दिल्लीवाला नाइलाजच! हरयाणाच्या गोपाल कांडा याने दुष्यंत चौताला यांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळूवन दिलं, असं थोडीशी अतिशयोक्ती करून म्हणायला हरकत नाही. हरयाणाला बदनाम करण्यात अनेकांचा हात आहे; पण अलीकडच्या काळातील मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे कांडा! आश्चर्यचकित करणारी बाब म्हणजे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी कांडाला त्याच्या अभद्र कृत्याची शिक्षा दिली होती. कांडाने तुरुंगात शिक्षा भोगलेलीच नाही, तरीही लोकांनी मात्र त्याला निवडून देऊन माफी दिली का? कदाचित लोकांनी त्याला माफ केलंही नसेल, पण निवडणुकीत दहशत हा मोठा फॅक्टर असतो. कुठल्या भागांतून मतं कमी मिळाली, हे कळलं तर कांडा त्या मतदारांना ‘माफ’ करणार नाही, ही भीती कदाचित त्याला विजयी करून गेली असावी. कांडा या महाशयाने एका मुलीला मृत्यूच्या दारात नेलं. त्या मुलीची आई दगावली. अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त झालं. तरीही हरयाणाचं हे ‘महान’ व्यक्तिमत्त्व या वेळी जिंकलं. सत्तेसाठी कांडाचा पाठिंबा घेणार नाही, असं मात्र भाजपला म्हणावंसं वाटलं नाही ही कमालच झाली. कांडाला राजकीय पुनर्वसनाची संधी दिसली. त्याने दिल्ली गाठली. त्याची जाहिरातही केली. याचा अर्थ, भाजपचं नेतृत्व आपल्याला भेटणारच याची किती खात्री कांडाला होती, हे दिसलंच. पण समाजमाध्यमांनी, प्रसारमाध्यमांनी, मोदी समर्थक माध्यमांनी, मार्गदर्शक मंडळातील भाजप नेत्यांनी दिवसभर कांडाविरोधी मोहीम- तेही अमित शहांना न घाबरता चालवली. वास्तविक सत्तेसाठी भाजपला अपक्षही चालणार होते. एखाद्या पक्षाशी बोलणी करण्यापेक्षा अपक्षांशी करणं नेहमीच सोपं असतं. त्यांना सत्तेत वाटा हवा असला तरी ते तुलनेत अल्पसंतुष्ट असतात. दुष्यंत चौताला यांच्या जननायक जनता पक्षाला सत्तेत सहभागी करून घेण्यापेक्षा अपक्ष अधिक सोईचे होते. पण कांडाचा पाठिंबा घेणं अति होतंय हे भाजपला समजलं असावं. तोपर्यंत दुष्यंत चौताला यांच्याशी सामंजस्य करार झाला आणि चौतालाना नाइलाजाने उपमुख्यमंत्रिपद द्यावं लागलं. आता असाच नाइलाज महाराष्ट्रात आदित्य ठाकरे यांच्याबाबतीतही होईल का, हे पाहायचे. नाही तर शिवसेनेची अवस्था युद्धात जिंकले आणि तहात हरले अशी होईल! ज्येष्ठांची चलती सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्यापासून पक्षातील ज्येष्ठ पुन्हा मुख्य धारेत आलेले दिसतात. राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष असताना अनेक ज्येष्ठ त्यांच्यावर नाराज असल्याचं बोललं जात होतं. सोनियांनीच राहुल यांना पक्षाध्यक्ष केल्यामुळं कोणी हरकत घेऊ शकत नव्हतं. शिवाय गांधी घराण्यावर आक्षेप घेणं ही ‘काँग्रेस संस्कृती’ नव्हे! गांधी घराण्यातील तरुण नेतृत्वानं पक्ष संघटनेला फारसं काही दिलं नाही तरी कोणी चकार शब्द काढला नाही. मौन बाळगणं ‘पक्षशिस्ती’चाच भाग होता. पण आता सोनियांनी त्यांची जुनी टीम कामाला लावली आहे. त्यामुळं ज्येष्ठांचे चेहरे खुलले आहेत. राहुलराजमध्ये कुंपणावर बसलेल्यांनी कुंपणाच्या आत उडी टाकलेली आहे. सोनियांची कामाची विशिष्ट पद्धत असते. काँग्रेस कार्यकारिणी असली तरी त्यांच्या विश्वासू मंडळींचा वेगळा गट असतोच. पूर्वी यूपीए सरकार असताना सोनियांनी त्यांचा रिमोट कंट्रोल वापरण्यासाठी वेगळी सल्लागार समिती केलेलीच होती. त्यात डाव्या विचारांचे, एनजीओवाले होते. त्यांना सरकारमधील मंडळी ‘झोळीवाले’ म्हणून हिणवायची; पण या ‘झोळीवाल्यां’च्याच प्रयत्नांनी माहितीचा अधिकार आला, मनरेगा आली, अन्नसुरक्षा योजना आली. सध्या काँग्रेसचं सरकार नाही; पण पक्षसंघटना पुन्हा उभी करण्यासाठी धोरणं ठरवावी लागतील. त्यासाठी सोनियांनी विशेष गट केला आहे. त्यात प्रामुख्यानं जुन्यांना स्थान मिळालं आहे. हा गट काय धोरण राबवतो, हे पाहायचं! अलीकडच्या काळात काँग्रेसला थोडंफार यश मिळालं आहे, ते ज्येष्ठांच्या अनुभवामुळंच मिळालं आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्रिपद ज्येष्ठांच्या पदरात पडलं; कारण त्यांनीच काँग्रेसला यश मिळवून दिलं. हरयाणामध्ये भूपिंदरसिंग हुडा या मुरलेल्या जाट नेत्यानं काँग्रेसला हरयाणाच्या विधानसभा निवडणुकीत अनपेक्षित जागा मिळवून दिल्या. राहुल गांधींच्या काळात हुडा विजनवासात गेले होते. पक्षांतर्गत बंडखोरांशी संघर्ष करून त्यांना पुन्हा प्रदेश काँग्रेस ताब्यात घ्यावी लागली. हरयाणात निवडणूक प्रचाराची सोनियांची एकमेव सभाही रद्द झाली. या सभेला हुडा उपस्थित राहणार होते. पण सोनिया नव्हे, तर राहुल प्रचार सभा घेणार असल्याचं समजताच हुडांनी त्या सभेकडं पाठ फिरवली. राहुल यांच्यावरील नाराजी त्यांनी बरोब्बर दाखवून दिली. बराच काळ मागच्या बाकावर बसलेले अंबिका सोनी यांच्यासारखे सोनियानिष्ठ हळूहळू फॉर्मात येऊ लागलेले आहेत. पक्षाध्यक्ष कोण? हरयाणाच्या जाट मतदारांनी हिसका दाखवल्यानं ‘पचहत्तर पार’ म्हणणाऱ्या भाजपला जेमतेम ४० जागांवर समाधान मानावं लागलं. निकालाच्या दिवशी मोदी-शहांनी ‘प्रथे’प्रमाणं भाजपच्या मुख्यालयात छोटेखानी सभा घेतली. फडणवीस, खट्टर यांचं कौतुक केलं. ते पुन्हा नव्या जोमानं पुढची पाच र्वष कसे काम करतील, हेही सांगितलं. पण हिरमोड झाला तो झालाच! हरयाणात स्वबळावर सरकार बनवण्याचं सोडाच, आघाडीचं सरकार बनवतानाही भाजपला घाम फुटलेला होता. निकालानं भाजपच्या छातीत धडकी भरली, हे मात्र खरं. गुरुवारी तातडीनं मनोहरलाल खट्टर दिल्लीला पोहोचले. त्यांनी शहांशी चर्चा केली. शहांनीही सगळे नियोजित कार्यक्रम रद्द केले. अजेंडा फक्त एकच होता, हरयाणात पुन्हा भाजपचं सरकार बनवण्याचा! शहांनी दिशा ठरवून दिली असावी; कारण दुसऱ्या दिवशी- शुक्रवारी हरयाणा भवनावर राजकीय फड रंगला. अपक्षांची धावपळ, गाठीभेटी झाल्या. पण शहा दिसले नाहीत. शहांच्या अनुपस्थितीत अपक्षांशी आणि दुष्यंत चौताला यांच्याशी संपर्क साधण्याचं खट्टर यांचं काम प्रामुख्यानं कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी चर्चा करून सुरू होतं. त्यामुळं हरयाणा भवन आणि नड्डा यांचं निवासस्थान हालचालींचं केंद्र बनलं होतं. या वेळी वाटाघाटींची जबाबदारी नड्डा यांच्यावर येऊन पडली होती असं दिसलं. अर्थात, दुष्यंत चौताला यांच्याबाबतचा अंतिम निर्णय शहा यांनीच घेतला. पण त्यानिमित्तानं नड्डांवरचा भरवसा वाढल्याचंही पाहायला मिळालं. भाजपला पूर्णवेळ पक्षाध्यक्ष नेमावा लागणार आहे. डिसेंबरमध्ये केंद्रीय स्तरावरील पक्षांतर्गत निवडणुका होतील. त्यात पक्षाध्यक्षपदासाठीही निवडणूक होईल. शहांच्या जागी नड्डा येणार की आत्ताचं जबाबदाऱ्यांचं समीकरण कायम राहणार, याकडं लक्ष असेल. उत्तरेकडून दक्षिणेकडं! विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला एकाच राज्यानं दिलासा दिला, ते म्हणजे- उत्तर प्रदेश! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या राज्यावर अजून तरी भाजपची पकड कायम आहे. ११ पैकी आठ जागा भाजपला मिळाल्या. सप दोन आणि बसपला एका जागेवर समाधान मानावं लागलं. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यापासून सप-बसपच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. त्यातही बसपच्या सर्वेसर्वा मायावतींसाठी तर भाजप, सप, काँग्रेस सगळेच विरोधक. त्यांनी कधी भाजपशी घरोबा केला, कधी काँग्रेसशी. मग दोन्ही पक्षांशी फारकत घेतली. या पक्षांवर टीकेचा भडिमार केला. सपशी युती केली, पण त्यातून काहीच फायदा झाला नाही. त्यांच्या युतीचे दोन तुकडे झाले. त्यामुळं मायावतींसाठी राजकीय अस्तित्वाची लढाई अधिक कठीण झालेली आहे. काँग्रेसनं पश्चिम उत्तर प्रदेशची जबाबदारी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडं दिलेली होती. पण ज्योतिरादित्य सध्या शांत झालेले आहेत. लोकसभेची निवडणूकही ते हरले. शिवाय तरुण तुर्काना काँग्रेसमधल्या म्हाताऱ्यांनी कोपऱ्यात ढकललेलं आहे. त्यामुळं प्रियंका गांधी-वढेरा यांना संपूर्ण उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सांभाळावी लागण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसनं संघटनात्मक नियुक्त्या करायला सुरुवात केली असली, तरी पक्ष किती मजबूत होणार हे सांगणं कठीणच! भाजपला उत्तर प्रदेशनं जसं तारलं, तसं कर्नाटकनंही तारणं अपेक्षित आहे. डिसेंबरमध्ये कर्नाटकमध्येही विधानसभेच्या १५ जागांसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. मुख्यमंत्री येडियुरप्पांची ‘कमळ मोहीम’ अखेर यशस्वी झाली. पण पोटनिवडणुकांमध्ये त्यांचं कसब पणाला लागेल. काँग्रेसचा सगळा भर डी. के. शिवकुमार यांच्यावर असेल. शिवकुमार सोनियांच्या विश्वासातील. त्यांनी कर्नाटकमधलं काँग्रेसचं आघाडी सरकार वाचवण्यासाठी एकाकी किल्ला लढवला. त्याची शिक्षा त्यांना ईडीच्या कारवाईच्या रूपात भोगावी लागली. आता त्यांची ईडीच्या कचाटय़ातून तात्पुरती सुटका झालेली आहे. शिवकुमार यांचं आव्हान येडियुरप्पा यांना स्वीकारावं लागणार आहे. आता लगबग.. विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात नेतेमंडळी गुंतल्यानं दिल्ली दरबारी शुकशुकाट होता. महाराष्ट्र-हरयाणामध्ये भाजपची सत्ता असल्यानं ती टिकवण्यालाच प्राधान्य होतं. मोदी-शहा यांचे दौरे झालेच, पण अन्य केंद्रीय नेत्यांचीही प्रचारासाठी दोन्ही राज्यांमध्ये ये-जा सुरू होती. दिवाळीनंतर दोन आठवडय़ांमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. शिवाय संसदेच्या विविध समित्यांच्या बैठकाही खोळंबल्या आहेत. त्यामुळं दिल्लीत आता लगबग पाहायला मिळेल. दोन अधिवेशनांच्या मधल्या काळात समितींच्या बैठका होत असतात. वेगवेगळ्या विषयांवरील स्थायी समित्यांसह इतर समित्यांवर मराठी खासदार सदस्य आहेत. संसदेच्या महिला सबलीकरण समितीच्या अध्यक्षपदी हीना गावित यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीची एकही बैठक होऊ शकलेली नाही. गिरीश बापट अंदाज समितीचे प्रमुख, तर ग्रामीण विकासासंबंधी समितीचं अध्यक्षपद प्रतापराव जाधव यांच्याकडं आहे. काही विभागवार समित्यांच्या बैठका झाल्या, त्यात राज्यसभेच्या एखाद-दोन खासदारांनी हजेरी लावली. पण प्रमुख मराठी खासदार-नेते गैरहजर होते. आता सगळ्याच समित्यांच्या बैठकांना वेग येईल. शिवाय संसद भवनाची पुनर्बाधणी केली जाणार आहे. संसद भवन नव्यानं बांधलं जावं की त्याच इमारतीची पुनर्बाधणी करावी, याबाबत खासदारांची मतं मागवण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात तसं पत्र पाठवण्यात आलं होतं. खासदारांच्या मतांची छाननी झाली की नाही, हे समजण्यापूर्वीच संसद भवनाच्या कामाचं कंत्राट गुजरातच्या कंपनीला देण्यात आलेलं आहे. संसद भवनाचं काय करायचं, हे केंद्र सरकारनं आधीच ठरवलं असावं. मग खासदारांना पत्र लिहिण्याचा खटाटोप कशाला केला, असा प्रश्न कदाचित संसदेच्या प्रशासनाला पडू शकतो.
