News Flash

इंद्रा साहनी खटल्याविषयी…

इंद्रा साहनी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाची स्थापना १४ ऑगस्ट १९९३ रोजी करण्यात आली.

इंद्रा साहनी प्रकरणात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आखण्यात आली ती ओलंडण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रांतील मराठा आरक्षण फेटाळले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने आरक्षणाबाबतीत ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणारे इंद्रा साहानी प्रकरण काय होते याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. या प्रकरणाचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने भारतात सरकारी नोकरीतील आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली.

विश्वानाथ प्रताप सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य करत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. या शिफारशींच्या वैधतेला दिल्लीस्थित वकील इंद्रा साहनी यांनी १ ऑक्टोबर १९९० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.  या याचिकेवर १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ६ विरुद्ध ३ असा निकाल दिला. आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये, असा निर्णय सहा न्यायमूर्तींनी दिला. असाधारण परिस्थितींमध्येच ते ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ शकते असे या वेळी नमूद करण्यात आले. त्याचबरोबर सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारांवरच आरक्षण मिळू शकते. केवळ गरीब आहे म्हणून आरक्षण मिळू शकत नाही असे नमूद करीत  खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दिलेले आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले. ५० टक्क्यांची मर्यादाच का हे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केलेले नाही. समान संधी मिळावी म्हणून आरक्षण दिले जाऊ शकते. असे असले तरी आरक्षणाचा वापर न्याय्य पद्धतीने आणि वाजवी मर्यादांमध्येच केला गेला पाहिजे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

राज्यघटनेच्या कलम १४ मध्ये समानतेचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. तर कलम १५(४) आणि १६(४) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास नागरिकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असे सूचित करण्यात आले आहे. थोडक्यात अशा घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद ही समानतेला अपवाद म्हणून करण्यात आली आहे. परंतु आरक्षण प्रकरणात अपवाद हा कधीही नियमापेक्षा म्हणजेच समानतेच्या मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यामुळेच ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही,  असे न्यायालयाने म्हटले होते. शिवाय आरक्षणाची टक्केवारी केंद्र वा राज्य सरकारने ५०च्या वर नेली तर ती कमी केली जाईल, असेही नमूद केले होते.

१०२ वी घटनादुरुस्ती काय सांगते?

१०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार नसताना आरक्षणाचा वेगळा प्रवर्ग तयार करणे आणि घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करून स्वतंत्र आरक्षण प्रवर्ग तयार करणे हे मुद्दे मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने उपस्थित झाले होते. मात्र मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ वी घटनादुरुस्तीही वैध ठरवली. या घटनादुरुस्तीने घटनेच्या मूळ गाभ्याला कोणताही धक्का लागलेला नाही वा त्याचे उल्लंघन झालेले नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

इंद्रा साहनी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाची स्थापना १४ ऑगस्ट १९९३ रोजी करण्यात आली. एखाद्या सामाजिक गटाचा समावेश करण्याबाबतची प्रकरणे या आयोगाकडून हाताळली जायची, तर या प्रवर्गाच्या हक्कांशी तसेच भेदभावाशी संबंधित तक्रारींबाबत कार्यवाहीचे अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे होते. १ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या १०२व्या घटनाददुरुस्तीने हे दोन्ही अधिकार व कार्ये राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यात आली. या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद ३३८ (ब) चा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आला. तर अनुच्छेद ३४२ (अ) नुसार, सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आला. असे असले तरी घटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ नुसार हे अधिकार राज्यांना आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या बाबतही राज्य सरकारने घटनेच्या याच दोन अनुच्छेदांचा आधार घेतला होता. तसेच एखाद्या जात वा जमातीला मागास ठरवण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतरही अबाधितच असल्याचा दावा मराठा आरक्षणाचे समर्थन करताना केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या वेळी सगळ्या राज्य सरकारांना नोटीस बजावत या मुद्द्याविषयी भूमिका मांडण्यास सांगितले होते.

आरक्षणाची शिफारस करणारा आयोगाचा अहवाल…

मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या निर्णयाच्या समर्थनासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा प्रामुख्याने आधार घेतला होता. या अहवालात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळीही सरकारने हा अहवाल सादर केला होता. मराठा आणि कुणबी या दोन स्वतंत्र नाहीत, तर एकच जात आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ‘इतर मागासवर्ग जातीं’मध्ये (ओबीसी) समाविष्ट करायला हवे, असे ठाम मत ‘राज्य मागासवर्ग आयोगा’ने आपल्या अहवालात मांडले होते.

मराठा आणि कुणबी ही एकच जात असतानाही मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग जातींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे हा समाज कित्येक दशके आरक्षण आणि त्याच्या लाभांपासून वंचित असून त्याने खूप सोसले आहे. त्यामुळे हा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून आता तरी त्याला अन्य मागासवर्ग जातींत समाविष्ट करून त्याचे लाभ द्यावेत, असेही आयोगाने अहवालात नमूद केले होते.

एप्रिल १९४२मध्ये तत्कालीन मुंबई सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे मागास जातींची यादी जाहीर केली. त्यात केवळ शैक्षणिक हेतूने मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला होता. यानिमित्ताने पहिल्यांदाच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते. त्यानंतर १९५०मध्ये केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्ग जातींची यादी तयार केली होती. त्या वेळी मात्र इतर मागासवर्ग जातींच्या यादीतून मराठा समाजाला वगळण्यात आले. पुढे १९६६मध्ये राज्य सरकारने सुधारित यादी जाहीर करत त्यात इतर मागासवर्ग जातींमध्ये कुणबी जातीचा समावेश केला. मात्र मराठा समाजाचा विचार झाला नाही. वास्तविक, मराठा आणि कुणबी ही एकच जात आहे. त्यामुळे या दोन जाती एकच असल्याने मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग जातींमध्ये समाविष्ट करायला हवे, असे आयोगाने स्पष्ट केले होते.

मूळात मराठा ही जात नाही, तर मराठी भाषा बोलणारे आणि शेती हा मुख्य व्यवसाय असलेले कुणबी आहेत, असेही आयोगाने राज्य सरकारच्या अभिलेख संचालनालयाने उपलब्ध केलेल्या माहितीचा दाखला देत नमूद केले होते.

मराठा समाजाचे मागासलेपण दाखवण्यासाठी आयोगाने विविध अभ्यासगटांनी सादर केलेली माहिती, कागदपत्रे यांचेही दाखले दिले आहेत. या माहिती आणि कागदपत्रांचा विचार करता मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याच्या निष्कर्षांप्रत पोहोचल्याचे आयोगाने म्हटले होते.

उच्च न्यायालयात आरक्षण वैध का ठरले?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने २६ जून २०१९ रोजी निकाल देताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरवला होता.

राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक मागासलेपण आकडेवारीसह व समकालीन तपशिलासह सिद्ध केले असून तो अहवाल आम्ही ग्राह््य धरत आहोत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून मराठा समाजाची गणती होऊ शकते. आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा असली तरी एखादा समाजाचे मागासलेपण व सरकारी नोकऱ्यांतील कमी प्रतिनिधित्व सिद्ध होत असेल व नव्या आरक्षणामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार नसेल तर ही मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.

इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने मागासलेपणाविषयी स्पष्ट केलेली असाधारण परिस्थिती मराठा समाजाच्या बाबतीत राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने दाखवून दिली आहे. आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीं प्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनेच्या चौकटीत व न्याय्य आहे. मात्र आयोगाने लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार शिक्षण प्रवेशांत १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांत १३ टक्के एवढ्याच आरक्षणाची शिफारस केली आहे, असे नमूद करून मूळ मसुद्यातील १६ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण उच्च न्यायालयाने कमी केले होते.

केंद्र सरकार व संसदेमार्फत १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी १०२वी घटनादुरुस्ती झाल्याने सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाबाबतही त्यातील विशिष्ट समाजाचा समावेश राष्ट्रपतींकडून अधिसूचित झाल्यानंतर त्या आरक्षणाचा लाभ समाजांना मिळू शकतो. मात्र राज्य सरकारने ही घटनादुरुस्ती झालेली असताना स्वत:हून हा प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले असा विरोधकांचा युक्तिवाद होता. मात्र या घटनादुरुस्तीने कायदा करण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिकाराला कोणतीही बाधा पोहोचत नाही, असेही उच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते.

राज्य घटनेनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मिळूच शकत नाही. कायदेमंडळ किं वा संसद चुकीचे वागत असेल तर ती चूक दुरुस्त करण्याचा अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. अपवाद हा घटनेपेक्षा मोठा असू शकत नाही.  त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द के ला – उल्हास बापट, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ 

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनाकलनीय व दुर्दैवी आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने ज्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा आरक्षणाचा कायदा केला होता तो अहवालच सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी खोटे बोलून मराठा समाजाची फसवणूक केली होती. या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रातील मोदी सरकारची भूमिका संदिग्ध राहिली असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये ही केंद्र सरकारची इच्छा आहे का? -नाना पटोले, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष

महाविकास आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने आरक्षण गमावले. मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही. मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले असून आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. यामुळे मराठा तरुण-तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला आहे. -चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष

मराठा आरक्षणाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी असून त्याचा परिणाम लाखो मराठा तरुणांवर होणार आहे. भाजपने घेतलेला निर्णय फसवणूक करून घेतलेला असेल तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तसे आम्हाला सांगितले का नाही. सत्तेच्या काळात त्यांनीही आम्ही आरक्षणाची बाजू मांडू असे का सांगितले. आता येणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या प्रतिक्रिया राजकारण करणाऱ्या आहेत. -विनोद पाटील,  मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 6, 2021 1:49 am

Web Title: indra sahni case supreme court nokia and maratha reservation in the field of education akp 94
Next Stories
1 पाळीव पशुपक्ष्यांची उन्हाळय़ातील काळजी
2 महाराष्ट्रातील कॉफी लागवडीचे प्रयोग!
3 रुग्णालयांचे अग्निसुरक्षा परीक्षण व्हावेच; पण…
Just Now!
X