खरे म्हणजे भारतातील हिरवळ व जंगले वाढली पाहिजेत असे प्रत्येक भारतीयाला प्रामाणिकपणे वाटते. त्यासाठी प्रत्येक निसर्गप्रेमी माणूस ‘गुड न्यूज’ची आस लावून बसलेला असतो. देशातील जंगले वाढविण्यासाठी भारत सरकार व राज्य सरकार विविध घोषणा, उपाययोजना करीत असतात. या घोषणा, योजना कितपत यशस्वी झाल्या व खरेच किती वनक्षेत्र वाढले, घटले, नेमके कुठे वाढले, कुठे घटले, वाढण्याची किंवा घटण्याची कारणे काय हे दर्शविणारा एक सर्वंकष अहवाल डेहराडूनची भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था दरवर्षी प्रकाशित करीत असते. नुकतेच हा अहवाल ‘स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट २०१७’ या नावाने प्रकाशित झाला. तो होताच प्रत्येक राज्याने त्यातील आपणास सोयीस्कर असणारे निष्कर्ष जनतेपुढे मांडून आपण किती कष्ट उपसले हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. यंदाच्या अहवालाचा सारांश बघू या. भारताचे एकूण वनक्षेत्र सात लाख आठ हजार २७३ चौ. किमी आहे. ते एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.५४ टक्के एवढे आहे. २०१५ च्या अहवालाच्या तुलनेत मागील दोन वर्षांत भारतातील वनक्षेत्र एक टक्क्याने (८०२१ चौ.कि.मी.) वाढले असल्याचे हा अहवाल सांगतो. ही वाढ समजण्यासाठी घनदाट जंगलाचे प्रमाण, मध्यम घनतेच्या जंगलाचे प्रमाण व विरळ जंगलाच्या प्रमाणात किती घट वा वाढ झाली हे पाहणे गरजेचे असते. वनाच्छादन मोजताना ७० टक्के व अधिक घनता असणाऱ्या जंगलांना ‘अत्यंत घनदाट’ असे संबोधण्यात येते. ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक व ७० टक्क्यांपेक्षा कमी घनता असणाऱ्या वृक्षाच्छादनास ‘मध्यम दाट’ जंगल, तर दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी घनता असणाऱ्या वृक्षाच्छादनास ‘विरळ जंगल’ असे संबोधण्यात येते. या व्याख्येनुसार संपूर्ण देशातील घनदाट जंगलाचे प्रमाण २०१५ च्या तुलनेत १.३६ टक्क्यांनी वाढले आहे. ही वाढ मुख्यत्वे आंध्र प्रदेश (२१४१ चौ.कि.मी.), कर्नाटक (११०१ चौ.कि.मी.), केरळ (१०४३ चौ.कि.मी.), उडिशा (८८५ चौ.कि.मी.) आणि तेलंगणा (५६५ चौ.कि.मी.) या पाच राज्यांमध्ये नोंदविण्यात आली आहेत. दु:खाची बाब म्हणजे महाराष्ट्राचा यात उल्लेख नाही. याउलट ज्या पहिल्या पाच राज्यांनी आपले असलेले वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनही गमाविले त्यामध्ये मिझोरम (५३१ चौ.कि.मी.), नागालॅण्ड (४५० चौ.कि.मी.), अरुणाचल प्रदेश (१९० चौ.कि.मी.), त्रिपुरा (१६४ चौ.कि.मी.) आणि मेघालय (११६ चौ.कि.मी.) या पूर्वोत्तर राज्यांचा समावेश होतो. दुर्दैवाने या यादीत मात्र महाराष्ट्राचा (१७ चौ.कि.मी.) समावेश होतो. खरे तर पूर्वोत्तर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची १७ चौ.कि.मी. ही कमी दिसणारी घट एकाच तराजूत मोजता येणार नाही. कारण पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये त्यांच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या जवळपास ८० टक्के क्षेत्र हे वृक्षाच्छादित आहे. महाराष्ट्राचे मात्र तसे नाही. आणखी विशेष म्हणजे महाराष्ट्राने फक्त १७ चौ.कि.मी. वनक्षेत्रच गमाविले असे अजिबात समजण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्राच्या दप्तरी जे वनक्षेत्र आहे त्यामध्ये २०१५ च्या तुलनेत तब्बल १४९ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र कमी झाले आहे. महाराष्ट्रातील नागरी भागात नवी मुंबई, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे या जिल्ह्य़ांमध्ये वनक्षेत्राबाहेर जी वृक्षाच्छादनात वाढ झाली आहे त्यामुळे राज्याची एकूण घट १७ चौ.कि.मी.वर येण्यास मदत झाली. खरे तर असे अहवाल जनतेसमोर ठेवताना त्यांच्या राज्य सरकारांनी राज्यातील जंगलांचे प्रमाण कायम ठेवणे व त्यात वाढ करणे यासाठी कुठे अधिक प्रयत्न करावे आणि काय करू नये असे स्पष्टपणे व प्रामाणिकपणे सांगणे आवश्यक असते; पण प्रत्येक सरकार असे न करता लोकांची भलामण करण्यातच धन्यता मानते. या अहवालातही तेच दिसते. प्रसिद्धी माध्यमांसमोर ठेवलेल्या प्रमुख बाबींमध्ये संपूर्ण देशात झालेल्या वाढीसाठी आपली पाठ थोपटून वाढीचे श्रेय भारत सरकारच्या योजनांना जाते असा उल्लेख उथळपणाचे द्योतक आहे. असे असेल तर ज्या राज्यांमध्ये वृक्षाच्छादन, वनाच्छादन व वनक्षेत्र कमी झाले त्याचे श्रेय कुणाला जाते, असा स्वाभाविक प्रश्न विचारला जाईल. त्यामुळे देशाच्या उद्याच्या भवितव्याच्या जिव्हाळ्याच्या या विषयाला किमान सवंगतेच्या दूर ठेवणे आवश्यक वाटते. प्रगत म्हणून पुढे येऊ पाहणाऱ्या महाराष्ट्राच्या या अहवालातील कामगिरीचे विश्लेषण करताना मागील चार वर्षांच्या अहवालांचा तुलनात्मक अभ्यास मांडणे जास्त आवश्यक ठरते. २०११, २०१३, २०१५ व २०१७ या चारही वर्षी प्रकाशित झालेल्या अहवालांमध्ये आधीच्या वर्षी प्रकाशित झालेल्या अहवालातील आकडेवारीशी तुलना करण्यात आली आहे. यावरून प्रत्येक राज्यामध्ये वृक्षाच्छादनात व वनाच्छादनात वाढ आणि घट यांचा प्रवास कसा सुरू आहे हे स्पष्ट होते. महाराष्ट्रामध्ये ३,०७,७१३ चौ.कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र आहे. त्यापकी २०११ च्या अहवालात २००९ च्या अहवालाच्या तुलनेत घट होऊन ५०,६४६ चौ.कि.मी. तर २०१५ च्या अहवालात ५०,६२८ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र शिल्लक राहिल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच २०११ सालच्या अहवालात आम्ही चार चौ. कि.मी. वनक्षेत्र गमाविले, तर २०१३ च्या अहवालात आम्ही १४ चौ.कि.मी., २०१५ च्या अहवालात पुन्हा चार चौ.कि.मी. वनक्षेत्र व आता २०१७ च्या अहवालात तब्बल १७ चौ.कि.मी. एकूण वनाच्छादन आम्ही गमाविल्याचे लक्षात येते. याचाच अर्थ २००९ ते २०१३ या काळात महाराष्ट्राने जवळपास ३९ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र गमाविले आहे हे २०१७ च्या अहवालावरून स्पष्ट झाले. यात सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे या चारही अहवालांमध्ये महाराष्ट्रात ‘अत्यंत घनदाट’ या सदरात मोडणारे जंगल मोठय़ा प्रमाणात अनुक्रमे तीन चौ.कि.मी., १६ चौ.कि.मी., आठ चौ.कि.मी. व २४ चौ.कि.मी.ने कमी झाल्याचे नमूद केले आहे, तर ‘मध्यम दाट’ या वर्गामध्ये मोडणाऱ्या वनक्षेत्रातही या चार अहवालांमध्ये अनुक्रमे १९ चौ.कि.मी., ४५ चौ.कि.मी., २३ चौ.कि.मी. व ९५ चौ.कि.मी अशी भयावह घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘अत्यंत घनदाट’ व ‘मध्यम दाट’ जंगले ही विरळ होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. २०११ मध्ये १८ चौ.कि.मी. जंगल नव्याने विरळ झाले, तर २०१३ मध्ये ४७ चौ.कि.मी., २०१५ मध्ये २७ चौ.कि.मी.चे व २०१७ मध्ये १२५ चौ.कि.मी.चे जंगल पुन्हा विरळ झाले आहे. एकंदरीत वनक्षेत्रांच्या या तीनही गटांमध्ये महाराष्ट्रात घसरणच झाली आहे. म्हणूनच या घसरणीकडे आता पक्षीय अपयश व राजकारणापलीकडे जाऊन पाहण्याची प्रामाणिक गरज निर्माण झाली आहे असे वाटते. आता महाराष्ट्राच्या जिल्हा पातळीवर विश्लेषण केल्यास नेमके पाणी कुठे मुरते हे ध्यानात यायला वेळ लागणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये जे ‘अत्यंत घनदाट’ व ‘सर्वसाधारण दाट’ जंगल आहे ते प्रामुख्याने राज्यातील एकूण ३५ जिल्ह्य़ांपकी सात डोंगराळ जिल्हे व १२ आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांमध्ये आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ४३.४९ टक्के वनक्षेत्र हे (२०१५ च्या अहवालानुसार) या जिल्ह्य़ांमध्ये एकवटले आहे. २०११ च्या अहवालात सात डोंगराळ जिल्ह्य़ांमध्ये सहा चौ.कि.मी. वनक्षेत्र कमी झाले आहे. २०१३ च्या अहवालात या आदिवासीबहुल जिल्हय़ांमध्ये पुन्हा २५ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र कमी झाल्याचे आढळून आले, तर २०१५ च्या अहवालात मात्र या डोंगराळ जिल्ह्य़ांमध्ये थोडी परिस्थिती सुधारून ही सहा चौ.कि.मी.ची भरपाई करून पाच चौ.कि.मी.ची वाढ नोंदविली गेली आहे. आताच्या २०१७ च्या अहवालात विदर्भातील अमरावती (नऊ चौ.कि.मी.), चंद्रपूर (१२ चौ.कि.मी.), गडचिरोली (१३ चौ.कि.मी.), अकोला (चार चौ.कि.मी.), बुलढाणा (सात चौ.कि.मी.) व यवतमाळ (सहा चौ.कि.मी.) अशी भयावह घट नोंदविण्यात आली आहे. अनेक वनाधिकारी केवळ वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनात वाढ हा निकष न ठेवता जंगलात नैसर्गिक पुनरुत्पादन क्षमता आहे का, नैसर्गिक झाडोरा किती प्रमाणात येत आहे फक्तच याला महत्त्व द्यावे या मताचे आहेत; परंतु निदान या निकषावर जरी महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे विश्लेषण केले तर २००९ पासूनच नैसर्गिक झाडोऱ्याचे परिणाम २०१७ च्या अहवालात घनदाट किंवा मध्यम दाट वनक्षेत्राचे प्रमाण वाढून दिसले नसते का? महाराष्ट्रात वनाच्छादनात झालेल्या घसरणीमागे असलेली करणेही या अहवालात अधोरेखित केली आहे. यामध्ये वनक्षेत्रावर शेतीसाठी वाढलेली अतिक्रमणे नोंदविण्यात आली आहेत. शिवाय ऊठसूट कोणत्याही प्रकल्पासाठी वनजमीनच हवी हा अट्टहासही कारणीभूत आहे. २००७ ते २०१३ या कालावधीत महाराष्ट्रात ९८३८० हेक्टर वनजमीन शेतीसाठी वाटण्यात आली. २००५ ते २०११ या कालावधीत रेल्वेमार्ग, महामार्ग, खाणी, वीजनिर्मिती प्रकल्प आदी सामूहिक विकासाच्या प्रकल्पांसाठी ६६२७ हेक्टर वनजमीन वळविण्यात आल्याची शासकीय आकडेवारी उपलब्ध आहे. हा परिणाम २०१७ च्या वनाच्छादन अहवालातही दिसून आला. येणाऱ्या काळात वन विभागाला व राजकीय नेतृत्वाला या दोन्ही बाबींची गंभीर दखल घ्यावी लागेल. दक्षिणेतील ज्या राज्यांच्या भरवशावर भारत सरकारने जंगलवाढीचा दावा केला आहे त्याची चिरफाड केल्यास या दाव्यातील फोलपणा बाहेर यायलाही वेळ लागणार नाही; परंतु तूर्तास त्याबद्दल जागेअभावी लिहिण्याचा मोह टाळणे योग्य होईल. जंगलवाढीचा दावा हा शुद्ध भ्रमाचा भोपळा आहे एवढे ध्यानात ठेवले तरी ते पुरेसे आहे.
