्थलांतरित मजुरांना मूळ गावी सोडण्याच्या सुविधेत केंद्र व राज्यांकडून अनेक उणिवा राहिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात उघड झाले.

प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून मूळ राज्यात पोहोचल्यानंतर १४ दिवसांचे विलगीकरण ठरलेले होते. ज्या राज्यात ते आले त्यांनी अनेक अटी घातल्या होत्या. त्यात चाचणी करण्याची अट होती. यात ही गोष्ट विसरली जाते की, एकदा चाचणी नकारात्मक आली म्हणजे त्या व्यक्तीला काही संसर्ग नाही असे नसते. कोविड १९ रुग्णांपैकी ३० टक्के रुग्ण असे होते की, ज्यांच्या चाचण्या नकारात्मक आलेल्या होत्या, पण त्यांच्यात प्रवासाच्या सुरुवातीला विषाणू होता. कोटा येथून आयआयटीची तयारी करणाऱ्या मुलांना परत आणले गेले तेव्हा या अटी घातल्या गेल्या नाहीत.  ३१ मे अखेर दहा लाखात २७१० या प्रमाणात एकू ण ३७,३७,०२७ पीसीआर (पॉलिमरेज चेन रिअ‍ॅक्शन) चाचण्या करण्यात आल्या. त्या उलट सोप्या, स्वस्त, झटपट स्वरूपाच्या जलद प्रतिपिंड चाचण्या फारशा उपलब्ध केल्या गेल्या नाहीत.

जलद प्रतिपिंड चाचण्यांचे एक गूढच आहे. कारण झारखंड व तेलंगणाने ज्याप्रमाणे अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून जलद चाचणी संच विकत घेतले तसे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी  केले नाही. सुरतमध्ये स्थलांतरित कामगारांच्या जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. जे लोक श्रमाने हा देश उभा करतात. त्यांच्याशी वागताना माणुसकीचे दर्शन घडले नाही. एक दिवस कोविड १९ साथ संपणार आहे, पण अशा दुर्दैवी घटना आपण टाळणार की नाही हा प्रश्न उरतो. जर हा रोग देशाच्या कानाकोपऱ्यात जास्त प्रमाणात पसरला असता तर स्थलांतरित कामगारांची समस्या अधिक  महत्त्वाची ठरली असती. आपण आणखी काही वर्षे नाही तरी काही महिने त्याची किंमत मोजली असती व स्थलांतरित कामगारांच्या सदिच्छा गमावून बसलो असतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 2, 2020 12:16 am

Web Title: great cost of delaying the return of migrants abn 97
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 कोविडोस्कोप : ‘पीपीई’चे पेहराव पुराण!
2 करोनाप्रसाराची भाकिते करताना संशोधकांची नैतिक जबाबदारी
3 कोविडोस्कोप : विविधतेतील एकता
Just Now!
X