पर्यावरणाला घातक तसेच जनहितविरोधी असलेल्या मोठमोठय़ा प्रकल्पांना विरोध दर्शवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना गुप्तचर विभागाच्या एका अहवालाने आरोपीच्या िपजऱ्यातच उभे केले आहे. देशाच्या विकासाला खीळ बसावी, भारताची ओळख विकसनशील अशीच राहावी यासाठी या संस्थांना विदेशातून मोठय़ा प्रमाणात पसा मिळत असतो असे गुप्तचर विभागाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अहवालाने वादंग निर्माण झाले आहे. देशपातळीवरील वर्तमानपत्रांत यावरून उलटसुलट चर्चा घडत आहेत, त्याचाच हा गोषवारा..चच्रेची सुरुवात करतानाच एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. प्रस्तुत लेखक कुठलीही अशासकीय संस्था (एनजीओ) चालवत नाही अथवा कुठल्याही अशासकीय संस्थेशी ‘संबंधित’ नाही. विकासाला आंधळा विरोध करायचा नसतो, मात्र आंधळ्या विकासाला विरोध करावाच लागतो या दृष्टिकोनातून या लेखाकडे वाचकांनी बघावे, अशी माफक अपेक्षा आहे. विषय फारच गंभीर आहे. भारताच्या गुप्तचर विभागाने (आयबी) सरकारला एक अहवाल दिलेला असून अशासकीय संस्था (एनजीओ) देशाच्या आíथक सुरक्षिततेला बाधा आणत असून बाहेरील देश त्यांना पसा पुरवून इथला विकास थांबवत आहेत असा या अहवालाचा आशय आहे. हा आरोप आजच होतोय असे नाही, आंधळ्या विकासाला विरोध करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा लोक रस्त्यावर येतात तेव्हा तेव्हा सरकार आणि प्रस्थापित यंत्रणांकडून आंदोलनांना, प्रकल्पग्रस्तांना बदनाम करण्यासाठी या अस्त्राचा अनंत वेळा वापर झाला आहे. या अस्त्राचा त्यांना फायदा असा होतो की ‘विकासोत्सुक’ असा, बोलता असलेला मध्यमवर्ग मग विकासाचा, म्हणजे पर्यायाने सरकारचा पक्षधर बनतो आणि ‘फोडा आणि झोडा’ नीती यशस्वी होते, हे असेच वर्षांनुवष्रे चालले आहे; म्हणून विषय गंभीर असला तरी त्यात नवीन काहीच नाही.प्रश्न फक्त एनजीओंचा असेल तर उत्तर सोपे आहे. अशा ज्या कोणी संशयास्पद एनजीओ किंवा व्यक्ती असतील त्यांची सरकारने अगदी सखोल चौकशी करावी. यंत्रणा सरकारचीच आहे. अशा संस्थांवर कडक कारवाई करायला सरकारला अडवलंय कोणी? एवढा मोठा पसा परदेशातून येतोय म्हटल्यावर तो रोख स्वरूपात तर नक्कीच येत नसणार. देशात एवढा सगळा परदेशी पशाचा धुमाकूळ चालत असेल तर सरकारच्या अनेक संस्था, आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय झोपा काढताहेत का? की त्याही या आरोपी एनजीओंना सामील झाल्यात? सरकारने पाहिजे तर सर्वच एनजीओंची सक्त चौकशी करावी, दोषी असतील त्यांना कडक शिक्षा द्यावी याबद्दल दुमत नाही. काही खरोखरच आक्षेपार्ह आढळल्यास पाहिजे तर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून खटलेपण चालवावेत, त्याला कोणाचीच हरकत नाही. महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे. ‘बाहेरचा पसा’ वज्र्य असेल तर आपले मायबाप सरकार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक अशा ‘बाहेरच्या’ संस्थांशी कशासाठी सत्संगी संबंध ठेवते? की या संस्थांचे लोक रोज सकाळी उठल्या उठल्या ‘वंदे मातरम’ गाऊन अहोरात्र भारतमातेच्या कल्याणाचेच चिंतन करत असतात? उदा. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर प्रकल्पात जपान बँक करत असलेली गुंतवणूक, तिथे येऊ घातलेले जवळपास सर्वच उद्योग ‘जपानी’ कंपन्यांचे असण्याचा विलक्षण योगायोग (?) आणि त्यांच्या धंद्यासाठी जमिनी औरंगाबादच्या शेतकऱ्यांनी द्याव्यात म्हणून आपले सरकार करत असलेली ‘कायदेशीर’ जबरदस्ती! आपल्या देशात त्यांच्या प्रकल्पांना ‘त्यांच्याच’ अटी घालून येणारा पसा वापरणे, आपल्याच लोकांच्या जमिनी त्यांच्या दावणीला बांधणे म्हणजे पुण्य आणि मग अशा पशातून उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या एखाद्या एनजीओला जर कोणत्या अन्य कारणासाठी परदेशातून पसा येत असेल तर ते मात्र पाप? जपानच्या उद्योगांना येथील जमिनी दान देणारे ‘राष्ट्रभक्त’ आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचाव्यात म्हणून आंदोलन करणारे मात्र ‘देशद्रोही’, हे कसे काय?मुळात १९९१ साली आपण स्वीकारलेल्या आíथक उदारीकरणानंतरची स्थिती परदेशी गुंतवणुकीला खूपच पोषक असताना आणि देशात परदेशी कंपन्या मनसोक्त व्यवसाय करत असताना इथला विकास थांबवण्यात परदेशी लोकांना का रस असावा? ‘कोणता तरी बाहेरचा देश आपला विकास थांबवण्यात रस घेतो आहे’ या कल्पनेला पण एकदा तपासून घेतले पाहिजे, भारतातील तमाम मध्यम आणि उच्च वर्गाची ही एक अत्यंत लाडकी संकल्पना आहे. समजा भारतात राष्ट्रीय महामार्गाला विरोध झाला तर त्यात विरोधाच्या बाजूने पसे लावून अमेरिकेचे काय हित साधत असेल? कुठलाही महामार्ग पूर्ण झाला की त्यावर पहिल्यांदा येतात मॅक्डोनाल्ड्स, सब-वे, पिझ्झा हट, डॉमिनोज यांसारखे आऊटलेट्स (आमचे एखादे जोशी वडेवाले कोपऱ्यात अंग चोरून उभे राहतात, पण अभावानेच). या राष्ट्रीय महामार्गावर जास्त संख्येने धावतात होंडा, फोर्ड, टोयोटा, ह्य़ुंदाई, फोक्सवॅगन, निसान, स्कोडा, वोल्वो यांच्या गाडय़ा; आमच्या टाटा, मारुती, महिन्द्रा यांची त्यांच्या तुलनेत संख्या किती? आपल्याला असे म्हणायचे आहे का की स्वत:च्या कंपन्या वाढू नयेत म्हणून साहेब स्वत:च इथल्या विकासविरोधकांना पसे देऊन इथला विकास थांबवतोय? नव्या विकास कल्पनांचे अग्रगण्य दूत असलेल्या मॉल्सचे उदाहरण घ्या. कोणत्याही मॉलमध्ये भारतीय कंपन्यांची दुकाने परदेशी ब्रँण्डेड कंपन्यांच्या दुकानांपेक्षा संख्येने कमीच आहेत की नाही? मग या मॉल्सना विरोध करण्यासाठी अमेरिकन लोक कशासाठी पसा पुरवतील? आयबीला असे म्हणायचे आहे का की फ्रान्सची अरेवा कंपनी जैतापुरला अणुभट्टी विकणार आणि फ्रान्सच जैतापूर प्रकल्प होऊ नये म्हणून आंदोलनाना पसा पुरवणार असे हे चमत्कारिक मॉडेल आहे? असे असेल तर आयबीच्या संशोधनापुढे नतमस्तक व्हायला हवे! आणि असे खरेच होत असेल तर केंद्र सरकारने अमेरिकेला किंवा विकासात अडथळे आणणाऱ्या त्या त्या देशाच्या सरकारांना जाब विचारायला नको का? गहन प्रश्नांची उत्तरे स्वस्तात शोधायची सवय आपण सोडली तर विकासाला विरोध का होतो याची खरी उत्तरे आपल्याला शोधता येतील. अर्थात हा एका मोठय़ा, वेगळ्या लेखाचा विषय असल्याने; म्हणजेच विस्तारभयास्तव; तूर्तास सूत्ररूपाने असे म्हणता येईल की भारताचा विकास मंदगतीने होण्याची आणि विकासाला विरोध होण्याची खरी कारणे सरकारी भ्रष्टाचार, अनास्था, लाल फिती, पुनर्वसनाचे प्रश्न नीट न हाताळणे, जमिनींना योग्य मोबदला न देता शेतकऱ्यांवर काठय़ा चालवणे, विकासात लोकांचा सहभाग नाकारणे आणि वाट्टेल तसा पर्यावरणीय ऱ्हास करण्याच्या परवानग्या भांडवलदारांना देणे अशा अनेक घटकांमध्ये शोधावी लागतील. लोकशाहीत सर्व उद्योग समान असतात, पण काही उद्योग त्या त्या सरकारांना अधिक समान असतात अशी स्थिती असेल तर विरोध होणार हे नक्कीच. आणि जणू काही भारतात विरोध झाला की लगेच विकास प्रकल्प बंद केला जातो! हे अत्यंत खोटे चित्र आहे. सिंगूरसारख्या काही प्रकल्पांचा अपवाद सोडला तर बहुसंख्य प्रकल्प लोकांचा कितीही विरोध असला तरी रेटले जातात. महाराष्ट्राचेच बोलायचे झाले तर जैतापूर, इंडिया बुल्स, लवासा, अनेक औष्णिक वीज प्रकल्प आणि तमाम सिंचन प्रकल्प याचीच साक्ष देतात. त्यात पुन्हा देशात विकास प्रकल्पांवर फक्त आंदोलन करणारे एनजीओच प्रश्नचिन्ह लावत नाहीत, सरकारनेच स्थापन केलेल्या समित्या, आयोगदेखील लावतात. पश्चिम घाटावरील गाडगीळ समितीचा अहवाल, कालच फुटलेला चितळे समितीचा अहवाल ही अगदी अलीकडची दोन उदाहरणे. राजकीय पक्षही विकासाला प्रश्नचिन्ह लावतात. एन्रॉन बुडवू असे भाजपने म्हटले होते तर शिवसेनेचा जैतापूर प्रकल्पाला आजही (रास्तच!) विरोध आहे हे आयबीच्या निरीक्षणात आलेच नसावे! त्याही पुढे जायचे तर चुकीच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह केवळ लोक, आंदोलनकारी, राजकीय पक्ष अथवा शासनाच्या समित्याच लावतात असे नाही, बहुतांश वेळा देशाची न्यायव्यवस्थाच असे प्रश्नचिन्ह लावत असते. आयबीने संशोधनाचा पुढचा टप्पा हाती घ्यावा आणि देशाच्या विकासाला खीळ बसवण्यासाठी या सगळ्यांनाच परदेशातून पसा मिळतो का याचेही संशोधन करावे एकदा! गुप्तचर संस्थेच्या अहवालाबाबत मात्र काही गंभीर प्रश्न नक्कीच निर्माण होतात. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा की हा अहवाल फुटलाच कसा आणि फोडला कोणी? गुप्तचर संस्था अनेक अहवाल सरकारला नित्यनेमाने देत असतात, त्यातून हाच एक अहवाल कसा फुटला? आयबीकडूनच हा अहवाल फुटला असेल तर आयबीवर सरकार काय कारवाई करणार? गुप्तचर संस्थांचे अहवाल असे फुटायला लागले तर देशाचे कसे होणार? ज्या संस्थांची नावे आयबी निर्देशित करते आहे त्या संस्थांना बाहेरून नेमका कोणी आणि किती पसा दिला, पसा कसा आला, हे काय षड्यंत्र आहे याची माहिती आयबी का लपवून ठेवते आहे? की अशी काही माहिती आयबीकडे नाहीच आणि तसे असेल तर ही एवढी महत्त्वाची संस्था बेजबाबदार वागून केवळ ‘कुजबुज मोहीम’ चालवते आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे देशाच्या मालकांना म्हणजेच नागरिकांना मिळायलाच हवीत. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की हा आयबीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने म्हटले आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २००६ सालच्या भाषणातील काही मजकूर जसाच्या तसा आयबीच्या अहवालात ‘कॉपी-पेस्ट’ केलेला आहे. ‘फर्स्ट पोस्ट’ने असा आरोप केला आहे की हा अहवाल म्हणजे आयबीने ‘हिज मास्टर्स व्हॉइस’ अर्थात मोदी यांच्या शब्दात बोलावे असा आहे. मोदींचा एनजीओविरोधी अजेंडा आयबी पुढे नेत आहे असेही स्पष्टपणे म्हटले आहे. यावर मोदी सरकारने खुलासा करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांचा विकास अजेंडा, पर्यावरण मंत्रालयाने अगदी वन क्षेत्रातील जमिनीसुद्धा उद्योगांना कशा मिळतील हे बघण्यासाठी सुरू केलेल्या हालचाली आणि हा आयबीचा फुटलेला अहवाल यांचा संबंध कसा लावायचा? देशी-परदेशी भांडवलदारांना मुक्त खेळण्यासाठी मदान मोकळे करण्याची ही प्राथमिक तयारी आहे का? असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण होतात. मोदी सरकार पारदर्शक राहणार असे घोषित झालेले असल्याने सरकारने या अहवालाची वस्तुस्थिती लोकांपुढे आणली पाहिजे अन्यथा लोकांचा संशय बळावेल.
