व्यक्तींच्या अधिकाराच्या हननावर शासन यंत्रणेला प्रश्न विचारणाऱ्या, त्यातून दबाव निर्माण करणाऱ्या व शासकांना शिस्त लावण्यात जगभरात बऱ्यापैकी यशस्वी ठरलेल्या मानवाधिकार संघटना हेच प्रयोग विविध देशांत सक्रिय असलेल्या सशस्त्र गटांच्या बाबतीत का करीत नाहीत, असा प्रश्न अलीकडे चर्चेत आहे. मानवाधिकाराच्या मुद्दय़ावर काम करणाऱ्या व संयुक्त राष्ट्र संघाशी संलग्न असलेल्या शेकडो संघटना सध्या जगात सक्रिय आहेत. मात्र त्यांपैकी फारच थोडे अशा सशस्त्र गटांना प्रश्न विचारण्याचे धाडस करतात. उलट या संघटना शासनाला मात्र हिरिरीने प्रश्न विचारताना दिसतात. या प्रचलित पद्धतीत आता बदल करणे काळाची गरज आहे व ती का, यावर स्वित्र्झलडमधील ‘इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ मन राइट्स पॉलिसी’ या संघटनेने नुकतेच एक संशोधन केले आहे. या संघटनेचे कार्यकारी निदेशक राबर्ट आर्चर यांच्या नेतृत्वाखाली एका चमूने सशस्त्र गटाच्या हिंसाचारामुळे चर्चेत असलेल्या कोसोवो, रवांडा, फिलिपाइन्स, चेचन्या, सोमालिया यांसह एकूण दहा देशांना भेटी दिल्या. या संशोधनात श्रीलंकेच्या राधिका कुमारस्वामी, फिलिपाइन्सचे मिरना अलेजू, सोमालियाचे मोहम्मद बारुद अली, युगांडाचे अँड्रय़ू मॉसन व टर्कीचे हेल्मूट ओर्बेडिक हे या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. या संशोधनाचे निष्कर्ष मानवाधिकाराच्या मुद्दय़ावर नव्याने विचार करायला भाग पाडणारे आहेत. भारतातसुद्धा अनेक भागांत असे सशस्त्र गट व चळवळी सक्रिय असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या संशोधनावर आता चर्चा होणे गरजेचे झाले आहे. मुळात मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या संघटना या पूर्णपणे तटस्थ, कोणतीही विचारसरणी न बाळगणाऱ्या व स्वतंत्र असायला हव्यात. अनेक देशांत नेमका त्याचाच अभाव दिसून येतो, असे या संस्थेचे म्हणणे आहे. भारतात तर मानवाधिकाराच्या नावावर सक्रिय असलेल्या अनेक संघटना विशिष्ट विचारसरणी जोपासणाऱ्या असतात. त्या अशा सशस्त्र गटांच्या हिंसाचारावर बोलत नाहीत, तर सरकारतर्फे होणाऱ्या अन्यायावरच बोलतात. या संशोधनात भारताचे नाव घेण्यात आले नसले तरी येथील वस्तुस्थितीची जाणीव या निष्कर्षांनी जरूर करून दिली आहे. अशा संघटनांमुळे मानवाधिकाराचा मूळ उद्देशच हरवला जातो. जगभरातील अशा सशस्त्र गटांकडून केल्या जाणाऱ्या हिंसाचारामुळे बालक, महिला, पुरुष यांच्या अधिकाराला हानी पोहोचते. यावर आता मानवाधिकार संघटनांनी काम करण्याची वेळ आली आहे. या संघटनांनी किमान या मुद्दय़ावर तरी अशा सशस्त्र गटांना प्रश्न विचारणे, त्यांच्याशी संवाद स्थापित करणे गरजेचे झाले आहे, असे हे संशोधन सांगते. हे करण्याआधी संघटनांनी सशस्त्र गटांचे उद्दिष्ट काय, त्यांची भूमिका व ध्येयधोरणे काय, त्यांचे नेतृत्व नेमके कसे आहे, त्यांना अर्थपुरवठा कसा होतो याचा आधी अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ‘या अभ्यासानंतर या गटांना मानवाधिकाराची जाणीव करून दिली तर ते त्याला प्रतिसाद देतील का, हा नंतरचा प्रश्न आहे, पण यामुळे दबाव निर्माण करण्यास मदत होईल,’ असा निष्कर्ष या गटाने काढला आहे. सुरुवात कशी? कुठून? सशस्त्र गटांकडून सामान्यांना ठार मारणे, त्यांचे अपहरण करणे, महिला व बालकांचे शोषण करणे असे प्रकार सर्रास केले जातात. त्यावर संयत शब्दात त्यांना अधिकारहननाची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. अनेकदा अशा गटांमध्ये वेगवेगळ्या प्रवृत्तींचे लोक असतात. त्यातील काही मानवाधिकाराच्या बाबतीत जागरूकही असू शकतात. अशांशी संवाद प्रस्थापित करणे, अशा गटांच्या कार्यक्षेत्रात जाऊन त्यांना मानवाधिकारासंदर्भातील भूमिका समजावून सांगणे, अशा गटातील सुधारणावादी लोकांना आधी जवळ करणे, अशी कामे या संघटना करू शकतात. हे कठीण असले तरी अशक्य नाही, असा या संशोधनाचा निष्कर्ष आहे. सशस्त्र गटांविरुद्ध बोलणाऱ्या प्रभावक्षेत्रातील नागरिकांवर बंदी घालणे, त्यांना ठार मारणे असे प्रकार सर्वत्र होतात. या स्थितीत मानवाधिकार संघटना या गटांच्या प्रभावक्षेत्रात जाऊन नागरिकांमध्ये जागृती करू शकते किंवा बंदी सहन करणाऱ्या नागरिकांच्या वतीने अशा गटांशी बोलणी करू शकते. या गटांकडून होणाऱ्या हिंसाचारात सामान्य नागरिक मारले जायला नकोत, यासाठी तरी आता असा पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. मानवाधिकार संघटनांनी आपसांतील संवादाच्या बळावर अशा गटांसाठी लोकांशी कसे वागावे, या संदर्भातील एखादी आचारसंहिता तयार करून द्यावी, त्याचे पालन करण्यासाठी आग्रह धरावा तसेच अशा गटांकडून होणाऱ्या हिंसाचाराचे सत्यशोधनसुद्धा निष्पक्ष पद्धतीने करावे, असेही हे संशोधन सुचवते. प्रतिसादानंतरही संशय.. मानवाधिकार संघटनांनी अशी भूमिका घेऊन काम सुरू केले तर त्या त्या देशातील सरकारे याकडे कसे बघतील, यावरही यात विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. अनेक सरकारे या कृतीवर संशय घेण्याची किंवा त्यात हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून संघटनांनी काम करण्याची वेळ आता आली आहे. केवळ सरकारवर नाही तर अशा सशस्त्र गटांवर दबाव आणला तरच हिंसाचाराला काही प्रमाणात तरी आळा बसू शकेल असे हे संशोधन सांगते. या पाश्र्वभूमीवर भारतातील मानवाधिकार संघटनांची भूमिका व सशस्त्र गटांकडून त्यांना मिळणारा प्रतिसाद यावरही चर्चा होणे गरजेचे आहे. देशाच्या मध्य भागात सक्रिय असलेल्या नक्षलवादाच्या संदर्भात भूमिका घेणाऱ्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची सरळ दोन गटांत विभागणी झालेली आपल्याला दिसते. नक्षलविषयी अनुकूलता बाळगून असलेला एक गट या चळवळीमुळे होणाऱ्या हिंसाचारातील केवळ शासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उभा करताना नेहमी दिसतो. या हिंसाचारातील नक्षल सहभाग या गटाकडून पूर्णपणे दुर्लक्षिला जातो. याउलट, काही नक्षलवादी मात्र विरोधी गटाच्या आवाजालासुद्धा प्रतिसाद देताना दिसतात. पश्चिम बंगालमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते सुजातो भद्रा यांनी हिंसाचाराच्या मुद्दय़ावरून जंगलमहालमध्ये सक्रिय असलेल्या किशनजीला खुले पत्र पाठवले. किशनजीनेही त्याला प्रतिसाद देत भलेमोठे उत्तर दिले. हे उत्तर संयत भाषेत व भद्रा यांचा आदर दाखवणारे होते. उलट या वादात उडी घेणारे दिल्लीचे प्राध्यापक अमित भट्टाचार्य यांनी नक्षलची बाजू घेत कडक शब्दांत भद्रा यांना लक्ष्य केले. त्याआधी नक्षल चळवळीत बालकांच्या सहभागावरून दक्षिणेतील कार्यकर्ते बालगोपाल यांनी नक्षलनेता गणपतीला पत्र पाठवले. त्यालाही प्रतिसाद मिळाला व बालकांच्या सहभागाचे गणपतीने समर्थन केले. अलीकडच्या काळात झारखंडमध्ये एका चकमकीत नक्षलवाद्यांनी मृत जवानाचे पोट चिरून त्यात बॉम्ब ठेवला. यावर खूप टीका झाल्यानंतर तेव्हा दिल्लीत व सध्या नागपूरच्या तुरुंगात असलेल्या साईबाबाने ही कृती चुकीची आहे, अशी जाहीर कबुली दिली होती. सरकार ताठरच राहिल्यास? सन २००६ मध्ये विदर्भातील काही पत्रकार व मान्यवरांनी एकत्र येत नक्षल व पोलीस या दोघांच्याही हिंसाचाराच्या विरोधात गडचिरोलीत एक लोकयात्रा काढली होती. हिंसाचार थांबवा व सामान्य माणसांना मारू नका, असे आवाहन यातून करण्यात आले. या यात्रेवर यथेच्छ टीका करणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी नंतरचे सहा महिने एकाही सामान्य माणसाची हत्या केली नाही. त्यामुळे जनता, विविध संघटनांकडून असे प्रश्न विचारले गेले, भूमिका घेतली गेली व त्यात कृतीचा समावेश असला तर सशस्त्र चळवळीवर दबाव येऊ शकतो हे यातून दिसून आले. पी. चिदम्बरम गृहमंत्री असताना त्यांनी नक्षलवाद्यांविरुद्ध अतिशय आक्रमक धोरण अवलंबले होते. मात्र, दुसरीकडे त्यांनी नक्षल व सरकार यांच्यात मध्यस्थीच्या स्वामी अग्निवेश यांच्या प्रस्तावालासुद्धा मान्यता दिली होती. अग्निवेश यांनी तसे प्रयत्न सुरू केले, या चळवळीचा प्रवक्ता असलेल्या आझादशी संपर्क प्रस्थापित केला. या दोघांमध्ये संदेशाची देवाणघेवाण व चर्चाही सुरू झाली. आता सरकारच चर्चेसाठी इच्छुक आहे हे दिसल्यावर आझाद निर्धास्त झाला व त्याच्या हालचालीत बिनधास्तपणा आला. आंध्रचे पोलीस मात्र त्याच्यावर लक्ष ठेवून होते. यातूनच तो नागपूरच्या रेल्वे स्थानकावर पोलिसांच्या जाळ्यात अलगद अडकला. पोलिसांनी त्याला अटक दाखवलीच नाही. त्याला सरळ महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या आदिलाबादच्या जंगलात नेण्यात आले व चकमक दाखवून ठार करण्यात आले. या बनावट चकमकीचे प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यामुळे स्वामी तोंडघशी पडले व त्यांनी यातून अंग काढून घेतले. निष्पक्षतेची खात्री हवी! खरे तर या देशात याआधीही नक्षल्यांशी सरकारांनी चर्चा केली आहे, पण ती कधीच सफल झाली नाही. आता हे नवे संशोधन मानवाधिकार संघटनांनी सक्रिय व्हावे, असे म्हणत असले तरी सरकारी यंत्रणांना ते आवडत नाही असा अनुभव अनेकदा आला आहे. देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांत अफ्स्पा कायद्याविरुद्ध आंदोलन करणारे अनेक गट आहेत, पण तेथील सशस्त्र गटांनी हिंसा सोडावी व सामान्यांना मारू नये, यावर काम करणारे फार कमी आहेत. या पद्धतीने काम करू लागले की सरकारच संशय घ्यायला लागते. सशस्त्र गटांचे पाठीराखे म्हणून नोंद करते, असाही अनेकांचा अनुभव आहे. शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये ‘डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ या जागतिक संघटनेने काही वर्षे आरोग्य सेवा दिली. शस्त्र घेऊन न येणारा अदिवासी असो वा नक्षल, आम्ही उपचार करू अशी या संघटनेची भूमिका सरकारला रुचली नाही. अखेर या संघटनेने या राज्यातील काम थांबवले. तेव्हा या संशोधनातील निष्कर्ष हिंसामुक्त वातावरणनिर्मितीसाठी योग्य वाटत असले तरी ते प्रत्यक्षात अमलात आणणे कठीण आहे. त्यासाठी प्रचंड जिद्द, चिकाटी, सरकारी दडपशाही झुगारण्याची ताकद व उच्च कोटीचा मानवतावाद जोपासणाऱ्या संघटनांनी पुढे येणे गरजेचे आहेच, शिवाय प्रत्यक्ष कृतीच्या माध्यमातून स्वतंत्र व निष्पक्षता पटवून देणेही गरजेचे आहे. हिंसाचारमुक्ती हे केवळ सरकारचे काम नाही तर समाजातील सर्व घटकांचे आहे, असा दृष्टिकोन सरकारसकट सर्वानी स्वीकारला तरच या संशोधनाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
